Friday, April 12 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिकेच्या विधी विभाग भरती प्रक्रियेत आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांचा हस्तक्षेप…? जवळच्या नातेवाईकांची सहा. विधी अधिकारी पदावर वर्णी…?

pmcjlapune

मनपा मुख्य कार्यालात मुख्य विधी अधिकाऱ्याचा वाढदिवस धुमडक्याज साजरा

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि पुणे महापालिका सेवाशर्ती नियमानुसार पुणे महापालिकेतील कोणत्याही नोकरभरतीमध्ये आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यासह खातेप्रमुख, मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या कर्मचारी निवड समितीमार्फतच कामकाजाचे नियम आहेत. तथापी पुणे महापालिकेतील सहायक विधी अधिकारी या पदाच्या भरतीप्रक्रियेमध्ये महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अतिजवळच्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची बाब पुणे महापालिकेत चर्चिली जात आहे. यात अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे, उपआयुक्त साप्रवि श्री. सचिन इथापे व खातेप्रमुख श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर दबाव आणून, पात्रता नसतांना देखील उमेदवाराची निवड केली असल्याची गंभिर चर्चा सध्या पुणे महापालिकेत होत आहे. त्यामुळे सहायक विधी अधिकारी पदाची परीक्षा, निवड समिती, उमेदवारांची गुणवत्ता अनुभवाची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी होत आहे.

कायम व कंत्राटी सहायक विधी अधिकारी –
पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयाने मूळ आकृतीबंधात तरतुद असल्यानुसार एकुण चार पदांवर सहायक विधी अधिकारी यांची नियुक्ती परिक्षेव्दारे करण्यात आली आहे. परंतु मुळ आकृतीबंधात कंत्राटी सहायक विधी अधिकारी यांची तरतुद नसतांना देखील एकुण चार कंत्राटी सहायक विधी अधिकारी पदांची भरती करण्यात आली आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयक्त (ज) कार्यालयाने दि. 11/11/2022 रोजी आज्ञापत्र जारी करून कायम सेवेतील चार सहायक विधी अधिकारी यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. या नियुक्त आदेशात नमूद केलं आहे की, पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक विधी अधिकारी (वर्ग 2) या शेडूल्डमान्य रिक्त जागेवर हंगामी नेमणुक करण्यासाठी 20/7/2022 रोजी जाहीरात देण्यात आली होती. या जाहीरातीच्या अनुषंगाने कर्मचारी निवड समितीच्या दि. 7/11/2022 रोजीच्या बैठकीनुसार 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी मान्यताप्राप्त झाली आहे. त्यानुसार
1) प्राजक्ता अनिल भुतडा
2) विनया भातू बोरसे
3) निलेश मुकेश बडगुजर
4) हर्षवर्धन राजकुमार सुर्यवंशी

यांची निवड करण्यात आली आहे. सुमारे 1 लाख 23 हजार रुपये पगार व मान्य भत्ते मंजुर करण्यात आले आहेत.
विधी विभाग पुणे महापालिका यांनी दि. 20/9/2022 रोजी एकवट वेतनावर करारपद्धतीने सेवा घेण्यासाठी एकुण चार सहायक विधी अधिकारी यांची सहा महिने करारावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये
1) श्रीमती सोळंकी अनुराधा अरूण
2) श्रीमती पावसे स्नेहल अनिरूद्ध
3) श्रीमती बाळे प्रियांका दुर्गप्पा
4) श्रीमती राठोड प्राची अविनाश यांची अस्थायी पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र वकीली कुठे केली हे तरी सांगा
मुळ आकृतीबंधात तरतुद नसतांना देखील सहायक विधी अधिकारी पदांची एकुण चार पदे भरण्यात आली आहेत. जाहीरातीमध्ये नमुद असल्यानुसार कंत्राटी व कायम उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, नॉन क्रिमिलेअर, उत्पन्न दाखला, यासह वकीलीची सनद घेतल्यापासुन प्रक्टिस कुठे व किती वर्ष केली याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु याबाबतची माहिती कुठेही आढळ होत नाही.
सनद कधी घेतली याची माहिती आहे, परंतु कुठे व कोणत्या न्यायालयात प्रॅक्टीस केली, कुणाच्या हाताखाली प्रॅक्टीस केली, स्वतंत्र वकीली व्यवसाय केला काय, किती कोर्ट केस, कोण कोणत्या कोर्टात चालविल्या, किती कोर्ट केस जिंकल्या, किती कोर्ट केस हरलेल्या आहेत… आजमितीस किती कोर्ट केस चालु आहेत. याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. नियुक्त केलेल्या कायम व कंत्राटी सहायक विधी अधिकारी पदावरील वकीलांना अनुभव नसल्याचे समोर आले आहे. वरील प्रमाणे कोणतीही माहिती पुणे महापालिकेत उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मेरिट गेलं चुलीत… शिफारस आली कामी-
दरम्यान कायम व कंत्राटी पैकी एक उमेदवाराची निवड आयुक्तांच्या दबावाने केल्याचीही मोठी चर्चा पुणे महापालिकेत आहे. तसेच निवड केलेल्या एकुण आठ कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांची राजकीय ओळख कामाला आली असून, कुणाच्या ना कुणाच्या शिफारशीने निवड झाली आहे. मेरिट किंवा गुणवत्ता कुठेही पाहीली नाही असेही आता ओरड होत आहे.
दरम्यान कायम व कंत्राटी वकीलांच्या मुलाखती होवून प्रत्येक परिक्षार्थींना किती गुणांकन दिले आहे… मेरिट लिस्ट का लावण्यात आली नाही… याबाबत पुणे महापालिकेत कोणतीही उत्तरे दिली जात नाहीत. सामान्य प्रशासन कडून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांकडे बोट दाखविले जाते, तर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडून सामान्य प्रशासन खातेप्रमुखांकडे बोट दाखविले जात आहे. कागदपत्रे कुठेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची व निवड नियुक्ती चौकशीची मागणी होत आहे.

वकील पॅनल निवडीचा बट्टयाबोळ
पुणे महापालिकेत मागील अनेक वर्षांपासून वकील पॅनलची वृत्तपत्रात जाहीरात देऊन निवड नियुक्त करण्याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांनी मागणी केली आहे. परंतु जाणिवपूर्वक नवीन वकील पॅनलेची नियुक्ती करण्यात येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. आता तर वकील पॅनलची जाहीरात कधीच निघणार नाही. नवीन वकीलांना पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केस लढण्याची संधी मिळणार नाही. अनेक वकीलांनी पुणे महापालिकेच्या कोर्ट वकील पॅनलसाठी अर्ज केले आहेत. परंतु त्यांना घेण्यात येत नाही.
दरम्यान भविष्यात यदाकदाचित सामाजिक दबावामुळे वकील पॅनलची नियुक्ती बाबत हालचाली झाल्या तरी जुन्याच वकीलांची निवड होईल अशा रितीने जाहीरात काढली जाऊन नव्याना संधी देण्यात येणार नाही. तथापी आजमितीस पुणे महापालिका विधी विभागाने ज्या वकीलांना नव्याने वकील पॅनेलमध्ये नियुक्ती दिली आ हे, त्यांचे कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध होत नाहीत.
पुणे महापालिकेकडून कोणतीही जाहीरात न देता, सार्वजनिक दंवडी न देता, वकील पॅनलवर काही वकीलांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. (उदा- ॲड. रोहन सराफ) यांच्याकडे स्वतंत्र वकीलीचा कोणता अनुभव आहे याची कोणतीही माहिती पुणे महापालिका देत नाही.

एकाच वकीलांना 150/200 कोर्ट केसेस कशा –
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील वकील पॅनलवरील ॲड. ज्ञानदेव चौधरी व ॲड. संजय मुरकुटे यांनाच टॅक्स अणि बांधकाम विभागाच्या कोर्ट केसेस दिल्या जात आहे. तसेच ॲड. बिराजदार, ॲड. आढाव, ॲड. पाठक, ॲड. अनुराधा पडवळ यांनाच जास्तीत जास्त कोर्ट केसेस देण्यात आल्या आहेत. बांधकाम विभागातील झोन क्र. 4 सह बांधकाम विभागातील अनेक कोर्ट केसेस ज्ञानदेव चौधरी यांना कोणत्या मेरिटवर देण्यात आलेल्या आहेत. आजमितीस पुणे महापालिकेत ॲडव्होकेट पॅनलवर सुमारे 30 वकील कार्यरत आहेत. टयुलिप चे 15ते 20 वकील कार्यरत आहेत. चार कंत्राटी व चार कायम सहायक विधी अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टासाठी लाखो कोटी रुपये देवून कार्यरत असलेले वकील यांच्यासह पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी असे मिळुणन 100 पेक्षा मोठा कर्मचारी वर्ग विधी विभागात कार्यरत आहेत.

100 पेक्षा मोठा स्टाफ… तरी पुणे मनपा कोर्ट केस का हारतात –
पुणे महापालिकेच्या वतीने कोर्ट केसेस चालविण्यासाठी सुमारे 100 पेक्षा मोठा कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. तरी देखील मोठ्या अर्थात लाखो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या संदर्भातील कोर्ट केसेस दावे पुणे महापालिका का हारत आहे याचे उत्तर मागील दोन वर्षात आम्हाला मिळालेले नाही. उदाहरणच दयायचे तर पुणे मनपातील 10 पैकी 6 किरकोळ व 4 मोठे कोर्ट दाव्यापैकी मोठ्या रकमेचे चार कोर्ट दावे पुणे महापालिका हारलेली आहे. व सहा किरकोळ कोर्ट केस दाव जिंकले आहेत. जे किरकोळ दाव जिंकेल आहेत त्याचा मोठा गवगवा केला जातो. परंतु हजार कोटी रुपयांचे दावे हरल्याचे पुणेकरांना का सांगितले जात नाही असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान जे दावे पुणे मनपा हरलेले आहे, त्यावर विहीत वेळेत अपिल केले जात नाही. अपिल केले तरी तारखांना वकील हजर राहत नाहीत. अशी आजची विधी विभागाची सद्यःस्थिती असल्याची माहिती समोर आली आहे.

न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविले जातात –
दरम्यान न्यायालयाने अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर, त्यावर कारवाई केली जात नाही, दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. न्यायालयाचे अनेक आदेश पुणे मनपा विधी विभागाने धाब्यावर बसविले आहेत. टिडीआर, एफएसआय प्रकरणातील बांधकाम व्यावसायिक, लायजेनिंग एजंट यांचा विधी विभागाला विळखा पडलेला असतो.

मुख्य विधी अधिकाऱ्याचा वाढदिवस
दरम्यान कालपरवा मुख्य विधी अधिकारी यांचा वाढदिवस मोठ्या धुमधडाक्यात पुणे महापालिकेत साजरा केला आहे. बांधकाम, टॅक्स, भवन या खात्यांनी दिवभर वाढदिवस साजरा केलाच पंरतु यावेळी बांधकाम व्यावसायिक, लायजेनिंग एजंट यांनी देखील मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा वाढदिवस संपूर्ण दिवसभर व पुढे दोन दिवस वाढदिवसाचे शुभेच्छा कार्यक्रम सुरू होते. कार्यालयीन कामकाज सोडून अनेक अधिकारी कर्मचारी वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावत होते. अनेक फोटो व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या बाहेर याच विषयावर एका सामाजिक संघटनेने तीव्र धरणे आंदोलन केले होते. तरी देखील विधी खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांवर आयुक्त, अति. आयुक्त काहीच कार्यवाही करीत नसल्याचे समोर आले आहे. जनतेची कामे सोडून अधिकारी कर्मचारी दिवसभर तीन दिवस वाढदिवस साजरा करीत होते. वकील कोर्ट सोडून पुणे मनपात होते. आयुक्त प्रशासक काहीच बोलत नाहीत. दरम्यान निवड नियुक्तीमध्ये आयुक्तांचे नाव समोर आल्यामुळे कारवाई नेमकी होणार की नाही याचेे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे एवढे मात्र नक्की.