Thursday, July 18 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पोलीस आयुक्तालयाच्या सामाजिक सुरक्षा विभागातील मटका जुगार अड्डयावरील कारवाईच्या 12अ भानगडी

कायदा म्हणजे काय… सासुचे कारवाईचे आजचे स्वरूप…

  1. मटका – जुगार अड्डे चालविणाऱ्यांना धमकाविणे,
  2. पोलीस स्टेशनवर डोळे वटारूण पाहणे,
  3. कारवाई करीत असल्याचे आलेख अभिलेखा वाढविणे,
  4. दोन्हीकडे धमकावून सासुचे वजन वाढविणे,
    …. यातून निष्पन्न काय होत आहे….
    वरील अनु. क्र. 1 ते 4 चे प्रकार घडवुन- सासुचा आलेख वाढविणे आणि खात्याची प्रतिमा मलिन करणे.. यापेक्षा वेगळे ते काय…
    खंबीर कारवाईसाठी पुराणिक पॅटर्नच लय भारी…. कुठे हयगयच करायची न्हाई….

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील सामाजिक सुरक्षा विभागाने मागील तीन/चार महिन्यांत 32 पैकी काही विशिष्ठ पोलीस स्टेशन हद्दीत कारवाईचा धडाका लावला आहे. ह्या कारवाया नेमक्या कशासाठी केल्या जात आहेत याचा काहीच थांगपत्ता लागत नाहीये. अवैध धंदयावर कारवाई केली तर तो अवैध धंदा पोलीसांच्या व कायदयाच्या भीतीने बंद होणे अपेक्षित आहे. परंतु सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या कारवाईनंतर कारवाईग्रस्त धंदा मोठ्या अर्विभावात पुनः तासा दोन तासानंतर चालु राहत आहेत. कायदयातील तरतुदीनुसारही आरोपींवर कलमे लावत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ह्या कारवाया कशासाठी… कुणासाठी केल्या जात आहेत हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील 3/4 महिन्यात केलेल्या कारवाईची माहिती घेतल्यानंतर अनेक बाबी समोर आलेल्या आहेत, त्या खात्याने बारकाईने तपासून, कायदयाची परिणामकारक अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमातीत कारवाई होणे अपेक्षित ठरत आहे.

कायदा म्हणजे काय- परिणामकारक अंमलबजावणीचा बोजवारा-
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाकडील सामाजिक सुरक्षा विभागातील तत्कालिन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. राजेश पुराणिक यांच्यानंतर श्री. विजय कुंभार यांच्याकडे सुत्रे सोपविण्यात आली. पुढे विजय कुंभारांनी गुन्हे शाखेतून भारती विद्यापीठाकडे प्रयाण केले. त्यांच्या जागी विशेष शाखेतील श्री. भरत जाधव यांनी पदस्थापना मिळविली. श्री. विजय कुंभार व श्री. भरत जाधव यांनी मागील 3/4 महिन्यात ज्या अवैध धंदयावर कारवाया केल्या आहेत, त्या सर्व आरोपींना महाराष्ट्र जुगार बंदी अधिनियम कलम 12 (अ) अन्वये कारवाया केल्या आहेत. कलमे अतिश चुकीची लावुन अवैध धंदेवाल्याना धमकाविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे.
कायदा म्हणजे काय तर नियमांची संहिता. कायदयाचे उद्दीष्ट समाजाच्या आचरणाचे नियमन करणे आहे. अधिकार आणि कर्तव्यांचे स्पष्ट स्पष्टीकरणही दिले आहे. तसेच समाजात घडणारे अनैतिक काम किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरूद्ध कृत्ये यांना गुन्हा ठरवून गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करणे हा फौजदारी कायदयचा उद्देश आहे.
दरम्यान कायदयाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे हा मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चा मुळ उद्देश आहे. पोलीस मॅन्यूअल/ संहितेमधील भाग 1 ते 3 मध्ये मोठा उहापोह केला आहे. आयपीसी, सीआरपीसी व पुरावा अधिनियम हे फौजदारी कायदयाची मुळ तत्वे आहेत. परंतु सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेने कारवाई करतांना, मुळ तत्वांचा आणि कायदयातील परिणामकारक अंमलबजावणीचा पुरता बोजवारा उडविण्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे.
जुगाराचा कायदा म्हणजे काय हे पुराणिकांनी दाखवुन दिले –
अनेकवर्ष गुन्हेगारी विषयक वृत्तांत करीत असतांना, जुगार विषयक कायदा म्हणजे काय आणि त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत तत्कालिन वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. राजेश पुराणिक यांनी दाखवुन दिले आहे. पुर्वीचा मुंबई व आत्ताचा महाराष्ट जुगार प्रतिबंध कायदा 1887 नुसार जुगार खेळणे, पैज लावणे, सट्टा लावणे यास प्रतिबंध केला आहे. या कायदयात 1 ते 12 कलमे आहेत. त्यानुसार कलम 4 नुसार जुगार खेळण्याचे सार्वजनिक अड्डे, कलम 5 नुसार जुगाराच्या सार्वजनिक अड्ड्यात जुगार खेळणे आणि कलम 12 नुसार सार्वजनिक रस्त्यात जुगार खेळण व कलम 12 अ नुसार जुगार खेळण्याबाबत मदत करणे किंवा सुलभ करण्याच्या उद्देशाने बातमी किंवा माहिती छापण्याविरूद्ध दंडात्मक कायदेशिर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
जुगार अड्डे बहुतांश सार्वजनिक जागेवर कमी परंतु बंदिस्त जागेत अधिक प्रमाणात चालत असल्याचे तत्कालिन पोलीस अधिकारी श्री. राजेश पुराणिक यांनी सप्रमाण दाखवुन दिले आहे. त्यामुळे बंदिस्त जागेवर जुगार अड्डे चालविणाऱ्यांविरूद्ध कलम 4 व 5 प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे. तथापी सार्वजनिक रस्त्यावर थांबुन जुगार खेळणाऱ्यांविरूद्ध कलम 12 नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच कॉम्प्युटर वरील जुगारावर इर्न्फोमेशन टेक्नॉलॉजी कायदयानुसार कारवाया केल्या आहेत.
दरम्यान सामाजिक सुरक्षा विभागाने मागील 3/4 महिन्यात निव्वळ कलम 12 अ नुसार कारवाई केल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. कलम 12 अ हे केवळ जुगाराला मदत होईल अशी बातमी छापणे, वाटणे याविरूद्ध कारवाईची तरतुद आहे. वास्तवात कलम 4 व 5 नुसार तसेच प्रसंगी कलम 12 नुसार कारवाई करून खेळणारे व खेळविणाऱ्यांविरूद्ध सहा महिने कारावास व आर्थिक दंडाची तरतुद असणाऱ्याची कायदयाचा वापर करण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे.
यामुळेच सासुचे कारवाईचे आजचे स्वरूप…

  1. मटका – जुगार अड्डे चालविणाऱ्यांना धमकाविणे,
  2. पोलीस स्टेशनवर डोळे वटारूण पाहणे,
  3. कारवाई करीत असल्याचे आलेख अभिलेखा वाढविणे,
  4. दोन्हीकडे धमकावून सासुचे वजन वाढविणे, …. यातून निष्पन्न काय होत आहे…. वरील अनु. क्र. 1 ते 4 चे प्रकार घडवुन- सासुचा आलेख वाढविणे आणि खात्याची प्रतिमा मलिन करणे.. यापेक्षा वेगळे ते काय…असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
  5. सामजिक सुरक्षा विभागाकडील कारवाईतील त्रुटी –
    1. अवैध धंदयावर कारवाई करीत असतांना, परिस्थितीजन्य पुरावा ग्राह्य धरून, जुप्रकातील तरतुदीनुसार कायदयाची कलमे लावण्यात येत नाहीत.
  6. कायदयात कमी शिक्षा व कमी दंड असलेले गुन्हे दाखल करून आरोपींना गुन्हा करण्यासाठी मोकळीक देण्यात येत आहे.
  7. कारवाईची बातमी प्रसिद्धीला देत असतांना, जुगार खेळणारे व खेळविणाऱ्या सर्व आरोपींची नावे व त्यांची ओळख जाणिवपूर्वक लपविली जात आहे.
  8. बंदीस्त जागेत अवैध धंदे सुरू असल्याचे दिसत असतांना देखील कलम 4 व 5 तसेच 12 ऐवजी 12 अ सारखे कलम लावण्यात येत आहे.
  9. कित्येक प्रकरणांत कारवाई करून देखील गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. एका क्लबवर कारवाई केल्यानंतर, तेथे केवळ खेळणाऱ्यांना काठीने मारहाण करून पळविण्यात आले. खेळविणाऱ्यांना केवळ धमकी दिल्याचा प्रकार समोर येत असून, आजमितीस गुन्हे दाखल केले नाहीत.
  10. मोबाईल, कॉम्प्युटर वरील जुगारासाठी इर्न्फोरमेशन टेक्नोलॉजी नुसार गुन्हे दाखल करण्यात येत नाहीत. किंवा जुगाराचे साहित्यात मोबाईल, कॉम्प्युटर जप्त केला जात नाही. तसे गुन्हे दाखल करणारे पोलीस स्टेशन रेकॉर्डवर किंवा पोलीस प्रसिद्धीपत्रात नोंदी आढळुन येत नाहीत.
    वरील अनुक्रमे 1 ते 6 च्या नोंदी यापूर्वीच्या कारवाई मध्ये दिसून येतात. परंतु आता त्या नियमानुसार नोंदी आढळुन येत नाहीत.

सासुची फक्त पब्लिसीटी,
परिणामकारक अंमलबजावणीची वाजविली शिट्टी –
कारवाई करीत असतांना, स्थानिक पोलीसांना मदतीला घेणे अपेक्षीत आहे –

पुणे शहरातील पेठांमधील नागरीकरण मोठ्ठे आहे. घनदाट लोकसंख्या, अरूंद रस्ते व बोळी आहेत. पेठांमधील नागरी जीवन आणि पेठांव्यतिरिक्तचे नागरी जीवन यात फरक आहे. शासनाची विविध कार्यालये, महसुल व पोलीस विभाग यांना संयुक्तपणे फौजदारी कारवाई करीत असतांना, स्थानिकांची मदत हा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. परंतु ह्या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ पब्लिसीठी स्टंट केला जात आहे. यामुळे नागरीक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मनांत पोलीसां विषयी वेगळी भावना तयार होत आहे. ही खात्यासाठी धोकादायक बाब ठरू शकते. पेठांमधील पोलीस स्टेशन हद्दीत कारवाई करीत असतांना, स्थानिक पोलीस स्टेशन यांना अवगत करूनच गुन्हे शाखेने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
तसेच कायदयाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखा व स्थानिक पोलीस स्टेशनची संयुक्त कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पेठांमधील स्थानिक पोलीसांचे सहकार्य घेवून कारवाई करावी हा मुद्दा पोलीस बैठकीत येणे अपेक्षित आहे. अन्यथा घनदाट लोकसंख्येच्या व अरूंद बोळी रस्त्याच्या पेठांमधील 5/6 पोलीस स्टेशन मधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे कठीण होत असल्याचे अनुमान आहे. केवळ पब्लिसीठीसाठी कारवाई करणे उचित ठरणार नाही.
दरम्यान सामाजिक सुरक्षा विभागा गुन्हे शाखेसह पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखांनी ज्या पोलीस स्टेशन हद्दीत अवैध धंदयाविरूद्ध माहितीविना कारवाया करण्याचे राहुन गेले असेल, त्याची माहिती आम्ही पुढील अंकापासून देत आहोत. या माहितीचा कारवाईसाठी वापर करावा अशी आमची खात्याला विनंती आहे. पुढील पोलीस स्टेशन – विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन व विमानतळ पोलीस स्टेशन
विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन –
शांतीनगर ते भिमनगर, व्हाया राजीव गांधी नगर… सातबारा बहुजनांचा आणि रूबाब मात्र गुंड्या-पुंड्या- गुप्ताचा… राहिलं सुरल शेखूचा दरारा कशासाठी….
बघा आमचं विमानतळ- आल्या नाचत्‌‍ नाचत्‌‍ मेनका, रंभाऽऽ… ज्याच्यासाठी केला आटापिटा तोच हा टेकडीवरचा थोरला वाडा…