पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी पदोन्नतीमध्ये साप्रविची कपटनिती
पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी पदोन्नतीमध्ये साप्रविची कपटनिती
31ः ची अंमलबजावणी करण्यात एवढी दिरंगाई कशासाठीपुणे महापालिकेतील वशिला राजवट कधी संपणारपुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा 2004 साली मंजुर करण्यात आलेला होता. तथापी काँग्रेस आणि भाजपाच्या कामगार आघाडीशी संबंधित कर्मचाऱ्याकरवी, मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षण याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय कार्यालयातील पदोन्नतीतील आरक्षण 2017 साली अवैध ठरविण्यात आले. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास स्थगित देण्यात आली नसली तरी देखील सर्वच शासकीय कार्यालयातील पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. 2017 ते 2021 असे एकुण 4 वर्ष पदोन्नतीची प्रक्रिया ठप्प केली होती. यात खुल्या व मागास संवर्गातील कर्मचाऱ...