शासन यंत्रणा

karwai pmc market yard पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे, शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरातील दुकानदार व व्यापार्‍यांनी मनमानीपणे दुकानाच्या पुढे पाच/दहा/१५ फुटांचे बेकायदा अतिक्रमण करून, पदपथावरून चालणार्‍यांना नेहमीचा अडथळा ठरत होता. अशा मुजोर दुकानदार व व्यापार्‍यांविरूद्ध पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जोरदार कारवाईची मोहिम हाती घेतली आहे. पुण्यातील सर्व पेठा तसेच लगतच्या उपरात मोठे दुकानदार व व्यापार्‍यांनी राजकीय आश्रयाचा वापर करून, बेकायदा अतिक्रमणे करणे सातत्याने सुरू ठेवले होते. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्मिाण होवून, वाहतुक कोंडी सातत्याने होत आहे. यावर पुणे महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाने कारवाई सत्र करून, शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यास सुरूवात केली आहे. पथारी व्यावसायिकांची हातचलाखी - मागील पाच/दहा वर्षांपासून पथारी व्यावसायिकांच्या संदर्...

विषय प्रवेश -                 राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर ...

Kotwal Samp नांदेड / वृत्तसेवा/  महसूल विभागात गावकामगार म्हणून काम करणारे कोतवाल गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर गेले आहेत. मात्र, अद्यापही शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कोतवाल कामगारातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी केली जात आहे.       गाव कामगार म्हणून कोतवालांचा समावेश होतो. रोजगार मिळत नसल्यामुळे कोतवाल म्हणून उच्चशिक्षित तरूण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन अल्प असून या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. शेतावर तसेच इतर ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांना ३०० ते ५०० रुपये मिळते. मात्र, कोतवालांना १६० रूपये रोज मिळतो. या कोतवालांकडून महसूल प्रशासन विविध कामे करून घेत असतात. यामध्ये टपाल वितरण करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कामात सहकार्य करणे, तहसी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश न जुमानता कळस धानोरी या भागात अनाधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. जयश्री डांगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात हा निकाल दिलेला आहे. राज्य शासनाने देखील २००९ रोजी अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन एक या कार्यालयाने अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता, कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात तयार केले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे पुणे महापालिका व उच्च न्यायालयाची अवमानना करणार्‍या ब...