शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यात २०१७ पासून पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खिळ बसली होती. खुल्या व मागास प्रवर्गातील हजारो कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेच्या विळख्यात अडकुन पडले होते. परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सरसकट पदोन्नती देण्याचा आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेला होता. परंतु १८ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल एवढ्या कालावधीत पुणे महापालिकेतील खुल्या व मागासवर्गीय संवर्गातीची पदे भरण्यात आली नसल्याची माहिती खुद्द पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुल्या व मागास संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापी प...

पुणे/दि/ महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने महाराष्ट्र सरकारने मिनी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. तो योग्य की अयोग्य हा विषय वेगळा आहे. १४ एप्रिलला बाबासाहेबांची जयंती सर्व स्थरांवर मोठ्या उत्साहात साजरी होते, त्याबाबत शासन काही नियमावली जाहीर करेल असं सांगण्यात येतंय. तेव्हा संपूर्ण जनतेला माझं आवाहन आहे की आपण शासनाच्या नियमांनुसारच जयंती साजरी करा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे....

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचे बडे प्रस्थ हे पुणे महापालिकेतील कामकाजात माननिय म्हणून गणले जातात. माननियांचा आदेश आला आहे असं म्हटलं तर लोकसेवकांची पळापळ सुरू होते. पुणे महापालिकेतील महत्वाच्या पदांवर माननियांना फायदेशिर असलेल्या लोकसेवकांची वर्णी लावण्यात सन्माननियांचा मोलाचा वाटा असतो. बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ५ मधील काही कार्यक्षेत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्तीला कायम ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. रेशनिंग आणण्याच्या दोन पिशव्या गच्च भरून अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत, परंतु कारवाई मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नामधारी करण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या कार्यकारी प्रमुख हर्षदा शिंदे यांनी मात्र त्या अभियंता लोकसेवकाचे समर्थन केले असून, अनाधिकृत बांधकामांवर आमच्याच...

पुणे/दि/ कोरोनाचा बाऊ करत कुठलाही विचार न करता लावण्यात आलेला लॉकडाऊन गरीबाच्या जीवावर आला असून त्याचा भीषण परिणाम समोर आला आहे. लॉकडाऊनमुळे शहरांमध्ये बेरोजगारी २१ टक्क्यांनी वाढली असा प्रकारची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे.लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा परिणाम १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण कामगारांच्या कमाईवर झाला. यातून महिलांच्या रोजगारावरही गंभीर संकट निर्माण झाले. सरकारी आकडेवारीनुसार शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण एप्रिल-जून (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) दरम्यान २०.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर जानेवारी-मार्च दरम्यान (आर्थिक वर्ष २०१८-१९) ते फक्त ९.१ टक्के होते. या सर्वेक्षणानुसार शहरांमध्ये ट्रान्सजेंडरसह पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २०.८ टक्के तर महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे. याचा परिणाम तरुण कामगारांवर झाला. शहरांमध्ये १५ ते २९ वर्षांच्या दरम्यान बेरोजगारीचे प्रमाण ३४.७ टक्के होते....

पुणे/दि/इंटरनेट लोकांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. कारण इंटरनेटद्वारे जगातील कुठलीही बाब पाहू शकतो किंवा माहिती मिळवू शकतो. परंतु केंद्र सरकारने माहिती अधिकारावरच गदा आणत लोकांना माहितीपासून वंचित ठेवले. देशातील आंदोलनांना दाबण्यासाठी २०२० या मध्ये भारतात १०९ वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले होते. देशात विविध ठिकाणी अनेक मुद्यांवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने होत होती. ही आंदोलने होऊ नये त्यांना माहितीची अदान-प्रदान होऊ नये यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. परंतु हिंसक आंदोलने होत असल्याचा कांगावा करत सेवा खंडीत करण्यात आली होती. एका अहवालानुसार, २०२० मध्ये इंटरनेट खंडीत करण्यात आलेल्या २९ देशांच्या यादीत भारताने अव्वल स्थान गाठले आहे. सर्वाधिक अशा घटना भारतात घडल्या आहेत. त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि आफ्रिकेच्या काही भागांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.डिजिटल राइट्स अँड प्रायव्...

नवी दिल्ली/दि/ग्राहकांच्या जीभेला भेसळयुक्त मधाची चव चाखायला लावणार्या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपीएस हिमालय या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या आठवड्यात, पर्यावरणविषयक कामांवर नजर ठेवणार्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दावा केला आहे की भारतात विकल्या जाणार्या ब्रँडेड कंपन्यांच मधात मोठ्या प्रमाणात साखरेची भेसळ आढळली. मात्र तथापि कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून मधात भेसळ केल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आहे. मार्केटमध्ये विकल्या जाणार्या बहुतेक ब्रँडेड मधात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याची बातमी विभागाला मिळाली आहे.ही एक गंभीर समस्या आहे. कोविडसारख्या साथ...

पुण्याच कौन्सिल हॉल शाखा ही एम-२ दौलतिचे जहॉंगिरदारांना बहाल केली आहे. उठ सुट मुखेकर,मुळे. मागील २० वर्षात कौन्सिल हॉल शाखेला तिसरा अभियंता मिळणार आहे की नाही…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याचे माजी खासदार कै. विठ्ठलराव गाडगीळ हे केंद्रात नभोवाणीमंत्री आणि नंतर दूरसंचार दळणवळण मंत्री झाले. दुरदर्शन हा त्याचाच एक भाग होता. रेडीओ आणि दुरदर्शन हेच त्याकाळात मनोरंजनाचे साधन होते. त्या काळात दुरदर्शनवर हम पॉंच ही अतिशय लोकप्रिय मालिका गाजली होती. त्याचीच आठवण आता पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभार आणि आस्थापनेकडे पाहिले तर जाणवते. शाखा अभियंता इथच, उपअभियंता आणि नंतर कार्यकारी पदावर देखील पुण्यातच पदस्थापना करून घेण्याचा बहुमान ह्या पाच मंडळींनी करून दाखविला आहे. राज्यात सत्ता कुणाचीही असो ही पॉंच मंडळी स्वतःकडील कुकर्तूत्वाचा ठसा उमटवून आहे त्याच जागेवर कायम राहण्याचा मनसुबा पूर्ण करी...

मुंबई/दि/राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, ज...

मुंबई/दि/एकीकडे पूरग्रस्त शेतकरी, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांना फुटकी कवडी रेवडीची मदत करणार्‍या सरकारने, कॉंग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासाठी मात्र राज्य सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. त्यासाठी आदेशही काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठवली जात आहे.सिब्बल यांच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील ऍड. राहुल चिटणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी म्हणून ‘फक्त’ दहा लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विधी विभागाच्या उपसचिवांनी ...

पुणे/दि/ दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) खाद्यान्न तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यातून खाद्यतेल, तूप, मिठाई, रवा, मैदा अशा विविध पदार्थांचे ९५ नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, भेसळीच्या संशयावरून तूप, खाद्यतेल आणि इतर अन्नाचा ४७ लाख ५९ हजार रुपये किमतीचा तेरा टनाहून अधिक माल जप्त केला आहे.दसरा आणि दिवाळी सणासाठी विविध खाद्य पदार्थांची मोठ्याप्रमाणावर खरेदी केली जाते. मागणी वाढल्याने या काळात कमी दजार्चे अथवा भेसळयुक्त खाद्यान्न येण्याची शक्यता अधिक असते. यापूर्वी एफडीएने परराज्यातून आलेली कमी दर्जाची गुजरात बर्फीचे साठे जप्त केले आहेत. ग्राहकांना सकस आणि भेसळमुक्त खाद्य पदार्थ मिळावेत या साठी एफडीएने जिल्ह्यात खाद्यान्न तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.खाद्यतेलाचे २१, तूप ५, नमकीन, रवा आणि मैद्याचे प्रत्येकी २, मिठाई १९ आणि इतर खाद्यान्नाचे ४४ नमुने तपासणी...