शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाकडून, महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नती, पेन्शन, पीएफ तसेच अनेक प्रकारचे नियोजन केले जाते. दरम्यान महापालिकेतील साप्रविच्या उपायुक्तांकडून नेहमीच उलट सुलट निर्णय घेवून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना छळ केला जात असल्याचे समोर आले आहे. पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे गोपनिय अहवाल, बदली, पदोन्नतीचे निर्णय घेत असतांना, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनियम, परिपत्रके, शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतले जातात. तथापी मोघम स्वरूपाच्या बातम्यांच्या आधारे, तसेच शासन निर्णयात संभ्रम वा त्रुटी आहेत म्हणून त्याची अंमबलजावणी करण्याचे टाळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आलेल्या आहेत.मानिव दिनंाक व त्याप्रमाणे देण्यात येणारी पदोन्नती, या विषयाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन या नियमात स्पष्टपण...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यासह पुण्यात मागील दोन वर्षांपासून कोविड १९ महामारीचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुणे महापालिकेत तिजोरीत खडखडाट होता. यामुळे केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अंदाजपत्रकातील स यादीतील कामांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले. तथापी नगरसेवकांनी सुचविलेली बहुतांश कामे देखील तातडीची नसतांना देखील त्यावर निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने करण्यात आलेली बहुतांश कामे अतिशय निकृष्ठ दर्जाची असून, संबधित कामांची तसेच ज्या कामांची तपासणी थर्ड पार्टी एजन्सीने केली त्यांची देखील चौकधी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रसह स्थानिक संघटनांनी केली आहे. पुणे महापालिका परिमंडळ क्र. ५ चे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांच्याकडे याबाबतचे निवेदन दिले असतांना देखील, क्षेत्रिय अधिकारी श्री. ग...

पुणे/दि/ महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध केला असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील ३० टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र आता हा शासन आदेश रद्द करून नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आला असून २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील पदे भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदे आता आरक्षणानुसा...

शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयावर तातडीने निर्णय घेवून २००४ च्या स्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेवून, मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना पदोन्नतीचे आदेश होणे आवश्यक आहे. २०२१ च्या अखेरपर्यंत अनेक सेवाज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त होत आहेत. मे, जुन २०२१ मध्येही सेवानिवृत्तांची मोठी यादी आहे. आता कोणतीही संधिग्धता नाही, संभ्रम नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील ठाकरे सरकारने सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असलेला धाडसी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची पदे रिक्त ठेवून, २००४ च्या आरक्षण स्थितीनुसार सरसकट पदोन्नतीची पदभरती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या शासन निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी विनाकारण वेळ न दडविता तातडीने पुणे महापालिकेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची अंमबलजावणी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन म...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यात २०१७ पासून पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खिळ बसली होती. खुल्या व मागास प्रवर्गातील हजारो कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेच्या विळख्यात अडकुन पडले होते. परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सरसकट पदोन्नती देण्याचा आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेला होता. परंतु १८ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल एवढ्या कालावधीत पुणे महापालिकेतील खुल्या व मागासवर्गीय संवर्गातीची पदे भरण्यात आली नसल्याची माहिती खुद्द पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुल्या व मागास संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथ...

पुणे/दि/ महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने महाराष्ट्र सरकारने मिनी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. तो योग्य की अयोग्य हा विषय वेगळा आहे. १४ एप्रिलला बाबासाहेबांची जयंती सर्व स्थरांवर मोठ्या उत्साहात साजरी होते, त्याबाबत शासन काही नियमावली जाहीर करेल असं सांगण्यात येतंय. तेव्हा संपूर्ण जनतेला माझं आवाहन आहे की आपण शासनाच्या नियमांनुसारच जयंती साजरी करा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे. ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचे बडे प्रस्थ हे पुणे महापालिकेतील कामकाजात माननिय म्हणून गणले जातात. माननियांचा आदेश आला आहे असं म्हटलं तर लोकसेवकांची पळापळ सुरू होते. पुणे महापालिकेतील महत्वाच्या पदांवर माननियांना फायदेशिर असलेल्या लोकसेवकांची वर्णी लावण्यात सन्माननियांचा मोलाचा वाटा असतो. बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ५ मधील काही कार्यक्षेत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्तीला कायम ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. रेशनिंग आणण्याच्या दोन पिशव्या गच्च भरून अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत, परंतु कारवाई मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नामधारी करण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या कार्यकारी प्रमुख हर्षदा शिंदे यांनी मात्र त्या अभियंता लोकसेवकाचे समर्थन केले असून, अनाधिकृत बांधकामांवर आम...

पुणे/दि/ कोरोनाचा बाऊ करत कुठलाही विचार न करता लावण्यात आलेला लॉकडाऊन गरीबाच्या जीवावर आला असून त्याचा भीषण परिणाम समोर आला आहे. लॉकडाऊनमुळे शहरांमध्ये बेरोजगारी २१ टक्क्यांनी वाढली असा प्रकारची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे.लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा परिणाम १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण कामगारांच्या कमाईवर झाला. यातून महिलांच्या रोजगारावरही गंभीर संकट निर्माण झाले. सरकारी आकडेवारीनुसार शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण एप्रिल-जून (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) दरम्यान २०.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर जानेवारी-मार्च दरम्यान (आर्थिक वर्ष २०१८-१९) ते फक्त ९.१ टक्के होते. या सर्वेक्षणानुसार शहरांमध्ये ट्रान्सजेंडरसह पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २०.८ टक्के तर महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे. याचा परिणाम तरुण कामगारांवर झाला. शहरांमध्ये १५ ते २९ वर्षांच्या दरम्यान बेरोजगारीचे प्रमाण ३४.७ टक्के ...

पुणे/दि/इंटरनेट लोकांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. कारण इंटरनेटद्वारे जगातील कुठलीही बाब पाहू शकतो किंवा माहिती मिळवू शकतो. परंतु केंद्र सरकारने माहिती अधिकारावरच गदा आणत लोकांना माहितीपासून वंचित ठेवले. देशातील आंदोलनांना दाबण्यासाठी २०२० या मध्ये भारतात १०९ वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले होते. देशात विविध ठिकाणी अनेक मुद्यांवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने होत होती. ही आंदोलने होऊ नये त्यांना माहितीची अदान-प्रदान होऊ नये यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. परंतु हिंसक आंदोलने होत असल्याचा कांगावा करत सेवा खंडीत करण्यात आली होती. एका अहवालानुसार, २०२० मध्ये इंटरनेट खंडीत करण्यात आलेल्या २९ देशांच्या यादीत भारताने अव्वल स्थान गाठले आहे. सर्वाधिक अशा घटना भारतात घडल्या आहेत. त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि आफ्रिकेच्या काही भागांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.डिजिटल राइट्स अँड प्...

नवी दिल्ली/दि/ग्राहकांच्या जीभेला भेसळयुक्त मधाची चव चाखायला लावणार्या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपीएस हिमालय या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या आठवड्यात, पर्यावरणविषयक कामांवर नजर ठेवणार्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दावा केला आहे की भारतात विकल्या जाणार्या ब्रँडेड कंपन्यांच मधात मोठ्या प्रमाणात साखरेची भेसळ आढळली. मात्र तथापि कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून मधात भेसळ केल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आहे. मार्केटमध्ये विकल्या जाणार्या बहुतेक ब्रँडेड मधात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याची बातमी विभागाला मिळाली आहे.ही एक गंभीर समस्या आहे. कोविडसारख्य...