Tuesday, December 24 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

शासन यंत्रणा

पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची शहरात जोरदार कारवाई, मुजोर दुकानदार, व्यापार्‍यांची बेकायदा अतिक्रमणे हटविली.

पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची शहरात जोरदार कारवाई, मुजोर दुकानदार, व्यापार्‍यांची बेकायदा अतिक्रमणे हटविली.

शासन यंत्रणा
karwai pmc market yard पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे, शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरातील दुकानदार व व्यापार्‍यांनी मनमानीपणे दुकानाच्या पुढे पाच/दहा/१५ फुटांचे बेकायदा अतिक्रमण करून, पदपथावरून चालणार्‍यांना नेहमीचा अडथळा ठरत होता. अशा मुजोर दुकानदार व व्यापार्‍यांविरूद्ध पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जोरदार कारवाईची मोहिम हाती घेतली आहे. पुण्यातील सर्व पेठा तसेच लगतच्या उपरात मोठे दुकानदार व व्यापार्‍यांनी राजकीय आश्रयाचा वापर करून, बेकायदा अतिक्रमणे करणे सातत्याने सुरू ठेवले होते. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्मिाण होवून, वाहतुक कोंडी सातत्याने होत आहे. यावर पुणे महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाने कारवाई सत्र करून, शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यास सुरूवात केली आहे. पथारी व्यावसायिकांची हातचलाखी - मागील पाच/दहा वर्षांपासून पथारी व्यावसायिकांच्या संदर्भ...
कृषी खात्याचे मोती, भरत्यात पोतीच्या पोती कृषी संचालक श्री. मोते यांच्या गैरव्यवहाराची व अपसंपदेची चौकशी करून शासन सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी

कृषी खात्याचे मोती, भरत्यात पोतीच्या पोती कृषी संचालक श्री. मोते यांच्या गैरव्यवहाराची व अपसंपदेची चौकशी करून शासन सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी

शासन यंत्रणा
विषय प्रवेश -                 राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर व कर्...
राज्यातील १२ हजार कोतवाल दीड महिन्यापासून संपावर, शासनस्तरावर मात्र बेदखल

राज्यातील १२ हजार कोतवाल दीड महिन्यापासून संपावर, शासनस्तरावर मात्र बेदखल

शासन यंत्रणा
Kotwal Samp नांदेड / वृत्तसेवा/  महसूल विभागात गावकामगार म्हणून काम करणारे कोतवाल गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर गेले आहेत. मात्र, अद्यापही शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कोतवाल कामगारातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी केली जात आहे.       गाव कामगार म्हणून कोतवालांचा समावेश होतो. रोजगार मिळत नसल्यामुळे कोतवाल म्हणून उच्चशिक्षित तरूण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन अल्प असून या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. शेतावर तसेच इतर ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांना ३०० ते ५०० रुपये मिळते. मात्र, कोतवालांना १६० रूपये रोज मिळतो. या कोतवालांकडून महसूल प्रशासन विविध कामे करून घेत असतात. यामध्ये टपाल वितरण करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कामात सहकार्य करणे, तहसील...

महाराष्ट्रात ओपन- बॅकवर्ड प्रवर्गातील १० लाख शासकीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित, शासनात ३ लाख रिक्त पदे

शासन यंत्रणा
पुणे महापालिकेतही कालबद्ध पदोन्नतीला खिळ आरक्षण ततवानुसार पदोन्नती नाहीच. अधिकारी - कर्मचारी हवालदिल पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांना आरक्षणाच्या धर्तीवर पदोन्नती देण्याचे निर्देश सर्वोेेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असली, तरी बिहार, केरळ आणि कर्नाटक राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील पदोन्नती रखडली आहे. महाराष्ट्रात तर जाणिवपूर्वक आरक्षणाच्या तत्वाची अंमलबजावणी केली जात नाहीये. दरम्यान  राज्यशासनाच्या सेवेतील कर्मचारी आणि पुणे महापालिका, जिल्हा परिषदा यामध्ये देखील  खुल्या प्रवर्गानुसार कालबद्ध पदोन्नती देतांना देखील शैक्षणिक  पात्रता, आणि ए + सीआर ची अट असल्यान...

पुणे महापालिकेत ऍन्टी करप्शनची धडक कारवाई बांधकाम विभागातील पर्यवेक्षकाला अटक, सुपर माईंड फरार

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, पथ विभाग, आरोग्य विभाग, डे्रनेज विभाग, पाणी पुरवठा या अव्वल दर्जांच्या खात्यांसह बहुतांश खाती ही भयंकर खादाड खाती असल्याने त्यांची दूरदुरपर्यंत ख्याती आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातच खादाडांची भरती असल्याने क्षेत्रिय कार्यालये तर बकासुर झाली आहेत. निव्वळ टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करायची आणि प्रत्यक्षात निविदा कामे कागदावरच पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून, कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलण्याचा धडाका सुरू आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयातील विषयपत्रांचा खच पाहिला असता, क्षेत्रिय स्तरावरील निधी नेमका कुठे गायब होतो हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दरम्यान यातील काही पुणेकर जेंव्हा ऍन्टी करप्शनची मदत घेवून न्यायासाठी झगडतात तेंव...
अनाधिकृत बाधंकाम कारवाईचे बनावट दस्तएैवज बनविल्या प्रकरणी… पुणे मनपा बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धनंजय जाधव यांच्या विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

अनाधिकृत बाधंकाम कारवाईचे बनावट दस्तएैवज बनविल्या प्रकरणी… पुणे मनपा बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धनंजय जाधव यांच्या विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश न जुमानता कळस धानोरी या भागात अनाधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. जयश्री डांगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात हा निकाल दिलेला आहे. राज्य शासनाने देखील २००९ रोजी अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन एक या कार्यालयाने अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता, कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात तयार केले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे पुणे महापालिका व उच्च न्यायालयाची अवमानना करणार्‍या बांधका...

७ व्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार

शासन यंत्रणा
मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                  सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे. राज्यातील दीड लाख राजपात्रित अधिकारी आणि तब्बल १५ लाख शासकीय कर्मचारी, शिक्षक हे ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान संपावर जाणार आहेत. सरकारसोबत कोणत्याही प्रकारची वाटाघाटी न करता हा संप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ग. दि. कुलथे यांनी दिली.                 सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात वित्तमंत्र्यानी तीन महीन्यापूर्वीच फाईलवर सही केली असून, ती फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलावर पडून आहे. मात्र, तेच यासाठी दरिंगाई करत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेकडून करण्यात आला. तसेच पाच ...