Author: nationalforum

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/बिबवेवाडी कोंढवा रस्त्यावरील गंगाधाम चौकातील सॉलिएटर गृहप्रकल्पालगत असलेले पुणे महापालिकेचे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम व्यावसायिक, पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या संगनमताने जमिनदोस्त करण्यात आले आहे. सार्वजनिक शौचालयासाठी नगरसेविका मानसी देशपांडे व सुनिल कांबळे यांच्या २०१५-१६ मधील नगरसेवक निधीतून तरतुद करण्यात आली होती. पुणेकर नागरीक दिवाळीच्या लक्ष्मीपुजनाच्या लगबगीत असतांनाच बुधवार दि. ३ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२.३० वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला आहे. गंगाधाम चौकात मोठ मोठे गृहप्रकल्प व व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे सार्वजनिक शौचालयाचा त्रास या बांधकाम व्यावसायिकांना होत होता. सार्वजनिक शौचालय असल्यामुळे भाव मिळत नसल्यामुळे पुणे महापालिकेतील अधिकारी/ कर्मचारी, बांधकाम व्यावासयिक व नगरसेवकांनी पुणे महापालिकेच्या मा...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/टू आणि फ्रॉम नेमकं कुणाला करावं, टिपण कसे घ्यावेत, पत्रलेखन कसे करावे, कनिष्ठ वा वरीष्ठ अधिकार्‍यांना पत्रव्यवहार करतांना कोणत्या आदरयुक्त शब्दांनी पत्रव्यवहार करावा यासहित लिपिक संवर्गाचे काम सुरू असते. परंतु हाच कनिष्ठ लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिक आजही पदोन्नतीच्या वाटेवर गेल्या दशकभर पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांच्या दयामर्जीची वाट पाहत बसला आहे. परंतु पदोन्नतीचा नियत कालावधी उलटून दीडपट कालावधी उलटून गेला असतांना देखील पुणे महापालिकेत पदोन्नतीचा निर्णय होतांना दिसत नाहीये. लिपिक संवर्ग हा तसा दुर्लक्षिलेला इसम म्हणून ओळखला जातो. नागरीकांशी थेट संबंध येत असल्यामुळे तर दर दिवसाला शंभरऐक शिव्याशाप त्यांनाच नियमित सहन कराव्यात लागत आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ लिपिकांची नियमित भरतीसह पदोन्नतीचे आदेश तातडीने काढण्याची मागणी होत आहे. लिपिक संवर्ग हा प्रशासनाचा...

पुणे/दि/दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई तसेच अन्य खाद्यपदार्थांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे उत्पादन पाहता अन्न भेसळीची शक्यता लक्षात घेऊन अन्न प्रशासन विभागाने भेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी दक्ष रहावे, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले. शासकीय विश्रामगृहात आयोजित अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अन्न प्रशासनचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई, औषध प्रशासनचे सहआयुक्त एस.बी. पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील अन् व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, सणासुदीच्या कालावधीत अन्नपदार्थ, मिठाई, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आदींची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. अशा वेळी काही व्यक्ती भेसळीसारख्या गैरमार्गाचा अवलंब करुन नफा कमावण्याचा प्रयत्न करतात. त्याला विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आळा घालावा. ही उत्पादने ...

मुंबई/दि/गुजरातमध्ये मुंद्रा बंदरावर सापडलेल्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्जवरून लक्ष हटवण्यासाठी २ ग्रॅम, ५ ग्रॅम ड्रग्जची जास्त चर्चा करत महाराष्ट्राची बदनामी केंद्राकडून केली जात आहे, अशा शब्दात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हल्लाबोल केला आहे.दरम्यान, या प्रकरणात आर्यन खानला जामीन मिळाला आहे, तर त्याला पकडणारा अधिकारी कायद्याविरोधात काम केल्याने कोर्टकचेर्या करत आहे, असे म्हणत भुजबळांनी मुंबई एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर निशाणा साधला. ते पुण्यात बोलत होते. गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर ३० हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ सापडले. ते कुणी आणले, कुठून आणले, का आणले याची काही चौकशी नाही. दुसरीकडे २ ग्रॅम सापडले, ५ ग्रॅम सापडले असे करत सर्वांचं लक्ष ३० हजार कोटीच्या ड्रग्जवरून हटवून महाराष्ट्रावर आणले जात आहे. न्यायालयाने हे सर्व ऐकून निर्णय दिला आहे. आता...

देशातील अनेक मोठ-मोठ्या कंपन्यांचं खाजगीकरण होत असताना कॉर्पोरेट भांडववशाहीच्या नव्या रुपाने देशातील छोट्या उद्योगावर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांच्याकडून संजीव चांदोरकरओला / उबेर / झोमॅटो / स्विगी / ओयो/ गोबिगो / ऍमेझॉन / फ्लिपकार्ट / युट्युब / विविध प्लॅटफॉर्म्स यांचे राजकीय आर्थिक अन्वयार्थ काय आहे याचा आपण कधी विचार केला आहे का? जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाही आपल्या भांडवलावर जास्तीतजास्त परतावा मिळवण्याचे लाईफ मिशन न विसरता सतत विकसित असते. सतत विकसित होणारी ही प्रणाली समजून घेणे आव्हानात्मक आहे. उदा. मागच्या शतकातील वस्तुमाल उत्पादनाच्या फॉरमॅट मध्ये बडे / कॉर्पोरट भांडवल स्वतः प्रत्येक वस्तुमाल तयार करण्याचे अध्याहृत होते, त्यात अनेक बदल झाले आहेत. वरील बदल त्यापैकीच एक.नफ्यासाठी सतत नवनवीन गुंतवणुकीची क्षेत्रे शोधणे. हा कॉर्पोरेट भांडवलाचा अंगीभूत गुण...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेने प्रदीर्घ कालावधीनंतर अभियांत्रिकी संवर्गातील स्थापत्य व विद्युत विभागातील अधिकार्‍यांना पदोन्नती आणि बदल्या केल्या आहेत. पदोन्नतीमध्ये आणि बढत्यांमध्ये कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल झाली असून, या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तथापी गोपनियतेच्या नावाखाली सर्व प्रकरण जाणिवपूर्वक दडपले जात आहे. पुणेकरांना चांगल्या सुविधा देण्यात बदल्या आणि बढत्यामधील अर्थकारण हानीकारक ठरत असून, पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना मात्र विनाकारण या अर्थचक्राचा रट्टा बसत आहे. नियमात असतांना देखील पदोन्नती दिली जात नाही. जाणिपूर्वक त्यांचा छळ करण्यात येत असल्याने सगळे अधिकारी हतबल झाले आहेत. पुणे महापालिकेने १. अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य वर्ग ३ या पदावरून शाखा अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती आदेश दि. १७/९/२०२१ = १...

मुंबई/दि/कोरेगाव- भीमा दंगलीच्या तपासासाठी नेमलेल्या न्या.पटेल आयोगाने आता परागंदा असलेले पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह आणि उठझऋ च्या अतिरीक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीसाठी समन्स दिले आहे. एल्गार परीषद पार पडलेल्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशनकडून आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून तपासासाठी कागदपत्रं मागवण्याचे आदेश कालच आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आज झालेल्या आयोगाच्या सुनावणीमधे तत्कालीन महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमबीर सिंह आणि पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना ८ नोव्हेंबर रोजी तपासासाठी आणि कागदपत्रं जमा करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहे. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव- भीमा परीसरात उसळलेल्या दंगलीमधे एक जणाचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी झाले होते. दंगलीनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायमुर्ती...

पेट्रोलची गरज दुचाकी वापरायला, खाजगी वाहनांना सगळ्यात जास्त लागते. भारतातली ९० टक्के मालवाहतूक डिझेल मालवाहू वाहने, डिझेल रेल्वे इंजिन, डिझेलवर चालणार्‍या जलवाहतूक बोटी याद्वारे होते. डिझेलच्या किमतीत होणारी वाढ थेट सगळ्याच वस्तूंच्या किमती वाढवायला कारणीभूत ठरते. अजूनही मालवाहतूक करणार्‍या टेम्पो, तीन चाकी वाहने, ट्रक यांना डिझेलचे भाव जेवढे वाढलेत त्या प्रमाणात भाडे वाढवून मिळालेले नाहीत. डिझेलच्या भाववाढीच्या नावाखाली सगळा मलिदा आणि मलाई फक्त व्यापारी खात आहेत. या वाहतूक व्यवसायिकांना कमी भाड्यात धंदा करणे अपरिहार्य आहे, नफा अतिशय कमी असला तरीही कर्जाचे हप्ते, वाहनाचे टायर्स, विमा, सरकारी कर या सगळ्यांना पर्याय नाही म्हणून वाहतूकदार अतिशय कमी मार्जिनवर काम करत आहेत, मात्र या कोंडीचा स्फोट कधीही होऊ शकतो आणि वस्तूंच्या किमतीत अजून जास्त आणि मोठी भाववाढ होऊ शकते. ही महागाई अभूतपूर्व ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/दि. ७ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत आहे.देशातील धर्मांध संघटनांना देशातून आरक्षण संपवायचे आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मागासवर्गीय समाजातील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळू नये याचे प्रयत्न सतत या संघटनांकडून करण्यात येतात. या धर्मांध संघटनांचा हा आरक्षण विरोधी अजेंडा स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार का अमलात आणत आहे असा प्रश्न आता मागासवर्गीय समाजातून विचारला जात आहे.पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ट्विटरवर चांगलाच समाच...