Author: nationalforum

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान विधी विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या मोठी असून त्यांना बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात ते असतात. निशा चव्हाण यांच्याविरूद्ध मागील १० वर्षातील अनेक प्रकरणे असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (भाग - २) भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार प्रकरणेपुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील टिडीआर, एफएसआय अभिप्राय व केसेस मध्ये नियमबाह्य व बेकायदेशीर घोळ केले असून त्य...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्ध...

पुणे/दि/राज्यातील बारा आमदारांचे निलंबन करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे मत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले, हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे. असे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे....

महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र तर पुणे शहर गॅम्बलिंग सिटीगुरूवार पेठेचे नामांतर आंदेकर पेठगुरूवार पेठेत अवैध धंद्याच्या विस्तारासाठी सर्वसामान्य नागरीकांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देवून घरे-वाडे खाली करण्याचा सपाटा -भारत पाकीस्तान फाळणी वेळची परिस्थिती गुरूवार पेठेत आली आहे…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/वैदिक धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य आणि शुद्र यापैकी शुद्र अर्थात आजचा ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभिर बनला आहे. अतिशुद्र अर्थात संविधानाचा अंमल सुरू होण्यापूर्वी ज्यांना अस्पृश्य म्हणून गणले जात होते ते अनु. जाती व अनु. जमाती यांची नोकरी भरती आणि पदोन्नतीतील आरक्षण. हे सगळे आरक्षणाचे प्रश्‍न राज्य, केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहेत. तारीख पे तारीख करीत गेली दहा पंधरा वर्ष वेळकाढुपणा राज्यकर्त्यांनी केला आहे. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलांवरी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या वर्ग १ ते ४ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या आणि बढतीचे प्रकरण नेहमीच गाजत असते. बदल्यांचे टेंडर निघाले आहे अशी आरोळी कुठेतरी ऐकायला मिळते. ह्या खात्यातून त्या खात्यात जाण्यासाठी एवढे दयावे लागतात, तर ह्या खात्यातून पुनः ह्याच खात्यात रहायचे तर तेवढे दयाचे लागतात हे तर जगजाहीरच झाले आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या बदली आणि बढतीच्या प्रकरणांत लाखो रूपयांची बोली लागते आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचें विनियमन २००५ चा कायदा संमत केला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दर तीन वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे आवश्यक आहे. तसेच एका विभागात किमान तीन वर्ष एक पदावधी व संपूर्ण खात्यात किमान दोन पदावधी पेक्षा कमी म्हणजे किमान पाच वर्ष एवढी ठेवण्यात यावे असे नमूद आहे. थोडक्यात प्रत्येक क...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ऍड. रोहन माळवदकर यांनी प्रकाशित केलेले तथ्यहिन भिमा कोरेगाव लढाई एक वास्तव या शिर्षकाचे पुस्तकाचे प्रकाशन केले आहे. सदर बाबत प्रकाशित वृत्तानुसार ऍड. माळवदकर यांनी भिमा कोरेगावची लढाईबाबत दलित समाजाकडून चुकीचा इतिहास पसरविला जातो असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तरी या संदर्भात दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भिमा विजय रणस्तंभ येथे उद्भवलेल्या जातीय दंगलीच्या पार्श्‍वभूमी पाहता, अद्याप पर्यंत दंगलीचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्र व देशभर उमटत आहेत. अशा परिस्थितीत श्री. माळवदकर यांनी लिहलेले पुस्तक हे समाजातील दोन जाती मध्ये जातीयव्देष व जातीय तेढ निर्माण करणारी असून विशेषतः अनु. जाती दलित वर्गाविरूद्ध समाजामध्ये व्देषाची भावना, वैर भावना तसेच हीन भावना पसरवून तेढ निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे व तसा प्रयत्न करणे, असा गंभिर समाजद्रोही अपराध केलेला आहे. अशा परिस्थित...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून राज्यातील अनुसूचित जाती, तत्सम मागास घटकातील नागरीकांच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात. तसेच शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून त्यांचे हितरक्षण केले जाते. परंतु सध्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांपासून समाज कल्याण खात्याच्या माथी ऊसतोड कामगार महामंडळ व तृतीयपंथी यांच्यासाठी निधी दिली असून तो निधी देखील समाज कल्याण खात्यातुन देण्याचे आदेश केल्यामुळे आधीच समाज कल्याण खात्याला निधीची तरतुद कमी असतांना, त्यात ऊसतोड व तृतीयपंथींचा बोजा शासनाने टाकण्यात आला आहे. राजकीय मंडळी जाहीर सभेत घोषणा करतात आणि त्याचे पुढे जाऊन योजनांमध्ये रूपांतर केले जाते. परंतु त्यासाठी निधीची तरतुद करीत असतांना, स्वतंत्रपणे निधी देण्याऐवजी तो निधी समाज कल्याण खात्यातून देण्याचे बंधन ठेवले जाते. त्यामुळे आहे त्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासत ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील सर्वच संवर्गातील बदल्या हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, विहीत कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच बदली आदेश काढला जातो. काही कर्मचार्‍यांना तर दोन तीन महिन्यांतच एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात बदली केली जाते. परंतु काही कर्मचार्‍यांची बदलीचा दोन पदावधी पूर्ण केला तरी बदली केली जात नाही. केवळ टेबलची अदला बदल केली की, बदलीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दाखविण्यात येत आहे. थोडक्यात काही विशिष्ट कर्मचार्‍यांच्यावर विशिष्ट दया दाखविली जात आहे, तर काही कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत दुराभाव दर्शविण्यात येत आहे. यामुळे पुणे महापालिकेतील बदल्यांमधील गौडबंगाल अधिकच वाढत चालले आहे.पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी दि. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भवन रचना, अतिक्रमण अनाधिकृत बांधकामे व घनकचरा विभागातील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ऍट्रोसिटी ऍक्ट १९८९ व सुधारित २०१५ अंतर्गत दाखल जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक- सहायक पोलिस आयुक्त यांचे ऐवजी पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्यासंदर्भात गृह विभागाने दि १० जानेवारी २०२२ ला पोलीस महासंचालक मुंबई यांना पत्र पाठविले आणि नोटिफिकेशनचे प्रारूप मागितले. या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाची सहमती आहे असेही पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाची प्रस्तुत कार्यवाही अधिकाराबाहेरील व बेकायदेशीर असून कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ करण्यारी आहे. त्यामुळे ह्यास आमचा तीव्र विरोध असल्याचे मत माजी सनदी अधिकारी इ. झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केेले आहे. ऍट्रोसिटी ऍक्ट मधील गुन्हे तपासणीचे सूत्र पोलिस निरीक्षक आणि सहायक पो निरीक्षक यांचेकडे सोपवून कायदा प्रवाहहीन करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप माजी सनदी ...