नवी दिल्ली : शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्याबाबत यंग लॉयर्स असोसिएसनने दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला तर न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी शबरीमाला मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला.
८०० वर्ष जुन्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रथा-परंपरेचे कारण देऊन प्रवेश नाकारला जात होता. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमालातील ८०० वर्षाची परंपरा आता मोडीत निघणार आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयासंदर्भात लवकरच कोर्टात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
श्रद्धेच्या नावावर कुणाशीही लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. सर्वांना समानतेने वागणूक देणे हे कायदा आणि समाजाचे काम आहे. महिलांच्याबाबतीत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्माला कमी लेखणे योग्य नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले.
न्यायाधीश नरीमन: महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणं संविधान विरोधी आहे. महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे. हा मौलिक अधिकार आहे. असे निर्णय देताना न्या. नरीमन म्हणाले. न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा: या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा एखाद्या धार्मिक प्रथेवर विश्वास असेल तर त्याचा सन्मान व्हायला हवा. या प्रथांना संविधानाचं संरक्षण आहे.समानतेच्या अधिकाराला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारसोबत पाहिले पाहिजे. प्रथा रद्द करणे हे कोर्टाचे काम नाही असे न्या इंदू मल्होत्रा म्हणाल्या.
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार सर्वजण समान आहेत. समाजात होणारा बदल दिसणे गरजेचे आहे. व्यक्तीचा आत्मसन्मान ही वेगळी गोष्ट आहे. महिला कमकुवत आहेत, असे समजूनच त्यांच्यावर मंदिर प्रवेशाची बंदी करण्यात आली होती. शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
मासिक धर्माच्या नावाखाली महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे योग्य नाही. संविधान तरी महिलांचा असा अवमना सहन करेल काय? शबरीमालामधील परंपरेला धर्माचे अभिन्न अंग मानता येणार नाही असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले