पुणे: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं हा एक मार्ग आहे. ही याचिका फेटाळल्यानंतर दुसरी याचिका करता येते. हा एक मार्ग आहे. पण सत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच राजसत्तेसाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं. त्यामुळे राज्यात पुन्हा शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आज प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी संभाजी छत्रपती यांना बहुजन समाजाचं नेतृत्व करण्याचं आवाहनच केलं. तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपायही सांगितला. मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच संवैधानिक मार्ग आहेत. एक म्हणजे कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं, दुसरं म्हणजे ही याचिका फेटाळली तर दुसरी याचिका दाखल करणं. पण राजसत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. राजकारणात सध्या शिळेपणा आला आहे. राजकारणात ताजेपणा येण्याची गरज आहे. संभाजीराजेंनी पुढाकार घेतला तर हा ताजेपणा येईल, असं आंबेडकर म्हणाले.
संभाजीराजेंबरोबर जायला तयार
संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घेतला तर मी त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे. आता राजकारणात शिळेपणा आला आहे. त्यांनी भूमिका घेतली तर ताजेपणा येईल. मी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी अस्पृश्य आहे. माझी इच्छा नसतानाही ते मला भाजपकडे ढकलत आहेत. पण मला त्यांच्याकडे जायचं नाही. मात्र, मी संभाजीराजेंबरोबर जायला तयार आहे, असं वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं.
आरक्षण व्यवस्थेशी जोडण्याचा भाग
संभाजी महाराजांनी घेतलेल्या विषयात राजकीय पक्षांना कधीच रस नव्हता. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच डॉ. बाबसाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता. नंतर काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीने आरक्षण मान्य केलं आणि बाबासाहेबांनी राजीनामा मागे घेतला होता. आरक्षण हा व्यवस्थेशी जोडण्याचा भाग आहे. संभाजीराजेंशी चर्चा करत असताना आरक्षणावर चर्चा झाली. पण हा प्रश्न पुढे न्यायचा असेल तर राजसत्तेची गरज आहे, हा विचार पुढे आला. या चर्चेचा हा मुख्य गाभा आहे, असं ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षणावर दिलेल्या निर्णयाचं पुनरावलोकन पुनर्विचार याचिकेद्वारे नाही तर राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांमार्फत होणं महत्त्वाचं आहे. राजसत्ता असेल तर राज्यपालांच्या माध्यमातून यासंबंधी रिव्ह्यू मागवता येईल. त्यातून हे प्रकरण लार्जर बँकेकडे जाऊन त्यावर मार्ग निघू शकतो, असं आंबेडकरांनी सांगितलं.