मुंबई/दि/
अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदांवरील नियुक्त्या झालेल्या, पण जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही वा ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशा सरकारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांतील हजारो अधिकारी, कर्मचार्यांच्या नोकर्‍या राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपासून संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे रिक्त होणार्‍या पदांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. मात्र ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत, ती पदे अधिसंख्य (सुपर न्यूमेरेरी) मानून त्याच कर्मचार्यांना तेथे ११ महिने किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत हंगामी स्वरूपात ठेवले जाणार आहे.
तसा आदेश २१ डिसेंबर रोजी काढल्यानंतर संबंधितांच्या सेवा ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त पदांवर नव्या नेमणुका लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती व अन्य नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी सेवेतील गट ‘अ’ ते गट ‘क’मधील ५,१०२ कर्मचार्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. निमसरकारी कार्यालये, सेवा मंडळे, महापालिका, नगरपालिका, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था व सरकारी उपक्रम व महामंडळे यामधील नियुक्त्यांनाही हा निर्णय लागू आहे. या संस्थांमधील किती कर्मचार्यांना या निर्णयामुळे जावे लागेल, हे समजू शकले नाही.
आरक्षणाच्या आधारे सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या, पण त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचार्यांना सेवेत संरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. त्यानंतर याच अनुषंगाने दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या न्यायालयीन आदेशाची पूर्तता राज्य सरकार करीत आहे.
या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या तेवढ्याच नव्या कर्मचार्यांना सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध होईल. परंतु ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या, त्यांच्याबाबत मानवतावादी दृष्टीकोन बाळगून व प्रशासनाची अडचण लक्षात घेऊन त्यांना काही काळ हंगामी स्वरूपात ठेवण्यात येणार आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात नेमलेल्या कर्मचार्यांना सेवालाभ व निवृत्ती लाभ देता येतील का, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
कोणत्या विभागाचे किती कर्मचारी?
महसूल व वन ३६०, कृषी ४५०, सार्वजनिक बांधकाम २२५,
गृह विभाग ७००, आदिवासी ५०, नागरी पुरवठा १०५, वित्त व नियोजन २५०, शालेय व उच्च शिक्षण २००, आरोग्य व वैद्यकीय ३५०, ग्रामविकास ७००, ऊर्जा ८००, उद्योग १५०, सहकार १००