Sunday, December 15 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

झुम्बराबर झुम शराबी….. दम मारो दम…पुण्यात आता नशेसाठी औषधी गोळ्यांचा वापर

Pune now use of medicinal pills for intoxication

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
	दम मारो दम, मिट जाए गम, बोला सुबोशाम ऽऽ हरे कृष्णा हरे राम... हे जुन्या काळातील चित्रपट अभिनेता देवानंद आणि परवीन बॉबी यांचे गीत आजही सर्वांना आठवते. त्यातच झुम्बराबर झुम शराबी....नशेम झुम, झुम हे गाणही आजच्या काळात लोकप्रिय आहे. तर अशा प्रकारच्या दम मारो दम आणि झुम्बराबर झुम शराबी.... या नशेसाठी अनेकजण काय काय करतील याचा भरवसा राहिला नाही. 

	तंबाखु, गुटखा, जोडीला गांजा हे आता जुने झाले आहे. आता एम.डी. सारखे कित्येक अंमली पदार्थांचे सेवन केले जात आहे. नशेचे इंजेक्शन सहजगत्या मिळत आहेत. देशी विदेशी दारू, जोडीला हातभट्टी देखील आहेच. आयुर्वेदिक हुक्का बारच्या नावाखाली सगळीकडे सगळ्याच प्रकारच्या नशेचा बाजार सुरू आहे. 
	 दरम्यान पुण्यात नशेसाठी औषधांच्या 6000 गोळ्या बेकायदा विक्रीचे प्रकरण समोर आले आहे. छापिल किंमतीपेक्षा वाढीव किमतीला औषधे विकून त्याची बनावट बिले तयार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या मेडिकल दुकानदारावर पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे निरीक्षक श्री. सुहास सावंत यांनी लोणीकंद पोलीस ठाण्यात फिर्याद आहे. त्यानुसार वाघोली येथील साई अरिहंत मेडिकलचे महावीर मनसुखलाल देसरडा वय 34 व त्यांच्याकडून औषध खरेदी करणारे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
      याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी हे औषध निरीक्षक असून त्यांनी वाघोली येथील साई अरिहंत जनरिक यांच्याकडे जाऊन तपासणी केली असता त्यांनी अल्प्रेक्स या 6000 गोळ्या अज्ञात लोकांना वाढीव किमतीला विक्री केली.
    तसेच बीड मधील न्यू विहान मेडीकल यांच्या नावे बिले तयार केली. शासकीय अधिकाऱ्यास बिलाची खोटी माहिती देऊन प्रशासनाची फसवणूक करून दिशाभूल केल्याचे यादीत म्हंटले आहे. तसेच अल्प्रेक्स या गोळ्या अतिशय स्वस्त असून ती प्रामुख्याने मानसिक आरोग्य, चिंता यासाठी डॉक्टरांकडून दिली जाते, तिचा गैरवापर हा  बेकायदेशीरपणे अधिक किमतीला विक्री केल्याची तक्रार देण्यात आली आहे.
	दरम्यान पुणे शहर व परिसरात अशा प्रकारचे औषधांचा वापर करून देखील नशाखोरी केली जात आहे. मनोरूग्णांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचा देखील नशेसाठी वापर वाढला असल्याची प्रकरणे आढळुन येत आहेत. शासनाने या सर्व प्रकरणांकडे गांभिर्याने पाहण्याची मागणी सामाजिक व व्यवनमुक्ती संघटनांनी केली आहे.