पुणे/दि/ प्रतिनिधी/national forum/
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेश व्दारावर संविधान परिषदेच्या वतीने आजच्या आंदोलनाचा 28 वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीत आणि अवकाळी पावसातही धरणे आंदोलन सुरू आहे. पुणे महापालिकेतील विधी विभाग, कामगार कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन आणि बांधकाम विभागात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य सरन्यायाधिशांमार्फत होत नाही तो पर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संविधान परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेला आहे.
दि. 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी पासून पुणे महापालिकेच्या प्रवेश व्दारावर हे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने देखील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या होत्या, त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बहुतांश कर्मचारी त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजु होत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. बांधकाम विभागाने देखील नॉन स्टॉप अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देवून कारवाईचा बडगा उगारला आहे. टेरेस व पार्कींग मध्ये सुरू असलेले हॉटेल,रेस्टॉरंट बार सह इतर खाजगी वापर तातडीने बंद करून संबंधित टेरेसवरील अनाधिकृत बांधकामे पाडली जात आहे.
तथापी विधी विभाग आणि कामगार कल्याण विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्या अद्याप पर्यंत सुधारणा झाल्याचे दिसत नसल्याचे अनेकांचे मत आहे. तसेच या विभागातील अधिकारच मुख्यतः ठेकेदारांचे स्लीपिंग पार्टनर असल्यामुळे कारवाई नेमकी करणार कुणावर हा प्रश्न असल्यामुळे जेंव्हा चौकशी सुरू होईल तेंव्हा होईल… किंवा आंदोलनकर्ते कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन बंद करून निघुन जातील असाही असाही अंदाज बांधला जात आहे. तथापी कामगार कल्याण व विधी विभाग यांनी आंदोलनकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी एका तथाकथित पत्रकाराची नियुक्ती केली असल्याचे समजते. तसेच आंदोलनामध्ये सुरू असलेल्या ठिकाणी कोणते कार्यकर्ते, संघटना भेट देत आहेत. आंदोलनासाठी नेमके कोण कोण बसले आहेत याचीही दर तासा तासाने हेच ते हेरगिर करीत असल्याचेही वृत्त समजले आहे.
दरम्यान काहीही झाले तरी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संविधान परिषदेचे अध्यक्ष श्री. विजय लोणके यांच्यासह अनेक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.