प्रस्थापित पक्षांना वंचित समाजाची मते हवीत… मग त्यांचा सत्तेत सहभाग नको का….
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
कायम सत्तेत राहिलेल्या पक्षांना, विरोधी पक्षात बसल्यानंतर, सत्तेत कधी पोहोचेल असे वाटू लागते. काँग्रस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सत्तेला चिटकलेले मुंगळे आहेत. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायला पुढे मागे पाहत नाहीत. हेच या दोन्ही पक्षांबाबत बोलले जाते. परंतु देशातचे संविधान वाचवायचे आहे, त्यासाठी वंचितने मागील दोन ते अडीज वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांना एका विचारपीठावर आणून, 39 कलमी समान कार्यक्रमावर बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्या 39 कलमी मुद्यांबाबत काहीच बोलत नाहीत. आज 12 दिवस उलटून गेले तरी काही बोलत नाहीत.
देशातचे पहिले पंतप्रधन जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर व पुढे 1977 पर्यंत देशात काँग्रेसच्या भांडवलदारधार्जिण्या धोरणांमुळे सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि काँग्रेस हटावची चळवळ सुरू झाली. इंदिरा हटाव मोहिम सुरू झाली. पुढे कालांतराने आता भाजपाने देखील काँग्रेसचाच भांडवलदार धार्जिणा कार्यक्रम पुढे रेटल्याने, देशात मोदी हटाव, भाजपा हटाव म्हणून विरोधी पक्ष एक होत आहेत. कुणाला तरी विरोध म्हणून किंवा सत्तेसाठी विरोधी पक्ष एकवटत असला तरी यातून जनतेचे कोणतेही हीत होत नाही. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमावर आधारित सर्व राजकीय पक्षांनी एक होवून देशातील निवडणूकांना सामोरे जावे यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहर व जिल्ह्यात 8 ते 10 लाखांच्या सभा पार पडत आहेत. दरम्यान वंचित व शिवसेना उबाठा यांनी मागील एक वर्षापूर्वी युतीची घोषणा केली आहे. पुढे दुभंगलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांनी देखील राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना केली आहे. त्या महाविकास आघाडीत मात्र वंचित बरोबर चर्चा सुरू आहेत. परंतु वंचितने दिलेल्या मसुदयावर चर्चा करायला राजकीय पक्ष तयार नाहीत. किंबहुना वंचितला महाविकास आघाडीत सहभागी करून घेण्याविषयी साधी चर्चा देखील केली जात नाहीये. आज किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा देवून 12 दिवस उलटून गेले तरी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी मौन बाळगले आहे. शेतीक्षेत्र, शेतकरी आणि महाराष्ट्र राज्य –
महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य आहे. त्यासाठी इथल्या शेतकरी, शेतीवर मजुरी करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी सत्तेत बसलेल्या राज्यकर्त्यांनी काय करावे यासाठी 39 कलमातील पहिली 15 कलमे नमुद आहेत. ती काय आहेत ते पाहणे आवश्यक ठरत आहे. दरम्यान राज्यात मराठा आरक्षण व ओबीसींचे आरक्षणां संदर्भात वंचितची भूमिका स्पष्ट केली असून त्याबाबत देखील वंचितची भूमिका समजुन घेणे देखील आवश्यक ठरत आहे.
वंचितच्या 39 कलमी योजनेतील पहिली 15 कलमे –
मराठा आरक्षण –
1.सर्वप्रथम सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आराक्षणा संदर्भात मोठं आंदोलन सुरू आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या संदर्भात आमची भूमिका सुरुवातीपासून सुस्पष्ट आहे की गरीब मराठ्यांचे आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे . अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी आमची स्वच्छ भूमिका आहे .
महाराष्ट्रातील बाजार समित्या –
त्याचप्रमाणे 2007 साली महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्यात जे बदल करून जो शेतकरी विरोधी नवीन कायदा आणला तोच कायदा पुढे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जसाच्या तसा स्वीकारला त्या कायदा संदर्भात पुढे काय करावे ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला एमएसपी ( किमान हमी भाव ) जो लागू होईल त्या हमी भावा पेक्षा राज्यात
शेतमालाची खरेदी झाल्यास काय करावे या संदर्भात आपली भूमिका ठरली पाहिजे.
शेतकरी आत्महत्या-
2)महाराष्ट्रात आणि देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे, कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा परिणाम आहे म्हणून बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे.
3)एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी.
4) शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळ व पुर-
5) दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे.
6) विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आम्ही असे मानतो की कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे . कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू खाली दिले आहेत. ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारी पणात भर पडली आहे. खालील प्रमाणे बदल झाले पाहिजे.
कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे गरजेचे आहे.
खते आणि डिझेल यांसारख्या सर्व कृषी निविष्ठांवरील सबसिडी कमी न करणे.
विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे.
कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे
कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे
सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे 100% खाजगीकरण रद्द करणे.
निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे.
7) प्रतिगामी विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण ज्यामुळे शेतकरी विस्थापित होतो आणि कॉर्पोरेट समृद्ध होते ते धोरण रद्द करणे.
अभियांत्रिकी शेती –
8) कॉर्पोरेट/कंत्राटी शेतीला चालना, किरकोळ व्यापारात आणि कायद्यात शेतकरी विरोधी सुधारणा रद्द करणे.
9) अतियांत्रिकीकरणाद्वारे कृषी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ न देणे यासाठी कामगारांना नियमित काम उपलब्ध करून देऊ.
10) अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाकरिता त्यांच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आवंटीत करण्यात कायदा करण्यात येईल.
11) कृषी संशोधन आणि विकास आणि विस्तार प्रणाली अधिक सक्षम करणे.
भूमिहीन शेतकरी –
12) देशातील भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण असे दर्शवते की लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकून शेतमजुरांच्या श्रेणीत सामील होण्यास भाग पाडले गेले आहे या प्रश्नां कडे विशेष लक्ष देऊन याला आळा घालणे.
13) देशातील कृषी कामगारांचे खरे वेतन आणि कामाचे दिवस या दोन्हीमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे. देशातील मोठ्या भागांमध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी अत्यंत असमाधानकारक आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ही योजना हळूहळू संपुष्टात आणू इच्छित असल्याचे पुरेसे संकेत दिले आहेत. 4 हेक्टर (10 एकर) पेक्षा कमी जमीन मालकीच्या शेतकरी कुटुंबांना विशेष सहकार्य करण्याचे धोरण निश्चित केले जावे.
वनहक्क कायदे-
14) वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी न होणे ही आणखी एक समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेथे आदिवासींचे जमिनीचे दावे खराबपणे निकाली काढले जातात. राज्यातील अनेक भागांमध्ये दलित शेतकरी ज्या कुरणांच्या जमिनी किंवा चराऊ जमिनी (गायरान) पिकवतात, त्यांचाही प्रश्न आहे आणि त्यांना राज्याने गायरान जमिनीतून बळजबरीने बेदखल केले आहे,अगदी शेती पिकाची नासाडी करूनही आणि या प्रश्नावर, धोरण. मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे.
15) आदिवासी पट्ट्यातील बालकांचा दरवर्षी कुपोषणामुळे मृत्यू होतो. मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेले 15 जिल्हे तीव्र कुपोषित आहेत त्यावर अतिशय गांभीर्याने विचार करून सक्षम धोरण ठरविणे .