पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून राज्यातील अनुसूचित जाती, तत्सम मागास घटकातील नागरीकांच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात. तसेच शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून त्यांचे हितरक्षण केले जाते. परंतु सध्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांपासून समाज कल्याण खात्याच्या माथी ऊसतोड कामगार महामंडळ व तृतीयपंथी यांच्यासाठी निधी दिली असून तो निधी देखील समाज कल्याण खात्यातुन देण्याचे आदेश केल्यामुळे आधीच समाज कल्याण खात्याला निधीची तरतुद कमी असतांना, त्यात ऊसतोड व तृतीयपंथींचा बोजा शासनाने टाकण्यात आला आहे.
राजकीय मंडळी जाहीर सभेत घोषणा करतात आणि त्याचे पुढे जाऊन योजनांमध्ये रूपांतर केले जाते. परंतु त्यासाठी निधीची तरतुद करीत असतांना, स्वतंत्रपणे निधी देण्याऐवजी तो निधी समाज कल्याण खात्यातून देण्याचे बंधन ठेवले जाते. त्यामुळे आहे त्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे. तसेच एखादी नवीन योजना राबवित असतांना, लाभार्थी मिळाला नाही तर पुनः हा निधी खर्च झाला नाही म्हणून बोंब उठविली जाते. तसेच हा निधी पुनः समर्पित करण्याशिवाय दुसरे काहीच हाती राहत नाही. दरम्यान चालु योजनांसाठी मात्र निधीची कमरता भरून काढली जात नाही.
राज्य शासनाने माहे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी सुमारे १० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे. तसेच तृतीयपंथीयासाठी रूपये ५ कोटी रूपये इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. परंतु हा सर्व खर्च समाज कल्याण खात्याच्या बजेट मधुन करावा लागणार आहे. दरम्यान समाजकल्याणच्या योजना अनु. जाती व नवबौद्ध समाजासाठी असतांना, सर्वच ऊसतोड कामगार व सर्वच तृतीयपंथी अनु. जाती व नवबौद्ध समाजाचे नाहीत त्यामुळे गैर घटकांवर हा निधी नेमका कसा खर्च करावयाचा हा प्रश्‍न देखील उपस्थित होत आहे. निधी खर्च झाला नाही तर तो निधी समर्पित करावा लागणे ही शोकांतिका आहे. तसेच इतर योजनांसाठी मात्र निधीची कमतरता भासत असतांना, इतर योजनांतील निधी आवश्यक असणार्‍या व कमरता असणार्‍या योजनांवर खर्च करण्यासाठी पुनः शासनाची मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी बराच काळ शासनाची वाट पहावी लागते. त्यामुळे समाजकल्याणच्या बोकांडी ऊसतोड कामगार व तृतीयपंथी यांना बसविण्यामागचे इंगित अजूनही उमजले नसल्याची खंत अनेक राजकीय मंडळींनी व्यक्त केले आहे.