Thursday, May 9 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

Tag: cmmaharashtra

पुणे महापालिकेतील अभियंत्याची कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे, प्रशासकीय राजवटीत पुणे महापालिकेत पैशांचा धो… धो…पाऊस पडतोय!

पुणे महापालिकेतील अभियंत्याची कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे, प्रशासकीय राजवटीत पुणे महापालिकेत पैशांचा धो… धो…पाऊस पडतोय!

शासन यंत्रणा
एकाने 75 लाखाचा फ्लॅट हार्ड कॅश घेतला, दुसऱ्याने नवीन कोथरूड मध्ये 1 कोटीचा फ्लॅट घेवून पुनः 25 लाखाची कार घेतली नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/लोकप्रतिनिधीविना पुणे महापालिका पोरकी झाली आहे. न्यायालयात प्रकरण असल्याचे कारण सांगुन राज्यातील 27 महापालिकांच्या निवडणूका मागील 2 वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. पुणे महापालिकेतही मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असून, पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांव्दारेच कारभार चालविला जात आहे. मुख्य सभा व स्थायीचा कारभार देखील प्रशासक पाहत आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असलेल्या विक्रम कुमारांनी तर पुणे महापालिकेवर तारे लावले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिका व त्याच्या क्षेत्रिय कार्यालयांतून पैशांचा धुर निघत आहे. पैशांचा पाऊस पडत आहे. या वाहत्या पाण्यात अनेक अधिकारी गब्बर मालाम...
10 वीत दोन/दोन वेळा नापास झालेले व पुणे महापालिकेत गवंडी, बिगारी, शिपाई, आरेखक पदावरील सेवक आता कनिष्ठ अभियंता म्हणून पदाचा वापर करीत आहेत….आयुक्त विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे यांनी पुणे महापालिका विकायला काढली आहे काय…

10 वीत दोन/दोन वेळा नापास झालेले व पुणे महापालिकेत गवंडी, बिगारी, शिपाई, आरेखक पदावरील सेवक आता कनिष्ठ अभियंता म्हणून पदाचा वापर करीत आहेत….आयुक्त विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे यांनी पुणे महापालिका विकायला काढली आहे काय…

सर्व साधारण
बोगस डिग्री आहे हे माहिती असतांना देखील नियुक्ती व पदोन्नती कशाच्या आधारे दिली जात आहे,2015 मध्ये पदोन्नती दिलेले कोण आहेत हे अभियंते….कारवाई करू नये म्हणून प्रत्येकी 10/10 लाख रुपये दिल्याचा आपने आरोप केला आहे, कुठून आणल्या डिग्र्या… पूर्वीचे त्यांचे पद काय होते सर्व सविस्तर माहिती पहा आजच्या अंकात… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी, पुणे महापालिकेतील बदल्यांचे दर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपये दिल्याशिवाय नियुक्ती व पदोन्नती दिली जात नसल्याचा तक्रार अर्ज नगरविकास मंत्रालयास दिला होता. आता देखील आम आदमी पक्षाने बोगस अभियंत्यांनी, कारवाई करू नये म्हणून सुमारे 10 लाख रुपये दिल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हे पैसे जातात तरी कोणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच आता पुणे महापालिकेत समाविष्ठ केलेल्या गावातील कर्मचाऱ्यांना थेट वरिष्ठ लिपि...