नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेतील नगरसेवक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार काम करू देत नाहीत, सतत दबाव सहन करावा लागतो म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सतत ओरड होत होती. मागील दोन अडीज वर्षात पुणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या कालावधीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कायदयातील तरतुदीनुसार काम करण्यासाठी त्यांचे कुणी हात धरले आहेत काय, ते आता नियमानुसार काम का करीत नाहीत. त्या उलट पुणे महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून बाहेरून अर्थात सरळसेवेने नोकर भरतीचा धडाका सुरू आहे. परंतु 15/20 वर्ष कार्यरत सेवकांना पदोन्नती देत नाहीत, पदोन्नतीची साखळी खिळखिळी केली आहे. त्यामुळे पुढील किमान 10 वर्ष याचा फटका पुणे महापालिकेतील सेवकांना बसणार आहे. दरम्यान माजी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी तर पुणे महापालिकेतील बदली आणि पदोन्नतीसाठी संवर्गनिहाय 10 लाख, 20 लाख व काही प्रकरणांत तर 30 लाख रुपये दिल्याशिवाय बदली होत नाही, पदोन्नती दिली जात नाही म्हणून नगरविकास मंत्रालयकडे तक्रार दिली आहे. पुणे महापालिकेतील बदली आणि पदोन्नतीचा विषय संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे. त्यातच नुकत्याच करण्यात आलेल्या नोकर भरतीमध्ये काही उमेदवारांनी खोटी कागदपत्रे देवून नोकरी मिळविली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, मागाहून बोगस डिग्रीधारकांना काढुन टाकले आहे, परंतु त्यांच्यावर आजपर्यंत पुणे महापालिका सेवा विनियम 1987 नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल केले नाहीत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार बिनदिक्कत होत असून त्याला पुणे महापालिकेचे प्रशासक व आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांची या लाख मोलाच्या व्यवहारात मोठी भागीदारी असल्याची चर्चा सध्या पुणे महापालिकेत होत आहे.
किती काळ अतिरिक्त पदभारावर पुणे महापालिकेचे कामकाज चालविणार –
पुणे महापालिकेतील सेवकांना विहीत मुदतीत पदोन्नती दिली नसल्याने वरच्या पदांचा त्यांना अनुभव मिळत नाही. अनुभव नाही त्यामुळे त्यांना पुढील पदोन्नतीच्या संरचनेनुसार, कालबद्ध पदोन्नती मिळत नाहीये. त्यामुळे शैक्षणिक अर्हत नसलेल्या व पात्र नसलेल्या काही विशिष्ठ सेवकांमार्फत अतिरिक्त व प्रभारी पदभार देवून त्या त्या पदांचे कामकाज चालविले जात आहे. खरं तर पुणे महापालिकेच्या आकृतीबंधानुसार, वरिष्ठ पदांसाठी शेकडो सेवक पात्र असतांना देखील त्यांना पदोन्नती दिली जात नसल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. मागील काही महिन्यांपासून नॅशनल फोरम मधुन याबाबत सेवकांचे आवाज उठविले जात आहे. त्यापैकी मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी व माहिती व जनंसपर्क अधिकारी या पदांच्या कामकाजाबाबत आजच्या लेखात समावेश करण्यात आलेला आहे. मुख्य सुरक्षा अधिकारी हे पद मागील अनेक वर्षांपासून उपआयुक्त श्री. माधव जगताप यांचेकडे अतिरिक्त पदभार म्हणून देण्यात आले आहे. माधव जगताप यांच्याकडे आकाशचिन्ह परवाना विभाग, अतिक्रमण सारखी खाती असतांना देखील त्यांना मुख्य सुरक्षा अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे.
सुरक्षा अधिकारी या वर्ग दोनच्या पदावर नितीन केंजळे व राकेश विटकर यांना अतिरिक्त व प्रभारी पदभार देण्यात आलेला आहे. नितीन केंजळे यांच्या कामगार कल्याण अधिकारी हे पद असतांना देखील त्यांच्याकडे सुरक्षा अधिकारी सारखे महत्वाचे पद अतिरिक्त स्वरूपात देण्यात आले आहे. नितीन केंजळे व राकेश विटकर यांना पोलीस व लष्कराचा अनुभव नाही. त्यातच सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी आवश्यक असलेली उंची नाही, छाती नाही तरी देखील चित्रपटातील एखाद्या कलाकारासारखे खादी ड्रेस व त्यावरील चिन्ह परिधान करून मिरवित असतात. माहिती व जनसंपर्क अधिकारी या पदाचीही तिच अवस्था आहे. त्याबाबतचा आढावा खालील प्रमाणे दिला आहे. माहिती व जनसंपर्क अधिकारी –
पुणे महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियम 2014 नुसार माहिती व जनसंपर्क अधिकारी या कार्यालयात वर्ग 2 प्रशासकीय सेवा मधील माहिती व जनसंपर्क अधिकारी व प्रशासकीय सेवा श्रेणी 3 मधील सहाय्यक माहिती व जनसंपर्क अधिकारी पदांचा समावेश आहे. आता माहिती व जनसंपर्क अधिकारी व सहायक जनसंपर्क अधिकारी ही दोन्ही पदे अनेक वर्षांपासून सध्या रिक्त आहेत. त्या पदांची भरती करण्यात आली नाही. या पदावर वर्ग तीन मधील सेवक योगेश हेंद्रे यांच्याकडे पदभार देण्यात आलेला आहे.
योगेश हेंद्रे हे पुणे महापालिकेमध्ये टेलिफोन ऑपरेटर या पदावर कार्यरत झाले. त्यांनी कोहीनुर इन्स्टिटयुट मधुन या खाजगी शिक्षण संस्थेतून डिग्री आणली आहे. पुणे महापालिकेतील नोकरीसाठी खाजगी शिक्षण संस्थेतील डिग्री ग्राह्य धरली जात नाही. तरी देखील श्री. हेंद्रे यांना पुणे महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले आहे.
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी या पदावर श्री. मोरे कार्यरत होते. तथापी वयोपरत्व ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर, या पदावर एकाही सेवाकाला पदोन्नती देण्यात आली नाही. दरम्यान सहाय्यक जनता संपर्क अधिकारी हे पद देखील भरण्यात आले नाही. सहाय्यक जनता संपर्क अधिकारी हे पद नामनिर्देशानाने अर्थात सरळसेवेन भरावयाचे आहे. यामध्ये 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हता. तसेच 2. पत्रकारिता व जनसंज्ञापन (जर्नालिझम व मास कम्युनिकेशन) मधील पदविका अशी शैक्षणिक पात्रता आहे. तरी देखील हे पद 2014 ते 2023 या कालावधीत भरण्यात आले नाही. त्यामुळे मुख्य माहिती व जनसंपर्क अधिकारी पदावर पदोन्नतसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नाही.
मुख्य माहिती व जनसंपर्क अधिकारी हे पद 1. नामनिर्देशन 2. पदोन्नती व 3. प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत आकृतीबंधामध्ये तरतुद आहे. यासाठी 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष अर्हता. 2. 2. पत्रकारिता व जनसंज्ञापन (जर्नालिझम व मास कम्युनिकेशन) मधील पदविका 3.शासकीय/ स्थानिय स्वराज्य संस्थेकडील सहा. माहिती व जनसंपर्क विभागातील या संवर्गातील किमान 5 वर्षाचा अनुभव असलेल्या सेवकाची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच पदोन्नतीने व राज्य शासनाच्या माहितीव जनसंपर्क महासंचालनातील समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने या पदाची भरती करता येते. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून हे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. जनसंपर्क अधिकारी योगेश हेंद्रेच्या पक्षपाती धोरणाविरूद्ध शेकडो तक्रारी –
सध्या कार्यरत असलेले जनसंपर्क अधिकारी श्री. योगेश हेंद्रे यांच्याबाबत शेकडो तक्रारी आहेत. तसेच कोहीनुर इन्स्टिट्युट या खाजगी संस्थेकडील प्रमाणपत्राच्या आधारे पुणे महापलिकेत नोकरी मिळविली आहे. टेलिफोन ऑपरेटर या पदासाठी मान्याताप्राप्त शासकीय संस्थेकडील प्रमाणपत्र आवश्यक असतांना देखील खाजगी संस्थेच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविली असल्याची माहिती आहे. पुणे महापालिकेतील काही सेवकांनी चांगल्या दर्जाची कामे केलेली असतांना देखील त्याला प्रसिद्धी दिली जात नाही. बांधकाम, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह या विभागाने कामे करून देखील त्याला योग्य ती प्रसिद्धी दिली जात नाही. वृत्तपत्रे व पत्रकारांना ती माहिती पुरविली जात नाही. काही विशिष्ठ सेवक व खात्यांची माहिती दिली जाते. त्यातही मोठा भेदभाव केला जात असल्याच्या मोठ्या तक्रारी आहेत.
पुणे महापालिकेच्या संदर्भातील बातम्यांचे कात्रज घेवून ते नियमानुसार आयुक्तांपुढे सादर करून त्या त्या खात्यांना कळविणे आवश्यक असतांना देखील, पुणे महापालिकेची बदनामी झाली तरी देखील त्या त्या खात्यांना संबंधित बातम्यांची कात्रणे पाठवुन कामकाज केले जात नाही. पुणे महापालिकेसमोरील आंदोलनाची माहिती कायम दडपली जाते. त्यात अतिमहत्वाचा विषय म्हणजे, वृत्तपत्रांना जाहीरातीचे वाटप करीत असतांना भेदभाव करीत असल्याचेही मध्यंतरी समोर आले होते. रोटेशन नुसार जाहीराती वाटप केल्या जात नाहीत. काही विशिष्ठ वृत्तपत्रांना मोठ मोठ्या जाहीराती दिल्या जातात, तर काही वृत्तपत्रांना अतिशय किरकोळ व लहान साईजच्या जाहीराती दिल्या जातात. रोटेशन पाळले जात नसल्याची मोठी ओरड आहे. अर्थात जो पैसे देईल त्याला मोठ्या जाहीराती व जे पैसे देणार नाहीत, त्यांना लहान जाहीराती देण्याचा प्रघात श्री. हेंद्रे यांनीच पाडला आहे.
वर्ग 3 मधील पदावर कार्यरत असलेल्या श्री. हेंद्रे यांच्याकडे मुख्य माहिती व जनसंपर्क अधिकारी पदाचा पदभारमागील चार ते 5 वर्षांपासून दिला आहे. तथापी या पदावर कायम सेवकाची निवड केली नाही. तसेच सहायक जनसंपर्क अधिकारी हे पद सरळसेवेने भरण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार आयुक्त कार्यालयाकडे केला नाही. श्री. हेंद्रे यांनी मध्यतरी केलेल्या मोठ्या गैरव्यवहारांची चर्चा होती. परंतु तो विषय खुप मोठा होईल, त्यामुळे पुढील अंकात या विषयाचा भंडाफोड करू. दरम्यान सेवाज्येष्ठतेने मुख्य माहिती व जनसंपर्क अधिकारी हे पद भरण्याची मागणी होत आहे. तसेच श्री. हेंद्रे यांच्याकडून हे पद तातडीने काढुन घेण्याची मागणी सेवकांमधुन होत आहे. पुणे महापालिका सुरक्षा विभाग –
पुणे महापालिकेत सुरक्षा विभागासाठी वर्ग 1 ते 4 ची पदे आहेत. त्यात मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा जमादार, सुरक्षा रक्षक (रखवालदार/ रखवालदार (शि.म.) प्यून कम चौकीदार यांचा समावेश आहे.
वर्ग 1 मधील मुख्य सुरक्षा अधिकारी या हे पद पदोन्नतीचे आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सुरक्षा अधिकारी या पदावरील किमान 3 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
वर्ग 2 मधील सुरक्षा अधिकारी हे देखील पदोन्नतीचे पद आहे. यामध्ये महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सुरक्षा अधिकारी या पदावरील किमान 3 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
वर्ग 3 या मधील सहायक सुरक्षा अधिकारी हे पद 100 टक्के नामनिर्देशनाने भरावयाचे आहे. यात 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व समकक्ष अर्हता 2. लष्कर, निमलष्कर दलातील ज्युनिअर कमिशन ऑफिसर अथवा पोलीस दलातील उपनिरीक्षक पदावरील किमान 5 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. 3. किमान शारिरीक पत्रता उंची- 165 से.मी., वजन 50 कि.ग्रॅ. छाती- 81 से.मी. फुगवुन – 86 से.मी. दृष्टी चांगली असणे ही पात्रता आहे.
वर्ग 4 मध्ये सुरक्षा जमादार ही पदोन्नतीचे पद आहे. तर सुरक्षा रक्षक हे पद नामनिर्देशनाने भरावयाचे आहे. यामध्ये 8 वी उत्तीर्ण, मराठी लिहता व बोलता येणे आवश्यक शारिरीक पात्रता – उंची- 165 से.मी., वजन 50 कि.ग्रॅ. छाती- 81 से.मी. फुगवुन – 86 से.मी. दृष्टी चांगली असणे ही पात्रता आहे.
सहायक सुरक्षा अधिकारी पदाची पदभरती नाही – मग पदोन्नती दयायची तरी कुणाला –
सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी हे 100 टक्के नामनिर्देशनाने भरण्याचे पद आहे. यात लष्कर किंवा पोलीस दलातील उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी या पदासाठी पात्र ठरविण्यात आलेला आहे. दरम्यान 2014 ते 2023 या कालावधीत सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी ह्या पदांची सरळसेवेने भरती केली नाही, त्यामुळे सुरक्षा अधिकारी व मुख्य सुरक्षा अधिकारी या पदाच्या पदोन्नतीसाठी एकही पात्र उमेदवार आज पुणे महापालिकेत उपलब्ध नाहीये. त्यामुळे मुख्य सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी या दोन्ही महत्वांच्या पदांवर अतिरिक्त व प्रभारी पदभार देवून कामचलाऊ काम केले जात आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त सर्वत्र धडाधड नोकर भरती करीत आहेत. मग या खात्यात पदभर का करीत नाहीत. दरम्यान आजमितीस पदभरती केल्यास पुढील पाच वर्षानंतरच सुरक्षा अधिकारी व पुढील 3 वर्षानंतर मुख्य सुरक्षा अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवार मिळणार आहे. परंतु भरतीच नाही. त्यामुळे अतिरिक्त पदभारावर कामकाज चालविले जात आहे. प्रशासकीय राजवटीच्या कामकाजामुळे पुढील 10 वर्ष पुणे महापालिकेस पदोन्नतीचे उमेदवार मिळणार नाहीत हे देखील तितकेच खरे आहे.
नितीन केंजळे व राकेट विटकर हे लष्कर व पोलीस दलातील आहेत काय –
नितीन केंजळे व राकेश विटकर हे सध्या सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तर माधव जगताप हे मुख्य सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. हे तीनही सेवक लष्कर व पोलीस दलातील नाहीत. तसेच या तीनही सेवकांची आकृतीबंधातील तरतुदीनुसार शरिरयष्ठी नाही. राकेश विटकर यांची तर उंचीही नाही, छाती तर नाहीच नाही, सतत ढेरपोट बाहेर काढुन मिरवित असतात. नियमानुसार उंची- 165 से.मी., वजन 50 कि.ग्रॅ. छाती- 81 से.मी. फुगवुन – 86 से.मी. दृष्टी चांगली ही कुणाचीच नाही. चष्मा तर या तिघांनाही आहे. त्यामुळे माधव जगताप, नितीन केंजळे व राकेश विटकर यांची छाती नाही, उंची नाही, दृष्टी नाही, तसेच लष्कर किंवा पोलीस दलातील नाहीत. तरी देखील पोलीस दलातील उपनिरीक्षक दर्जाचे कपडे व बॅच वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वापरातील ड्रेसकोड काढुन घेणेच उचित ठरेल.
पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या दोन ते तीन बंदूका आहेत, राकेश विटकर व नितीन केंजळे ह्या बंदूका कधी कधी मिरवित असतात. परंतु वेळप्रसंगी ह्या बंदूकीमध्ये गोळी कुठून भरतात ते तरी ह्यांना माहिती आहे काय अशीची पृच्छा इतर सेवकांकडून केली जात आहे.
या अगोदर सुरक्षा विभागाचे नाव पुणे महानगरपालिकेत कधीही चर्चेस आलेले नव्हते. परंतु उपआयुक्त श्री. लक्ष्मीकांत कोंढरे हे वयोपरत्वे निवृत्त झाले, आणि त्यानंतर संतोष पवार व रमेश शेलार यांच्याकडे सुरक्षा खात्याचा पदभार देण्यात आला. त्यांच्यावरही काही कारणास्तव कारवाई झाली. त्यानंतर हा पदभार सुरक्षा सह नियंत्रक म्हणून शिवाजी दौंडकर व अतिरिक्त पदभार नितीन केंजळे व राकेश विटकर यांच्याकडे देण्यात आले. परंतु हे तिघेही पोलीस अथवा लष्करी सेवेतील नाहीत. यांना बंदुकीत गोळी कुठून घालतात हेही माहिती नाही, अथवा ती कशी चालवतात, सुरक्षा कशी करतात माहिती नाही, अनुभव नाही, अथवा यांची उंची, छाती,दृष्टी यांना काहीही नाही. यांना नियमानुसार खाकी वर्दी घालण्याचाही अधिकार नाही. तरीही प्रभारी व अतिरिक्त पदभार आहे म्हणून सर्व सर्रासपणे खादी वर्दीचा वापर करीत आहेत. सुरक्षा विभागाबाबत शेकडो तक्रारी –
सुरक्षा रक्षकांच्या बोगस नेमणूक करणे, टेंडर काढणे, सेवकांना त्रास देणे, महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण करणे, सेवकांच्या बदल्या करणे यांसारखे अनेक आरोप यांच्यावर आहेत. मध्यंतरी 4 हजार सुरक्षा रक्षक पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत होते. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेसह सामाजिक संघटनांही ओरड केल्यानंतर, व नॅशनल फोरम वृत्तपत्राने माहिती अधिकारात सुरक्षा रक्षकांचे नियुक्तीची ठिकाणे विचारल्यानंतर,मागाहून 4 हजार सेवकांपेकी आता केवळ 1 हजार 600 सुरक्षा रक्षक नियुक्तीस असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातही 600 पदे पुणे महापालिकेची असतांना देखील त्यांची भरती केली नाही. आता केवळ 300 ते 350 सुरक्षा रक्षक असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान एका खाजगी सुरक्षा रक्षकास 10 ते 15 हजार रुपये वेतन/पगार असे गृहित धरल्यास, 4 हजार सुरक्षा रक्षकांपैकी त्यांनी अडीज हजार सेवक कमी केले. परंतु जे अतिरिक्त दोन हजार सेवक होते त्यांचा पगार एकुण किती झाला? याचे दर महिन्याचा हिशोब नागरिकांनी करावा. तो पगार कोण घेत होते. बोगस नेमणूका करून, त्यांचा पगार कुणी खाल्ला याचा हिशोब जाब सुरक्षा विभागाला दयावा लागणार आहे. खाजगी सुरक्षा रक्षक 4 हजारावरून 1,650 वर संख्या आली कशी-
दरम्यान पुणेकरांनी 4 हजार नियुक्त्यांची संख्या ओरड झाल्यानंतर, ती संख्या 1600 पर्यंत आली. त्यामुळे त्याचा विचार करावा व वर्षाचा हिशोब किती होतो? याचाही विचार करावा. मग हे पैसे गेले कुठे… श्री. राजेंद्र जगताप अतिरिक्त आयुक्त असताना हे सर्व प्रकार सर्रास घडले व आजही घडत आहेत. म्हणजेच सर्व मिळून मिसळून खात आहेत. सुरक्षा रक्षक भरती करू नका म्हणून शासनाने सांगितले असतांना, सुरक्षा रखवांदार, सुरक्षा मदतनीस या नावाने भरती केली जात आहे. खरं तर ही भरती कशी केली? कोणी केली? मान्यता कोणी दिली? आज रोजी फक्त सोळाशे पन्नास सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. त्यांना बोनस, किमान वेतन, ई एस आय, पी एफ, सुरक्षा प्रावणांमध्ये शिट्टी, बूट, ड्रेस, सुरक्षा साधने, काठी, टॉर्च काहीही मिळत नसून, अनेक महिने पगारही मिळत नाहीत. खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी मागील 2016 ते 2023 अखेर पर्यंत आजपर्यंत पुणे महापालिकेवर शेकडो मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. वास्तविक पाहता, प्रभारी उपकामगार अधिकारी प्रविण गायकवाड व आदर्श गायकवाड यांच्याकडे खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे टेबल/ कार्यासन होते. खाजगी ठेकेदारांनी नियमानुसार खाजगी सुरक्षा रक्षकांना वेतन व सुरक्षा साधने पुरविली नसतांना देखील खोट व बनावट दाखले दिले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराने मागील 8 वर्ष खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे पगार व सुरक्षा प्रावणांची रक्कम गिळंकृत केली आहे असे म्हणण्यास जागा आहे.
शिवाजी दौंडकर व नितीने केंजळे यांच्याविषयी –
परंतु एवढे धाडस प्रभारी उपकामगार अधिकारी करू शकत नाहीत, तर त्यामागे तत्कालिन मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर व कामगार कल्याण अधिकारी नितीन केंजळे हेच आहेत. यांच्या आदेशाखेरीज उपकामगार अधिकारी एवढे धाडस करू शकले नसते. त्यामुळे 4 हजार सुरक्षा रक्षकांवरून ती संख्या 1650 कशी झाली, त्या अगोदर 2 हजार खाजगी सुरक्षा रक्षक कुठे नेमले होते, त्यांचा पगार कुठे जात होता, याचीह चौकशी होणे आवश्यक आहे. शेकडो आंदोलने व निवेदनांवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याला पुणे महापालिकेचे प्रशासक व आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त. रविंद्र बिनवडेच जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेचे पुढील 10 वर्षांचे न भरून येणारे नुकसान या दोन सनदी अधिकाऱ्यांनी केले आहे हे मागील दोन महिन्यांपासून आकृतीबंधातील तरतुदीनुसार आम्ही नॅशनल फोरमच्या माध्यमातून पुणेकरांसमोर मांडत आहोत.