पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून पुणे शहरातील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आढळून येणारे अनधिकृत जाहिरात फलक नियमान्वित केल्यानंतर त्यातून जितके उत्पन्न पुणे महानगरपालिकेत जमा होईल त्या रकमेचा ६.६६% हिस्सा मोबदला म्हणून देण्यासाठी करारनामा करण्यास महापालिका आयुक्त यांचे जावक क्रमांक मआ/ परवाना आ. चिन्ह /१३५८ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या बैठक कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक २१४६ मंजुरीला आलेला आहे. पण या कंपनीचे पुणे मनपातील अगोदरचे काम तपासल्यास मोठा घोटाळा समोर येतो. तरीही या कंपनीला काळया यादीत टाकण्याऐवजी नवीन कंत्राट देण्यामागे भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यपातळीवरील मोठ्या नेत्याचा वरदहस्त आहे का ? अशी शंका निर्माण होत असल्याचे आपने पत्रकार परिषदेत मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
याबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नमूद केले आहे की, पुणे मनपाने २०१६ साली मनपा हद्दीतील दहा लाख मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचे कोट्यावधी रुपयांचे कंत्राट कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाद्वारे सार आयटी रिसोर्सेस व सायबर टेक या दोन कंपन्यांना दिले होते. हे काम ९ महिने मुदतीत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी शहरातील चार झोनसाठी (३ झोन – सार आयटी रिसोर्सेस व १ झोन सायबर टेक ) एकूण ४ प्रोजेक्ट मॅनेजर, ७६ प्रभागांसाठी ७६ सर्वे टीम लीडर, प्रत्येक प्रभागात ९ याप्रमाणे ६८४ सर्व्हेअर, प्रत्येक सर्व्हेअरला दोन मदतनीस असे १३६८ मदतनीस, ३० हेल्पडेस्क ऑपरेटर अशी एकूण २१६२ माणसे एकाचवेळी कार्यरत असणे अपेक्षित होते. याच कारणासाठी या कामाला इतर महानगरपालिकापेक्षा दुप्पट रेट मान्य केला होता. हे काम जवळपास दोन वर्षात निम्मे ही झाले नाही. अटी आणि शर्ती प्रमाणे सदर निविदा धारकांनी मनुष्यबळ वापरलेले नाही हे त्यांच्या लॉगीन सर्वेअर वरून स्पष्ट होत आहे असे तत्कालीन सह महापालिका आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांनी महापालिका आयुक्तांना दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी जावक क्रमांक टीजीओ/२२४२ नुसार कळवले होते. या कंपनीने अटी शर्ती प्रमाणे क्यू आर कोड बसवण्याचे काम केले नाही. जाहिरात विषयक कामकाज देखील केले नाही.
मात्र संबंधित कंत्राटदारांची बिले किरकोळ वजावट करुन करोडो रुपयांची बिले अदा केली गेली. यामागे मोठा राजकीय दबाव होता अशी आम्हाला शंका आहे. म्हणून या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होण्याची गरज आम्हाला वाटते.
या प्रकरणाबद्दल दोन वर्षे कर संकलन व कर आकारणी विभातील पर्यवेक्षण अधिकारी व खातेप्रमुख यांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला आहे. अनेक सजग नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर देखील कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडून या कंपनीचे नेमके किती कामगार काम करत होते, त्यांना किमान वेतन मिळत होते की नाही हे तपासण्याची आणि त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आढळली असल्यास त्याबाबत वरिष्ठांकडे अहवाल पाठवून पुढील बिले निघू नये यासाठी तात्काळ पत्रव्यवहार करण्याची जबाबदारी कर आकारणी व कर संकलन विभागातील पर्यवेक्षण अधिकारी, खातेप्रमुख यांची होती. परंतु ते हे काम करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी जर तात्काळ खरे अभिप्राय दिले असते तर यातील घोळ खूप अगोदरच उघड झाला असता.
उप कामगार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता प्रवीण गायकवाड यांच्यावर कारवाईची मागणी –
सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या कामकाजाच्या बिलाबाबत जेव्हा कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० मधील तरतुदींचे पालन केले किंवा नाही या बाबी तपासून मिळण्यासाठी कर संकलन विभागाने कामगार कल्याण विभागाकडे विनंती केली असता जावक क्रमांक एलओ /१६६६४ दिनांक २८/३/२०१९ नुसार उप कामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड यांनी असा अभिप्राय दिला की – आर एफ पी व संबंधित ठेकेदार व खात्यामध्ये झालेल्या करारानुसार ४ झोनसाठी एकूण काम करणार्‍या कामगारांची संख्या २१६२ दर्शविण्यात आली असून कामगार संख्या तपासण्याची व त्यानुसार काम करून घेण्याची जबाबदारी खात्याची आहे. तसेच सोबत जोडलेल्या नसती मधील कागदपत्रांनुसार वरील कालावधीसाठी काम करीत असलेल्या कामगारांच्या बाबतीत संबंधित ठेकेदाराने त्यांचेकडील कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केल्याचे व त्यांचे ईपीएफ व ईएसआयई च्या विहित रकमा संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा केल्याचे दिसून येत आहे. या अभिप्राय नंतर पुढील बिल देण्यात आले. त्यामुळे मनपाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले.
ही बिले मान्य करताना कामगार कल्याण विभागाने संबंधित कंत्राटदाराने एवढी माणसे कामावर ठेवली होती याचे कोणतेही पुरावे ईएसआय, ईपीएफ इसीआरच्या माध्यमातून घेतले नाहीत.
जेव्हा आम आदमी पक्षाने या कंपनीने भरलेल्या इपीएफ रक्कमेची ऑनलाईन माहिती घेतली, ऑनलाईन चलन पाहिली, इसीआर तपासले तेव्हा त्यातून स्पष्ट झाले आहे की उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड आणि कामगार कल्याण विभागाने याबाबत ईपीएफ ईसीआर, इएसआयआय रेकॉर्ड प्रत्यक्षात तपासलेच नाहीत. आम आदमी पक्षाने याबाबतची माहिती तपासली तेव्हा आमच्या निदर्शनास आले की सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायबर टेक सिस्टीम या दोन्ही कंपन्यांनी मिळून जुलै २०१६ ते जून २०१८ पर्यंत (काम संपुष्टात येईपर्यंत) एकाही महिन्यात २१६२ लोक कामावर ठेवले नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेलीच कागदपत्रे कामगार विभागाकडून तपासुन कंत्राटदारांना करोडो रुपये अदा केले जातात. उप-कामगार अधिकारी यांनी चमत्कार करुन अस्तित्वात नसलेल्या २१६२ कामगारांची कागदपत्रे तपासली व या कंपनीला कोट्यावधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली.
सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने जुलै २०१६ ते जून २०१८ (काम संपुष्टात येईपर्यंत) या कालावधीत सरासरी प्रति महिना केवळ १५० कामगारांचा पीएफ भरलेला आहे. या दीडशे – दोनशे कामगारांच्या बाबतीत सुद्धा पीएफ भरताना अनेक महिन्यांच्या अवधीनंतर पीएफची रक्कम भरली गेल्याचे समोर आले आहे. कर संकलन विभागाच्या ३०/८/२०१७ जावक क्रमांक टीजीओ /२१८६ अन्वये बिल तपासून मिळण्याच्या पत्राला उत्तर देताना उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड यांनी ३१/८/२०१७, एल ओ / ३१६८ पत्रात पुढील बिलापूर्वी पी एफ, इ एस आय भरतो अशा ठेकेदाराने केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद देऊन बिल काढण्यास हरकत नाही असे नियमबाह्य अभिप्राय दिले आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर रनिंग बिले अदा करताना इपीएफ भरलेले तपासले नाही तरीही केवळ कागदोपत्री सगळा भरणा केला आहे असे खोटे अभिप्राय उप कामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड यांनी दिले आहेत. त्यांनी जर खरे अभिप्राय दिले असते तर यातील घोळ खूप अगोदरच उघड झाला असता.
हजारो कामगारांचा समावेश करारनाम्यात असताना देखील जर केवळ शे-दोनशे कामगारांचा पीएफ भरला असेल, ठरलेले काम देखील अपुरे सोडले असेल तर अशा ठेकेदार सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला खरेतर पुणे महानगरपालिकेने काळया यादीत टाकायला पाहिजे. त्यांनी पुणेकरांची फसवणूक केलेली आहे, सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय केलेला आहे, कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यांना मनपाने पुढील कोणतेही कंत्राट देता कामा नये परंतु त्याच कंपनीला पुन्हा नव्याने कंत्राट देण्याचा ठराव स्थायी समितीमध्ये आलेला आहे. निविदा मान्य झालेली आहे. त्याला आम आदमी पक्षाचा विरोध आहे. हा ठराव, निविदा रद्द करावी. अक्षम्य गैरप्रकार करणार्‍या या कंपनीला नियमानुसार मनपाने काळया यादीत टाकावे, ही आपची मागणी आहे.
या प्रकरणात करसंकलन विभाग प्रमुख, मुख्य कामगार अधिकारी, उप कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी कोणताही आक्षेप वेळीच घेतलेला नाही. परिणामी पुणे महानगरपालिकेतील पैशाचा अपव्यय झालेला आहे, अपहार झालेला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अनेक विभागातील वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात गुंतलेले असल्यामुळे याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात या सगळ्यांचीच भूमिका संशयाच्या फेर्‍यांमध्ये आहे. म्हणून आम्ही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ईपीएफ पुणे विभागीय कमिशनर, ईपीएफ केंद्रीय कमिशनर यांच्याकडे लिखित तक्रार दाखल करणार आहोत.
प्रत्यक्ष कामगार संख्या, ईपीएफ ईसीआर आणि ईएसआय यांची प्रत्यक्ष तपासणी न करता ठेकेदार कंपन्यांशी संगनमत करुन पुणे मनपाला आर्थिक नुकसान पोहचवणारे उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड आणि कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे खातेप्रमुख, पर्यवेक्षण अधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे. सर्व होत असताना मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर काय करत होते हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. उपकामगार अधिकारी हे मुख्य कामगार अधिकार्‍यांच्या थेट पर्यवेक्षण खाली काम करत असल्याने आणि एकाच कंत्राटात २१६२ एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार काम करत असताना त्यावर देखरेख ठेवण्यामध्ये मुख्य कामगार अधिकारी यांना देखील अपयश आलेले आहे. त्याचीही चौकशी व्हावी. हे केवळ एक प्रकरण असून अनेक कंत्राटामध्ये अशाच पद्धतीची कार्य पद्धती वापरून ठेकेदारांचा फायदा करून दिला जातो.
अशा पद्धतीने जर कामगार कल्याण विभाग काम करत असेल तर त्यांची नावे बदलून ठेकेदार कल्याण विभाग, मुख्य ठेकेदार अधिकारी आणि उप ठेकेदार अधिकारी अशी करावीत, अशी ही मागणी उद्वेगाने आम आदमी पक्ष करत आहे. आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये डॉ अभिजित मोरे, किशोर मुजुमदार, कृष्णा भाऊ गायकवाड, विद्यानंद नायक, उमेश बागडे, किरण कांबळे, मंजुषा नयन, रामभाऊ इंगळे, तुषार जंगम, सुशील बोबडे सामील झाले होते.