1.पुणे शहरातील अवैध धंदयाचे कर्दनकाळ व.पो.नि. श्री.राजेश पुराणिक
2.राजेश पुराणिक यांच्यासह सार्वत्रिक बदलीबाबत गृहविभागास निवेदन
3.स्थानिक पोलीस स्टेशन कडील अवैध धंदे कारवाई अधिकार काढून घ्यावेत
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
कोरोना महामारी नंतर पुणे शहर हळुहळु पूर्वपदावर येत आहे. औद्योगीक कारखाने भांडवल आणि अकुशल कामगारांविना ओस पडू लागले असले तरी सुशिक्षित आणि डिग्य्रांची भेंडोळी घेवून फिरणाऱ्या बेरोजगारांची संख्याही कमी नाही. उच्च शिक्षण झाले असल्याने, अकुशल कामगारांचे काम करण्यास त्यांना कमीपणा वाटतो. त्यामुळे कामाच्या शोधात असतांना सोशल मिडीयावरील सर्वच प्रकारच्या जुगारात दिवस-दिवसभर मोबाईलवर गेमा खेळत बसलेले असतात. त्यातच लॉटरी सेंटरच्या नावाखाली एक आकडी चिठ्ठी, पणती- पाकोळी सारखे कॉम्प्युटरवरील सोरट, पारंपारीक मटका, त्यासोबतच तीन पत्ती, लाल-काला सारखे जबरी जुगार अड्डे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. जुगारासोबतच अंमली पदार्थांची आणि देशी विदेशी मद्याची मोठी बाजारपेठ पुण्यात सुरू झाली आहे. (जुगारात हरल्यानंतर त्याचे एमडी-गांजासह देशी विदेशी मद्याचा परिहार करून उदयाच्या पहाटेपर्यत तर्र निपचित होत आहेत) पुढे देशी विदेशी वारांगणांनी बाजारपेठ फुलली आहे. थोडक्यात कायदयाच्या भाषेतच सांगायचे तर, सगळीकडे बेकायदेशिर उद्योग-धंदयांना ऊत आला आहे. ही दोन नंबरची बाजारपेठ तळोजा, तिहार, येरवडा मंगल कार्यालयाच्या मांडवाखालुन आलेल्यांनी सुरू केले आहेत हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नसली तरी ह्याच मोक्का व तडीपारांच्या अलिशान वाहनातून पोलीस अधिकारीच त्यांच्या खाजगी कामांसाठी फिरत असतील तर…
पुणे शहरातील बेकायदा व अवैध धंदयाचे कर्दनकाळ पोलीस निरीक्षक श्री.राजेश पुराणिक –
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेचा पदभार श्री. राजेश पुराणिक यांनी स्वीकारल्यानंतर, पुणे शहरातील सर्वच अवैध धंदयावर कारवाईचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. तरूण पिढीला बर्बाद करणाऱ्या यंत्रणेविरूद्ध त्यांनी दंड थोपटले आहेत. लोकसंख्येची घनता आणि त्यातील अवैध व बेकायदेशिर धंदे पाहून त्यांनी थेट मध्यवर्ती पुणे शहरातील परिमंडळ एक व दोन मधील जुगार अड्यांवर कारवाईचा नांगर फिरविला आहे.
तर दुसऱ्या बाजूने पोलीस उपआयुक्त, आयुक्तांनी पुणे शहरातील 85 गुन्हेगारांवर मोक्काची कारवाई केली तर शेकडोंना तडीपार केले आहे. काही मोजके पोलीस अधिकाऱ्यांनी अवैध कृत्याविरूद्ध कायदयाचा बडगा उगारला आहे. परंतु…..
स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या कारवाईवर म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मला स्वतःलाच आढळुन आले आहे. जबरी कारवाई करून देखील, माझ्या हद्दीतील कारवाई बोगस झाली असल्याचे म्हणण्या पर्यंत अनेकांची मजल गेली आहे. जुगार अड्डयावरील कारवाईत लाखो रूपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे ती रक्कम कुठून आली… ह्याचाही स्थानिक पोलीसांनी विचार केला नाही. जुगार अड्यांवर कारवाई करून जेवढा मुद्देमाल जप्त केला आहे, तो जसाच्या तसा रेकॉर्डवर दाखविण्याची हिंम्मत श्री. राजेश पुराणिक यांनी दाखविली आहे. त्यामुळे स्थानिक पोलीसांनी आकांडतांडव करण्याची काही आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. गुन्हेगारांवरील कारवाई कशी असते हे श्री. पुराणिक यांनी दाखवून दिले आहे. नाहीतर प्रत्येक धंदयावरील दोन दोन माणसे बोलावून घेवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची स्थानिक पोलीसांसारखी नौटंकी श्री. पुराणिक यांनी केली नाही हे लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे.
राजेश पुराणिक यांच्यासह सार्वत्रिक बदलीबाबत गृहविभागास निवेदन –
सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखेचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. राजेश पुराणिक यांच्या बदली प्रक्रियेबाबतचे निवेदन एका संघटनेने गृह विभागास दिले असून, राज्यातील राजकीय घडामोडी व परिस्थिती, पुढे होऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करता, गृह विभागाकडील पोलीस व तुरूंग विभागातील सार्वत्रिक व नैमित्तीक बदल्यांचा प्रस्ताव डिसेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती गृहविभागाचे प्रधान सचिव व सहसचिव अनिल कुलकर्णी यांना करण्यात आली आहे.
गृह विभागाकडील खाडी, बंदरे, नौकानयन, उत्पादन शुल्क विभागातील नियमित बदल्या ह्या, बदलीचा अधिनियम 2005 नुसार होण्यास कोणताही आक्षेप नाही. तथापी गृह विभागाकडील पोलीस व तुरूंग या संवेदनशील विभागाकडील बदल्या करतांना, कायदा आणि सुव्यवस्था पाहूनच करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
नैमित्तीक बदल्यांचे धोरण निश्चित असले तरी गृह विभागाकडील पोलीस व तुरूंग विभागाची र. व का. तसेच आस्थापना विषयक बाबींचा मी अभ्यासक आहे. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार अत्यंत तातडीच्या व काळजीवाहू स्वरूपाच्या बदल्यांखेरीज आंतरजिल्हा, आंतरराज्य स्तरावरील सार्वत्रिक बदल्या करू नयेत असे विनंती वजा निवेदन गृह विभागास सादर करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील स्वयंसेवी संघटनांनी देखील प्रधान सचिव व सह सचिव गृहमंत्रालय मुंबई यांना अशाच प्रकारचे निवेदन देवून श्री. पुराणिक यांची बदली करू नये याबाबत आग्रह धरणे आवश्यक आहे.
स्थानिक पोलीस स्टेशन कडील अवैध धंदे कारवाई अधिकार काढून घ्यावेत –
स्थानिक पोलीस स्टेशन व पोलीस चौक्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीकोनातून अनेक प्रकारची कामे करावी लागत असतात. सर्वच प्रकारच्या घटना व प्रसंगांना तोंड दयावे लागते. त्यात कधी कधी नागरीकांचा रोषही पत्करावा लागतो. त्यातच सण, उत्सव, सामाजिक, राजकीय पक्षांचे सभा, संमेलने, धार्मिक कार्यक्रम, मंत्र्या-संत्र्यांना पोलीस बंदोबस्त पुरवावा लागतो. त्यातच पुनः न्यायालयीन कामकाज पहावे लागते. तडीपार गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवावे लागते. मुंबई पोलीस अधिनियमांसह सीआरपीसीची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यातच अवैध धंदयावर कारवाई करणे पोलीसांना सहज शक्य होत नसल्याचे अनेक प्रसंगावरून लक्षात येत आहे.
त्यातच पुणे शहरातील खाजगी सावकारी पेठांपासून उपनगरातील गल्लीबोळापर्यंत झिरपलेली आहे. पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड शहर आयुक्तालयासह पुणे ग्रामीण हद्दीतील सर्वच प्रकारचे जुगार अड्डे, मटका अड्डे, स्पा आणि मसाजच्यानावाखाली फोफावलेला वेश्याव्यवसाय, अंमली पदार्थांची बाजारपेठ, या सर्व दोन नंबरच्या धंदयातील काळया पैशांसह बांधकाम व व्यापाऱ्यांकडील काळ्या पैशांचा स्त्रोत खाजगी सावकारांकडे येत आहे. त्यामुळे हा दोन नंबरचा काळा पैसा खाजगी सावकारीतून वसुल करण्यासाठी बेरोजगार तरूणांचे तांडेच्या तांडे हातात अग्नीशस्त्रासह घातक शस्त्रे हाती घेवून वसुली करतांना दिसत आहेत. त्यामुळे या नवशिक्या गुन्हेगार किंवा भाईवर कारवाई करण्यासाठी पोलीसांना वेळ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता अवैध धंदयावरील कारवाईचे स्थानिक पोलीसांचे अधिकार काढुन घेण्यात यावेत. तसेच अवैध धंदयावरील कारवाईचे अधिकार हे पोलीस दलाकडील गुन्हे शाखा युनिटकडे वर्ग करण्यात यावेत. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात सुमारे 20/22 प्रकारचे युनिट आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे ही कामे देण्यात यावीत. यापूर्वी मॅकेन्झी अहवाल आलेला होता. त्यातील काही तरतुदींबाबत मी स्वतःच डीजी व गृह विभागास निवेदने दिली होती. नागरीक व संघटनांनी शासनाकडे केलेल्या निवेदनांचा उपयोग होतो. परंतु त्यास विलंब खुप होतो. मॅकेन्झी अहवाल हा त्यातलाच प्रकार आहे. मॅकेन्झी उशिरा आला परंतु त्याचे दुरगामी लाभ पोलीसांना मिळत आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही. (क्रमशः)