Thursday, April 18 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिकेतील 10 हजार कंत्राटी कामगारांचे 2700 कोटी रुपयांच्या महाघोटाळा

घोटाळेबाजांना पदोन्नतीची खिरापत, पुणे महापालिकेच्या आकृतीबंधात मनमानी फेरबदल
पुणे/दि/ नॅशनल फोरम प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम 2014 च्या अधिसुचनेनुसार निर्गमित केले आहेत. दरम्यान आकृतबंधामध्ये प्रशासकीय सेवा मध्ये पुनः उपकामगार अधिकारी हे पद निर्माण करून सेवाप्रवेश नियमामध्ये बदल एप्रिल 2022 रोजी करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्री. दिलिप वाणिरे यांनी पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील उप कामगार अधिकारी या पदाचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम, नेमणूकीची पद्धत व टक्केवारी निश्चित केली असून 50 टक्के नामनिर्देशानाने व 50 टक्के पदोन्नतीने भरण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे. वस्तुतः 100 टक्के पदे नामनिर्देशानाने भरण्याची तरतुद आकृतीबंधामध्ये असतांना देखील केवळ जवळच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे मार्ग खुले करून दिले आहेत.


प्रशासकीय सेवा श्रेणी – 3 नुसार कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी, लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या पदवीधरास प्राधान्य देण्यात येत होते. तथापी नव्या निकषानुसार पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कोणत्याही संवर्गातील श्रेणी 3 मधील पाच वर्ष कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधुन सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करता येईल कामगार कायदेविषयक कार्यालयीन कामाचा अनुभव असणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे आकृतीबंधातील शिक्षणानुसार पदे भरण्याची मागणी केली असून यामध्ये 5050ः टक्के पदे भरावीत अशी मागणी केली.
याच मागणीनुसार महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली. तथापी डीएलओ साठी कार्यालयीन परिपत्रक काढुन त्यांची बोगस सेवाज्येष्ठता न करता, भरती करण्यात आलेली आहे. कामगारकल्याण विभाग, मुख्य कामगार अधिकारी श्री. दौंडकर यांनी पुणे महापालिकेतील पदवीधर, डीएलडब्ल्यु या शेक्षणिक अर्हता धारणा करणाऱ्या उमेदवारांस प्रथम प्राधान्य देवून त्यानंतर पदवीधर, डीएलएल ॲन्ड एल. डब्ल्यु या शैक्षणिक अर्हता धारकांना द्वितीय प्राधान्य देण्यात यावे असे गोपनिय पत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार एकुण 37 अर्ज आले. तीन अर्ज अपात्र करून सेवाज्येष्ठतेने 34 अर्ज पात्र केले.
सेवाज्येष्ठता यादीनुसार कोणतीही नेमणूक न देता जे आर्थिक देवाण-घेवाण करतील त्यांनाच फक्त उपकामगार अधिकारी या पदांवर काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जे सेवक म्हणून प्रभारी उपकामगार अधिकारी काम करीत आहेत, त्यांच्या विरूद्ध अनेकांनी तक्रारी दिलेल्या आहेत.
मुख्य कामगार अधिकारी कार्यालयाचा गैरकारभार –
पुणे महापालिकेतील उपकामगार अधिकारी श्री. अमर कोळी, प्रविण गायकवाड, अमित चव्हाण, लोकेश लोहोत, माधवी ताटे, सुरेश दिघे, सुमेधा सुपेकर, चंद्रलेखा गडाळे व आदर्श गायकवाड यांनी कंत्राटी कामगारांचा ईएसआय व पीएफ बुडवून किमान वेतन न देता सुमारे 2700 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केला असून तो आजही सुरू आहे. पुणे महापालिकेत सुमारे 10 हजार पेक्षाही अधिक कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. हेच 10 हजार कंत्राटी कामगार जीवंतपणी मृत्यूच्या वेदना सहन करीत आहेत. मुख्य कामगार अधिकारी यांनी पुणे महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता मनमानीपणे कंत्राटी कामगारांचे बिले उपकामगार अधिकारी यांनी मंजुर करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यामागे मुख्य कामगार अधिकारी यांना कुठेही जबाबदार धरू नये हीच या मागणीची भूमिका असल्याचे दिसून येत आहे.
यामध्ये डीलएलओ एल1 व एल 2 हे संगनमताने 10 हजार कंत्राटी कामगारांचे कोट्यवधी रुपये किमाने वेतन देत नाहीत. प्रत्येक कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामधुन दरमहा 3000 ते 4000 हजार रुपये अपहार करीत आहेत. ती रक्कम कामगारांना देत नाहीत. तसेच दहा हजार कंत्राटी कामगारांना प्रत्येकी अंदाजे 15 हजार रुपये गृहित धरला तरी 15 कोटी रुपये रूपये दरमहीन्याला देणे आहे. यामधील दरमहा अंदाजे 3 हजार रुपये कमी वेतन दिले तर एक वर्षाचे 36 कोटी रुपये होत आहेत. डीएलओ भरतीपासून म्हणजे 2016 पासून रक्कमेची गोळाबेरीज केल्यास 2700 कोटी रुपयांपर्यंत रकक्म होत आहे.
वेतनाच्या 5 टक्के ईपीएफ व 5 टक्के ईएसआय व इतर कपात केली तरी ती त्यांच्या नावे भरली जात नाहीये. म्हणजेच 5 कोटींवर 30 टक्के म्हणजे 45 कोटी दरमहाचे 378 कोटी रुपये व वेतनामध्ये 252 कोटी रुपये व ईएसआय व इतर अधिक ईपीएफ मध्ये 378 कोटी रुपये एकुण 630 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झालेला आहे.
त्यामुळे प्रशासकीय सेवा श्रेणी 3 मध्ये उपकामगार अधिकारी यांनी पदस्थापनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना दिल्यानेच त्यांनी आकृतीबंधामध्ये व सेवाप्रवेश नियमामध्ये बदल केले असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबतचे सविस्तर निवेदन महापालिका आयुक्तांना सादर केले असून भरती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.तसेच संबंधितांची भरती रद्द करून या सेवकांना पुणे महापालिका सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी होत आहे.