अभियंता भरतीमध्ये बोगस दाखले देणाऱ्यांवर अद्याप पर्यंत फौजदारी कारवाई का झाला नाही… की पैसा बोलता है…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाल्यापासून नोकर भरती वेगात सुरू आहे. नोकर भरती आणि पदोन्नतीच्या बहुतांश प्रकरणांत आयुक्त विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे यांच्याकडून स्वतःहून निर्णय घेतले जात आहेत, काही प्रकरणे मुद्दामपणे शासनाच्या अभिप्रायार्थ पाठवुन 15/20 वर्ष कार्यरत सेवकांना मात्र पदोन्नती दिली जात नाहीये. महापालिकेच्या बहुतांश, सहायक मनपा आयुक्त पदावर केवळ प्रतिनियुक्तीने आलेल्या शासकीय सेवकांना संधी देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामपंचायतीमधुन आलेल्या नवख्या सेवकांना देखील सहायक महापालिका आयुक्त पदावर नियुक्त केले जात आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेतील संपूर्ण 80 खात्यांतील वर्ग 1 ते 4 मधील कर्मचारी त्रस्त झालेले आहेत, हैराण झालेले आहेत. आज पुणे महापालिकेत पैसा जिंकत आहे आणि पंधरा/पंधरा वीस /वीस वर्ष कार्यरत असणारे सेवक मात्र हारत आहेत अशी आजच्या पुणे महापालिकेची सद्यःस्थिती असल्याची भावना अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे. दरम्यान पुणे महापालिका अभियंता भरतीमध्ये बोगस कागदपत्र देऊन भरती झालेल्या उमेदवारांवर आजपर्यंत फौजदारी कारवाई का झाली नाही याचीही पुणे महापालिकेत चर्चा होत आहे.
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील सहायक विधी अधिकारी पदांची भरती –
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा सख्खा शेजारी असलेल्या कामगार कल्याण विभागाने उपकामगार अधिकारी पदासाठी त्यांच्या आकृतीबंधामध्ये शासनाकडून दुरूस्ती करवुन आणली आहे. मुळच्या आकृतीबंधामध्ये उपकामगार अधिकारी या पदाच्या एकुण 15 जागा आहेत. ती सर्व पदे सरळसेवेने परीक्षेव्दारा भरण्याबाबतचे शासनाचे आदेश होते. त्यात तत्कालिन मुख्य कामगार अधिकारी श्री.दौंडकर यांनी दुरूस्ती करून 50 टक्के पदे पदोन्नतीने व 50 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत शासनाकडून दुरूस्ती करवुन आणली आहे. त्यानुसार केवळ जवळच्या 8 सेवकांना उपकामगार अधिकारी या पदावर नियुक्ती देण्यासाठी आकृतीबंधामध्ये दुरूस्ती केली असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या विधी विभागासाठी सहायक विधी अधिकारी पदाच्या एकुण चार जागा/ पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत आकृतीबंधामध्ये तरतुदी आहेत. परंतु विधी विभागाने आकृतीबंधामध्ये कुठलीही दुरूस्ती केली नाही. त्यांनी थेटच सरळसेवेने चार पदे भरण्याचा कार्यक्रम सुरू करून, सहायक विधी अधिकारी पदे भरली आहेत. पुणे महापालिकेतील सेवकांना पदोन्नतीने या पदावर बसविले गेले नाही. त्यांचे नैसर्गिक हक्क डावलण्यात आले. सहायक विधी अधिकारी या पदासाठी पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्राधान्य का दिले गेले नाही, त्यांना पदोन्नती का दिली गेली नाही याचे उत्तर दिले जात नाही. थोडक्यात खातेप्रमुखांच्या मनमानी पद्धतीने आकृतीबंधामध्ये शासनाकडून दुरूस्ती करवुन आणली जात आहे.
दरम्यान अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी दि. 11/11/2022 रोजी सहायक विधी अधिकारी वर्ग दोन या कायम तत्वावरील पदावर 1. प्राजक्ता अनिल भुतडा (खुला) 2. विजया भाटू बोरसे (खुला 3. निलेश मुकेश बडगुजर (व्हीजे अ) 4. हर्षवर्धन राजकुमार सुर्यवंशी (एससी) यांच्या हंगामी नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नियुक्तीमधील अट क्र. 1 नुसार महापालिका सेवाविनयमातील क्र. 10 (अ) नुसार दोन वर्षांसाठी परिविक्षाधीन पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. या उमेदवारांची कार्यालयीन उपस्थिती, वर्तणूक व कामातील प्रगती समाधानकारक/ असमाधानकारक असल्यास त्यांना कोणतीही पूर्वसुचना न देता सेवेतून कमी केले जाईल असे नमूद आहे. दरम्यान संबंधित आज एक वर्ष पूर्ण झाले तरी त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नाही. केवळ त्यांना बसवुन ठेवले जात आहे. त्यापोटी पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून त्यांना दरमहा प्रत्येकी 1 लाख 32 हजार 300 रुपये पगार/ वेतन व इतर भत्ते दिले जात आहेत. सहायक विधी अधिकारी या अस्थायी पदावरील नियुक्त्या, एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी कार्यमुक्त केले जात नाहीये –
पुणे महापालिकेच्या मुळ आकृतीबंधामध्ये विधी विभागासाठी कंत्राटी किंवा अस्थायी स्वरूपाचे सहायक विधी अधिकारी या पदाच्या भरतीबाबत कोणतीही तरतुद नाही. तथापी या मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यासह पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनीच कंत्राटी/अस्थायी स्वरूपात सहायक विधी अधिकारी पदांची भरती केली आहे.
या पदासाठी सुमारे 120 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. या अर्जांमधून पात्र-अपात्र गुणवत्ता यादी नियमानुसार जाहीर करण्यात आली नाही, उमेवारांच्या मुलाखती असे काहीही न ठरवता किंवा गुणांक न करता थेट चार जणांची नियुक्ती दि. 20/9/2022 रोजी करण्यात आली आहे. या मध्ये 1. श्रीमती सोळंकी अनुराधा अरूण 2. श्रीमती पावसे स्नेहल अनिरूद्ध 3. श्रीमती बाळे प्रियांका दुर्गप्पा 4. श्रीमती राठोड प्राची अविनाश यांची केवळ 6 महिन्यांसाठी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती. आज एक वर्ष पूर्ण होण्यास आले तरी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. सहायक विधी अधिकारी या आकृतीबंधातील मुळ तरतुदीनुसार चार कायम पदे भरण्यात आलेली असतांना या चार सहा विधी अधिकाऱ्यांवर दरमहा पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून प्रत्येकी 37 हजार 205 रुपयांचे एकवट मानधन का दिले जात आहे असाही प्रश्न आज उपस्थित होत आहे. दरम्यान सहायक विधी अधिकारी पदांच्या भरतीची एवढी घाई गडबड कशासाठी केली हा मोठा प्रश्नच आहे. सहायक विधी अधिकारी पदासाठी अनुभवाची अट तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालयात किती कोर्ट केस जिंकल्या, किंवा कोर्ट केस सुरू आहेत, याबाबत काहीच प्रश्न विचारण्यात आले नाहीत. याबाबत एवढी गोपनियता का ठेवण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने जवळच्या उमेदवारांना पुणे महापालिकेत नियुक्ती करायची असल्यानेच ही अट ठेवण्यात आली नसल्याची चर्चा इतर उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.
पुणे महापालिकेतील सहायक विधी अधिकारी कायम व कंत्राटी भरतीमध्ये आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्याच मर्जीतील उमेदवारांची भरती केली असल्याबाबत मुख्य विधी अधिकारी यांचे म्हणणे असल्याचे अनेकांनी नमूद केले आहे. मुख्य विधी अधिकाऱ्यांना, सहायक विधी अधिकारी या पदाच्या निवड नियुक्तीमध्ये त्यांचे मत विचारात घेतले गेले नसल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्या मनमानीपणामुळे ह्या नियुक्त्या केल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान कायम स्वरूपी पदांवर चार उमेदवारांची नेमणूक केली गेली. यापैकी आयबीपीएस याच कंपनीला पुणे महानगरपालिका वारंवार परीक्षा घेण्याचे टेंडर का देत आहे हे समजत नाहीये. तसेच यामध्ये सेवकांना पदोन्नतीसाठी कुठेही आरक्षण ठेवलेले नाही. तथापी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कोर्ट क्लार्क मधून सहाय्यक विधी अधिकारी यांना 100 टक्के पदोन्नती दिली जाते. पुणे महापालिकेत तशी तरतुद केली नाही. याचाच अर्थ स्वतःच्या जवळचे उमेदवार भरावयाचे असल्यानेच आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. बिनवडे यांनी हा मनमानी कारभार केला असल्याची बाब खरी असल्याचे दिसून येत आहे. ॲडव्होकेट पॅनेलची नियुक्ती –
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाने मागील 20 ते 25 वर्षात ॲडव्होकेट पॅनलेची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे आज पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या बाहेर आजपर्यंत शेकडो आंदोलने झाली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलणकर यांच्यासह इतर तीन चार सामाजिक कार्यकत्यांच्या जनमत दबावामुळे ॲडव्होकेट पॅनलेची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सातत्याने कोर्ट केस हारणाऱ्या 30 पैकी 15 वकीलांची पुनः नियुक्ती करण्यात आली असल्याने महापालिकेत चर्चा आहे.
दरम्यान ॲडव्होकेट पॅनेल निवडीसाठी सुमारे 103 च्या आसपास अर्ज आले होते. सर्व उमेदवार हे एल.एल.बी. ही शैक्षणिक अर्हता असलेले उमेदवार होते. त्यापैकी 83 जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. वकील पॅनेल निवडीसाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रॅक्टीस हा अनुभव ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. पैकी एकुण 30 वकीलांची निवड करण्यात आली आहे. यातही जुन्या ॲडव्होकेट पॅनेल पैकी 15 जुन्याच वकीलांची नियुक्ती केली आहे. त्यातल्या त्यात 1. ॲड. ज्ञानदेव चौधरी 2. ॲड. प्रभुलिंग बिराजदार 3. ॲड. रोहन सराफ 4. ॲड. लिना कारंडे 5. अनुराधा पडवळ यांची नियुक्ती केली आहे. या वकीलांकडे प्रत्येकी 300/ 300 कोर्ट केसे देण्यात आलेले आहेत. पैकी मोठ्या रकमेच्याच कोर्ट केस पुणे महापालिका का हारत आहे याबाबत मात्र कुणीच चकार शब्द उच्चारत नाहीये.
ॲड. लिना कारंडे या कोणत्याही कोर्टात जात नाहीत. त्यांना केवळ अभिप्रायाचे टेबल देण्यात आले आहे. दरम्यान ज्या 15 वकीलांची फेर निवड केली आहे, ते पुणे महापालिका सोडून बाहेर का जात नाहीत. शेकडो आंदोलने झाली तरी पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील टीडीआर, एफएसआय व अभिप्रायापोटी पुणे महापालिकेस कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. याचाही विचार केला जावा अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.ॲडव्होकेट पॅनल नंतर आता हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टातील वकीलांची चर्चा –
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांबाबत पुणे महापालिकेचे कोणतेही धोरण नाही. वकीलांना किती मानधन दयावे याबाबत तर कोणतेच निकष नाहीत. त्यामुळे आता काही पत्रकार व आरटीआय कार्यकर्त्यांना पुढे करून, हा विषय चर्चेत आणला जात आहे. यात श्रीमती निशा चव्हाण या आयुक्त व अति. आयुक्त यांच्याकडे हा विषय मांडण्यासाठी पत्रकार व आरटीआय कार्यकर्त्यांना विषय देवून पाठवित असल्याची चर्चा आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील काही कोर्ट केस प्रकरणांत स्वतःच्या जवळच्या वकीलांची वर्णी लागावी यासाठी हा विषय पुढे रेटला जात आहे. थोडक्यात पुणे महापालिका बहुतांश सर्व न्यायालयात कोर्ट केस हारत आहे, त्यापोटी कोट्यवधी रुपये पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होत आहेत, त्यातही मोठ्या रकमेच्या कोर्ट केस पुणे महापालिका हारत आहे असे असतांना देखील त्यावर काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
कारवाई का नाही याचे उत्तर दया –
पुणे महापालिकेत प्रशासक राजवट आल्यानंतर विधी, कामगार कल्याण, लिपिक, क्लार्क, अतिक्रमण निरीक्षक यांच्या भरती अगोदर सर्वात प्रथम अभियंता भरती करण्यात आली. त्यातही काही उमेदवारांनी बोगस कागदपत्रे देवून पुणे महापालिकेत नोकरी मिळविली. भरती मधील काही उमेदवारांनी आयुक्त कार्यालयाकडे शेकडो अर्ज दिले परंतु आयक्तांनी काहीच कार्यवाही केली नाही. नोकरभरतीतून डावलेल्या उमेदवारांनी जेंव्हा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले तेंव्हा कुठे, चौकशीची नौटंकी करून, तीनचार बोगस भरती सेवकांना पुणे मनपा सेवेतून कमी केले. परंतु बोगस कागदपत्रे देवून पुणे महापालिकेची फसवणूक केल्या प्रकरणी अद्यापही आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी फौजदारी कारवाई केली नाही, यावरून पुणे महापालिकेत आज सेवक हारत आहेत, पैसा जिंकत आहे…. की पैसा बोलता है अशीच सर्वत्र चर्चा आहे.