पुणे महापालिका विधी विभागाकडून प्रशासक श्री. विक्रम कुमार यांच्यासह पुणेकर करदात्यांची दिशाभुल?

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील वर्ग तीन किंवा चारच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत अंशतः किंवा थोडंफार खोटं बोललं किंवा खोटी विधान केली तर ती फार कोणी असे मनावर घेत नाहीत. नागरीकांना आता सवय झाली आहे. परंतु एखाद्या वर्ग 1 मधील किंवा सुपर क्लास वन अधिकाऱ्याने सफाईदारपणे धांदातपणे खोटं बोलल्यास यामध्ये त्या अधिकाऱ्याची नव्हे तर संपूर्ण महानगरपालिकेची बदनामी होते. खोटं किती बोलावं, त्याला कुठल्याही प्रकारची मर्यादा राहिली असल्याचे दिसून येत नाही. तारीख पे तारीख… तारीख पे तारीख…. झूट पे झूट…. झूट पे झूट… लबाडीचा कळस घातला आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील खोटी माहिती माध्यमांत प्रसारित करून पुणे महापालिकेची बदनामी करून न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करून अविश्वास दाखविल्या प्रकरणी मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी होत आहे.

कोर्ट खटल्यांचे ट्रॅकिंगचे सॉफ्टवेअर जुनेच, मग आत्ता पब्लिसिटी कशाला-
पुणे महानगरपालिका विधी विभागाने पुण्यातील दोन-तीन वर्तमानपत्रांना खात्यातील काही माहितीचे पेड न्यूज स्वरूपाच्या बातम्या दिल्या असल्याचे वाचनात आले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खाते व विभागाकडे सर्व प्रकारच्या कोर्ट केसेस यामध्ये – पुणे महानगरपालिका न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी कोर्ट अर्थात हरित लवाद, लेबर कोर्ट अशा सर्व न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून कोर्ट केसे सुरू आहेत. मागील दोन वर्षांपासून मी स्वतः (अनिरूद्ध शालन चव्हाण) 1. पुणे महानगरपालिकेने कोणत्या कोर्टामध्ये किती कोर्ट केस चालु आहेत, 2. कोणत्या वकिलांकडे किती कोर्ट केस देण्यात आलेले आहेत 3. त्या कोणत्या प्रकारच्या आहेत 4. त्याची आजची सद्यस्थिती (अपडेट) काय आहे 5.कोर्ट केस प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित का आहेत याबाबतची माहिती अनेकदा विधी विभागाकडे मागण्यात आली होती. तथापि आम्ही अशाप्रकारे कुठल्याही प्रकारचे रजिस्टर ठेवत नाही. तसेच अशा प्रकारचा कुठलाही सरकारी अभिलेखा आमच्या कार्यालयात नाही. माहिती अधिकारांमध्ये माहिती संकलित करून देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही. अशा प्रकारची उद्धट व उर्मट उत्तरे प्रथम अपिलाच्यात देऊन, विधी विभागातील माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी माहिती देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले होते. याबाबत माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांच्याकडे अनेक अपिले प्रलंबित आहेत.

काल परवा एक दोन वृत्तपत्रांमध्ये विधी विभागाने न्यायालयीन खटल्यांच्या ट्रेकिंग बाबतची बातमी प्रसारित केली आहे. यामध्ये आम्हीच (श्रीमती निशा चव्हाण यांनी) हे सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे असा या बातमीचा मुख्य उद्देश दिसून येत आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेने, महापालिकेच्या तिजोरीतून मोठी रक्कम खर्च करून उपरोक्त सॉफ्टवेअर अनेक वर्षांपूर्वी तयार केले आहे. तसेच या सॉफ्टवेअरवर अनेकदा मोठ्या रकमा खर्च करण्यात आलेले आहेत. असे असताना देखील माहिती अधिकारामध्ये वरील प्रमाणे नमूद माहिती दिली नाही. प्रथम अपिलामध्ये तर अतिशय उर्मट व उद्दामपणे उत्तरे देण्यात आलेले आहेत. आणि आता दोन वर्षानंतर आम्हीच हे सॉफ्टवेअर तयार केल्याचा गवगवा केला जात आहे. आम्हीच म्हणजे मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी तयार करून घेतला असल्याचा बातमीचा उद्देश दिसून येत आहे. दरम्यान विधी विभागाकडून नेमकी कुणाची दिशाभूल केली जात आहे पुणे महापालिकेचे आयुक्त कार्यालय की समस्त पुणेकरांची दिशाभूल केली जात आहे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

 पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरची यापूर्वी आवश्यकता होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालयापासून ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायालयांमध्ये ऑनलाइन सिस्टीम ठेवण्यात आलेले आहे. कोणत्याही कोर्ट केसचे ट्रेकिंग करणे पूर्वीपेक्षा अगदी सोपे झाले आहेत. त्यामुळे विनाकारण वापरात न आलेल्या सॉफ्टवेअर वर पुन्हा पुन्हा लाखो रुपये खर्च करून महानगरपालिकेला विनाकारण खर्चात टाकले जात आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशव्दारावर ज्या वेगवेगळ्या संघटनांचे आंदोलन झाली, यामध्ये विधी विभागातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार या संबंधांमध्ये अनेक पुरावे सादर करण्यात आलेले आहेत. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलणकर यांनी देखील अनेक अर्ज यापूर्वी दिलेले आहेत. 

दरम्यान पुणे महापालिका विधी विभाग यांनी 1.वकिलांची नियुक्ती  2. नव्याने नियुक्ती 3. पॅनलवरील वकिलांचे परफॉर्मन्स 4. पॅनल वरील वकिलांनी त्यांच्या स्वतंत्र वकिली पेशामध्ये स्वतःहून किती कोर्ट केसेस लढलेल्या आहेत 5. कोणत्या कोणत्या कोर्टामध्ये कोर्ट केसेस लढलेल्या आहेत 6. किती कोर्ट केस जिंकलेले आहेत 7. किती कोर्ट केस हरलेले आहेत याबाबत कुठल्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाही तरी देखील मागील 15 वर्षांपासून अनेक वकील कार्यरत आहेत. वृत्तपत्रात जाहीरात देऊन वकीलांच्या नियुक्तीबाबत कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. 
आजपर्यंत वेगवेगळ्या न्यायालयामध्ये सुमारे 4000 कोर्ट केस असल्याचे स्वतःच विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पेड न्यूजव्दारे जाहीर केले आहे. (ही बातमी महापालिकेची अधिकृत बातमी नाही. महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी नाही. तसेच ती सार्वजनिक प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही पेड न्यूजच म्हणणार आहोत.) 

 मागील दोन वर्षांपासून आम्ही याच विषयावर आवाज उठवत होतो. तथापि श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान व्हावे व लाभार्थी विकसक यांना आर्थिक फायदा व्हावा या उद्देशाने त्यांनी आज पर्यंत महापालिकेत कर्तव्य बजावले  असल्याचे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नमूद केले आहे. पुणे महापालिकेबाहेर 91 दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी देखील हेच आरोप केलेले आहेत.त्या आरोपांना खातेप्रमुख व महापालिका आयुक्त यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
दरम्यान भयंकर खोटे बोलणे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्त्यां महापालिकेच्या हितासाठी दिलेल्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. उलट यांच्या विरुद्ध नाहक खोटी माहिती व अर्ज महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडे देण, दुपारी 12 वाजता येणे आणि दुपारी तीन वाजता घरी जाणे असा त्यांचा दिनक्रम असतो. कोणत्याही न्यायालयामध्ये स्वतःहून हजर राहत नाहीत, खटल्यांवर लक्ष ठेवत नाहीत त्यामुळे पुणे महापालिका अनेक न्यायालयात कोर्ट केस हारत आहेत, असे श्रीमती चव्हाण यांच्यावर अनेक आरोप होत आहेत. वस्तुस्थिती पहावयाची असल्यास याबाबतचे काही दस्तऐवज आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. अभ्यासुंना ते पहावयास मिळतील याची नोंद घ्यावी.

दरम्यान 1. पुणे महापालिकेमध्ये कोर्ट खटल्यांचे रजिस्टर ठेवले जात नाही. 2.कॅव्हेट रजिस्टर ठेवले जात नाही.  3. विविध न्यायालयात कोर्ट प्रकरणे सुरू असताना, प्रलंबित असतांना, टी. डी. आर. व एफ. एस.आय. ची प्रकरणे मंजूर करण्यात आले आहेत याबाबत कुठलाही अभिलेखा तयार केला जात नाही. तो जतन करून ठेवला जात नाही. पुणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त यांचे कार्यालयीन परिपत्रक तसेच महाराष्ट्र बदलीचा अधिनियम 2005 यांना मुख्य विधी अधिकारी यांनी हरताळ फासण्यात आलेला आहे. महापालिका विधी विभागामध्ये कार्यरत सर्व कर्मचारी हे मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून एकाच कार्यालयात कार्यरत आहेत. अनेकदा किंवा कागदावर बदलांचे आदेश होतात, परंतु बदलीपात्र सेवक/कर्मचारी बदलीच्या खात्यात रुजू होत नाहीत. म्हणजे थोडक्यात पगाराला एका खात्यात व कामाला दुसऱ्या खात्यात असं विधी विभागातील संपूर्ण कर्मचाऱ्यांचे धोरण आहे. या सर्व गैरकृत्यास संबंधित खात्याचे खाते प्रमुख जबाबदार असल्याचे पुणे महापालिका अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्या स्वाक्षरीचे दि. 20/12/2021 व तत्कालिन उपआयुक्त श्री. राजेंद्र मुठे यांचे साप्रवि दि. 01/02/2022 रोजीचे कार्यालयीन परिपत्रकावरून स्पष्टपणे दिसत आहे. या परिपत्रकानुसार मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण व शिस्तभंग करणारे कार्यालयीन कर्मचारी यांच्यावर पुणे महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, हिम्मत किंवा धारिष्ट  दाखवणार आहेत काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 मुद्दा एवढाच आहे की, प्रत्येक कामासाठी, प्रत्येक लहान मोठ्या कामासाठी, संबंधित प्रकरण मोठे दाखवून, वकिलांना लाखो कोटी रुपये मानधन म्हणून दिले जात आहे, जे काम सहज होण्यासारखे आहे त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत हात का घालायचा आमचा प्रमुख प्रश्न आहे. आम्ही मिळकतकर अशाप्रकारे उडविण्यासाठी भरत नाहीये. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे निदेशानुसार प्रत्येक जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयात विधी सेवा प्राधिकरणे सुरू केली आहेत. स्वस्तामध्ये विधी सेवा प्राधिकरणाकडून किंवा लोक अदालतीमध्ये सहजपणे प्रकरणे मिटली जात असताना, शेकडो वकिलांवर लाखो कोटी रुपये खर्च का करायचा हा आमचा प्रश्न आहे.  बहुतांश कोर्ट प्रकरणांमुळे व वकिलांमुळे पुणे महानगरपालिका अनेक प्रकरणांमध्ये कोर्ट केस हरलेली आहे. उदाहरण द्यायचं तर पर्वती येथील 1000 कोटी रुपयांची जमीन, पुनावाला गार्डन, अनेक टीडीआर व एफएसआयच्या  प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिका कोर्ट केस हरलेली आहे. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने ज्या ॲडव्होकेट पॅनलची नियुक्ती केली आहे ती सर्व पुणे महानगरपालिकेला कोर्ट केस जिंकण्यासाठी त्यांची नियुक्ती केली आहे. लाभार्थी विकसकांच्या फायद्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध कोर्ट केसचा निकाल घेण्यासाठी ॲडव्होकेट पॅनलची नियुक्ती करण्यात आलेली नाहीये, अशी आमची धारणा आहे. दरम्यान कोर्ट केस खटला ट्रॅकिंग व स्वॉफ्टवेअर बाबत पुणे महानगरपालिकेची बदनामी केल्याप्रकरणी तसेच न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत अविश्वास दाखवल्याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.