एकाने 75 लाखाचा फ्लॅट हार्ड कॅश घेतला, दुसऱ्याने नवीन कोथरूड मध्ये 1 कोटीचा फ्लॅट घेवून पुनः 25 लाखाची कार घेतली
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
लोकप्रतिनिधीविना पुणे महापालिका पोरकी झाली आहे. न्यायालयात प्रकरण असल्याचे कारण सांगुन राज्यातील 27 महापालिकांच्या निवडणूका मागील 2 वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. पुणे महापालिकेतही मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असून, पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांव्दारेच कारभार चालविला जात आहे. मुख्य सभा व स्थायीचा कारभार देखील प्रशासक पाहत आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असलेल्या विक्रम कुमारांनी तर पुणे महापालिकेवर तारे लावले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिका व त्याच्या क्षेत्रिय कार्यालयांतून पैशांचा धुर निघत आहे. पैशांचा पाऊस पडत आहे. या वाहत्या पाण्यात अनेक अधिकारी गब्बर मालामाल झाले आहेत. त्यामुळे मार्च एंडींगला काही प्रकरणे बाहेर येत असून, त्यात अधिकाऱ्यांनी कुठे काय दिवे लावले त्याचे किस्से समोर आले आहेत. स्थावर व जंगम मिळकतींची जंत्रीच समोर आली आहे. पुणे महापालिकेचे नुतन आयुक्त श्री. राजेंद्र भोसले वाहते पाणी थांबविणार की स्वतःही या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणार याकडे आता पुणेकरांपेक्षा अधिकाऱ्यांचे लक्ष अधिक लागले आहे.
पुणे महापालिकेतील अभियंत्याची कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे-
पुणे महापालिकेत मागील सहा महिन्यांपासून माझी कहाणीने धुमाकुळ घातला होता. आता दीड महिना झाला यु ट्युब वरून माझी कहाणी डिलिट झाली आहे. परंतु हे व्हिडीओ अनेकांच्या मोबाईल व कॉम्प्युटर मध्ये जतन आहेत. अभियंत्याच्या मुख्य कार्यालयाची अशी अब्जावधी रुपयांची उड्डाणे असतील तर इतर अभियंते मात्र गप्प कसे असतील… ते देखील शांत नाहीत. त्यांनी देखील मुख्य कार्यालयाच्या हातावर हात मारणे सुरू केले आहे.
एका कनिष्ठ अभियंत्याने पुण्यातील पॉश ठिकाणी अलिशान फ्लॅट घेतला असून, तो फ्लॅट हप्त्यावर नाही तर हार्ड कॅश घेतला आहे. पंच्याहत्तर लाख (75 लाख) रुपये खटाखट् कॅश मोजुन खरेदी केला आहे. पुन्हा चारचाकी गाडी घेतली ती वेगळीच. याच काळात याच अभियंत्याने डायमंड सेट खरेदी केला. तो देखील एका ओळखीच्या सोनाराकडे. खरं तर पुणे महापालिकेतील 80 टक्के कनिष्ठ अभियंत्याकडे स्वतःची चार चाकी वाहन आहे. आता तुम्ही म्हणाल, पुणे महापालिकेतील अभियंत्याचा पगार नेमका किती आहे…. तर तो पन्नास हजारापासून सुरू होतो. त्यात कौटूंबिक खर्च वगळला तर बचत किती होते हा देखील एक प्रश्नच आहे. मग एवढं सगळं कसे होऊ शकते….
दुसऱ्या अभियंत्यांचा होऊ दे खर्च चा नारा –
दुसऱ्या अभियंत्याने देखील एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्याचे एका ठिकाणचे घर विकुन तो कोथरूड मध्ये भाड्याने राहायला आला. मग काय, बाजुच्या नवीन स्कीम मध्ये फ्लॅट बुक केला आणि रहायला देखील गेला. एक कोटीचा फ्लॅट आहे. निम्मे पैसे हार्ड कॅश मोजुन दिले. मग काय त्याच वेळी एक फोर व्हीलर देखील खरेदी केली. कोथरूड ते पुणे सातारा रोडवर येण्यासाठी दुचाकी कशाला चार चाकीच हवी म्हणून ते वाहन देखील हार्ड कॅशच घेतले. विकसक आणि ठेकेदाराची बारीक बारीक माहिती स्वतःच्या मोबाईलमध्ये अतिशय जतन करून ठेवण्याची सवय आहे. आता देखील ज्याने अभियंत्याचा विकास निधी (टक्केवारी) दिली नाही, त्याच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सध्या मार्च एंड आहे ना म्हणून लक्ष ठेवावे लागत आहे.
तिसरा अभियंता आता 10/15 दिवस झाले असतील, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात पदोन्नतीवर रुजु झाला आहे. टक्केवारीचा खेळ कसा करायचा हे त्याच्याकडून शिकुन घ्यायचे. अतिशय मवाळ बोलणार... इंजेक्शन असे देणार की, सुई कधी टोचली हे देखील कुणाच्या बापालाही कळणार नाही. त्याची मालमत्ता पाहिली तर अगं बाई...अरे च्चा... असे तोडातून शब्द आल्याशिवाय राहणार नाही. ॲन्टी करप्शन ची धाड वैगेरे होईल याबाबत कुणालाच चिंता नाही. सीबीय आणि ईडी वाले इकडे येत नाहीत. त्यामुळे नो... टेन्शन... चालु द्या तुमची.... पुणे महापालिकेतील लुटालुट...