Sunday, April 28 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिकेत 25 लाखात उपकामगार अधिकारी पदाच्या मुलाखती संपन्न झाल्या…

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगपालिकेचे माजी नगरसेवक व पुणे शहर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री. अरविंद शिंदे यांनी पुणे महापालिकेतील बदली आणि पदोन्नतीमध्ये 10 लाखांपासून ते 30 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मागितले जाते. रक्कम देणाऱ्या सेवकांना बदली आणि पदोन्नती दिली जात आहे, त्यामुळे पुणे महापालिकेत असंतोष निर्माण झाला असल्याचा तक्रार अर्ज नगरविकास मंत्रालय मुंबई सह पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर केला होता. आता देखील त्याचीच प्रचिती आली असून, पुणे महापालिकेच्या कामगार विभागातील त्याच भ्रष्ट 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणार असल्याबाबत नॅशनल फोरमने मागील आठवड्यात सांगितले होते. मात्र चालुच्या आठवड्यात सामान्य प्रशासन विभागाने पत्रक काढुन त्याच भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याच भ्रष्ट आठ प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी 25 लाख रुपये दिले असल्याचे नमूद केले होते.

लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग पुणे यांनी चौकशीत आरोपी ठरविलेले शिवाजी दौंडकर यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर कामगार विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला होता. त्यामुळे 2023 मधील सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये प्रभारी पाच उपकामगार अधिकाऱ्यांची बदली केली. पुढे आठही प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या मुळ खात्यात पाठविण्यात आले. दरम्यान कुठल्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची चौकशी होऊ नये म्हणून ह्या बदल्या केल्या असून, काही दिवसानंतर पुनः पदोन्नतीचे निर्णय होणार असल्याची खबर महापालिकेतील सेवकांनी यापूर्वीच नॅशनल फोरमला दिली होती. त्यामुळे भ्रष्टाचारी प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची कोणत्याही क्षणी पदोन्नतीने पदस्थापना होणार हे निश्चित होते. 

पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रशासन अधिकारी (आस्थापना) श्री. अविनाश वंजारी यांनी दि. 18 जुलै 2023 रोजी एकुण 13 सेवकांना मुलाखतीस हजर राहण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रामध्ये नमूद केले आहे की, पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उपकामगार अधिकारी (वर्ग 3) हे पद पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यामधुन पदोन्नतीने भरणेकामी मा. सहमहापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा परिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवार दि. 20/7/23 रोजी दुपारी 3 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह येथे मुलखत आयोजित करणेत आली आहे. तरी आपण आवश्यक कागदपत्रांसह नियोजित वेळेत उपस्थित राहवे असे कार्यालयीन पत्र क्र. साप्रवि/आस्था/ प्र.-2 / 4204 नुसार पत्रव्यहार करण्यात आलेला आहे. 

माहे 2016 ते 2023 पर्यंत केलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची चौकशी कधी करणार –
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतील सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगारांना शासन नियमानुसार किमान वेतन न देणे, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि झाडण काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा प्रावरणे न देणे, ईपीएफ व ईएसआय ठेकेदाराने भरलेला नसताना देखील संबंधित ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले धडाधड मंजूर करणे या सर्व गंभीर प्रश्नाच्या न्याय हक्कासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पुणे महानगरपालिकेतील कामगार संघटनांसह विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी तीव्र धरणे आंदोलन केलेली आहेत.

यातील प्रमुख असलेले श्री. नितीन केंजळे 1. अमित अरविंद चव्हा, 2. आदर्श गुरूपाद गायकवाड, 3. प्रविण वसंत गायकवाड 4. माधवी सोपान ताठे 5. लोकेश लोहोट, 6. चंद्रलेखा गडाळे 7. सुरेश दिघे 8. बुगप्पा किस्टप्पा कोळी  या भ्रष्ट प्रभारी उप कामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी 25 लाख रुपये दिलेले असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले आहे. आता त्या बदल्यात ते पदोन्नतीसाठी तगादा लावत आहेत. अन्यथा ही बाब उघड करू अशी धमकी दिल्यामुळे पदोन्नतीच्या हालचाली सुरू असल्याचे ऐकिवात असल्याचे मागील वृत्तातच ही बाब जाहीर केली होती. आणि आता मुलाखतीचा फार्स करून पदोन्नती दिली जात आहे. वर्ग 3 या मधील पदांसाठी मुलाखती आजपर्यंत कधीच घेतल्या नाहीत, मग वर्ग 3 मधील उपकामगार अधिकारी पदासाठी मुलाखती घेण्याचा उद्देश नेमका समजुन आलेला नाही.  

दरम्यान पुणे महानगरपालिकेत प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांच्या चर्चा सुरू असतानाच तसेच बहुतांश प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी सुमारे एक ते दीड कोटी रुपयांचे फ्लॅट, सदनिका खरेदी केल्या असून जाण्या येण्यासाठी वीस ते पंचवीस लाख रुपयांच्या दुचाकी खरेदी केल्या आहेत, 20/20 लाख रुपयांच्या चार चाकी वाहनांची खरेदी केलेली आहे. स्थावर व जंगम मिळकती संपादन केल्या आहेत. त्यापैकी मागील एक ते दीड वर्षात बहुतांश पुरावे बातमीच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या 8 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची आजही संविधान परिषद पुणे यांची मागणी कायम असल्याचे नमूद केले आहे.