नॅशनल फोरम/अमरावती-अकोला/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
मागील लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील 48 पैकी 41 जागांवर भाजप-शिवसेना युतीने विजय मिळवला होता. राज्यात 48 पैकी 41 खासदार भाजप-शिवसेना युतीचे होते. या खासदारांनी केंद्रातून त्यांच्या मतदारसंघाकरता किती विकास निधी आणला? खासदारांना मिळणाऱ्या दरवर्षीचा पाच कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या कामांवर खर्च केला? किती टक्के खर्च केला? जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तो निधी कसा खर्च केला? त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये निवडून आलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये किती नवीन शाळा, कॉलेज उभे केले? किती नवीन हॉस्पिटल उभे केले? किती शासकीय जुन्या हॉस्पिटलला आरोग्य सुविधा पुरवल्या? किती प्राथमिक आणि माध्यमिक जुन्या शाळांच्या नूतनीकरणावर भर दिला? सर्वसामान्य नागरिकांना शिक्षण व आरोग्याच्या कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या? बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार मिळवून देण्यासाठी संबंधित खासदाराने कोणते प्रयत्न केले? सरकारी व खाजगी नोकऱ्या याच बरोबरीने लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे उभे राहण्याच्या दृष्टिकोनातून एमआयडीसीचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने संबंधित खासदाराने कोणते प्रयत्न केले? अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या सर्व मूलभूत व आवश्यक साधन-सामुग्रीवर नागरिकांच्या किती समस्या सोडवल्या? दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरील वाढते अत्याचार, शेतकरी बेरोजगारांच्या आत्महत्या या संदर्भामध्ये शासन स्तरावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली? त्याबाबत काही ठोस उपाययोजना करण्यात आली? शहरात व जिल्ह्यात वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
उद्योगधंदे निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून संबंधित खासदाराने कोणते प्रयत्न केले? जिल्ह्यामध्ये किंवा त्याच्या मतदारसंघांमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज ॲग्रीकल्चर कॉलेज यांच्यामध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणते प्रयत्न करण्यात आले? त्याचबरोबर पाच वर्षे खासदार असतांना, त्यांनी शहर व जिल्ह्यामध्ये किंवा त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये दरवर्षी किती डॉक्टर झाले? दरवर्षी किती इंजिनियर झाले? दरवर्षी किती लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग निर्माण झाले? याबाबत संविधानामध्ये तरतुदी असताना देखील त्याचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली किंवा कसे या सर्व प्रश्नांवर सत्ताधारी पक्षाला काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षाने जाब विचारणे आवश्यक होते. परंतु काँग्रेस सह सर्व विरोधी पक्षांनी मागील 60 वर्षात शासनाच्या विविध माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार करून शासन यंत्रणेला लुबाडले आहे. आमदार, खासदारांचा विकास निधी योग्य त्या प्रमाणामध्ये खर्च केला नाही, आवश्यक त्या ठिकाणी खर्च केला नाही असे असताना देखील त्याचा जाब सत्ताधारी भाजपला विचारण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये केवळ वंचित बहुजन आघाडीवर तुटून पडत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे आमदार नाहीत, खासदार नाहीत, त्यांची राज्यात कुठेही सत्ता नाही, अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातून, संपूर्ण शहरा शहरातून व संपूर्ण राज्यातून दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब मराठा, भटके विमुक्त, मुस्लिम, ख्रिश्चन सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक वर्ग वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व व नेतृत्व करीत आहे.बहुजन समाज वंचितच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्या मांडत आहे-
या सर्व समुदायांच्या समस्या वंचितच्या व्यासपीठावरून मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सत्ताधारी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी मागील अनेक वर्षांमध्ये काहीच केले नाही. त्यामुळे राज्यातील हा सर्वहारा वर्ग वंचितच्या माध्यमातून आपली भूमिका, आपल्या समस्या मांडत आहे. खरं तर सत्ताधारी भाजपने मागील 10 वर्षात काय केले याचा सडकून जाब विचारण्यापेक्षा काँग्रेस व भाजप मधील प्रस्थापित मंडळी स्वतःकडेच आमदारकी, खासदारकी रहावी या उद्देशाने एकमेकाला मदत करीत असल्याचे दिसून येत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत वंचित समाजातील एकही आमदार, खासदार होता कामा नये, याची सत्ताधारी भाजप व काँग्रेस काळजी घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
काँग्रेसने 60 वर्ष व भाजपाने 10 वर्ष देशाचा विकास केला आहे असा प्रचार केला जात आहे. दरम्यान महाराष्ट्रा पुरता विचार करता.... राज्यात एवढी महागाई का वाढली? राज्यात एवढह बेरोजगारी का वाढली? राज्यात शिक्षण एवढे महाग का झाले? राज्यात आरोग्य व्यवस्था- हॉस्पिटल व्यवस्था एवढी महागडी का झाली? महिलांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार, शेतकरी, बेरोजगारांच्या आत्महत्या, कष्टकऱ्यांची पिळवणूक ही का वाढली? याचा जाब सत्ताधारी काँग्रेस व भाजपने देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा व शिवसेना यांना केवळ घराणेशाही टिकवायची आहे. यांच्याच घरात आमदारकी, खासदारकी पाहिजे. यांनाच सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, सहकारी दूध डेअरी, याच प्रस्थापित घराण्याकडे पाहिजेत. या सहकाराच्या माध्यमातून खाजगी साखर कारखाने.... खाजगी दूध डेअरी व खाजगी उद्योग यांनी निर्माण केले आहेत. यांच्या साम्राज्याला कोणी आव्हान देऊ नये म्हणूनच दलित, आदिवासी,गरीब मराठा, भटक्या विमुक्त, ओबीसी, तसेच मुस्लिम, ख्रिश्चन समाजातील नेतृत्व पुढे येऊ दिले जात नाही.
आता योग्य वेळ आली असून या समाज घटकांनी सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या भूलथापांना बळी न पडता वंचितला मतदान करावं असं आव्हान करण्यात येत आहे.
ज्या महाराष्ट्रातील जनतेने आपल्याला खासदार केले आहे त्या मतदारसंघातील खासदाराने त्यांच्या मतदारसंघामध्ये एकूण किती शेतकरी आहेत, त्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा, राज्य व केंद्रीय स्तरावर कोणते प्रयत्न केले? शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले शेतीची अवजारे, खते, बियाणे ही त्यांना माफक प्रमाणात मिळत आहेत का? तसेच दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती मध्ये ओला दुष्काळ असो की सुक्का दुष्काळ असू द्या, या सर्वप्रकरणी संबंधित खासदारांनी शेतकऱ्यांची बैठका घेऊन त्या संदर्भात कधी निर्णय घेतले आहेत का? या प्रश्नावर ना कधी काँग्रेसने काम केले आणि मागील 10 वर्षात भाजपने कोणतेही काम केले नाही अशी शेतकऱ्यांची, बेरोजगारांची ओरड आहे. त्यामुळे काँग्रेसवाले भाजपच्या 10 वर्षाचा हिशोब मागत नाहीत. तसेच भाजपावाले काँग्रेसवर त्यांनी केलेले 60 वर्षातील कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांच्या फाईल्स तयार करून त्यांना ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्सच्या माध्यमातून जाब विचारत आहेत. तसेच भाजपामध्ये सामिल होण्यासाठी वातावरण तयार करून, हजारो काँग्रेसवाले भाजपावासी झाले आहेत. जे कॉँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेत राहिले आहेत. ते सर्व भाजपच्या इशाऱ्यावर चालत आहेत. त्यांची मिडीयापुढे बोलण्याची स्क्रीप्ट गुजरात वरून येत काय असाही सवाल व्यक्त होत आहे. काँग्रेस-भाजपाला हिशोब चुकता करण्याची हीच खरी वेळ-
दरम्यान भाजपाच्या 10 वर्षाचा हिशोब कुणी मागितला तर काँग्रेसने 60 वर्षात काय केले असाही सवाल भाजपाकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे काँग्रेस व भाजपाचे तेरी भी चुप आणि मेरी भी चूप अशी आजची अवस्था आहे. काँग्रेस – भाजपा एकमेकांना पुरक होईल अशी भूमिका आज होत असलेल्या लोकसभा निवडणूकीत घेत आहेत. त्यामुळे आगामी होणाऱ्या व होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनतेने मागील सर्व प्रकरणांचा हिशोब लक्षात ठेवून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप- सेनेच्या प्रस्थापितांना घरचा रस्ता दाखवण्याची हीच खरी योग्य वेळ आलेली आहे.
एकनाथ शिंदे व अजित पवारांचे बंड नव्हे ही तर भाजपाबरोबर एक प्रकारची तडजोड आहे-
एकनाथ शिंदे 40 आमदार व 13 खासदार घेवून भाजपासोबत गेले, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार घेवून भाजपा सोबत गेले असा प्रचार व देखावा केला जात आहे. परंतु वास्तवात राष्ट्रवादी काँग्रसे मध्ये आजही शरद पवारांचा शब्द अखेरचा मानला जातो. 2014 साली राज्यात भाजपाने पाठींबा मागितला नसतांना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला पाठींबा देवून सरकार चालविले होते हा इतिहास आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीनंतर, एकनाथ शिंदे व अजित पवार भाजपा सोबत आहेत. मागाहून स्वतः उद्धव ठाकरे व शरद पवार हे देखील भाजपा सोबत जातील असा इशारा वंचित बहुजन आघाडी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे यातून एकच दिसून येते की, आगामी होत असलेल्या लोकसभा निवडणूकीत काँगेस- भाजपाचा गुप्त समझोता झाला आहे. जनतेचा प्रचंड राग आहे. तो राग वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. लोकांनी वंचितला मतदान करून नये त्यांची बदनामी केली जात आहे. काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी व भाजपा शिवसेना प्रणित महायुतीने राज्यातील 48 लोकसभा मतदार संघात एकमेकांना पुरक ठरेल असे उमेदवार दिले आहेत. ओबीसी मधील 380 जातींसह दलित, आदिवासी, मुस्लिमांना एकाही ठिकाणी उमेदवारी दिली नाही-
महाविकास आघाडी व महायुतीने राज्यातील 48 पैकी एकाही जागेवर खुल्या जागेवर अनु. जाती (दलित), अनु. जमाती (आदिवासी), यांना उमदेवारी दिली नाही. बौद्ध समाजाला एकही जागा दिली नाही, मुसलमानांना एकही ठिकाणी उमेदवारी दिली नाही. भटके, विमुक्त, गरीब मराठा, ओबीसी मधील गरीब असलेले धनगर, वंजारी सह 380 ओबीसी जातींना पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले नाही. केवळ प्रस्थापितांना उमेदवारी दिली आहे. प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा निवडणूकीत प्रस्थापित असलेले काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा व दोन्ही शिवसेना गटाकडून केवळ अन्‌ केवळ प्रस्थापितांना उमेदवारी दिली जात आहे. त्यामुळे सावधान होऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
वंचित विषयी गरळ ओकली जात आहे. वंचिताचा आवाज दाबला जात आहे. परंतु रात्र वैऱ्याची आहे. त्यामुळे तमाम बहुजन वंचित समाजाने वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे राहणे ही काळाची गरज आहे.