नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेत विविध पदांवर नोकरी लावुन देण्याचे आमिष दाखवुन बेरोजगार युवकांकडून लाखो रूपये उकळण्यात येत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला असला तरी, या सर्व प्रकरणांत पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असे धाडस कुणी करूच शकत नसल्याची बाब अनिरूद्ध चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुणे शहरात झाडणकामांचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला असून त्यात झाडणकामासाठी सुमारे 3/4 हजार कामगारांची भरती ठेकेदारांकडून केली जात असली तरी, 15 क्षेत्रिय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक हेच ठेकेदारांचे एजंट झाले असल्याची बाब सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय, वारजे क्षेत्रिय कार्यालय, कोंढवा-उंड्री क्षेत्रिय कार्यालयातील काही प्रकरणांतुन दिसून आल्याची माहिती अनिरूद्ध चव्हाण यांनी दिली असून पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीमध्ये अधिकारीच सहभागी असल्याचे पुरावे समोर येत असल्याची माहिती अनिरूद्ध चव्हाण यांनी दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या नावाने बनावट भरती रॅकेट-
पुणे महानगरपालिकाच्या नावाने बनावट भरती रॅकेट चालवून बेरोजगार युवकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. याबाबत विजय कुंभार यांनी सांगितले की, सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून अनेक बेरोजगारांकडून लाखो रुपयांची उकळपट्टी करण्यात आली. एका विद्यार्थ्याकडून तब्बल 45 लाख रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली असून, शिवानंद पाटील, नमिता बनसोडे आणि राजेंद्र खेडेकर यांच्याविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
या रॅकेटमध्ये बनावट नियुक्तीपत्रे, वर्क ऑर्डर, ट्रेनिंग लेटर तसेच पालिकेचे बनावट शिक्के व लोगो वापरून विश्वासार्हता निर्माण करण्यात आली. “पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत” असे सांगून उमेदवारांची दिशाभूल करण्यात आली. काही ठिकाणी पालिकेजवळील रेस्टॉरंटमध्ये मुलाखती घेऊन ही भरती अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला.
तसेच, बनावट कर्मचारी उभे करून त्यांच्या नावाने खोट्या पगार पावत्या तयार करण्यात आल्या. पैसे परत मागणाऱ्या उमेदवारांना “नोकरी लागली” किंवा “कायम झाले” अशी खोटी कागदपत्रे देण्यात आली. काहींना दिलेले धनादेशही वठले नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात पालिकेतील काही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, यामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 30 जानेवारी 2026 रोजी संबंधित प्रकरणाची तक्रार आयुक्त व पोलीस यंत्रणेकडे करण्यात आली होती, मात्र त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
विजय कुंभार यांनी या प्रकरणात एसआयटी व आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत स्वतंत्र चौकशी, बनावट कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी, आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी, तसेच पीडितांची यादी जाहीर करून त्यांचे जबाब नोंदवण्याची मागणी केली आहे. संबंधितांवर फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, सरकारी चिन्हांचा गैरवापर आणि संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत कठोर गुन्हे दाखल करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून बेरोजगार युवकांच्या स्वप्नांवर आणि शासन व्यवस्थेवरील विश्वासावर झालेला गंभीर आघात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.घनकचरा विभागात एसआय व डीएसआय हेच झाडणकामांच्या ठेकेदारांचे एजंट-
पुणे महानगरपालिकेच्या 15 क्षेत्रिय कार्यालयात मागील 15/20 वर्षांपासून हद्दीतील झाडण काम करण्यासाठी ठेकेदारांकडील मनुष्यबळाचा वापर करण्यात येत आहे. 15 क्षेत्रिय कार्यालयात 4 हजार 816 कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. तथापी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी 15 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी तीन महिन्यांचा प्रायोगिक प्रकल्प 1 ऑगस्ट पासून सुरू केला आहे. यात आणखी 4 हजार 700 कंत्राटी कामगारांची भरती सुरू आहे.
क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय एकुण भरतीची आकडेवाडीमध्ये 1. नगररोड क्षेत्रिय कार्यालय - 879, 2. येरवडा वडगाव शेरी- 261, 3. ढोले पाटील रोड- 198, 4. कोथरूड बावधन- 165, 5. औंध-बाणेर - 493, 6. छत्रपती शिवाजीनगर घोलेरोड- 197, 7. सिंहगड रोड - 830, 8. धनकवडी-कात्रज आंबेगाव- 126, 9. वारजे-कर्वेनगर- 597, 10. हडपसर-मांजरी- 320, 11. वानवडी- 141, 12. कोंढवा उंड्री- 177, 13. कसबा पेठ (जुने नाव भवानी पेठ)रात्रपाळी - 182, 14. बिबवेवाडी- 48 व 15. विश्रामबागवाडा- 95 असे एकुण 4 हजार 709 कंत्राटी सेवकांची भरती करण्यात येत आहे.
नागरीकांना ठेकेदाराचे नाव, पत्ता काहीच माहिती नसते. परंतु एक कंत्राटी सेवकाकडून दुसऱ्या बेरोजगाराला मोकादम, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक यांची नावे माहिती असते, त्यांना सहज संपर्क करता येतो. त्यामुळे मागील 12/15 वर्षांपासून नागरीक थेट यांचीच भेट घेवून नोकरीस लावण्यासाठी विनंती अर्जाव करीत असतात. त्याचाच फायदा मोकादम, आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी उठविला आहे. ठेकेदाराकडे भरती करायची असली तरी ते सेवक यांच्याकडून आलेले असतात. आर्थिक देवाण-घेवाण यांच्याकडून होत असते. दरम्यान ठेकेदाराच्या कंत्राटी सेवकाकडून कामे करवुन घेणे, त्यांची हजेरी लिहणे, त्यांच्या पगारासाठी हजेरी लिहणे ह्या सर्व बाबी मोकादम व आरोग्य निरीक्षक यांच्याकडून होत असतात. त्यात वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाचीच जास्त मनमानी असते.
त्यात काही कंत्राटी सेवक कामावर येत नाहीत, तरी देखील त्यांची हजेरी लिहली जाते. यातील आर्थिक गणितही आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक लिहीत असतात. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात झाडण कामांमध्ये रोजगार हमी योजना सुरू आहे, म्हणजे अर्धे तुमी आणि अर्धे आम्ही असा प्रकार सुरू आहे. त्याच्याही पुढे काही सेवक बोगस असतात. निव्वळ नाव असते. संपूर्ण पगार मात्र ठेकेदार, आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक यांच्या खिशात जात असतो. त्याला बंद घर असे टोपन नाव ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात प्रत्येकी 70 ते 80 बंद घरे आहेत. त्याचे संपूर्ण खापर नगरसेवकांवर फोडले जाते हा भाग वेगळा. तक्रारी केल्या तरी प्रशासन आणि आयुक्त हात वर करतात-
बोगस कंत्राटी कामगार व बंद घरांबाबत सर्व पुरावे दिल्यानंतर देखील संबधित क्षेत्रिय कार्यालय, उपआयुक्त घनकचरा यासह आयुक्त देखील याबाबत हात वर करून नामानिराळे होत असतात. सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या बातम्यांच्या मालिकांमधुन आपण हे पाहिलेच आहे.
त्यात प्रशासनाकडून सांगितले जाते की, कंत्राटी कामगार भरण्याची व त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची सर्व जबाबदारी ही ठेकेदाराची असते. त्यात प्रशासनाचा कोणताही सहभाग नसतो. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी ठेकेदाराची आहे असे सांगुन मोकादम, आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जात आहे. हा प्रकार वर्षानुवर्ष सुरू आहे. संबधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहायक महापालिका आयुक्त, उपआयुक्त घनकचरा, उपआयुक्त परिमंडळ यांना नियमित दुधाचे वाटप होत असल्याने, त्या प्रकरणाची कुणीही चौकशी करीत नाही ही बाब आम्ही मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने मांडत आहोत. आता देखील हाच प्रकार होत आहे. सर्व कर्ते करविते आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आहेत, खापर मात्र नगरसेवकांवर फोडले जाते हे विशेष.