प्रभारी उपकामगार अधिकारी पदवाटप करतांना सेवाज्येष्ठता पहिली नाही, तांत्रिकांना अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती, उच्चशैक्षणिक पात्रता धारक सेवकांना पदस्थापना नाही… प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी शिस्तभंग करण्याची फटाक्यांची माळ लावली तरी कारवाई ऐवजी पदोन्नतीच खिरापत….
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमार्फत बाह्यस्त्रोताव्दारे निगा, दुरूस्ती, सुरक्षा व स्वच्छता इत्यादी कामे कंत्राटी कामगारांकडून करून घेण्यात येतात. या कामांकरीता नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन, ईएसआय, ईपीएफ याबाबत अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना तसेच कामगार संघटना यांच्याकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ठेकेदारामार्फत करण्यात येत असलेल्या कंत्राटी कामगारांसाठी धोरण ठरविण्यासाठी 2015 साली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी पुणे महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती करून उपकामगार अधिकारी ही 100 टक्के नामनिर्देशाने असलेली पदे पुढे 50+50टक्के करण्यात आली. त्यानुसार 50 टक्के पदे पदोन्नतीने भरण्यात येऊन त्यांच्याकडून या कामगारांच्या समस्या सोडविण्याचे काम देण्यात आले. परंतु नियुक्त प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या निवडीनंतर, पूर्वी जेवढी आंदोलने झाली त्याच्यापेक्षा जास्त आंदोलने पुणे महापालिकेबाहेर झाली. संपूर्ण राज्यात पुणे महापालिकेची बदनामी झाली आहे. असे असतांना देखील 8 पैकी 5 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची बदली झालेली असतांना देखील ते बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत. उलट त्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार यांच्यापुढे ठेवला असून कोणत्याही क्षणी यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले जाणार असल्याची गोपनिय माहिती समोर आली आहे.
कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन, ईएसआय व ईपीएफ याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. तसेच कंत्राटी कामगारांना दर महिन्याचा पगार/ वेतन, कामगारांचा विमा, सुरक्षा प्रावणे व साहित्य, ओळखपत्र वजा हजेरी कार्ड, चेकव्दारे वेतन, ईएसआय ची वर्गणी, ईएसआयसीचे कार्ड, ईपीएफचा मालकाचा व कामगारांचा हिस्सा भरलेबाबत तपासणी मोहिम दि. 21 ते 24 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार यामध्ये अनेक त्रुटी आढळुन आल्या. त्यामुळे माहे 2025 मध्ये एकुण 1 ते 44 सुधारणा सुचविण्यात आल्या. तसेच पुणे महापालिकेतील सेवकांना, उपकामगार अधिकारी पदाची संधी मिळावी यासाठी सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती करून, प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान 2015 ते 2023 या आठ वर्षाच्या कालावधीत वरील प्रमाणे जेवढ्या तक्रारी होत्या, त्यात काहीच सुधारणा झाली नाही. ठेकेदारांने नियम अटी पूर्ण केलेल्या नसतांना देखील ठेकेदारांची बिले मंजुर करण्यात आली. तसेच वरील अटी शर्तीचे पालन करीन असे ठेकेदारांकडून अंडरटेकिंग 10 वर्षात लिहून घेतले तरी देखील एकाही ठेकेदाराने पुर्तता केली नाही. एकाही ठेकेदारावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही. याचवेळी सर्वच प्रभारी उपकामगार अधिकारी हे त्यांचे विधी व कामगार विभागाचे शिक्षण घेण्यासाठी शाळा महाविद्यालयात भरपगारी शिक्षण घेण्यासाठी जात होते. ते देखील कुणाचीही परवानगी न घेता. कामगारांसाठी जात आहे असे सांगुन त्यांनी आजपर्यंत स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्याकडे अधिक लक्ष दिले. त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिले नाही. सामाजिक संघटनांची आंदोलने –
कंत्राटी कामगार व खाजगी सुरक्षा रक्षक यांच्या मूलभुत सोईसुविधांसाठी आजपर्यंत पुणे महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशव्दारावर शेकडोंनी आंदोलने झाली आहेत. यात आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह पुणे महापालिकेतील कामगार विविध संघटना, विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. तथापी या आंदोलनाच्या मागण्यांच्या निवेदनांवर आजपर्यंत कार्यवाही करण्यात आली नाही. यामागे मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर व कामगार कल्याण अधिकारी नितीन केंजळे यांच्यामुळेच ह्या समस्या वाढत गेलेल्या आहेत. विशेतः ठेकेदारांच्या बिलांवर खातेप्रमुखांची सही शासकीय नियमानुसार होणे आवश्यक आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून ते महापालिकेचे पदनिर्देशित अधिकारी असतांना देखील, ठेकेदारांना दिलेल्या निविदा कामांच्या कोटयवधी रुपयांच्या बिलांवर वर्ग तीन मधील प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांनी सह्या केल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती उल्का कळसकर यांनी वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सह्या मान्य कशा केल्या आहेत, यासाठी त्यांचीही या कामी चौकशी होणे अपेक्षित ठरत आहेत.
पदोन्नतीची खिरापत –
पुणे महापालिकेच्या कामगार कल्याण विभागात सध्या 1. श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे (उपअधीक्षक) 2. सुरेश दिघे काशिनाथ (वरिष्ठ लिपिक) 3. बुगप्पा किस्टप्पा कोळी (वरिष्ठ लिपिक) 4. लोकेश लोहोट (लिपिक टंकलेखक) या चार उप कामगार अधिकाऱ्यांची 2023 च्या सार्वत्रिक बदली मोहिमेत बदली झालेली आहे. तसेच 1.सुमेधा सुपेकर 2. अमित अरविंद चव्हाण 3. आदर्श गुरूपाद गायकवाड 4. प्रविण वसंत गायकवाड 5. माधवी सोपान ताठे हे 1 ते 5 आजही खात्यात कार्यरत आहेत. या आठ प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देण्याचा प्रकार सुरू असल्याची गोपनिय माहिती समोर आलेली आहे.
दरम्यान पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमानुसार तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती देता येऊ शकत नाही असे असतांना देखील माहे 2016 मध्ये सर्व नियम डावलुन, सेवाज्येष्ठता डावलुन या सेवकांना पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. यापैकी एकही प्रभारी उपकामगार अधिकारी, पदोन्नतीसाठी पात्र नसतांना देखील, कोणत्या आधारावर यांची पदोन्नतीसाठी विचार केला जात आहे याचा शोध आता पुणेकरांनी घेणे आवश्यक आहे.
सेवापुस्तकातील नोंदी नुसार या एका ओळीने 8 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची खिरापत वाटली जात आहे. तसेच खातेप्रमुखांच्या नावाने/ मान्यतेने ठेकेदारांच्या बिलांवर नियमबाह्यपणे सह्या केलेल्या आहेत. ठेकेदाराने अटी व शर्तींचा भंग केला तरी त्यांची बिले मंजुर करण्यात आलेली आहेत. यासर्व कामाचे फळ म्हणून सेवानिवृत्त होण्याच्या दिवसापूर्वी पदोन्नती देण्याचे धाडस दाखविले जात असल्याचे ज्ञात आहे.
दरम्यान या विषयावर अनेकदा लिहून झाले आहे. त्यामुळे प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी 25 लाख रुपये नेमके कुणाला दिले, त्याचे पुढे काय झाले हे सर्व संशोधनाचे विषय आहेत. एवढं मात्र नक्की आहे की, पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक व पुणे शहर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या लेटरबॉम्ब मध्ये बदली आणि पदोन्नतीसाठी 10 लाखांपासून ते 30 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत, हे देखील कितपत खरे आहे, यासाठी सामन्य प्रशासन विभागातील त्या पाच सेवकांना ताब्यात गुन्हे शाखेकडून ताब्यात घेवून जो पर्यंत चौकशी होत नाही तो पर्यंत हे गुपित उलगडणार नाही. पुणे महापालिकेचे हे आहेत प्रभारी उपकामगार अधिकारी –
1. अमित अरविंद चव्हाण (माहे 2006) यांनी केवळ कोहिनुर टेक्निकलचे सर्टीफिकेट आणून भरती केली आहे, कोहीनुर ही संस्था शासनमान्य नाही. त्यामुळे ते प्रमाणपत्र ग्राह्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे भरती कशी केली याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तसेच अरविंद चव्हाण यांची नियुक्ती आरोग्य विभागात असतांना देखील कोव्हिडची ड्युटी चव्हाण यांना देण्यात आली नाही. संपूर्ण कोव्हिड काळात ते पुणे महापालिकेत आले नाहीत. हजेरी मात्र कागदावर पूर्ण आहे.
2. प्रविण वसंत गायकवाड (माहे 2004) यांचे शिक्षण बीई मॅकेनिकल आहे. कनिष्ठ अधिव्याख्यात म्हणून ते कार्यरत होते. दरम्यान पुणे मनपाच्या आयटीआय मधील श्री. हेंद्रे हे मुख्याध्यापक होते. त्यावेळी रोस्टर मधुन दोन सेवक होते. त्यातील एका सेवकाला काढुन टाकण्यात आले. प्रविण गायकवाड यांची नियुक्ती नियमानुसार रद्द होत असतांना देखील निदेशक पदावरील गायकवाड यांना कनिष्ठ अधिव्याख्यात पदावर घेण्यात आले आहे. अमित चव्हाण व प्रविण वसंत गायकवाड यांची नियुक्ती तांत्रिक खात्यात असतांना, नियमबाह्यपणे अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे.
3. बुगप्पा किष्टप्पा कोळी ( माहे 2000) - हे पुणे महापालिकेतील महिला सेवकांचे मानसपुत्र असल्याचे पत्र देवुन वारसा हक्काने भरती झालेली आहे. आज मितीस पुणे महापालिकेतील सेवकांचा सख्या मुलगा/ मुलगी असतांना देखील वारसा हक्काने नियुक्ती दिली जात नाही. बुगप्पा कोळी यांना नियुक्ती कशी दिली आहे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ऑडीट विभागात शिपाई पदावर काम केले. दरम्यान बुगप्पा कोळी यांचा मेव्हणा पुणे महापालिकेतील ठेकेदार आहे. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंत या ठेकेदाराने देय सुविधा व वेतन दिले नाही नितीन केंजळे व व शिवाजी दौंडकर यांच्या सहमतीने त्या ठेकेदारांची बिले अदा केली आहेत.
4. माधवी ताठे - कंत्राटी तत्वावर एका ठेकेदाराकरवी काम करीत होत्या. अपंग असल्याने मुख्य सभेत ठराव मांडून त्यांना पुणे महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. कोणतीही परीक्षा नाही, कोणतीही निवड नाही. थेटच नियुक्ती दिली आहे. पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमाविरूद्ध नियुक्ती दिली आहे.
5. सुमेधा सुपेकर - पुणे महापालिकेतील सेवा प्रवेश परीक्षा देत असतांना महाडदळकर यांचे नाव पुढे आले होते. आन्सर की देण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी झालेला होता.
6. आदर्श गायकवाड हे उत्तम कलाकार आहेत. महात्मा फुले मंडई, बालगंधर्व येथील नाटकांच्या प्रॅक्टीससाठी यांचा जास्त वेळ जातो. कोव्हीड काळात देखील हे नाटकांची प्रॅक्टीस करीत होते.
7. लोकेश लोहोट- एका ठेकेदारासाठी पूर्णवेळ काम करीत होते. लांडगे या ठेकेदारावर ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांनी कारवाई केल्यानंतर, टेंडरची कामे करीत असल्याने, पूर्णवेळ प्रभारी उपकामगार अधिकारी काम कर नाहीतर या खात्यातून काढून टाकावे लागेल अशी तंबी मिळाल्यानंतर, उपकामगार अधिकारी म्हणून केवळ टेंडरचीच आजही कामे पाहत आहे.
8. सुरेश दिघे हे आता सेवानिवृत्तीजवळ पोहोचले आहेत. त्यामुळे त्याबाबत अधिक न बोलले बरे.
चंद्रलेखा गडाळे (माहे 2000) , आदर्श गायकवाड (माहे 2000),लोकेश लोहोट (माहे 2008), माधवी ताठे (माहे 2008) सुमेधा सुपेकर (2011) यातील 1 ते 8 सेवकांनी पुणे महापालिकेच्या कोणत्या परीक्षा देवून यांची भरती केली आहे, यांना पदोन्नती कोणत्या आधारावर दिली आहे, यांच्या पदोन्नतीवेळी सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवकांना का डालवण्यात आले. याची माहिती घेतल्यास, निश्चितच पुणे महानगरपालिकेमध्ये कसा भ्रष्टाचार पोसला गेला आहे याची प्रचिती येते.
आत्ता पुनः यांनाच पदोन्नतीची पुंगी वाजविली जात आहे. कागद आयुक्तांच्या टेबलपर्यंत पोहोचला आहे. कागद पंख्याच्या हवेत उडून जाऊ नये म्हणून प्रथेप्रमाणे कागदावर मोठ्ठे वजन ठेवले गेले असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे कायदे व नियम इतर सेवकांना लागु होतात. यांना नियम कायदे काहीच नाहीत असेच एकंदर दिसून येत आहे.