पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाची साखळी विस्कळीत केल्याचा बहुमान हा विक्रम कुमार आणि रविंद्र बिनवडे यांनाच जातो- पुढील 10 वर्षातील प्रशासकीय कामकाज साखळी विस्कटविली
प्रशासकीय राजवटीतील बदली-पदोन्नतीच्या विस्कटलेल्या घडीमुळे
पुणे महापालिकेतील वर्ग 1 ते 4 कर्मचाऱ्यांना पुढील 10 वर्षात परिणाम भोगावे लागणार….
नॅशनल फोरम/ पुणे /दि/ प्रतिनिधी/
प्रशासकीय सेवेमध्ये शिपाई- जमादार- हवालदार- लिपिक टंकलेखक – वरीष्ठ लिपिक – सहाय्यक अधीक्षक – उप अधीक्षक- अधीक्षक- प्रशासन अधिकारी – सहायक आयुक्त- उपआयुक्त- व शेवटी अतिरिक्त आयुक्त या पदांची एक साखळी आहे. त्यानंतर अभियांत्रिकी व तांत्रिक सेवांमध्ये कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता व पुढे शहर अभियंता अशी ही साखळी आहे. तसेच वैदयकीय सेवा, निमवैदकीय सेवा, अग्निशमन सेवा यामध्ये पदोन्नतीची साखळी आहे. तथापी आज पुणे महापालिकेत पदोन्नती बहुतांश पदे रिक्त असतांना, बाहेरून सरळसेवेने व प्रतिनियुक्तीने पद भरती करण्याचा धडाका सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना विहीत वेळेत पदोन्नती दिली जात नाहीये त्यामुळे वरच्या पदांना कामाचा अनुभव 3 वर्षांचा ठेवण्यात आल्याने, तो अनुभव नसल्याचे कारण पुढे करून पदोन्नती नाकारली जात आहे. थोडक्यात लिंक प्रमोशन नाकरण्यात येत आहे. परंतु दुसऱ्या बाजुला मात्र काही कर्मचाऱ्यांना जंम्पिग प्रमोशन दिले जात आहे. यात सर्व मुळ हे आकृतीबंधामध्ये आहे. काही पदांना 3 वर्षांचा अनुभव काही पदांचा 5 वर्षांचा अनुभव ठेवण्यात आलेला आहे. काही पदांना पदोन्नती देतांना 15 टक्के ते 25 टक्के पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे, तर काही पदांना 50 टक्के ते 75 टक्के पदोन्नतीचे धोरण ठेवण्यात आले आहे. मुळात आकृतीबंधामध्ये विसंगती आहेत. तसेच पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत विशेतः आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार व श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्या कार्यकाळात पदोन्नतीची लिंक विस्कळीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढे पदोन्नती देत असतांना, सेवकांना त्या पदावरील कामाचा अनुभव नसल्यामुळे पुढील 10 वर्षात पदोन्नतीची प्रक्रिया खिळखिळी होणार आहे. पुणे महापालिकेत आज विसंगत आर.आर आणि प्रशासकीय राजवटतील पदोन्नतीचा विचका पुढील काही वर्ष याचे परिणाम भोगावे लागणार आहे. जंम्पिग प्रमोशनचे सुत्र हे पैसे घेवून या आणि पदोन्नती घेवून जा अशाच धोरण सुत्रावर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
नॅशनल फोरमच्या मागील लेखात पुणे महापालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 बाबत विवेचन करण्यात आले होते. तसेच नगरसचिव, मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण, उपकामगार अधिकारी या पदांच्या आरआर मधील तरतुदी आणि पदोन्नतीचा काळा बाजारासह त्यातील गैरव्यवहारासंदर्भात भाष्य करण्यात आले होते. आज त्याचाच पुढील भाग क्र. 2 सादर करीत आहोत. पुणे महापालिकेतील विधी विभाग –
पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागासंदर्भात मागील अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची मोठी ओरड आहे. मोठ मोठया रकमेचे कोर्ट केसेस पुणे महापालिका का हारत आहे, याबाबत देखील अनेक वृत्तपत्रांतून बातम्या प्रसारित झालेल्या आहेत. पुणे महापालिकेच्या आकृतीबंधात विधी विभागासाठी वर्ग 1 व 2 या पदांच्या तरतुदी आहेत. त्यापैकी सहायक विधी अधिकारी, विधी अधिकारी व मुख्य विधी अधिकारी ही तीन महत्वाची पदे आहेत. पुणे महापालिकेचा आरआर 2014 रोजी मंजुर झालेला आहे. तरी देखील 2014 ते 2022 पर्यंत सहाय्यक विधी अधिकारी पदे भरली गेली नाहीत. आर.आर मधील एकुण 4 पदे रिक्त ठेवण्यात आली. विधी अधिकारी एकुण दोन पदे असून त्यापैकी सध्या कार्यरत मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण या पदावर कार्यरत होत्या. त्यातील एक पद आजही रिक्त आहे. विधी विभागातील ॲडव्होकेट पॅनेलव्दारा न्यायालयीन कामकाज पाहिले जाते.
आरआर मध्ये सहायक विधी अधिकारी हे पद सरळसेवेने भरण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील उच्च शिक्षित सेवकांना या पदावर पदोन्नती नाही. कामगार कल्याण विभागात देखील उपकामगार अधिकारी पदे ही सरळसेवेने अर्थात नामनिर्देशनाने भरण्यातची तरतुद आरआर मध्ये होती. परंतु 2022 मध्ये त्यात दुरूस्ती करून 50 टक्के पदे पदोन्नतीने व 50 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची तरतुद शासनाकडून मंजुर करून घेण्यात आली. दरम्यान विधी विभागाकडील सहायक विधी अधिकारी पदांमध्ये देखील कालानुरूप बदल करून पुणे महापालिकेतील सेवकांना पदोन्नतीची संधी देण्यासाठी आरआरमध्ये बदल करणे अपेक्षित असतांना देखील मागील 8 वर्षांपासून रिक्त असलेली चारही पदे सरळसेवेने भरण्यात आली आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील सेवकांना या पदापासून वंचित रहावे लागत आहे. खातेप्रमुख व अधिकाऱ्यांच्या सोईनुसार आरआरमध्ये बदल केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. विधी विभागातील गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचा पाऊस-
पुणे महापालिकेतील विधी विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारासंदर्भात शेकडो तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेत प्रलंबित आहेत, तथापी त्यावर कार्यवाही करण्यात येत नसल्याने पुणे महापालिकेची बदनामी होत आहे. पुणे महापालिकेसंदर्भातील सर्व कोर्ट प्रकरणे विधी विभागाकडील ॲडव्होकेट पॅनेल मार्फत चालविल्या जातात. आज पुणे महापालिका न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे, मुंबई उच्च न्यायालय, कामगार न्यायालय, एनजीटी कोर्ट, सर्वेाच्च न्यायालयात हजारो कोर्ट केस प्रलंबित आहेत, त्या पुणे महापालिका व पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत, त्याचा निपटारा करण्यासाठी 30 वकीलांची नेमणूक करण्यात आली आहे, परंतु मोठ्या रकमेच्या कोर्ट प्रकरणांत पुणे महापालिका कोर्ट केस हारत असल्याचेही अनेक प्रकणांवरून दिसून आले आहे. ॲडव्होकेट पॅनेलबाबत सामाजिक कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलनकर यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विधी विभागातील गैरव्यवहारासंदर्भात पत्रकार परिषदा घेवून जाहीर आवाज उठविला आहे.
गुलटेकडी येथील पुनावाला गार्डन 100 कोटी रुपये, पर्वती येथील 10, हजार कोटी रुपयांचा भुखंड यासारख्या प्रकरणांत पुणे महापालिका कोर्ट केस हारलेली आहे. तसेच बहुतांश मोठ्या रकमेच्या कोर्ट केसेस मध्ये पुणेमहापालिका हारत आहे. त्यातही मोबाईल टॉवरच्या वसुलीचे सुमारे 10 हजार कोटीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयात सुमारे 5 हजारापेक्षा अधिक कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. त्यात महापालिका व नागरीकांच्या मालमत्तेचे कोट्यवी रुपये अडकुन पडले आहेत.
दरम्यान मोठ्या रकमेच्या किंवा ज्यांना क्रिमी कोर्ट केस म्हटले जाते, त्याच कोर्ट केसेस काही जवळच्या वकीलांना दिल्या जातात. काही वकीलांकडे 300/300 कोर्ट केसेस तर काही वकीलांकडे 50/60 कोर्ट केसेस देण्यात आलेल्या आहेत. बांधकाम विभागाकडील बहुतांश कोर्ट केसेस ह्या एक दोन विशिष्ठ वकीलांना देण्यात येतात. त्या इतर वकीलांना दिल्या जात नाही. दरम्यान ॲड. दातिर, ॲड. कारंडे यांच्याकडे कोर्ट केसेसचे काम असतांना देखील मागील अनेक वर्षांपासून त्यांना अभिप्राय देण्याच्या कामावर नेमणूक केली आहे.महापालिकेच्या विधी विभागाची झाडाझडती-
पुणे महानगरपालिकेतील सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये अनेक विभाग व खात्यांमधील पदांमधील शैक्षणिक अर्हता, अनुभव यामध्ये विसंगती आढळुन येते. त्यामुळे प्रत्येक खाते व विभाग मनमानीपणे निर्णय घेत असल्याचे मागील काही वर्षात दिसून येत आहे.त्यातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार केले जातात हा भाग वेगळा. परंतु या सर्व प्रकारास आकृतीबंधातील तरतुदी कारणीभुत असल्याचे दिसून येत आहे.आज विधी विभागाचा आढावा घेण्यात आला आहे.
विधी विभागामध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी वर्ग दोनची 4 पदे, विधी अधिकारी वर्ग एकची दोन पदे, मुख्य विधी अधिकारी वर्ग एकचे एक पद अशी संरचना आहे. सेवा प्रवेश नियमावली 2014 ही महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेली आहे. यामध्ये अनुक्रमांक 77 वर संवर्ग विधी सेवा श्रेणी वर्ग दोन, पदनाम सहाय्यक विधी अधिकारी, पदे चार, नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी नामनिर्देशन 100% नेमणुकी करिता व नेमणुकीच्या पद्धतीमध्ये मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी व शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान पाच वर्षाचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून सरळसेवेने नेमणूक करता येईल अशी महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगरपालिकेत या पदाची भरती करण्याकरता मान्यता दिली आहे.
सहायक विधी अधिकारी पदांमधील विसंगती व कार्यरत सेवकांवरील अन्याय –
पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये अनेक त्रुटी आहेत त्या पुढील प्रमाणे – सहायक विधी अधिकारी हे पद नवनिर्मित असल्याने या पदाचा अनुभव मिळणे अशक्य आहे. तसेच 2014 पासून 2022 पर्यंत हे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. तसेच नेमणुकीच्या पद्धतीमध्ये फक्त नामनिर्देशन दिलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेत नोकरीस आहेत त्यांच्यासाठी पदोन्नतीची अट ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच यामध्ये जे आरक्षण/रिझर्वेशन टक्केवारी म्हणजेच की 75% पदोन्नतीने 25% सरळसेवेने अशी पात्रता असणे अपेक्षित होते. परंतु अशी पात्रता ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच विधी शाखेची पदव्युत्तर पदवी म्हणजेच (एल.एल.एम.)असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य देणे गरजेचे होते. ते देण्यात आलेले नाही. न्यायालयीन कामाशी संबंधित म्हणजे कुठल्या पदावरील अथवा कुठल्या कामाशी संबंधित हे समजून येत नाही. तसेच वकिलांसाठी तीन वर्षांचा अनुभव व सेवकांसाठी पाच वर्षाचा अनुभव ही अतिशय चुकीची बाब आहे.
तसेच सत्र न्यायालयातील अनुभव अशी अट नमूद करण्यात आलेली आहे. परंतु फक्त सत्र न्यायालयातीलच अनुभव पाहिजे का? येथे दिवाणी न्यायालयाचा अगर इतर न्यायालयांचा अनुभव चालणार नाही का? आणि पुणे महानगरपालिकेत असे सत्र न्यायालयात दावे किती चालतात? मानधन तत्वावरील व कायम कार्यरत असलेले सहाय्यक विधी अधिकारी यांना तीन वर्षे वकिलीचा सत्र न्यायालयातील अनुभव आहे का? ते कोर्ट केसेस चालवतात का? सेवा प्रवेश नियमावली 2014, पान क्रमांक 76, विधी सेवा, विधी अधिकारी वर्ग एक, नेमणुकीची पद्धत शंभर टक्के पदोन्नती, यासाठी नामनिर्देशनासाठी- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी उत्तीर्ण, शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान पाच वर्षांचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील पाच वर्षे वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक आहे तसेच या पदासाठी 100% पदोन्नती आहे. ही पदे दोन असून आज रोजी रिक्त आहेत. तसेच यासाठी नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली पात्रता धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावरील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक अशी आहे. विधी अधिकारी पदांमधील विसंगती-
विधी अधिकारी हे पद वर्ग एकचे आहे. यामध्येही विधी शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एल.एल.एम.) उत्तीर्ण असणाऱ्या पदवीधारकास प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. परंतु मुख्य विधी अधिकारी या पदासाठी मात्र (एल.एल.एम.) उत्तीर्ण पदवीधारकास प्राधान्य ठेवण्यात आलेले आहे. येथेही शासकीय संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान पाच वर्षांचा अनुभव म्हणजे, न्यायालयीन कामाशी संबंधित या शब्दांचा अर्थ कळत नाही. येथे स्पष्टपणे मागणी करणे गरजेचे होते. तसेच फक्त पाच वर्षे वकिलीचा अनुभव अशी अट दिलेली आहे, तसेच सत्र न्यायालयातीलच वकील का पाहिजे आहेत? दिवाणी न्यायालयातील वकील का नको आहेत? अथवा इतर न्यायालयातील वकील का नको आहेत? तसेच येथे सरळसेवेने भरती करण्यासाठी मात्र शासकीय सेवकांसाठी 5 वर्षे अनुभव व न्यायालयीन वकिलांसाठी पाच वर्ष अनुभव अशी समान अनुभवाची अट ठेवलेली आहे. तसेच विधी अधिकारी हे पद 100% पदोन्नतीने असल्याने सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावरील सेवकांसाठी किमान फक्त तीन वर्षांचा अनुभव ठेवण्यात आलेला आहे. ही बाब समानतेला धरून नाही. तसेच अनुभवाची अट काही ठिकाणी 3 वर्ष तर काही ठिकाणी 5 वर्ष अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
तसेच ॲडव्होकेट पॅनल ची आत्ताच नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 30 वकील पुणे महानगरपालिकेने पॅनल एडवोकेट म्हणून घेतलेले आहेत. यांच्या अनुभवाची अट 10 वर्षे अशी होती. तसेच त्यांनी किती कोर्ट केसेस चालविलेले आहेत, सनद घेतल्यापासून ते आज पर्यंत त्या सर्वांची माहिती सादर करणे आवश्यक होते. परंतु या पदांसाठी म्हणजे सहाय्यक विधी अधिकारी, विधी अधिकारी व मुख्य विधी अधिकारी या पदांसाठी अशी अट ठेवण्यात आलेली नाही. हे सर्व जाणीवपूर्वक केलेले असून या पदावर जे आज रोजी कार्यरत आहे म्हणजेच मानधन तत्वावरील सहाय्यक विधी अधिकारी व कायम सहाय्यक विधी अधिकारी श्री. भुतडा, श्री. श्री. बोरसे, श्री.सूर्यवंशी, श्री.बडगुजर आहेत.मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्या ग्राह्यतेबाबत-
पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेत नोकरीस रुजु होत असतांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे सामान्य प्रशासन कडून दिली जात नाही तसेच उपलब्ध कागदपत्रावरूंन त्यांना या कामाचा अनुभव नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेळ वेळा तक्रार अर्ज दिलेले आहेत. परंतु त्याची चौकशी होत नाही व चौकशी करून अहवाल जाहीरही करत नाहीत.
तसेच या विधी खात्यातील विधी सेवा श्रेणी वर्ग एक मधील मुख्य पद असून, मुख्य विधी अधिकारी हे पद नामनिर्देशनाने मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, मान्यता प्राप्त विधी शाखेची पदव्युत्तर (एल.एल.एम.) उत्तीर्ण पदवीधारकास प्राधान्य किंवा जिल्हा न्यायालयातील स्वतंत्र वकिलीचा पाच वर्षाचा विशेषता महानगरपालिका अधिनियम कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, प्रशासकीय व कामगार विषयक अधिनियमाचा, कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. हे पद 100% पदोन्नतीने भरायचे आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे विधी अधिकारी या पदावरील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.मुख्य विधी अधिकारी पदांमधील विसंगती –
मुख्य विधी अधिकारी हे वर्ग एकचे अतिशय उच्च दर्जाचे व अत्यंत महत्त्वाचे व जबाबदारीचे पद असून या पदासाठी प्रतिनियुक्तीने अथवा नामनिर्देशनाने पद भरतीची म्हणजे बाहेरून निवृत्त न्यायाधीश अगर इतर या पात्रतेचे उमेदवार येणार नाहीत अशी संरचना जाणीवपूर्वक केलेली नाही. तसेच येथे फक्त पाच वर्षांचाच अनुभव ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. तसेच स्वतः निशा चव्हाण यांचे (एल.एल. एम.) झालेले असल्यामुळेच (एल.एल.एम.)उत्तीर्ण पदवीधारकास प्राधान्य अशी अट आरआरमध्ये करण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, ज्या उमेदवारांना या पदांवर बसावयाचे आहे तेच उमेदवार (आर. आर.)सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये वेळोवेळी दस्वतःच्या मनाप्रमाणे, मर्जिनुरूप दुरूस्त्या करून घेत आहेत.तसेच ते काळानुरूप बदल केले जात नाही? अथवा काही पदांबाबत वारंवार बदल का केले जात आहेत? ठरावीक प्रकारणांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेच्या अटी व शर्ती का बदलल्या जात नाहीत? किंवा त्या सर्वत्र कायम का ठेवले जात नाहीत? तर यामध्ये खूप मोठी विसंगती व गैरव्यवहार भ्रष्टाचार असल्यामुळे होत नसल्याचे दिसून येते. याबाबतही तक्रार अर्ज सादर आहेत तथापी कोणतीही कारवाई होत नाही. आयुक्त व प्रशसक श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे हे जाणिवपूर्वक चौकशी करीत नसल्याचे अनेक अनुभव आलेले आहेत.
ॲडव्होकेट पॅनेल –
पुणे महापालिकेतील पॅनल ॲडव्होकेटची भरती देखील मनमानीपणे झालेली आहे. यातील भ्रष्टाचार पुणे महानगरपालिकेमध्ये व अनेक ठिकाणी या प्रकारची चुकीची कामे चालल्याचे दिसत आहे ते कसे? तर ज्या पदाचा पगार घेतला जातो, ज्या पदाची शैक्षणिक पात्रता असते, ज्या पदाचा अनुभव बघून नोकरी दिली जाते, त्या पदाचे काम न करता फक्त सुपरव्हिजन करणे व हाताखाली कंत्राटी व मानधन तत्वावर अनेक सेवकांची नेमणूक करून त्यांच्याकडून काम करून घेणे यासारखे प्रकार सुरू आहेत. परंतु प्रत्यक्षात स्वतःला कुठलेही ज्ञान नसणे, कुठलेही काम केलेले नसणे, दुसऱ्याकडून कामे करून घेणे व त्याचे सर्व श्रेय स्वतः घेणे हे प्रकार सध्या सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
मागील वीस ते पंचवीस वर्षांपासून तेच तेच वकील अनेक वर्ष खोटी कारणे देऊन वारंवार दरवर्षी नेमणूक विधी विभागाचे मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण करत होत्या परंतु पुणे महानगरपालिकेतील कर भरणाऱ्या नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच श्री विवेक वेलणकर माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी अनेक वेळा पत्रकार परिषद घेऊन यातील भ्रष्टाचार व घोटाळे उघड केले व हे पुणेकरांसमोर आणले की ही भरती का होत नाही? येथे नवीन वकिलांना संधी का मिळत नाही? त्यामुळे आज रोजी 30 वकिलांची पुणे महानगरपालिकेमध्ये नियुक्ती करण्यात आली.
ॲडव्होकेट पॅनेलसाठी सुमारे 103 वकिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी 83 उमेदवार या मुलाखतीस हजर होते, त्यापैकी सर्वांना अपात्र करून फक्त 15 वकिलांची म्हणजे नवीन वकिलांची नेमणूक करण्यात आली व जुने 15 वकीलांना पुनः घेण्यात आले. दरम्यान पूर्वी कार्यरत ॲडव्होकेट पॅनेल मधील ॲड.ज्ञानदेव चौधरी, ॲड.अनुराधा पडवळ, ॲड. दातीर(निवृत्त न्याया), ॲड.लीना कारंडे, ॲड.रोहन सराफ यांची पुनः निवड करण्यात आली आहे. काहींचे असे म्हणणे आहे की, कार्यरत वकीलांपैकी काही वकील डोईजड झाले होते तसेच मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांचे आदेश ऐकत नव्हते अथवा आर्थिक व्यवहारात कुरबुरी झाल्याने त्यांचा काटा काढण्यात आला व जवळच्या पावणेरावळ्यांना, मित्रमंडळींसहीत आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्या जवळचे वकील व सहाय्यक विधी अधिकारी बसविण्यात आल्याचीही मोठी चर्चा सध्या पुणे महापालिकेत आहे. यातही मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची चर्चा आहे. विधी खात्यातील देणे-घेणे-
विधी विभागामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून काही वकीलांना मेरिट वर्कपेक्षा देवाण-घेवाण सुत्रानुसार कोर्ट केसचे वाटप करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. बांधकाम विभाग, टीडीआर, एफएसआय, अनाधिकृत बांधकामे, कॅव्हेट दाखल करणे या सारखी कामे काही विशिष्ठ वकीलांना देण्यात येतात. त्यापैकी ॲड. ज्ञानदेव चौधरी यांना 300 केसेस दिल्याची बाब समोर आली आहे. इतर वकीलांना ह्या कोर्ट केस दिल जात नाहीत. सर्व क्रीमी केसेस व मोठ्या रकमांच्या करोडो रुपयांच्या केसेस आहेत ज्यामध्ये ॲड.चौधरी अनेक मोठ्या केसेस हरलेले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये बुडाले असल्याची बाब समोर आली आहे. तरी देखील बांधकाम विभागातील बहुतांश कोर्ट केसेस चौधरी यांनाच देण्यात येतात. यामागे काय इंगित आहे हे मुख्य विधी अधिकारी यांच्यासह आयुक्त व अति. आयुक्त यांनाच ठाऊक आहे.
तसेच ॲड. दातीर, ॲड. लिना कारंडे या वकिलांना फक्त अभिप्राय स्पेशलिस्ट म्हणून टीडीआरचे अभिप्राय व इतर अभिप्राय देण्यासाठी ठेवले आहे. यांना कुठल्याही कोर्ट केसेस चे कामकाज देण्यात येत नाही. तसेच दातीर हे निवृत्त न्यायाधीश असून त्यांनी या पॅनल एडवोकेट मध्ये मुलाखत दिली नाही तसेच यांची नेमणूक कायम करण्यात आली आहे हे जाहीरही केलेले आहे. याचे कारण अज्ञात आहे. तसेच या दोघांचीच नेमणूक करण्यासाठी पहिल्या वेळी पॅनल ॲडव्होकेट भरतीची जाहिरात देण्यात आली. त्यामध्ये बदल करून पुन्हा प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट हे शब्द टाकण्यात आले व शुद्धिपत्रक काढण्यात आले अशी चर्चा आहे.
तसेच ॲड.रोहन सराफ हे अतिशय नवीन वकील असून यांना क्रिमी केसेस व मोठ्या रकमेच्या कोर्ट केसेस देण्यात आलेले असल्याची पॅनेल वकीलांमध्ये चर्चा असते. तसेच श्री. सराफ यांना वैयक्तिक स्वरूपात कुठल्याही कोर्ट केसेसचा अनुभव नसल्याचेही सांगितले जाते. विधी विभागातील संकीर्ण बाबी –
विधी विभागातील सर्व कोर्ट केसेस या 5 हजारांच्या आसपास असून पन्नास हजार कोटी पर्यंतची मालमत्ता या केसेसमध्ये अडकलेली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये फक्त मोबाईल टावरची कोर्ट केस 10 हजार कोटींची आहे. तसेच पर्वती भूखंड हजार कोटींची केस, पुनावाला उद्यानांची 100 कोटींची केस, तसेच या कोर्ट केसेसमुळे कोट्यवधी रुपयांचे पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
वकिलांचे फीचे व वकील आलोटमेंट करण्याचे धोरण/ पॉलिसी ठरवत नाहीत, म्हणजे कोणत्या वकिलाला किती कोर्ट केसेस द्यावयाच्या? याचे कुठलेही धोरण पुणे महानगरपालिकेने ठरवलेले नाही. त्यामुळे शहर विद्रूपीकरणाची केस असेल, अनेक जनहित याचिका असतील, पाण्याची, विजेची, सेवकांच्या भरतीची, पदोन्नतीची किंवा अनेक अशा कोर्ट केसेस असतील त्यामध्ये वारंवार पुणे महानगरपालिकेतील उमेदवारांना,नागरिकांना, सेवकांना कोर्टात जावे लागत आहे.
भरतींमध्ये, बदलींमध्ये, पदोन्नतीमध्ये, टी. डी. आर. मध्ये तसेच महापालिकेतील खात्यांना देण्यात येणाऱ्या अभिप्रायांमध्ये, तसेच पुणे महानगरपालिका न्यायालय, पुणे जिल्हा न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हरित लवाद, एन.जी.टी. व इतर ज्या कोर्ट केसेस सुरू आहेत तेथे अतिशय चुकीच्या पद्धतीने वकील देण्यात आले असल्याची मोठी ओरड आहे. मनमानी कारभार करणे, वकिलांना मनमानी पद्धतीने फी देणे, त्यातील फिफ्टी/फिफ्टी चे नियम पाळले जात असल्याचीही मोठी चर्चा आहे.
दरम्यान काही वकीलांकडून काही प्रकरणांत नकार मिळाल्यास त्यांना पॅनलवरून काढून टाकणे, अथवा त्रास देणे यांसारखे प्रकार सुरू असतात. ह्या सर्व बाबी ऐकायला सोपे वाटले तरी एका / एका वकिलाला लाखो करोडो रुपये हे फक्त एका कोर्ट केससाठी फी/ मानधन देण्यात येत आहे व अनेक वेळा पॅनल एडवोकेट असूनही स्पेशल वकिलांची नेमणूक का केली जात आहे?
सध्या सहाय्यक विधी अधिकारी ही पदे भरण्यात आली आहेत. त्यापैकी किती सहायक विधी अधिकाऱ्यांना कोर्ट केसेसचे वाटप करून त्यांना कोर्ट कामकाज करण्यासाठी पाठविण्यात आले आहे, याचे उत्तर दिले जात नाहीये. मग सहायक विधी अधिकारी ही चार पदे का भरण्यात आली आहेत असाही सवाल व्यक्त होत आहे. फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या पैशाचा अपव्यय करणे व नुकसान करण्याचे धोरण दिसून येत आहे. हमखास कोर्ट केस हारणारी प्रकरणे-
दरम्यान माहिती मिळते की, बेकायदेशिर वृक्षतोडीच्या कुठल्याही कोर्ट केसेस पुणे महानगरपालिका जिंकत नाही, मोटर ॲक्सीडेंट क्लेम पिटीशन पुणे महानगरपालिका जिंकत नाही, करोडो रुपयांचे दावे पुणे महानगरपालिका जिंकत नाही, जाणीवपूर्वक पुणे महानगरपालिकेला कोर्टात हरविले जात आहे. अनेक वर्षे हे दावे वर्षानुवर्षे चालूच आहेत, याचे कारण आजपर्यंत कोणाचे कळले नाही हा सर्व गैरव्यवहार वर्षानुवर्ष सुरूच आहे. परंतु त्यावर कोणीच आवाज उठवत नाही, आवाज उठवणाऱ्याचा आवाज दाबला जातो, गायब केला जात असल्याचे वकीलांसह सेवकांचे मत झाले आहे. देशात यापूर्वी शेअर मार्केटचा हर्षद मेहता घोटाळा, तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा तसे आज पुणे महापालिकेतील आकृतीबंधाचा महाघोटाळा समोर येत आहे. त्यामुळे त्यात कालानुरूप बदल केल्यास, पुणे महापालिकेतील सेवकांना देखील संधी मिळू शकते. त्यांनाही कामाचा अनुभव येऊ शकतो. आवश्यकता आहे फक्त मानसिकता बदलण्याची. क्रमशः