पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
मोबाईल टॉवरची 10 हजार कोटी रुपये मालमत्तेची वसुली, पर्वती येथील एक हजार कोटी रुपयांची जमीन, गुलटेकडी येथील 100 कोटी रुपये किमतीची जमीन यासह मिळकत कर विभागाची सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे दावे प्रलंबित असून टीडीआर, एफएसआय अभिप्राय बाबतची प्रकरणे, ॲडव्होकेट पॅनल यासह पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशव्दारावर सुमारे 100 दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनाचा एक प्रमुखभाग ॲडव्होकेट पॅनलच्या नियुक्तीचा होता. फेबु्रवारी 2023 रोजी ॲडव्होकेट पॅनलची जाहीरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. नवीन ॲडव्होकेट पॅनलच्या नियुक्तीच्या नाटकाचा प्रारंभ झाला असून, यामध्ये काही विशिष्ठ वकीलांची निवड होण्याच्या दृष्टीकोनातून जाहीरातीमध्ये अटी व शर्तींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच ज्यांच्यावर एसीबीने कारवाई केली, त्यांना देखील पाठीमागील दाराने पुनेः महापालिकेत प्रवेश देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे मनपातील वकील पॅनलमध्ये किती वकीलांची नियुक्ती करायची आहे याबाबत काहीच माहिती नाही. तसेच ज्या वकीलांनी शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये मागील 10 वर्ष कायदेशिर सल्लागार म्हणून काम केले आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यातून स्पष्टपणे दिसून येते की, मागील काही वर्षांपासून पुणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या वकीलांना पुनः नियुक्ती देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्रामाणिकपणे न्यायालयात दावे चालविणाऱ्या वकीलांना मात्र जाणिवपूर्वक वगळण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत.
वकील पॅनलच्या जाहिरातीमध्ये काय नमूद केलं आहे –
पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागासाठी पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री विक्रम कुमार यांनी दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी दैनिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवरील रिक्रुटमेंट विभागात जाहीर प्रगटन देण्यात आले आहे. यामध्ये नमूद केलं आहे की, पुणे शहरातील पुणे मनपा कोर्ट, पुणे जिल्हा न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, ग्राहक मंच व हरित लवाद तसेच महसूल खात्याकडील पुणे महानगरपालिका पक्षकार असलेल्या दाव्यांमध्ये तसेच महापालिकेच्या निरनिराळ्या खात्यास अभिप्राय देणे कामी पुणे महानगरपालिकेचे वतीने वकील म्हणून कामकाज पाहण्याकरिता वकिलांच्या मान्य फी धोरणानुसार अटी शर्तीवर नेमणूक करणे असून त्याकरिता पात्रता धारण करणाऱ्या वकिलांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र वकिलांनी आपले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह महापालिका आयुक्त यांचे नावे दिनांक 6 मार्च 2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करण्याबाबत नमूद केले आहे. तसेच किमान 10 वर्ष न्यायालयात प्रत्यक्ष प्रॅक्टिसचा अनुभव, कन्व्हेयांसिंग, कायदेशिर सल्लागार यांचे कामकाज करण्याचा 10 वर्षाचा अनुभव अशी अट ठेवून अट क्र. 1 ते 13 मध्ये अटी व शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत.
यापैकी अट क्र. 8 मध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींचा अनुभव असल्यास नमूद करावा असे नमूद आहे. यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की पुणे महानगरपालिकेच्या वकील पॅनलवर सध्या कार्यरत असणाऱ्या वकिलांचीच पुन्हा नियुक्ती करण्यासाठी वकील पॅनलच्या निवडीचा घाट घालण्यात आलेला आहे. तसेच 17 फेब्रुवारी रोजीच्या जाहिराती मध्ये दुरुस्ती करून यामध्ये न्यायालयात 10 वर्ष प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस अनुभव किंवा कन्वेयांसिंग किंवा कायदेशीर सल्लागार म्हणून कामकाज करण्याचा 10 वर्षाचा अनुभव यातील कन्वयंसिंग व कायदेशीर सल्लागार यातील व हा शब्द वगळून प्रत्येक ठिकाणी किंवा... किंवा... असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
दरम्यान या संपूर्ण जाहिरातीमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या एडवोकेट पॅनलवर किती वकिलांची नियुक्ती करायची आहे याबाबत संख्या नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच अट क्रमांक 12 मध्ये पात्र उमेदवारांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी अर्जांची छाननी अथवा लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेणे याचा निर्णय अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेला नाही. तसेच सादर करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये कायदेशीर सल्लागार कन्व्हेयांसिंग बाबत शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे सेवा पुरवल्याबाबत पुरावा सादर करण्याची अट ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच संबंधित वकिलांनी मागील 10 वर्षांमध्ये चालवलेल्या दाव्यांची माहिती वर्षनिहाय सादर करण्याबाबत जाहिरातीमध्ये नमूद आहे.कोणत्या वकिलांच्या निवडीसाठी या जाहिरातीचा घाट घालण्यात आलेला आहे..
पुणे महानगरपालिकेच्या वकील पॅनलवर सध्या कार्यरत असलेले - ॲड. ज्ञानदेव चौधरी 2.ॲड. संजय मुरकुटे, 3. ॲड. लिना कारंडे 4. ॲड. अनुराधा पडवळ
- दातीर ( सेवानिवृत्त न्यायाधिश)
- ॲड. रोहन सराफ असे एकूण सहा वकील तसेच इतर असे एकूण 14 वकिलांची फेरनिवड नियुक्ती करण्याच्या उद्देशानेच या प्रकारच्या जाहिराती व त्यातील अटी शर्थी टाकण्यात आल्या असल्याची पुणे महापालिकेतील पॅनलवरील वकीलांमध्ये चर्चा आहे. दरम्यान आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची जाहीरात न देता मनमानीपणे ज्या वकीलांना ॲडव्होकेट पॅनलमध्ये नियुक्ती दिली आहे, त्यांनाही पुनः संधी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. याबाबत आम्ही काही वकीलांशी या जाहीरातीबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 10 वर्ष प्रॅक्टीस तसेच कोणत्या न्यायालयात किती दावे चालविले तसेच दाखल वर्ष व निकाल वर्ष एवढा अनुभव पुरेसा आहे. सर्वच वकील हे कायदेशिर सल्लागारच असतात. तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात कायदेशिर सल्लागार म्हणून काम कणारांची संख्या तशी कमीच आहे. ही अट मात्र कुणीही पूर्ण करू शकत नसल्याचे त्यांचे मत आहे. थोडक्यात किंवा… किंवा.. आणि कायदेशिर सल्लागार ही अट व शर्त ठेवून, पुणे महापालिकेने जुन्या वकीलांना पुनः नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा केला असल्याचे अनेकांचे मत झाले आहे. पुणे महापालिकेने नवीन वकील पॅनलची नियुक्ती केली तरी पुन्हा त्याच वकिलांना संधी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेबाहेरील आंदोलनातील विधी विभागातील 15 पैकी 1 मागणी मान्य करण्यात आली असली तरी त्यातही गैरव्यवहार होणार असल्याचे वकील पॅनलच्या जाहीरातीवरून दिसून आले आहे.
निशा चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी –
महापालिका आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती ळिण्यासाठी विधी विभागाने मासिक अहवाल देणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या 9 वर्षात असा मासिक अहवाल विधी विभागप्रमुखांनी कधीही पाठवला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पालिकेचा विधी विभाग आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टापेली दाखवत असल्याची बातमी दैनिक लोकमत व दैनिक पुढारी मध्ये प्रसारित झाली आहे.
तसेच विधी विभागाकडून आयुक्तांचा पाठपुरावा होणे आवश्यक असतांना, विधी विभागाच्या बेपर्वा व ढिसाळ कारभारामुळे प्रलंबित दाव्यांबाबतची माहिती सुद्धा आयुक्तांपर्यंत पोहोचत नाही. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे विधि विभागप्रमुखांवर कर्तव्यात कसुर करण्याबद्दल योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी सजग नागरीक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
माहिती अधिकारात माहिती लपविण्यात विधी विभाग आघाडीवर –
पुणे महापालिकेचे कोणत्या न्यायालयात किती दावे प्रलंबित आहेत… कोणत्या वकीलांना कोणत्या कोर्ट केसेस/ दावे देण्यात आले आहेत… कोणत्या वकीलांना पॅनलवरून काढुन टाकले आहे… नवीन किती व कोणत्या वकीलांची नियुक्ती केली आहे… त्याबाबतचे निकष काय लावण्यात आले होते… ॲडव्होकेट पॅनलच्या प्रथम नियुक्तीबाबतचे पुणे महापालिकेची भूमिका, महापालिका आयुक्तांचा ठराव, मुख्य सभा व स्थायीचा ठरावांच्या प्रती… यासह कोणत्याही माहिती अधिकार अर्जावर माहिती दिली जात नाही. तसेच टिडीआर, एफएसआय अभिप्रायांची माहिती सातत्याने लपुवन ठेवली जात आहे. वकील पॅनेलबाबत मागील तीन वर्षांपासून पत्रव्यवहार केला तरी एकाही पत्राला उत्तर दिले जात नाही.
उलट आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांबाबत खोटी माहिती देऊन त्यांना बदनाम करण्याचे काम श्रीमती निशा चव्हाण यांनी केले आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे अनेक कागदपत्रे माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. वास्तविक पाहता, पुणे महापलिकेतील विधी विभागानेच माहिती अधिकाराला तिलांजली दिली असून, जर्मनीच्या हिटलर सारखे वर्तन ठेवण्यात आले असल्याचा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. हुकूमशाही पद्धतीने पुणे महापालिकेतील विधी विभागाचा कारभार सुरू आहे. मिळकत कर भरणाऱ्या नागरीकांना अतिशय उर्मटपणे उत्तरे देण्यात श्रीमती निशा चव्हाण या आघाडीवर असल्याचा मी स्वतःच याचा साक्षीदार आहे. बिनकामाचे सहायक विधी अधिकारी आणि वकील पॅनल निवडीबाबतचे अटी व नियमांची धुळवड-
पुणे महापालिका विधी विभागाने नियमबाह्यपणे कंत्राटी तत्वावर चार सहायक विधी अधिकारी यांची भरती केली आहे. तसेच आकृतीबंधानुसार चार सहायक विधी अधिकारी पद भरती केली आहे. या दोन्ही पदभरती वेळेस संबंधित वकीलांचा अनुभव, स्वतंत्रपणे चालविलेल्या दाव्यांची वर्षनिहाय माहिती ह्या बाबींची तपासणी केली नाही. कंत्राटी व कायम सहायक विधी अधिकारी यांची पदभरती करून दोन तीन महिने झाले तरी आजपर्यंत एकाही सहायक विधी अधिकाऱ्याला कोर्टाचे कामकाज देण्यात आले नाही.
काही विशिष्ठ वकीलांसाठी केबिन करून घेतल्या आहेत. तसेच आठ सहायक विधी अधिकाऱ्यांना मात्र एका कोपऱ्यात बिनकामाचे बसवुन ठेवले आहे. ते देखील मानधन आणि पगारावर जबर खुष असल्याचे दिसून येत आहे. वकील पॅनलसाठी एक नियम आणि सहायक विधी अधिकारी पदभरतीसाठी दुसरा नियम हा दुजाभाव केवळ पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातच असू शकतो.
आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता-
त्यातच विधी विभागात कार्यरत असलेला सेवक वर्गाच्या मागील 15 वर्षात बदल्या झाल्या नाहीत. पगाराला एका खात्यात आणि कामाला दुसऱ्या खात्यात असेच वर्ग 1 ते 4 मधील कर्मचारी आहेत. तसेच विधी विभागात बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रूजु करून घेतले जात नाही. अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्या आदेशपत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार, अति. आयुक्त श्री. रविंद बिनवडे यांच्या सारख्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेची कार्यालयीन परिपत्रकांना पायखाली टाकुन तुडवून टाकली आहेत. विधी विभागातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार पराकोटीला पोहोचला असल्याचे अनेकांनी नमूद केलं आहे. त्यावर आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
श्रीमती चव्हाण यांच्या हुकूमशाही वर्तनाला आयुक्तांचा छुपा पाठींबा?-
दरम्यान वकील पॅनलच्या जाहीर प्रकगटनामध्ये एकुण किती वकीलांची नियुक्ती करायची आहे, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत असलेले कायदेशिर सल्लागार हे त्यांचे पद सोडून पुणे महापालिकेत कसे येऊ शकतील.. असा साधा प्रश्न देखील महापालिका आयुक्तांना पडला नाही. त्यामुळे विधी विभागातील भ्रष्टाचारात पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार देखील सहभागी आहेत काय असाही सवाल टीडीआर व एफएसआय अभिप्रायासाठी तसेच बिल्डरांची लायजेनिंगची कामे करणाऱ्या एजंटांनी व्यक्त केला आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे महापालिका आयुक्तांनी पुणेकरांपुढे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच जाहीरातीनुसार किती पदे भरायची आहेत त्याचे निकष काय आहेत याची माहिती प्रसारित करण्याची मागणी होत आहे.