बारामती येथील सैराट पार्ट – 2
बारामती येथील जातीय अत्याचार पिडीतास 24 तास पोलीस संरक्षण देण्याचा न्यायालयाचा आदेश
ॲड. अंबादास बनसोडे यांचा युक्तीवाद न्यायालयाकडून मान्य,
न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध उच्च न्यायालयालयात अपिल करणार – ॲड. अंबादास बनसोडे
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. जे. पी. शेख यांनी यवत पोलीस स्टेशन येथील जातीय अत्याचार गुन्ह्यातील फिर्यादी दत्तात्रय चव्हाण यांना 24 तास पोलीस संरक्षण देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ॲड. अंबादास बनसोडे यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला असला तरी न्यायनिर्णयाविरूद्ध उच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याचे ॲड. अंबादास बनेसाडे यांनी नॅशनल फोरम वार्ताहरांशी बोलाताना सांगितले आहे.
जातीय अत्याचार गुन्ह्याची हकीकत अशी की, मार्च 2022 मध्य दापोडे ता. दौंड येथील आरोपी रमेश बाबु करडे व इतर जाण यांनी फिर्यादी श्री. चव्हाण यांचा मुलगा व आरोपी यांची मुलगी यांचे मध्ये प्रेमसंबंधातून त्यांनी आंतरजातीय विवाह केल्याने जातीय व्देषाने चिडून जाऊन श्री. चव्हाण व त्यांच्या कुटूंबातील लोकांना मारहाण करून, जातीवाचक शिवीगाळ करून जिवे ठार मारण्याची धमकी दिलेली होती. याबाबत आरोपी व इतर यांच्या विरूद्ध यवत पोलीस स्टेशन येथे भादवी व अनु. जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदयानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. यवत पोलीसांनी आरोपी रमेश बाबु करडे यास अटक केली होती. अटकेनंतर बारामती येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
अनु. जाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी नुसार खुल्या न्यायालयामध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डींग मध्ये करण्यात आली. या गुन्ह्याचा यापुढील तपासाची संपूर्ण कारवाई व्हिडीओ रेकॉर्डींग मध्ये करण्यात येणार असल्याबाबतचा रिपोर्ट न्यायालयाने तपासी अधिकारी व पोलीस उपविभागीय अधिकारी दौंड यांनी सादर केले आहे.
या अर्जामध्ये अत्याचार पिडीत / आश्रीत यांचे तर्फे कारवा संस्थेचे प्रमुख व राज्यस्तरावरील अनु. जाती व जमातींचे अत्याचार विषयक गुन्ह्याचे केसेस लढणारे ॲड. अंबादास बनसोडे, ॲड. दिपक लोंढे, यांनी कामकाज पाहीले. तर सोबत त्यांचे सहकारी ॲड. उमेश माळी, ॲड. रविंद्र वानखेडे, संघर्ष आपटे, रविंद्र गायकवाड यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
या अर्जामध्ये अत्याचार पिडीत यांचे तर्फे ॲड. अंबादास बनसोडे यांनी केलेला युक्तीवाद व कोर्टासमोर आणलेली सत्यपरिस्थिती यावरून प्रस्तुत गुन्ह्याचे गांभिर्य पाहून मेहेरबान न्यायालयाने फिर्यादी व त्यांच्या न्यायालयाचा पुढील आदेश होईपर्यंत कुटूंबियांना 24 तास पोलीस संरक्षण सतत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आरोपींना अटी व शर्तीवर जामिन मंजुर करण्यात आलेला आहे. दरम्यान ॲड. अंबादास बनसोडे यांनी न्यायालयाचे निर्णयाविरूद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नमूद केलं आहे.
ॲड. अंबादास बनसोडे हे मागील अनेक वर्षांपासून पुण्यासह राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अनु. जाती व अनु. जमाती वरील अत्याचारा संदर्भात जनजागृती करीत आहेत. तसेच अत्याचाराविरूद्ध न्यायालयीन लढाई करून अत्याचार, पिडीतग्रस्तांना न्याय देत आहेत. सर्वात कठीण असलेल्या उस्मानाबाद, सोलापूर येथील अत्याचार प्रकरणी पिडीतांच्या बाजूने न्यायिक निर्णय लावुन घेण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. दरम्यान अत्याचार गुन्ह्यासह इनाम वर्ग जमिनी, गायरान जमिनीच्या प्रश्नांवर देखील त्यांनी न्यायालयात प्रखर युक्तीवाद करून इनाम वर्ग जमिनी पुनः मूळ वतनदारांकडे मिळवुन दिलेल्या आहेत. ॲड. अंबादास बनसोडे यांचे सर्वच स्तरावरून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.