सामाजिक

हैदराबाद/ मुंबई/दि/मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रतिनिधिंची पाठराखण केली आहे. देशातील सर्व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी असणं बंधनकारक असायला हवे, असेही ते म्हणाले.ओवेसी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी आरएसएसवर टीकेची झोड उठवली आहे. केवळ एका समाजाकडे राजकीय शक्ती एकवटली जावी आणि मुस्लिमांना राजकारणात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असू नये या खोट्या मुद्यावर आरएसएसचे हिंदुत्व आधारलेले आहे. खोट्या हिंदुत्ववादी आरएसएसच्या विरोधात आव्हान उभारण्याचे काम संसद आणि विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या जास्तीत जास्त उपस्थितीतून होईल या आशया...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर पारगेनगर कोंढवा पोलीस स्टेशनसमोरील कचरा डेपोलगत करण्याचा काहींचा दृष्ट डाव आहे. व्यावसायिकांच्या व नागरीकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कचरा डेपोलगत पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर करून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ ठरू शकतो. त्यामुळे स्थलांतरास पथारी व्यावसायिक व नागरकांनी तीव्र विरोध सुरू केला असल्याची माहिती असंघटीत सह्याद्री चालक मालक वाहतुक सेवा संघाचे अध्यक्ष ऍड. नझीर तांबोळी यांनी सांगितले आहे. कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरच नागरीकांची वर्दळ असते. निदान नागरीकांच्या येण्या जाण्याच्या रस्त्यावर असल्यामुळे व्यवसाय होत आहे. उद्या यांचे स्थलांतर झाले तर गिर्‍हाईक येतील की नाही याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. पथारी व्यावसायिकांसाठी केंद्र शासनाने चांगल्या योजना राबविल्या असतांना, पथारी व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ मारण...

बिहार (पाटणा)/दि/मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील असून अशा लोकांचा आम्ही निषेध करतो. राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांची आरक्षणांतर्गत किती पद भरण्यात आले असून किती पद राहिली आहेत शिवाय किती मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना आरक्षणाच्या आधारे प्रमोशन देण्यात आले आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र ही माहिती उपलब्ध असूनही महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात द्यायला तयार नाही, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळसाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे.निवडणुकीसंदर्भात बाळासाहेब आंबेडकर हे सध्या बिहार (पान ४ पहा)(पान १ वरून)मध्ये आहेत मागासवर्गीय बाबत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना त्याचा जाहीर निषेध केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीचे गठन केले असून ही समिती मागा...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतागुंतीचा करू नये, मराठा नेत्यांनी संयम बाळण्याची गरज आहे. कागदोपत्री दिखाऊपणाने अधिक गोंधळ झाल्यास राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षणही गमवायची वेळ येऊ शकते असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे -राष्ट्रवादी कॉग्रेसच खासदार अमोल कोल्हे यांनी ओबीसी समाजाने मोठे मन करून मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यावे असे आवाहन केले आहे.ओबीसी काय म्हणतात -महाराष्ट्रातील कुणबी मराठा, तेली, तोंबाळी, अशा एकुण ३५० पेक्षा अधिक जातींनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची धारणा आहे. परंतु आमच्या (ओबीसींच्या) ताटातील ओढून घेवू नका असे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे.याबाबत ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मी देखील काही सोशल मिडीयावरून वाचत...

मुंबई/दि/वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महास...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे तर माज...

पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वक...

पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचे ...

मुंबई/दि/ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदांवरील नियुक्त्या झालेल्या, पण जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही वा ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशा सरकारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांतील हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपासून संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे रिक्त होणार्‍या पदांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. मात्र ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत, ती पदे अधिसंख्य (सुपर न्यूमेरेरी) मानून त्याच कर्मचार्‍यांना तेथे ११ महिने किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत हंगामी स्वरूपात ठेवले जाणार आहे. तसा आदेश २१ डिसेंबर रोजी काढल्यानंतर संबंधितांच्या सेवा ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त पदांवर नव्या नेमणुका लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती व अन्य नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी सेवे...

Bhima koregon pune भीमा-कोरेगाव येथे १८१८ साली झालेली पेशवे-इंग्रज यांच्यातील शेवटची लढाई ही ‘निर्णायक’ होती. सरदार बापू गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली पेशव्यांचे प्रचंड सैन्य इंग्रजांच्या खडकी व पुणे येथील गॅरिसनवर हल्ला करण्यासाठी जमले होते. ही बातमी समजल्यावर कॅप्टन स्टॉण्टन या इंग्रज अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली इंग्रज सैन्याची एक छोटी तुकडी (पेशव्यांचे सैन्य कोरेगावला असताना) ३१ डिसेंबर १८१७ला रात्रभर २७ मैल रपेट करून पायी पोहचले. इंग्रजांकडे ७५० सैनिक आणि दोन-सहा पौंडाच्या तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्यात २०,००० घोडदळ अन् ८०००चे पायदळ आणि दोन तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्याच्या तीन वेगवेगळ्या तुकडया इंग्रज सैन्याला कोंडीत पकडून सर्व बाजूंनी हल्ला केला व तोफगोळ्यांचा मारा करीत त्यांचे निसटण्याचे सर्व मार्ग बंद केले. अशा वेळी महारांची बहुसंख्य असलेल्या इंग्रज सेनेने निकराचा प्रतिक...