सामाजिक

Mahar Regiment मुंबई: महार समाजाची शौर्यगाथा ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनची आहे. शिवकाळामध्ये स्वराज्यातील किल्ल्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी ही महार समाजावर असे, अशा शब्दांत अनेकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला.  शनिवारी महार रेजिमेंट अमृत महोत्सव पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.       गेट वे ऑप इंडियासमोर झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे व महार रेजिमेंटचे अनेक महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी उपस्थित होते. भीमा कोरेगावच्या लढाईचा वर्धापन दिन १ जानेवारी रोजी येत आहे.       गेल्या वर्षी भीमा कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार व त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक विद्वेषाच्या पार्श्‍वभूमीवर या क...

मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                 काश्मीरमध्ये दगडफेक करणार्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेतले जात असतील, तर महाराष्ट्र बंदमध्ये सामील झालेल्या कार्यकर्त्यांवरील का नाही, असा सवाल उपस्थित करीत सकल मराठा समाजाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी आझाद मैदानात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.                 उमेदीच्या काळात गुन्हे दाखल करून मराठा कार्यकर्त्यांना नक्षलवादाकडे वळण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.आंदोलनात विविध जिल्ह्यांतील महिला कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या आहेत.                 रूपाली पाटील म्हणाल्या, न्यायप्रविष्ट मागण्यांवर...

मथुरा/दि/ महिला राजकारणासह कोणत्याही इतर क्षेत्रात जाऊ शकतात, मात्र त्या शंकराचार्य बनू शकत नाहीत, असे वक्तव्य द्वारका-शारदापीठ आणि ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी केले आहे.                 इतकेच नाही तर, नेपाळमधील प्रसिद्ध पशुपतिनाथ पीठाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी अखिल भारतीय विद्वत परिषदेवरही आक्षेप नोंदवले आहेत. अखिल भारतीय विद्वत परिषद या नावाने उभी करण्यात आलेली संस्था बनावट शंकराचार्य तयार करण्याचे काम करत आहे. या संस्थेने काही दिवसांपूर्वी नेपाळमध्ये पशुपतिनाथाच्या नावाने एक नवे पीठच निर्माण केले.                 मात्र अशाप्रकारचे कोणतेही पीठ असू शकत नाही, असे स्वामी स्वरूपानंद म्हण...

नवी दिल्ली/दि/  देशातील १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा असलेल्या आणि १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणार्‍या विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.                 फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०१८ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू म्हणाले की, मागील काही दिवसात देशात बलात्काराच्या अनेक घटना समोर आल्याने १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर आणि १६ वर्षांच्या आतील मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.               &n...