
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच
पुणे व मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/
नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि
सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या
इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने
दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘एमआरटीपी’
कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले
आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट
झाले आहे.
बेकायदा
बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट
केलेले कलम ५...