Author: nationalforum

मुंबई/दि/लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकार समोरचं आर्थिक संकट वाढलेलं आहे. राज्याच्या सरकारी कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारात काटछाट करावी लागेल, असं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कालच स्पष्ट केलं होतं. मात्र, तरीही शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांच्या विभागासाठी पाच नव्या वाहन खरेदीवर कोटींच्या उधळपट्टीला मंजुरी देण्यात आली आहे.शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, दोन्ही राज्य मंत्री बच्चू कडू आणि अदिती तटकरे यांच्यासह अपर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण पाच वाहनांसाठी सुमारे १ कोटी ३७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. २२ लाख ८३ हजार रुपयांची ‘इनोव्हा क्रिस्टा २.४ नद’ मॉडेल खरेदी करण्यासाठी वित्त विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या परवानगीने २० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असल्याने व...

pmc ward office पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये अशंतः सुरू आहेत. खुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारतच कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल शंभर ते १५० जणांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे. पुणे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड तुट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसणे साहजिकच आहे. राज्य शासनाने देखील ४ मे २०२० रोजी वित्तविभागाचे शासन निर्णय जारी करून, राज्य शासन व संलग्नीत कार्यालयाने तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन जारी केले आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास कामे पूर्णपणे ठप्प होणार यात शंकाच राहिली नाही. तरी देखील तत्कालिन उप आयुक्त परिमंडळ पाच यांनी सुमारे २....

apmc pune-1 पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील इतर बाजार समित्या ह्या तोट्यात चालल्या आहेत. कर्मचार्‍यांचे पगार करायला त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. मी मात्र चांगल्या मनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती फायद्यात रहावी म्हणून दिवसाचा रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून काम करीत आहे. कोरोना काळात तर मी एक दिवसही झोपलो नाही. तरीही माझ्याबद्दल चर्चा केली जात आहे. अस्सं मोठ्या दिमाखात थोबाड वर करून सांगणारी मंडळी, शासनाच्या स्वायत्त संस्थेत कार्यरत राहूनही, शासनाच्या नियमानुसार ई - टेंडरींग का करीत नाहीत. ई - टेंडरिंग केल्यामुळे, बाजार समितीच्या तिजोरीवर कोणता तो असा भार पडणार आहे…. सगळी काम स्वतःसाठीच सुरु आहेत. सर्व टेंडर हे जवळच्या लोकांनाच देण्यात आली आहेत. त्यामध्यमामतून बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपये आजपर्यंत अशक्षरः ओरबाडून काढले आहेत. स्थानिक झोपडपट्टीतील सामाजिक कार्यकर्ते न्याय मागत आहेत, कष्टकरी वर्ग न्या...

Pun Mar-chant Chamber-news पुणे/दि/पुणे व्यापारी महासंघाने आपल्या अडीअडचणी संदर्भात सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांच्या समवेत या प्रस्तावावर बैठक घेऊन सर्वांगीण बाबींचा विचार करुन मार्ग काढण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.कोरोना संसर्गजन्य आजाराबाबत व्यापारी संघटना यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, पुणे मर्चंट चेंबरचे पोपटलाल ओसवाल, पुणे टिंबर संघटनेचे रतन किराड, पुणे इलेक्ट्रीकल संघटनेचे...

APMC Market Pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या करारावरील कंत्राटी नोकरदाराकडे प्रशासकाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कंत्राटी नोकरदार म्हणून नोकरी मिळविण्यापूर्वी हेच कंत्राटी नोकरदार शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. परंतु सेवानिवृत्तीनंतर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शासनाकडे एकही अनुभवी कर्मचारी नसल्यामुळे म्हणा किंवा सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची सर्वांगसेवा सर्वांना आवडली असल्यामुळे म्हणा, संबंधितावर बाजारात धोरणात्मक निर्णय वगळता कंत्राटी कामगारासारखे काम करण्याची अनुमती शासनाने दिली आहे. कंत्राटी प्रशासकीचा पगार मात्र बाजार समिती पुणे हीच देत आहे. परंतु पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ह्याच कंत्राटी नोकरदाराचा इतका दबाव आहे की, त्यांच्या दबावापुढे कुणालाही कामच करता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नव्हे अनेकांनी आमच्या बातमीदारापुढे भावना ...

APMC Market Pune नियमांच्या अधिन राहून, राऊत बाईसाहेबांचा थाटच मोठा, देणार्‍याचं चांगभल, न देणार्‍याचा बाजार उठविला पुणे/दि/ रिजवान अली शेख/लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण देशातील उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. मोठे उदयोग बंद असल्यामुळे साहजिकच लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग धंदे बंद आहेत. बहुतांश जणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. थोडक्यात उद्योग धंदे बंद पडल्याने नोकर्‍या गेल्या, शासकीय उदासिनता आणि बँकांच्या आडमुठे धोरणामुळे रोजगारही गेला. आता जगायचं कस हा प्रश्‍न राज्यातील सर्वच नागरीकांपुढे पडला आहे. त्यामुळे आपले व आपल्या कुटूंबियांचे पोट भरण्यासाठी नागरीक वाट्टेल तो धंदा करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु सध्याची अवस्था अशी झाली आहे की, कुटूंबिय मरू देत नाहीत आणि मायबाप सरकार जगु देत नाहीत अशी आजची अवस्था झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिनस्थ असलेले बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयात...

अस्तित्व आयडेंटी पत याचा मागमूस राहिलाच नाही उलट लोकोपकदत अशा अस्तित्वहीन आयडेंटीफाय न होणार्‍या अन् पत तर आख्याआवारातच राहिली नाही. अशाकंडके कुणी ढूंकुनही पाहत नाही की संगतीनं कुणी सुखदुखाःच्या चार ओळी सहानुभूतीने विचारपुसतही नाही. आनंद गमाविलेलं हे टोळकं अंतर्गत संघर्ष, कुरघोड्या याच्यात एवढं गुंतलं गेललं आहे की, त्यांना ह्या सार्‍या घातक स्थितीतून बाहेर कोण काढणार… प्रश्‍न जरी आपल्या भोवती पिंगा घालित असेल तरी हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. कारण ही जी स्थिती निर्माण केली आहे, त्या या स्थितीच स्थित्यंतर घडुन आणणार नाही. उलट अर्थी रोज नव नव्या युक्त्या शोधून या टोळक्यांच्या मेंदूत पाणी वहाव असंच त्यांला वाटते. कारण हे टोळकं शहाणसुरतं झालं तर त्यांचच अस्तित्व टांगणीला लागणार आहे. ज्याला उत्तर शोधायचे आहे त्याला हा पत्ता देता येईल. १९४६ ची बिल्डींग सा. बां. पुणे विभाग. १९४६ च्य...

मुंबई/दि/ केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहे. या खाजगीकरणाला कंपनीच्या कर्मचार्यांनी विरोध केला आहे. मनमाडजवळच्या पानेवाडी टर्मिनल येथील बीपीसीएल कर्मचार्‍यांनी आज गेट बंद आंदोलन छेडत केंद्र सरकारने केलेल्या खाजगीकरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कंपनीतील सर्वच कर्मचारी एकत्रित आंदोलनात उतरल्याने सकाळपासून बीपीसीएल कंपनीतून एकही टँकर इंधन भरुन बाहेर पडलेला नाही. पानेवाडी टर्मिनलमधून उत्तर महाराष्ट्रासह, मराठवाडा, विदर्भ अशा भागात इथून इंधन भरुन टँकर जातात. मात्र आज सकाळपासून एकही टँकर भरुन गेलेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असून हे आंदोलन आज दिवसभर सुरु राहणार आहे. दिवसभरातून या प्रकल्पातून ४०० टँकर भरुन बाहेर पडत असतात. आज मात्र सर्व टँकर पार्किंगमध्ये उभे असल्याचं चित्र पाह...

नवी दिल्ली/दि/ सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे उघड झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात इराणी यांनी बालविवाहांबाबतची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती सादर केली. बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे सन २०१७ मध्ये ३९५ प्रकरणे उघड झाली. सन २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३२६, सन २०१५ मध्ये २९३, २०१४ मध्ये २८० आणि २०१३ मध्ये २२२ इतके होते, असे इराणी यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या माहितीच्या आधारे सांगितले. सन २०१७ मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या चार वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असेही इराणी म्हणाल्या....

पुणे महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात, स्वतःच्या वॉर्ड प्रभागातील विकास कामांची तरतुद करणे आणि दिवाळी पासून शिमग्यापर्यंत बहुतांश कामांची अदला-बदली व निधीचे वर्गीकरण करण्याचा सपाटा सध्या पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे व निधीची पळवा-पळवी ही तर पुणे महापालिकेची खासियतच म्हणावी लागेल. निविदा कामांकडे काही नगरसेवक मंडळींचा भलता लळा आहे. एखादा कंत्राटदार माननियाविरूद्ध मुजोर झाल्यास, त्याला काढुन दुसर्‍याला संधी देताना कामांचीच अदलाबदल केली जाते तर निधीचीही पळवा पळवी होते. काही नगरसेवक स्वतःच कंत्राटदार आहेत. तर काही नगरसेवक ही बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर आहेत. काही नगरसेवक मंडळी हॉटेल लाईनसह लहान मोठया उद्योगात मग्न आहेत. थोडक्यात सर्व नगरसेवक बिझनसमन आहेत. नगरपिता किंवा नगराचा सेवक ही बिरूदावली निव्वळ नावालाच राहिली...