Thursday, May 15 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

Author: nationalforum

एक (श्रीमंत) मराठा = लाख (गरीब) मराठा, मराठा समाजातील मोठ्या नेत्यांनाच आरक्षण नको-  भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा घणाघात

एक (श्रीमंत) मराठा = लाख (गरीब) मराठा, मराठा समाजातील मोठ्या नेत्यांनाच आरक्षण नको- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा घणाघात

राजकीय
कोल्हापुर/दि/आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कोल्हापूरातील मराठा समाजाचे मातब्बर नेते व राज्याचे माजी महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील मोठ्या नेत्यांमुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याचा घणाघात केला आहे. राज्य सरकारमधील बड्या मराठा नेत्यांनाच आपल्या नावापुढे बॅकवर्ड असे लिहिले जाऊ नये असे वाटते. परंतु गरीब मराठ्यांचे यामुळे जगणे मुश्किल होत आहेयाची जाणव त्यांना नाही. आपला समाज आपल्यामागे केवळ फरफटत यावा अशीच यातील अनेकांची इच्छा असल्याचे मत चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.ते पुढे म्हणाले की, गेल्या १५ वर्षात महाराष्ट्रात दोन्हीी कॉंग्रेसची सत्ता असतांना, त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही. यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येते. मराठा समाज गरीब राहिला. तो बेरोजगार राहिला, तर यांच्यामागे तो फिरत राहील आणि हेच या मोठ्या नेत्यांना हवे आहे. गरीब मराठा समाजाचे प्रश्‍न ...
सरकार विरोधात द्रोह करणार्‍या त्या पोलिसांना मोक्का खाली अटक करा, अन्यथा धरणे आंदोलन करू – बाळासाहेब आंबेडकर

सरकार विरोधात द्रोह करणार्‍या त्या पोलिसांना मोक्का खाली अटक करा, अन्यथा धरणे आंदोलन करू – बाळासाहेब आंबेडकर

पोलीस क्राइम
balasaheb ambedkar पुणे/दि/प्रतिनिधी/सरकारविरोधात द्रोह करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना मोक्का तसेच एन आय ए अंतर्गत अटक झाली पाहीजे ही आमची मागणी असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी द्रोह करणार्‍या त्या पोलीस अधिकार्‍यांची नावे जाहीर करावी, अन्यथा त्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे.एका वेबसाईडला मुलाखत देताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले की राज्यातील काही आयपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला असल्याचा त्यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सत्ताधारी पक्षाला पाडण्याचा प्रयत्न पोलीस अधिकार्‍यांमार्फत केला जात होता. अशाप्रकारे सरकार विरोधात द्रोह करणार्‍या अधिकार्‍यांना मोक्का एन...
भारतीय मीडियावर कॉर्पोरेट हाऊस, राजकीय पक्ष व ब्युरोक्रॅटद्वारा नियंत्रण-उच्च न्यायालयाचे वृत्तवाहिन्यांवर जोरदार रपाटे

भारतीय मीडियावर कॉर्पोरेट हाऊस, राजकीय पक्ष व ब्युरोक्रॅटद्वारा नियंत्रण-उच्च न्यायालयाचे वृत्तवाहिन्यांवर जोरदार रपाटे

सामाजिक
मुंबई/दि/वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महास...
कंगनाची भेट घ्यायला वेळ, मग कांदा उत्पादकांनाही भेटा, शेतकर्‍यांची राज्यपालांकडे मागणी

कंगनाची भेट घ्यायला वेळ, मग कांदा उत्पादकांनाही भेटा, शेतकर्‍यांची राज्यपालांकडे मागणी

राजकीय
नाशिक/दि/ज्या प्रमाणे कंगनाची भेट घेतलात, त्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतक-यांचीही भेट घ्या, अशी मागणी आता शेतक-यांकडून केली जात आहे. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी संवेदनशील मनाचे आहेत. न्यायासाठी दाद मागणा-यास ते नक्की भेट देतात, असं शेतकरी संघर्ष संघटनेने म्हटलं आहे.संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी यासंदर्भात निवेदन आणि सोशल मीडियातील एका व्हिडीओद्वारे आवाहन केले. १४ सप्टेंबरला अचानक केंद्राने कांदा निर्यातबंदीची भूमिका घेतली. या संदर्भात शेतक-यांना कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एका सैनिकास भेट दिली होती. इतकेच नव्हे तर प्रसिद्ध सिनेतारका कंगना राणौत हिचे मुंबईतील कार्यालय पालिकेने तोडल्याच्या तक्रारीवर तिलाही भेटले होते.इथे कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने तर राज्यात लाखो शेतक-यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत,...
मीडिया ट्रायलविरोधात हायकोर्टात आणखी एक याचिका ८ ऑक्टोबरला सुनावणी

मीडिया ट्रायलविरोधात हायकोर्टात आणखी एक याचिका ८ ऑक्टोबरला सुनावणी

पोलीस क्राइम
मुंबई/दि/कोटार्चा अवमान करण्याविषयीच्या कायद्याची व्याप्ती वाढवायला हवी का?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय विधी आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाप्रमाणे एखाद्या संवेदनशील प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्याच्या वार्तांकनाबाबत माध्यमांवर बंधनं लावण्याची मागणी करत हायकोर्टात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.जोपर्यंत या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील तपासाच्या वार्तांकनावर बंदी आणण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सेवाभावी संस्था ‘इन पर्स्युट ऑफ जस्टिस’ च्यावतीने दाखल याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सुरु असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात...
ब्राम्हण असल्यानेच मला ‘टार्गेट’ करण्याचा प्रयत्न!

ब्राम्हण असल्यानेच मला ‘टार्गेट’ करण्याचा प्रयत्न!

सामाजिक
मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे तर माज...
पुणे महापालिकेच्या सावरकर भवन येथील बांधकाम विभागाच्या झोन क्र. ७ च्या कार्यालयाने नागरीकांना येण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बाकडाच आडवा लावला- हा आयुक्तांचा आदेश आहे की, कुणाचा नकटा कारभार…?

पुणे महापालिकेच्या सावरकर भवन येथील बांधकाम विभागाच्या झोन क्र. ७ च्या कार्यालयाने नागरीकांना येण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बाकडाच आडवा लावला- हा आयुक्तांचा आदेश आहे की, कुणाचा नकटा कारभार…?

शासन यंत्रणा
संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन हळु हळु संपुष्टात येवून पाचव्या टप्प्यांवर अनलॉकडाऊन आले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील सर्व कार्यालये पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालये आणि उपायुक्त कार्यालये देखील पूर्वी सारखी सुरळीत सुरू झाली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी देखील विहीत वेळेनुसार कर्तव्यावर हजर आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ७ चे कार्यालय सावरकर भवन, बालगंधर्व जवळ आहे. या कार्यालयाने पुण्यातील नागरीकांना आत प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बसण्याचा भला मोठा बाकडा आडवा लावुन ठेवला आहे. तसेच अभियंत्यांच्या टेबलाजवळ दोरी रश्शी बांधून ठेवली आहे.सावरकर भवनात बांधकाम विभागाची आणखी दोन कार्यालये आहेत. तिथे मात्र काहीच अडचण नाही. मग झोन क्र. ७ मध्येच नेमकं दाराला आतल्या बाजूने आडवा बाकडा लावुन नागरीकांना प्रवेश बंद नेमका का ...
पुणे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागाच कार्यालय म्हणजे दुसरी जनता वसाहत

पुणे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागाच कार्यालय म्हणजे दुसरी जनता वसाहत

सर्व साधारण
pmc जनावरांचा कोंडवाडा कोंढव्यात तर नागरीक, अधिकारी- कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स चा कोंडवाडा पुणे महापालिकेत…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/बडा घर आणि पोकळं वासा म्हणजे नेमकं काय असतं, याच उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिकेतील आरोग्य विभागाचं कार्यालय. मार्च २०२० ते सप्टेंबर पर्यंत पुणे शहरात कोरोना महामारीचा उद्रेक सुरू आहे. संपूर्ण देशात कोरोना महामारीने पुण्याला नंबर वन केलय. सोशल डिस्टनिंग पाळा अस्सं आरोग्य विभागच आरडून ओरडून सांगतय. पण खुद्द पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातच सोशलडिस्टनिंगचा पुर्ता फज्जा उडाला आहे. हे आजच नाही तर वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात हाच प्रकार सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना बसायला आणि दप्तर ठेवायला जागा नाही. त्यातच नागरीकांचा सातत्याने संपर्क असल्याने नागरीकांना व्हारांड्यात थांबावे लागते. आता तर ज्या डॉक्टरांची बाहेरून सेवा घेतली आहे, त्यांना आणि ...
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

सामाजिक
पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वक...
पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा सेवानिवृत्त पोलीसांना गुगलव्दारे निरोप समारंभ तर पदोन्नती दिलेल्यांचा सत्कार

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा सेवानिवृत्त पोलीसांना गुगलव्दारे निरोप समारंभ तर पदोन्नती दिलेल्यांचा सत्कार

पोलीस क्राइम
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे संपूर्ण जग एकमेकांपासून अंतर ठेवून कार्यरत आहेत. पुणे पोलीस आयुक्तालयाने देखील पुणे शहर पोलीस दलातून सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना गुगलव्दारे निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला तर पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचार्‍यांचा सत्कार करण्यात आला आहे. याबाबत प्रसारित करण्यात आलेल्या वृत्तात नमूद केले आहे की,कोरोना विषाणू संसर्ग बंदोबस्त काळातही स्वतःच्या वयाची, प्रकृतीची पर्वा न करता, निर्भय, खंबीर योद्धयाप्रमाणे अखेरच्या क्षणापर्यंत कर्तव्य बजावून पुणे शहर पोलीस दलातून एक सहायक पोलीस आयुक्त, ३ पोलीस निरीक्षक, दोन पोलीस उप निरीक्षक व ३० पोलीस कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले आहेत.दरम्यान पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात ७३ पोलीस हवालदार यांना सहायक पोलीस फौजदार या पदावर, ७७ पोलीस नाईक यांना पोलीस हवालदार या पदावर तर ८१ पोलीस शिपाई यांना पोलीस नाईक या पदावर पदो...