Author: nationalforum

मुंबई/दि/कोरेगाव- भीमा दंगलीच्या तपासासाठी नेमलेल्या न्या.पटेल आयोगाने आता परागंदा असलेले पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह आणि उठझऋ च्या अतिरीक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीसाठी समन्स दिले आहे. एल्गार परीषद पार पडलेल्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशनकडून आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून तपासासाठी कागदपत्रं मागवण्याचे आदेश कालच आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आज झालेल्या आयोगाच्या सुनावणीमधे तत्कालीन महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमबीर सिंह आणि पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना ८ नोव्हेंबर रोजी तपासासाठी आणि कागदपत्रं जमा करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहे. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव- भीमा परीसरात उसळलेल्या दंगलीमधे एक जणाचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी झाले होते. दंगलीनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायमुर्ती पटेल...

पेट्रोलची गरज दुचाकी वापरायला, खाजगी वाहनांना सगळ्यात जास्त लागते. भारतातली ९० टक्के मालवाहतूक डिझेल मालवाहू वाहने, डिझेल रेल्वे इंजिन, डिझेलवर चालणार्‍या जलवाहतूक बोटी याद्वारे होते. डिझेलच्या किमतीत होणारी वाढ थेट सगळ्याच वस्तूंच्या किमती वाढवायला कारणीभूत ठरते. अजूनही मालवाहतूक करणार्‍या टेम्पो, तीन चाकी वाहने, ट्रक यांना डिझेलचे भाव जेवढे वाढलेत त्या प्रमाणात भाडे वाढवून मिळालेले नाहीत. डिझेलच्या भाववाढीच्या नावाखाली सगळा मलिदा आणि मलाई फक्त व्यापारी खात आहेत. या वाहतूक व्यवसायिकांना कमी भाड्यात धंदा करणे अपरिहार्य आहे, नफा अतिशय कमी असला तरीही कर्जाचे हप्ते, वाहनाचे टायर्स, विमा, सरकारी कर या सगळ्यांना पर्याय नाही म्हणून वाहतूकदार अतिशय कमी मार्जिनवर काम करत आहेत, मात्र या कोंडीचा स्फोट कधीही होऊ शकतो आणि वस्तूंच्या किमतीत अजून जास्त आणि मोठी भाववाढ होऊ शकते. ही महागाई अभूतपूर्व असेल,...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/दि. ७ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत आहे.देशातील धर्मांध संघटनांना देशातून आरक्षण संपवायचे आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मागासवर्गीय समाजातील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळू नये याचे प्रयत्न सतत या संघटनांकडून करण्यात येतात. या धर्मांध संघटनांचा हा आरक्षण विरोधी अजेंडा स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार का अमलात आणत आहे असा प्रश्न आता मागासवर्गीय समाजातून विचारला जात आहे.पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ट्विटरवर चांगलाच समाचार घे...

अहो दाजीबा, गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हंपुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात कोरोना महामारी संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठा असून, त्याच्या संहारिक कृत्यामुळे शेकडोंचे जीव गेले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले आहे. मुलभूत नागरी व अत्यावश्यक सेवा वगळता सगळ्या क्षेत्रात शुकशुकाट आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट,बार, प्रवासी वाहतुकीसारखे आवश्यक परंतु दुय्यम दर्जाचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांची रोजी बंद झाली असली, तरी समर्थ वाहतुक पोलीसांना मात्र लॉकडाऊनचा धक्का बसला आहे. प्रवासी व मालवाहतुक बंद आहे, हॉटेल रेस्टॉरंट-बार सारखी आस्थापना बंद असल्यामुळे सगळ्याच प्रकारचे चलन वलन बंद झाले असल्यामुळे बेभान झालेल्या समर्थ वाहतुक शाखेने आता आपला मोर्चा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचे सत्र सुरू केले आहे. थोडक्यात एखादया दारूड्याला दारू मिळाली नाही तर घरातील वापराची भांडी दे...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यासह पुण्यात मागील दोन वर्षांपासून कोविड १९ महामारीचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुणे महापालिकेत तिजोरीत खडखडाट होता. यामुळे केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अंदाजपत्रकातील स यादीतील कामांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले. तथापी नगरसेवकांनी सुचविलेली बहुतांश कामे देखील तातडीची नसतांना देखील त्यावर निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने करण्यात आलेली बहुतांश कामे अतिशय निकृष्ठ दर्जाची असून, संबधित कामांची तसेच ज्या कामांची तपासणी थर्ड पार्टी एजन्सीने केली त्यांची देखील चौकधी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रसह स्थानिक संघटनांनी केली आहे. पुणे महापालिका परिमंडळ क्र. ५ चे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांच्याकडे याबाबतचे निवेदन दिले असतांना देखील, क्षेत्रिय अधिकारी श्री. गणेश स...

पुणे/दि/इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. यावेळी इंद्रा साहनी खटल्यानंतर घालून देण्याती आलेली ५० टाक्यांची मर्यादा आ फार काळ धरून बसता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.याचवेळी राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवाले यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले.त्यानंतर पटवाले यांनी पुढील युक्तिवादसाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला..त्यामुळे आता मुख्य सुनावणीला सुरुवात झाली आहे ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मराठा आरक्षणप्रश्नी सुनावणी सुरू असून ‘तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण सुरू ठेवणार आहात?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला असून आरक्षण किती काळ राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?, असा सवाल केला आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. आताची बदललेली परिस्थिती पाहता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे, असा शुक्रवारी युक्तिवाद केला.रोहतगी यां...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचे बडे प्रस्थ हे पुणे महापालिकेतील कामकाजात माननिय म्हणून गणले जातात. माननियांचा आदेश आला आहे असं म्हटलं तर लोकसेवकांची पळापळ सुरू होते. पुणे महापालिकेतील महत्वाच्या पदांवर माननियांना फायदेशिर असलेल्या लोकसेवकांची वर्णी लावण्यात सन्माननियांचा मोलाचा वाटा असतो. बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ५ मधील काही कार्यक्षेत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्तीला कायम ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. रेशनिंग आणण्याच्या दोन पिशव्या गच्च भरून अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत, परंतु कारवाई मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नामधारी करण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या कार्यकारी प्रमुख हर्षदा शिंदे यांनी मात्र त्या अभियंता लोकसेवकाचे समर्थन केले असून, अनाधिकृत बांधकामांवर आमच्याच...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/भारतावर मागील हजार दोन हजार वर्षात कोणत्या शासकांनी आक्रमण केलं, कोणत्या शासकांनी राज्य केलं. चौदाशे वर्षांचा बौद्ध शासनकाल, ९०० वर्षे मुघल आणि दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी राज्य केलं. ही सर्व माहिती इतिहासाच्या पुस्तकातून मिळते. केंद्र आणि राज्य शासनाची विधानमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होते. परंतु बोगस मतदान कसे करावे, एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान कसे करू शकतो, मतदारांना खुष करण्यासाठी नेमक काय करावं, हा असल्या प्रकारचा अभ्यास ना इतिहासाच्या पुस्तकातून आढळतो… ना.. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून. संसदीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या कारस्थानांचं मूळ हे त्याच कार्यालयात मागील ७० वर्षात पेरलं गेलं आहे. महापालिकेच्या निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार...