Wednesday, November 20 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

Author: nationalforum

समर्थ वाहतुक विभागाच्या पुराणिक दुष्कृत्यामुळे, पुणे शहर पोलीस दलाच्या प्रतिमेला डांबराचा लेप

समर्थ वाहतुक विभागाच्या पुराणिक दुष्कृत्यामुळे, पुणे शहर पोलीस दलाच्या प्रतिमेला डांबराचा लेप

सर्व साधारण
अहो दाजीबा, गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हंपुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात कोरोना महामारी संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठा असून, त्याच्या संहारिक कृत्यामुळे शेकडोंचे जीव गेले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले आहे. मुलभूत नागरी व अत्यावश्यक सेवा वगळता सगळ्या क्षेत्रात शुकशुकाट आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट,बार, प्रवासी वाहतुकीसारखे आवश्यक परंतु दुय्यम दर्जाचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांची रोजी बंद झाली असली, तरी समर्थ वाहतुक पोलीसांना मात्र लॉकडाऊनचा धक्का बसला आहे. प्रवासी व मालवाहतुक बंद आहे, हॉटेल रेस्टॉरंट-बार सारखी आस्थापना बंद असल्यामुळे सगळ्याच प्रकारचे चलन वलन बंद झाले असल्यामुळे बेभान झालेल्या समर्थ वाहतुक शाखेने आता आपला मोर्चा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचे सत्र सुरू केले आहे. थोडक्यात एखादया दारूड्याला दारू मिळाली नाही तर घरातील वापराची भां...
पुणे महापालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाकडील बोगस व निकृष्ठ दर्जांच्या कामांची चौकशीची मागणी

पुणे महापालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाकडील बोगस व निकृष्ठ दर्जांच्या कामांची चौकशीची मागणी

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यासह पुण्यात मागील दोन वर्षांपासून कोविड १९ महामारीचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुणे महापालिकेत तिजोरीत खडखडाट होता. यामुळे केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अंदाजपत्रकातील स यादीतील कामांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले. तथापी नगरसेवकांनी सुचविलेली बहुतांश कामे देखील तातडीची नसतांना देखील त्यावर निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने करण्यात आलेली बहुतांश कामे अतिशय निकृष्ठ दर्जाची असून, संबधित कामांची तसेच ज्या कामांची तपासणी थर्ड पार्टी एजन्सीने केली त्यांची देखील चौकधी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रसह स्थानिक संघटनांनी केली आहे. पुणे महापालिका परिमंडळ क्र. ५ चे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांच्याकडे याबाबतचे निवेदन दिले असतांना देखील, क्षेत्रिय अधिकारी श्री. ग...
५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ- राज्य सरकार

५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ- राज्य सरकार

राजकीय
पुणे/दि/इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. यावेळी इंद्रा साहनी खटल्यानंतर घालून देण्याती आलेली ५० टाक्यांची मर्यादा आ फार काळ धरून बसता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.याचवेळी राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवाले यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले.त्यानंतर पटवाले यांनी पुढील युक्तिवादसाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला..त्यामुळे आता मुख्य सुनावणीला सुरुवात झाली...
किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?:

किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?:

सामाजिक
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मराठा आरक्षणप्रश्नी सुनावणी सुरू असून ‘तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण सुरू ठेवणार आहात?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला असून आरक्षण किती काळ राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?, असा सवाल केला आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. आताची बदललेली परिस्थिती पाहता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे, असा शुक्रवारी युक्तिवाद केला.रोहतग...
मार्च एंडला- शहर पोलीसांना धरले ओलीस

मार्च एंडला- शहर पोलीसांना धरले ओलीस

पोलीस क्राइम
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मागील वर्षीचा मार्च २०२० ते चालु वर्षातील मार्च २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट झाल्याची बोंब सध्या सुरू आहे. जीएसटीची रक्कम केंद्र सरकारने दिली नसल्यामुळे विकास कामांवर विपरीत परिणाम झाल्याचेही बोलले जात आहे. आपल्या गटारी आमावस्सेला जशी कोंबड्या बकर्‍यांवर जिवावार येत तसं आता मार्च एंड ला पोलीसांना ओलीस धरले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसुल गोळा करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरीकांच्या शिव्या शापांचे धनी मात्र पोलीसांना व्हावे लागत आहे. त्यातल्या त्यात वाहतुक शाखेला तर धारेवर धरले असल्याचे समजते. दरवर्षी मार्च एंडला सर्वच प्रकारच्या कारवाया अधिक प्रमाणात होतात असा अनुभव आहे. परंतु यावर्षी अधिक जाणवत आहे. प्रत्येक चौका चौकात, हेल्मेट नाही.. गाडी बाजूला घे, मास्क नाही… गाडी बाजूला घे, मास्क हनवटीवर होता… गाडी बाजूला घे, गाडीला साईड आरसा नाही… ...
महसुलात घट आणि कारवाईच्या नावाने शिमगा तरीही हर्षदा शिंदे म्हणतात आम्हीच अव्वल, झोन क्र. ५ म्हणजे आधीच उल्हास, त्यात आता हा फाल्गुन मास…

महसुलात घट आणि कारवाईच्या नावाने शिमगा तरीही हर्षदा शिंदे म्हणतात आम्हीच अव्वल, झोन क्र. ५ म्हणजे आधीच उल्हास, त्यात आता हा फाल्गुन मास…

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचे बडे प्रस्थ हे पुणे महापालिकेतील कामकाजात माननिय म्हणून गणले जातात. माननियांचा आदेश आला आहे असं म्हटलं तर लोकसेवकांची पळापळ सुरू होते. पुणे महापालिकेतील महत्वाच्या पदांवर माननियांना फायदेशिर असलेल्या लोकसेवकांची वर्णी लावण्यात सन्माननियांचा मोलाचा वाटा असतो. बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ५ मधील काही कार्यक्षेत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्तीला कायम ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. रेशनिंग आणण्याच्या दोन पिशव्या गच्च भरून अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत, परंतु कारवाई मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नामधारी करण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या कार्यकारी प्रमुख हर्षदा शिंदे यांनी मात्र त्या अभियंता लोकसेवकाचे समर्थन केले असून, अनाधिकृत बांधकामांवर आम...
इलेक्शन फंडासाठी नगरसेवक, ठेकेदार,बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुणे महापालिकेत फौजा

इलेक्शन फंडासाठी नगरसेवक, ठेकेदार,बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुणे महापालिकेत फौजा

सर्व साधारण
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/भारतावर मागील हजार दोन हजार वर्षात कोणत्या शासकांनी आक्रमण केलं, कोणत्या शासकांनी राज्य केलं. चौदाशे वर्षांचा बौद्ध शासनकाल, ९०० वर्षे मुघल आणि दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी राज्य केलं. ही सर्व माहिती इतिहासाच्या पुस्तकातून मिळते. केंद्र आणि राज्य शासनाची विधानमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होते. परंतु बोगस मतदान कसे करावे, एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान कसे करू शकतो, मतदारांना खुष करण्यासाठी नेमक काय करावं, हा असल्या प्रकारचा अभ्यास ना इतिहासाच्या पुस्तकातून आढळतो… ना.. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून. संसदीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या कारस्थानांचं मूळ हे त्याच कार्यालयात मागील ७० वर्षात पेरलं गेलं आहे. महापालिकेच्या निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत बांधकाम व्यावसायिक, ठे...
पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई, राजकीय पाठबळ, सत्तेची हवा आणि पैशाचा माज, गुन्हेगारी अधिक वाढवित आहे

पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई, राजकीय पाठबळ, सत्तेची हवा आणि पैशाचा माज, गुन्हेगारी अधिक वाढवित आहे

पोलीस क्राइम
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात दोन वरून ३५ वर आणि ३५ वरून २०२१ मध्ये हीच गुन्हेगारी टोळ्यांची संख्या दिडशे ते २०० च्या आसपास आलेली आहे. एका टोळीतून दुसरी टोळी आणि दुसरीतून तिसरी टोळी निर्माण झाली आहे. जुने गुन्हेगार गब्बर/ कोट्यवधी/ अब्जाधीश झाले, त्यामुळे त्यांचे अनुकरणं करीत नव नवीन गुन्हेगार तयार होत राहिले, धंदयाचा कल, राजकीय वारं आणि सत्तेची हवा मिळाल्यामुळे अनेक जुन्या टोळ्यांतून नवीन टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु गुन्हेगारी टोळ्या एवढ्या मोठ्या संख्येने पुण्यामुंबई सारख्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात कशा उभ्या राहिल्या याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूका लढवायच्या असतात. निवडणूका जिंकण्यासाठी आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांचा आणि गुन्हेगारी टोळ्यांचा वापर केला आहे व ते ह्यांचा वापर करीत आहेत. गुन्हेगार हे काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर...
गुन्हेगारांचे आर्थिक साम्राज्य –

गुन्हेगारांचे आर्थिक साम्राज्य –

पोलीस क्राइम
गुन्हेगारी मंडळी केवळ मटका, जुगार अड्डे, गुटखा तस्करी, अवैध विदेशी मद्याची तस्करी करतात हे खरे असले तरी त्यांचे अनेकही प्रताप आहेत. आजही राजकीय पक्षांच्या आशिर्वादाने पुण्या मुंबईतील कॉल सेंटर, मॉल, मोठ्या सोसायट्या, व्हीआयपी सोसायट्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, यामध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षक, हाऊस किपिंग सारखी कामे तसेच मॉल व व्यावसायिक आस्थापनेतील स्क्रॅपचे टेंडरही याच गुन्हेगारी टोळ्यांना दिले आहे. आजकाल खाजगी फायनान्स करणार्‍या कंपन्या शेकडोंनी कार्यरत आहेत. पुण्यातही अनेक खाजगी फायनान्स कंपन्यांची कार्यालये आहेत. या खाजगी फायनान्स कंपन्या, दुचाकी वाहन खरेदी, तीन चाकी वाहन, टेम्पो, ट्रक खरेदी, घर जमिन खरेदीसाठी फायनान्स पुरविते. मात्र एखादा कर्जाचा हप्ता थकला तरी ह्याच कंपन्या दिवसात चार/पाच फोन करून कर्जदारांना धमकावित असतात. त्यांची वाहने ओढुन आणतात. टोळ्या घेवून कर्जदारांच्या...
लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा पुढे ढकलल्याने वंचित कडून जाहीर निषेध -आंबेडकर

लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा पुढे ढकलल्याने वंचित कडून जाहीर निषेध -आंबेडकर

सामाजिक
पुणे/दि/ राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहेत. याबाबत त्यांनी कोरोना वाढत असल्याचे कारण दिले आहे. राज्य शासन श्रीमंत मराठा याला बळी पडत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी यावेळी केला.राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याने ओबीसी, एससी, एसटी या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी कणा दाखवला पाहिजे व परीक्षा घेतल्या पाहिजे असेही आंबेडकर यांनी सांगितले. ...