Author: nationalforum

पुणे /दि/पुणे महापालिकेला संलग्न असलेले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट नव्याने स्थापन करण्यात आले आहे. ह्याचे कामकाज पुणे महापालिकेच्या नायडू कंपाऊंड मध्ये सुरू आहे. तथापी पुणे महापालिकेने मेडीकल कॉलेज सुरू करण्यात आले असले तरी कोविड १९ मुळे विद्यार्थीच नाहीत. विना विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज मध्ये डॉक्टर प्राध्यापकांची भरती करून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे वेतन अदा करून पुणे महापालिकेची फसवणूक करण्यात आली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.पुणे महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेज साठी सहा महिन्याच्या मुदतीवर प्राध्यापक असलेले डॉक्टर घेतलेले आहे. कोविड १९ मुळे मेडिकल कॉलेजमध्ये विदयार्थी नसल्यामुळे त्यांना कमला नेहरू हॉस्पीटल मध्ये काम देण्यात आले. कमला नेहरू हॉस्पीटल मध्ये ते ओपीडी मध्ये काम करीत असल्याचे सांगण्यात आले तथापी त्या ठिकाणी संबधित प्राध्यापक असलेले डॉक्टर आढळुन आले नसल्याच्या तक्रारी माहित...

मुंबई/दि/राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाची संख्यात्मक माहिती पडताळून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. तो आम्ही राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला असून आपण यावर तातडीने सुनावणी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.सुप्रीम कोर्टात १४ फेब्रुवारीला विकास गवळी व इतरांच्या ओबीसी आरक्षण याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली नाही. आता कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. मात्र २ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांचे प्रारूप आराखडे अंतिम होणार आहेत.त्यानंतर प्रभाग आरक्षणाची सोडत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणावर अद्याप कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गतवेळेसप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची राज्य सरकारला भीती आहे. परिण...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून पुणे शहरातील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आढळून येणारे अनधिकृत जाहिरात फलक नियमान्वित केल्यानंतर त्यातून जितके उत्पन्न पुणे महानगरपालिकेत जमा होईल त्या रकमेचा ६.६६% हिस्सा मोबदला म्हणून देण्यासाठी करारनामा करण्यास महापालिका आयुक्त यांचे जावक क्रमांक मआ/ परवाना आ. चिन्ह /१३५८ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या बैठक कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक २१४६ मंजुरीला आलेला आहे. पण या कंपनीचे पुणे मनपातील अगोदरचे काम तपासल्यास मोठा घोटाळा समोर येतो. तरीही या कंपनीला काळया यादीत टाकण्याऐवजी नवीन कंत्राट देण्यामागे भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यपातळीवरील मोठ्या नेत्याचा वरदहस्त आहे का ? अशी शंका निर्माण होत असल्याचे आपने पत...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांची विधी समितीमध्ये मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्तीचा ठराव काल मान्य करण्यात आलेला आहे. पुढे हा प्रस्ताव मुख्य सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे. तथापी ऍड. निशा चव्हाण यांना पुणे महापालिकेतील व न्यायालयीन कामकाजाचे अपुर्ण ज्ञान, अपुर्ण अनुभव, चुकीची कार्यपद्धती व हेकेखोरपणा यामुळे त्यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर करू नये अशी मागणी विविध संस्था व संघटनांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. कनिष्ठ विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत शंका -ऍड. निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेत येण्यापूर्वी मुंबई महापालिकेत कार्यरत होत्या. तेथे या सहायक कायदा अधिकारी या पदावर कार्यरत होत्या. हे पद पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी या पदाच्या समकक्ष नाही. हे पद कनिष्ठ दर्जाचे आहे. त...

पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक ? पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेतील प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग करून टीडीआर, एफएसआय अभिप्राय, पुणे महापालिकेतील खात्यांना देण्यात आलेले अभिप्राय यामुळे देखील पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. मुळात ऍड. निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्तीच बेकायदा स्वरूपाची झाली असल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनाचा मनमानीपणे वापर करणे, स्वतःच्या फायदयाकरीता चुकीचा अर्थ घेवून अभिप्राय देणे, अर्धवट व चुकीची माहिती खात्यांना देणे, पॅनलवरील वकीलांना विशिष्ठ कोर्ट केसेसचे वाटप करणे, पॅनलबाहेरील वकीलांना कोर्ट कामे देणे, महापौरांविर...

कोरानाचे नियम पायदळी तुडविले- कोरोनाची एैशी की तैशी- पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील, मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांचा वाढदिवस मागील आठवड्यात धुमधडाक्यात साजरा करण्यात आलेला आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात तर दिवाळी - दसर्‍यासारखा आनंद ओसंडून वाहत असल्याचे अनेकांनी महापालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावर पाहिले आहे. याच दुसर्‍या मजल्यावर पुणे महापालिकेच्या दोन्ही अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांची कार्यालये आहेत. असे असतांना देखील विधी विभागात जल्लोष करण्यात येत होता. त्यामुळे सगळीकडे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. पुणे महापालिकेतील काही विशिष्ठ अधिकार्‍यांनी हार, फुले गुच्छ देवून त्यांचे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर पॅनेलवरील व पॅनेलबाहेरील वकीलांनी देखील या जल्लोषात भाग घेतला आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेने नेमून दिलेली कामे सोडून, बहुतांश लाभार्थी खाते व वकी...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्ध...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्हो...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्हो...