: इ झेड खोब्रागडे (माजी सनदी अधिकारी)
अट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंतर्गत नियम 16 नुसार मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती गठीत करणे सरकार वर बंधनकारक आहे. परंतु अजूनही समिती गठीत झाली नाही, सांगताहेत माजी सनदी अधिकारी इ झेड खोब्रागडे
माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीचे पत्र सोबत आहेत, पाहावे. अट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंतर्गत नियम 16 नुसार मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती गठीत करणे सरकार वर बंधनकारक आहे. परंतु अजूनही
समिती गठीत झाली नाही. गृह विभागाचे 24 .2.2021 चे पत्र आणि सामाजिक न्याय विभागाचे दि 13 एप्रिल 2022 च्या पत्रावरून स्पष्ट होते . महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन अडीच वर्षे झालीत. सामाजिक न्याय हा एक महत्वाचा विषय कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम
मध्ये आहे.त्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची समन्वय समिती आहे. हा विषय चर्चेला आलाच नसेल का? नसेल तर फार गंभीर आहे. अनु जाती, जमाती बाबत नकारात्मक मानसिकता दिसून येते.
जातीवरून होणारा अन्याय अत्याचार थांबविणेसाठी अट्रोसिटी हा विशेष कायदा 1989 मध्ये आला. नियम 1995 ला झालेत ,सुधारित नियम 2016 ला आलेत. नियम16 नुसार मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करून ,या
समितीच्या बैठका दर वर्षी जानेवारी आणि जुलै मध्ये घेणे समितीला बंधनकारक आहे. सरकार येऊन जवळपास अडीच वर्षे झालीत. या काळात, एकूण 5 पाच बैठका होणे आवश्यक होते. एकही नाही , कारण समितीच गठीत झाली नाही. अट्रोसिटी ऍक्ट चा उद्देश/हेतू
पराजित करण्याची ही कृती ठरते.
आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने सातत्याने सरकारला ,मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवा,सचिव सामाजिक न्याय व गृह विभागाला आठवण करून देत आहोत. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव या समितीचे निमंत्रक आहेत आणिअट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंमलबजावणी साठी हा विभाग नोडल विभाग आहे.
अट्रोसिटी ऍक्ट चा हेतू विफल करण्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार ठरतात. त्यामुळे हे अधिकारी कलम 4 नुसार कार्यवाहिस पात्र ठरु नयेत का?नेत्यांओ, अधिकाऱ्यांनो इकडेही लक्ष द्या. कायदा/नियमांचा सन्मान करा, अनुपालन करा.
आम्हास वाटले होते, महाविकास आघाडी सरकार सामाजिक न्यायाचे काम करेल. परंतु असे काही दिसत नाही. बिना पैशाचे ही काम होताना दिसत नाही. अट्रोसिटी ऍक्ट ची अमलबजावणी नाही, अट्रोसिटी मुळे हत्या, खून झालेल्या पीडित कुटूंबाना नौकरी नाही. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कलम 4 ची कार्यवाही नाही. याशिवाय, अनुसूचित जातींच्या विकासाचे निश्चित असे धोरण नाही. योजना आहेत तर लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद नाही. निधी ची तरतूद केली तर वेळेवर पूर्ण मिळत नसल्यामुळे अखर्चित राहतो. असा आकडा मागील 8 वर्षातील 30 हजार कोटी चे वर गेला आहे. अनुसूचित जातीच्या विकासाची ही रक्कम गेली कुठे? म्हणून / अंमलबजावणीकरिता कायदा करा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे परंतु कायदा केला नाही. 2017पासून / साठी कायदा करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागात पडून आहे.
जसे, विविध शिष्यवृत्तीच्या, फिमाफी योजनेच्या समस्या आहेत. 2011 पासून – शिष्यवृत्ती सुरू झाली तरी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ,त्या त्या वर्षातील पैसे वेळेवर जमा होत नाहीत. स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल योजना , सेवेमधील आरक्षित
रिक्तपदभर्ती, अनुशेष भर्ती, पदोन्नती हे प्रश्न आहेतच. वस्ती विकास, मूलभूत गरजा भागविणे, सेवा सुविधा, रोजगार, उपजीविका, उद्योजकता, आरोग्य, शिक्षण ,सुरक्षित जगणे,इत्यादी विषय दुर्लक्षित आहेत. प्रश्न पडतो, मग, लक्ष कुठे आहे?
6. – सरकारने अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त, विमाप्र, अल्पसंख्याक इत्यादी साठी केलेल्या योजनांचा लाभ पात्र व्यक्ती/कुटुंबांनाविलंब न होता, शोषण न होता, त्रास न होता , भ्रष्टाचार न होता मिळाला तर सामाजिक न्याय अन्यथा
अन्यायच. तेव्हा हे ही सरकार,मागील सरकार सारखे संविधानाचे नाही,
सामाजिक न्यायाचे नाही , आमचे नाही, आमच्यासाठी नाही असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. असे म्हटले तर कोणी वाईट वाटून घेऊ नये, आणि ज्यांना वाईट वाटत असेल त्यांनीआम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सरकारणे काय काय केले ते तरी जाहीरपणे
सांगावे.आमच्याशी चर्चा करावी, वास्तव सांगू. चांगले व न्यायाचे घडावे यासाठी आमचे हे म्हणणे आहे.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे
संविधान फौंडेशन,
नागपूर -9923756900