नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
तत्कालिन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहाराव यांच्या 1991-92 या आर्थिक वर्षात सुधारणांना सुरूवात झाली होती. गॅट व डंकेल करारावर स्वाक्षऱ्या करून संपूर्ण जगाला भारताचे दरवाजे खुले करण्यात आले. याच 1980-90 काळात हर्षद मेहताने सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचा शेअर घोटाळा केला, जो आजच्या काळात 50 हजार कोटी पेक्षा अधिक आहे. तर अब्दुल करीम तेलगी याने देखील 1992 मध्ये स्टॅम्प पेपर घोटाळा केला, जो 2003 मध्ये उघड झाला. त्याने 30 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला, आजच्या काळात त्याचे 150 हजार कोटी रुपये मूल्य होते. अशाच प्रकारचा महाघोटाळा पुणे महापालिकेत झाला आहे. 2014 मध्ये पुणे महापालिकेचा आकृतीबंध अर्थात सेवा प्रवेश नियम शासनाकडून मंजुर करून घेण्यात आला. सेवकांच्या भर्ती, पदोन्नतीमध्ये मनमानी अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. आता 9 वर्षानंतर पुन्हा त्यात बदल करून पुन्हा मनमानीपणे बदल करून आणले जात आहेत. उपकामगार अधिकारी, क्रिडा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, अतिक्रमण, आरोग्य, रेक्टर या सारख्या पदांमध्ये जाणुन बुजून काही विशिष्ठ सेवकांना डोळ्यासमोर ठेवून सेवा प्रवेशात बदल केले आहेत. या पदांसाठी लाखो कोटी रुपयांची बोली लागत आहे. उपकामगार अधिकारी पदासाठी तर प्रत्येकी 25 लाख अगोदर घेण्यात आल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. इतर पदांसाठी देखील मोठी बोली लावण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी देखील याबाबत मागील एक वर्षापूर्वी शासनाला पत्रव्यवहार करून पुणे महापालिकेतील बदली व पदोन्नती मधील लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार केली होती. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील आरआरचा महाघोटाळा तेलगी व हर्षद मेहता यांच्यापेक्षा अधिक पटींचा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे प्रशासक व आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून, दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेतील क्रीडा अधिकरी पदातही बेकायदेशिर व मनमानी बदल करून लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार-
क्रीडा अधिकारी पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये मनमानी, बेकायदेशीरपणे आर्थिक भ्रष्टाचार करून आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व संबंधित खाते प्रमुख व या बदलाने ज्या संबंधित सेवकांचा फायदा होणार आहे, त्या सेवकांनी पैसे देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना व पुणे महानगरपालिकेतील संबंधित सेवकांना हाताशी धरून लाखो करोडो रुपये देऊन केलेले बेकादेशिर बदलामुळे, भरती, बदली, पदोन्नती प्रकरणी प्रशासक, आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांची सीबीआय, ईडी, अँटी करप्शन, पोलिस व न्यायालय विभांगार्फत मार्फत तपासणी व्हावी तसेच आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांची सहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पुणे जिल्ह्यात झाल्याने त्यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याची मागणी होत आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील सेवा प्रवेश नियमावली 2014 ची पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांच्या भरती, बदली आणि पदोन्नतीसाठी बनवलेली आहे. परंतु ती बनवताना चुकीची बनवलेली असून मुळात म्हणजे त्यामध्ये मनमानी बदल हे केवळ आर्थिक देणे घेणे करून, आर्थिक भ्रष्टाचार करून केलेले आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
माजी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पुणे महानगरपालिकेत बदली आणि पदोन्नतीसाठी दहा लाख, वीस लाख, तीस लाख असे प्रत्येक बदली व प्रत्येक पदोन्नतीसाठी पुणे महानगर पालिकेत दर असल्याचे जाहीर करून नगर विकास मंत्रालय व इतर संबंधित ठिकाणी तक्रारी देऊन पत्रकार परिषद घेऊन प्रेस नोट दिलेली आहे. क्रीडा अधिकारी या पदातील भ्रष्टाचार –
क्रीडा विभागामध्ये, क्रीडा अधिकारी, व्यवस्थापक क्रीडा व क्रीडांगणे हे वर्ग-दोनचे पद असून यामध्ये नामनिर्देशनाने, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती यानुसार हे पद भरण्याची मान्यता 2014 मध्ये प्रशासनाला शासनाने दिलेली आहे. त्यानंतर नामनिर्देशन अर्हता मान्य करताना मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण, बीपीएड ही पदवी उत्तीर्ण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कडील (एस. ए.आय.), राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात येईल, शासकीय,निमशासकीय सेवेतील क्रीडा क्षेत्रातील तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक अशी नामनिर्देशनासाठी अट ठेवण्यात आलेली आहे.
पदोन्नतीसाठी नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सहाय्यक क्रीडा अधिकारी या पदावरील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक अशी पदोन्नतीसाठी पात्रता ठेवण्यात आलेली आहे.
प्रतिनियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडील समक्ष पदावरील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणारा अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करता येईल अशी अट ठेवण्यात आलेली आहे. हे सर्व माहे 2014 च्या सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये मान्य झालेली आहे. 
क्रीडा अधिकारी वर्ग दोन व सहाय्यक क्रीडा अधिकारी –
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील क्रीडा अधिकारी वर्ग दोन व सहाय्यक क्रीडा अधिकारी वर्गातील या पदांची पात्रता व नियुक्तीच्या पद्धतीत सुधारणा करणे बाबत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पीएमसी-2022/ प्रकरण क्रमांक 440/ नवी 22, मंत्रालय, मुंबई 400032, दिनांक – 14 जून 2023, यामध्ये हा शासन आदेश म्हणजे (जीआर)काढताना 1)शासन अधिसूचना क्रमांक पीएमसी 3014 प्रकरण क्रमांक 02 /नवी 22 दिनांक- 26/08/2014 म्हणजेच सेवा प्रवेश नियमावली 2014 ला जी मंजुरी देण्यात आलेली आहे तो शासन आदेश व त्यानंतर, आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांचे क्रमांक- म आ/सप्रवी/74 94 दिनांक 28/ 10 /22 चे पत्र म्हणजे आयुक्त विक्रमकुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सचिन इथापे आणि उपअधीक्षक राजेश उरडे, लिपिक दिनेश घुमे, योगेश यादव व संबंधित खाते प्रमुख किशोरी शिंदे, रंजना घगे, संतोष वरुळे यामध्ये बदल सुचवलेले असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे.
शासन निर्णयामध्ये काय बदल केले हे पहा –
पुणे महापालिकेतील सदरचे पद हे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता मिळालेली आहे. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, नेमणुकीची पद्धत आणि टक्केवारी सुधारित करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये नेमणुकीच्या पद्धतीमध्ये व टक्केवारी मध्ये हे पद 100% नामनिर्देशनाने असताना यामध्ये 100 टक्के नामनिर्देशनाने पद न ठेवता 50 टक्के नामनिर्देशक आणि 50 टक्के पदोन्नतीने म्हणजेच पहिले पद मंजूर होते 2014 सन आकृतीबंध मध्ये एक पद व आता ते पद 2 झालेले आहेत.
क्रीडा अधिकारीची दोन पदे नवीन निर्मिती झालेली आहे. म्हणजे एक पद हे सरळसेवेने भरण्यात येणार व एक पद पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहे. यामध्ये क्रीडा विभागातील प्रदीप महाडिक, मीनाक्षी ठाकूर सोनाली कदम लिपिक व यांना सहकार्य करणारे सनी भंडारी बिगारी या सर्वांनी मिळून हे काम केलेले आहे. हेच सेवक व यांच्या जवळचे क्रीडा विभागातील सेवक हेच सेवक, नातेवाईक पाहुणे – रावळे या पदावर बसावेत म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांना लाखो रुपये दिल्याची माहिती आता पुणे महापालिकेत चर्चिली जात आहे व त्यानुसार यामध्ये मनाप्रमाणे बदल केलेले आहेत ते बदल याप्रमाणे –
सग्या-सोयऱ्यांसाठी काय बदल केले ते पहा –
1) पहिले यामध्ये स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कडील पदविका (एस. ए.आय.) असे नमूद होते. परंतु नुकतेच 14 जून 2023 रोजी यांनी मनाप्रमाणे बदल करून आणले आहेत ते असे की, पदवीका (एस. ए.आय.) हा कोर्स फक्त एक वर्षाचा आहे. परंतु काही जणांनी हा कोर्स कामावर सुट्टी घेऊन बेकायदेशीर मंजुरी घेऊन फक्त आपणच या पदासाठी पात्र व्हावे, इतर कोणी पात्र होऊ नये म्हणून फक्त यामध्ये सहा आठवड्याचे प्रमाणपत्र कोर्स उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे हे संपूर्णपणे चुकीचे आहे.
2) राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात येईल असे 2014 च्या आर.आर. मध्ये नमूद आहे. माहे 2023 मध्ये बदल केला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्राविण्य प्राप्त खेळाडू असणे आवश्यक म्हणजेच जो राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आहे तोच फक्त या पदावर बसू शकतो असे यांनी अटी व शर्तींमध्ये नमूद केलेले आहे. म्हणजेच राज्याकडील प्राविण्य प्राप्त खेळाडू असल्यास त्यास या पदावर बसता येणार नाही का? असे का? त्याच्या खिलाडू, गुणवत्तेचा अपमान असणार नाही का? हे जाणीवपूर्वक वर्ग एकच्या पदावर जवळचेच क्रीडा विभागातील प्रभारी असलेले सेवक महाडिक, ठाकूर, कदम मित्रमंडळी नातेवाईक बसावेत म्हणून टाकलेली अट आहे. व इतर सेवक जे पुणे महानगरपालिकेत काम करत आहेत ते बसू नये म्हणून त्यांना डावलण्याचे काम व क्रीडा विभागातील प्रदीप महाडिक, मीनाक्षी ठाकूर, सोनाली कदम लिपिक हेच बसावेत म्हणून सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व मनमानी व आर्थिक भ्रष्टाचार मुळे सुरू आहे. सेवक वर्गातील सामान्य प्रशासन विभागातील व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व आयुक्त विक्रम कुमार संबंधित खाते प्रमुख करत आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे हे चुकीचे असून रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
3) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 तील या पदाच्या अख्त्यारितील कलम ई व उ सन शासकीय, निमशासकीय सेवेतील क्रीडा क्षेत्रातील तीन वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. तसेच 2023 ची अनुभवाची अट ही तीच कायम ठेवलेली आहे. परंतु यामध्ये क्रीडा क्षेत्रातील तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक .... या शब्दांचा अर्थ कळत नाही. क्रीडा क्षेत्रामध्ये एखाद्या शिपाई, बिगारी किंवा तांत्रिक दृष्ट्या काम करणारा ग्राउंड असे जर काम करत असल्यास त्याला येथे संधी मिळणार का? किंवा येथे ठराविक जवळचे सेवक घ्यायचे आहेत म्हणून ही अट ठेवण्यात आलेली आहे? याचा अर्थ बोध होत नाही. त्यामुळे स्पष्टपणे सरळ सरळ खेळाडू पाहिजे की प्रशासकीय काम करणारा सेवक पाहिजे याबाबत स्पष्टता देण्यात आली नाही. तसेच जेणेकरून जास्तीत जास्त खेळाडूंना व जास्तीत जास्त सेवकांना, उमेदवारांना या पदासाठी अर्ज करता येतील अशी क्लिष्टता ठेवून (जीआर) काढणे चुकीचे आहे.
4) नामनिर्देशनाने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास प्रतिनियुक्तीने राज्य शासनाकडील समकक्ष पदावरील किमान तीन वर्षाचा अनुभव असणारा अधिकारी प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतुद आहे. तथापी संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्तीने येणार आहे, तो ही शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा आहे का? किंवा त्याची शैक्षणिक पात्रता नसल्यास त्याला या पदावर संधी देण्यात येणार आहे का? याचीही येथे स्पष्टपणे कल्पना अगर नमूद करण्यात आले नाही व जो शासन निर्णय आणलेला आहे तो रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
5) पदोन्नतीसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. म्हणजेच एक पद नामनिर्देशनाने/ एक पद पदोन्नतीने म्हणजे जे सेवक काम करत आहेत त्यांना एक पदाला, एक जण फक्त या ठिकाणी पदोन्नतीने या पदावर बसू शकतो. त्यासाठी नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली पात्रता धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सहाय्यक क्रीडा अधिकारी या पदावरील किमान तीन वर्षाची नियमित सेवा अशी अट टाकण्यात आलेली आहे.तरी या पदासाठी इच्छुक असलेल्या पुणेकरांची अशी मागणी-
1) क्रीडा अधिकारी वर्ग एक या पदांची संख्या पुणे महानगरपालिकेत फक्त दोन असून ती संख्या पाच करण्यात यावी जसे परिमंडळ उपायुक्त एक ते पाच आहेत तसे क्रीडा अधिकाऱ्यांची संख्या पाच करण्यात यावी.
2) स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कडील पदविका (एस.ए.आय.) हा कोर्स फक्त कोचिंग कोर्स आहे, हा कोर्स फक्त ज्या खेळामध्ये तुम्ही पारंगत आहे त्याच खेळामध्ये याचे शिक्षण अथवा ट्रेनिंग घेतली जाते. तसेच सहा आठवड्यांपैकी चार आठवडे तुम्ही ऑनलाईन हा कोर्स करू शकता व दोन आठवडे तुम्ही प्रॅक्टिकली ग्राउंड वर्क करणे गरजेचे असते. फक्त एवढीच व्यक्ती असलेल्या कोर्सची येथे गरज काय? ते फक्त जे खात्यामध्ये महाडिक, ठाकूर, कदम हे यांनाच बसवण्यासाठी ह्या जाणीवपूर्वक उलट-सुलट अटी शर्ती टाकलेले आहेत.
3) राष्ट्रीय स्तरावरील प्राविण्य प्राप्त खेळाडू असणे आवश्यक आहे. येथे राज्यस्तरावरील प्राविण्य प्राप्त खेळाडू यांचाही विचार करण्यात यावा. फक्त जवळच्याच मित्रमंडळी व पावणे-रावळ्यांना व क्रीडा विभागातील सेवकांनाच बसवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे करण्यात येऊ नये, अगर हे बदल फक्त स्वार्थासाठी हेच सेवक बसावेत म्हणून करण्यात आलेली आहे.
हे प्रकार सर्व पुणे महानगरपालिकेतील सर्वच पदांसाठी सुरू आहेत, जसे की उप कामगार अधिकारी या पदासाठी यांसारखे स्वतःच्या मनाप्रमाणे बदल करून आणलेले आहेत.
4) क्रीडा अधिकारी या पदावर जे प्रतिनियुक्तीने अधिकारी येणार आहेत त्यांची सुद्धा हीच पात्रता पाहिजे तरच त्यांना येथे काम करता येणार आहे का? असे स्पष्टपणे नमूद करावे क्रीडा अधिकारी या पदासाठी जी शैक्षणिक व इतर पात्रता आहे ती अन्यथा नसेल तर येथे काम करता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद करावे.
5) प्रदीप महाडिक उपअधीक्षक हे पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत असून हे दहावी नापास असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच मुंबई विद्यापीठ येथून यांनी बहिःस्थ शिक्षण घेऊन पदवीधर म्हणजेच ग्रॅज्युएट ही पदवी विकत आणलेली आहे अथवा बोगस तयार केलेले असल्याबाबत चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदवीची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांनी ग्रॅज्युएशन नसताना मुंबई विद्यापीठ येथून बोगस ग्रॅज्युएशनचे प्रमाणपत्र आणून पदोन्नती मिळवलेले असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेची फसवणूक केलेली आहे. यामध्ये इंजिनियर, प्रशासन अधिकारी सुनील मते, कर आकारणी व कर संकलन विभाग व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक संजय घनवत, आप्पा कुलकर्णी व इतर अनेकांनी अशी प्रमाणपत्र आणली असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी व तपासणीची मागणी होत आहे.
तसेच जी क्रीडा अधिकारी या पदासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2014 सन व 2023 रोजी मान्यता घेतलेली आहे. त्यानुसार महाडिक यांच्याकडे कोणतीही पात्रता नाही, म्हणजेच योग्य त्या शाखेची पदवी उत्तीर्ण नाही, बीपीएड नाही, एसएआय सहा आठवड्याचा कोर्स नाही, राष्ट्रीय खेळाडू नाही. तसेच क्रीडा क्षेत्रातील तीन वर्षाचा अनुभव तर नाहीच नाही, तसेच महाडिक यांनी क्रीडा अधिकारी पदासाठी अर्ज ही केलेला नाही. तरीही विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे यांनी काय पाहून यांना क्रीडा अधिकारी पदाचा पदभार दिला? काय पाहून या महाडिकांना क्रीडा अधिकारी वर्ग दोन चा पदभार दिलेला आहे, हे आयुक्त विक्रम कुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे फक्त सांगू शकतील. येथे केवळ पैशांचा बाजार मांडला आहे हेच दिसून येते. कोणतीही पात्रता नसतांना प्रभारी पदभार दिलेला आहे. तो पैसे देऊनच दिलेला आहे हे स्पष्ट दिसत असल्याने तात्काळ प्रभारी पद रद्द करून ज्यांनी पदभार दिलेला आहे व ज्यांनी पदभार घेतलेले आहे त्या दोघांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
6) मीनाक्षी ठाकूर या वरिष्ठ लिपिक क्रीडा विभाग –
या विभागामध्ये ठाकूर यांनीही महाडिक यांच्या प्रमाणे कुठलीही पात्रता धारण केलेली नसून सेवा प्रवेश नियमावली 2014 व सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये स्वार्थासाठी केलेले बदल माहे 2023 मध्ये देखील पात्रता नाही. तसेच सध्या कार्यरत प्रदीप महाडिक, मीनाक्षी ठाकूर व सोनाली कदम मागील दहा वर्षांपासून क्रीडा विभागातच काम करत आहे. प्रथम या विभागातून यांची इतर विभागांमध्ये बदली करण्यात यावी. कारण अनेक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी यांच्याविरुद्ध आलेले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मीनाक्षी ठाकूर यांना सहाय्यक क्रीडा अधिकारी वर्ग तीन या पदाचाही असाच बेकायदेशीरता प्रशासकीय कामकाजासाठी आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी प्रभारी पदभार दिलेला आहे. हा पदभार काय पाहून दिलेला आहे? याचे स्पष्टीकरण या दोन अधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे.
7) सोनाली कदम, लिपिक –
सोनाली कदम ह्या लिपिक म्हणून क्रीडा खात्यामध्ये मागील 7 वर्षापासून काम करत असून यांची अजून बदली का झालेली नाही? दिनांक 31/ 08/ 2020 रोजी इसाक शेख व सोनाली कदम या दोघांनीही याच क्रीडा अधिकारी वर्ग दोन व सहाय्यक क्रीडा अधिकारी वर्ग 3 या पदांसाठी या दोघांनीही अर्ज केलेले होते. परंतु दिनांक 31/ 8 /2020 रोजी तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी मनाचा कायदा बनवून यांना, प्रकाश मोहिते प्रशासन अधिकारी जे 15 वर्षे सामान्य प्रशासन विभागातच काम करत होते व सुनील इंदलकर हे जिल्हा भूमी अधीक्षक होते, त्यांना काय पाहून उपायुक्त सामान्य प्रशासन येथे नियुक्ती दिली हे पुणे महानगरपालिकेलाच माहिती आहे. या दोन अधिकाऱ्यांनी रुबल अग्रवाल अतिरिक्त आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांना माहिती दिली व त्यांनी शेरांकान केले की, असं प्रभारी चार्ज देता येत नाही, उपरोक्त कर्मचारी वर्ग 3 चे आहेत त्यांना वर्ग 2 चा पद देताना, जीआर प्रमाणे कारवाई करता येईल, पण आता उपरोक्त कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हते प्रमाणे आणि वर्ग प्रमाणे क्रीडा विभागात बदली करणेस मान्यता… असा शेरा मारलेला आहे, म्हणजेच वर्ग 3 च्या सेवकांना वर्ग दोनचा पदभार देताना कुठल्या (जी.आर.) प्रमाणे काय कारवाई करता येईल? हे स्पष्टपणे काहीही रुबल अग्रवाल यांनी नमूद केलेले नाही.
म्हणजेच थोडक्यात वर्ग तीनच्या सेवकांना नाकारण्यात आलेले आहे. परंतु शैक्षणिक पात्रता नसतानाही आयुक्त विक्रम कुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी प्रदीप महाडिक व मीनाक्षी ठाकूर यांना अनुक्रमे क्रीडा अधिकारी वर्ग दोन व सहाय्यक क्रीडा अधिकारी वर्ग तीनचा त्यांची शैक्षणिक पात्रता व अर्हता नसतानाही या दोन सेवकांना पदभार दिलेला आहे व शेख व कदम यांची शैक्षणिक पात्रता असतानाही त्यांना पदभार दिलेला नाही हे असे का? निव्वळ भ्रष्टाचार.... दुसरे काय? प्रभारी पदभार हे लाखो, करोडो रुपये देऊनच नेमणुक दिलेली आहे ते स्पष्ट होत आहेत.
त्यामुळे पुणे महापालिकेतील वेगवेगळ्या पदांवर ज्या सेवकांना प्रभारी व अतिरिक्त पदभार प्रशासकीय कामकाजासाठी दिलेले आहेत ते सर्व तत्काळ रद्द करण्यात यावे व तेथे योग्य त्या पात्रतेचे व शैक्षणिक पात्रता व अनुभव, शर्ती, सेवाज्येष्ठता व कार्यालयीन परिपत्रक काढूनच जाहीर करून, नेमणुका करण्यात याव्यात, जाहीर करूनच आकृतीबंधात बदल करण्यात यावे अशी मागणी करून पुणे महापालिकेने गुपचुप बदल, पदोन्नती, बदली व इतर पदभार देऊ नयेत अशी महापालिकेत चर्चा आहे.सहायक क्रीडा अधिकारी वर्ग 3 यामधील भ्रष्टाचार-
सहायक क्रीडा अधिकारी हे पदनाम निर्देशनाने 100% भरावयाचे असून यासाठी विद्यापीठाची पदवी, बी.पी.एड., एस. ए. आय. कोर्स, राष्ट्रीय खेळाडू व शासकीय सेवेतील तीन वर्षाचा अनुभव अशी मान्यता 2014 रोजी मिळालेली आहे. परंतु नुकतेच 2023 रोजी याच पदासाठी निर्देशनामध्ये बदल करून 50 टक्के पदोन्नती व 50 टक्के नामनिर्देशन अशी भरती करून आणलेली आहे. सदरची चार पदे आहेत परंतु यामध्ये यांनी मनांप्रमाणे बदल करून आणलेले आहेत. त्यामध्ये नामनिर्देशनामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात यावे. म्हणजे तेथे राष्ट्रीय खेळाडूच पाहिजे असे नाही, परंतु पदोन्नती देताना राष्ट्रीय स्तरावरील प्राविण्य प्राप्त खेळाडू असणे आवश्यक आहे असे केलेले आहे.
अनुभवाच्या अटींमध्ये गोंधळ निर्माझ करून पुणे महानगरपालिकेच्या कोणत्याही संवर्गातील श्रेणी तीन मधील पाच वर्षे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून सेवाजेष्ठतेनुसार नियुक्ती करता येईल असे नमूद केलेले आहे. कोणत्याही संवर्गातील म्हणजे येथे तांत्रिक पदांना अतांत्रिक पदांवर पदोन्नती देता येणार नाही, असे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली 2014 च्या कलम 9 मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. म्हणजेच येथे तांत्रिक सेवकांना अतांत्रिक पदावर बसवू नये. यांच्या जवळच्या अर्थात पैसे देणाऱ्या सेवकांना येथे बसवायचे आहे म्हणूनच हा बदल करण्यात आलेला आहे. तसेच सेवा प्रवेश नियमावलीतील पदभरती व पदोन्नतीतील अनुभवांमध्ये इतर ठिकाणी तीन वर्ष, काही ठिकाणी पाच वर्षे काही ठिकाणी, सात वर्ष काही ठिकाणी, दहा वर्ष असे मनाप्रमाणे बदल केलेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी अनुभवाची अट टाकण्यात आलेला नाही.सहाय्यक क्रीडा अधिकारी –
पुणे महापालिकेतील हे पद प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसला एक याप्रमाणे 15 पदे निर्माण करण्यात यावीत. कारण पुण्याची लोकसंख्या 60 लाख असून यामध्ये क्रीडा विभागाचे भरीव कामकाज होण्यासाठी हे गरजेचे आहे. कारण की प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसला जरी सात ते आठ लाख लोकसंख्या धरली तरी त्यामागे एक क्रीडा अधिकारी किंवा सहाय्यक क्रीडा अधिकारी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे 15 पदे निर्माण करण्यात यावी.
सहायक क्रीडा अधिकारी व क्रीडा अधिकारी या पदांसाठी आमची अशी मागणी आहे की, येथे विधी शाखेचा पदवीधर, कामगार कायद्याची माहिती असणारा, समाजसेवक पदव्युत्तर पदवी असणारा खेळाडू किंवा सेवक असल्यास त्यास प्राधान्य देण्यात येऊन 75 टक्के पदोन्नतीने व 25 टक्के सरळसेवेने सर्व पदे भरण्यात यावी अशी पुणे महापालिकेतील व पुणे शहरातील इच्छुत उमेदवारांची मागणी आहे. त्यामुळे यातून दिसून येते की, सध्या वापरात असलेली सेवा प्रवेश नियमावली ही बेकायदेशीर व बोगस आर्थिक भ्रष्टाचाराने झालेली आहे हे इथे स्पष्ट दिसत आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये भरतीचे, पदोन्नतीचे आणि बदलीचे नियम आहेत ते सर्वत्र एकसारखे करून सर्व महानगरपालिकांमध्ये एकच सेवा प्रवेश नियमावली बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. उदा- इंजिनियर, डॉक्टर, लिपिक, अधिकारी हे पुणे महानगरपालिकेतील पदांवर कर्तव्य बजाविताता, तेच कर्तव्य सर्व महानगरपालिकांमध्ये तेथील सेवक व अधिकारी करतात. परंतु तेथील पदांची नावे पदांची, कर्तव्य ,पदांची कामे सारखीच आहे. परंतु शैक्षणिक पात्रता व अनुभव यांच्यामध्ये मनाप्रमाणे बदल करून महानगरपालिका बेकायदेशीर व बोगस कागदपत्रांच्या व अनुभवाच्या आधारे भरती व पदोन्नती देत आहेत. तसेच मनमानीपणे व मनांप्रमाणे जे पैसे देतील त्याच सेवकांना व उमेदवारांना नेमणूक देत असल्याचे दिसून आले आहे.
याचे उदाहरण दयायचे तर, बांधकामासाठी आत्ताच यु डी पी सी आर म्हणून एक नियमावली आलेली आहे. ही सर्व महानगरपालिका मधील बांधकामांसाठी एकच नियमावली आहे. तसेच सर्व महानगरपालिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एकच शासन आदेश काढून सर्व पदांच्या अटी, शर्ती म्हणजे शैक्षणिक पात्रता व अनुभव तसेच पदांमधील जे पदोन्नतीसाठी आरक्षण ठेवलेले आहे, ते एकसारखेच ठेवून 75 टक्के सेवकांना व 25 टक्के बाहेरून उमेदवारांना पदोन्नतीचे आरक्षण ठेवण्यात यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.