मुंबई पोलीस दलातील सुनिल टोके हे आहेत तरी कोण….
पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाया होणार काय…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेतील तत्कालिन मुख्य कामगार अधिकारी व नगरसचिव श्री.शिवाजी दौंडकर यांनी तत्कालीन शिक्षण प्रमुख, शिक्षण मंडळ प्रमुख पदासह पुणे महानगरपालिकेतील विविध ठिकाणी सेवेत रुजू झाल्या पासून सेवानिवृत्त होई पर्यंत अनेक भ्रष्टाचारी सहकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक मोठे भ्रष्टाचार केलेले आहेत. अनेक बेकायदेशीर, मनमानी कारभार, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कामाचे उदात्तीकरण करून, अनेक भ्रष्टाचार करून स्वतःची व अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्याची कोणतीही बेकायदेशीर संधी सेवानिवृत्ती होईपर्यंत सोडलेली नाही. ॲन्टी करप्शन ब्युरो पुणे यांनी देखील कारवाई करण्यात कसुरी केल्याने या सर्वांविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती मुंबई पोलीस दलातील सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक श्री. सुनिल टोके यांनी नॅशनल फोरमला दिली आहे. शिवाजी दौंडकर, राकेश विटकर यांच्यासह त्यांच्या साथीदार तसेच ॲन्टी करप्शनचे संदीप दिवाण यांचे विरूद्धचा अर्ज शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांना दिले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
मुंबई पोलीस दलातील कोण आहेत हे सुनिल टोके –
मुंबई पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराबद्दल जनहित याचिका करणारे, वरिष्ठांकडून होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारे आणि पोलिसांच्या गैरकृत्याबाबत सोशल मीडियातून जाहिरपणे मत मांडणारे अशी सुनिल टोकेंची ओळख आहे. नवी मुंबई, ठाण्यासह अगदी पुण्यातील वाहतूक विभागाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड आणि खालपासून वरपर्यंत विषवल्लीसारखी पसरलेली लाचखोरी सुनिल टोके या वरळीच्या बी. डी. डी चाळीत राहणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याने उघडकीस आणायला सुरुवात केली आणि अवघ्या पोलिस दलात एकच हलकल्लोळ उडाला होता. पोलिस दलातील विविध गोष्टींमध्ये खरेदी-विक्री दरम्यान होणाऱ्या भ्रष्टाचारावरही त्यांनी प्रकाश टाकला होता. दरम्यान श्री. सुनिल टोके यांनी पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराविरूद्ध न्यायालयात एकुण 10/11 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच पुण्याचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त श्री. अमिताभ गुप्ता यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीस आळा बसावा म्हणून 34 हजार कोटी रुपयांचा वाधवान घोटाळा प्रकरणी देखील याचिका दाखल केल्या आहेत.
पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराविरूद्ध लढा देणार –
पुणे महापालिकेतील तत्कालिन मुख्य कामगार अधिकारी, नगरसचिव श्री. शिवाजी दौंडकर, कामगार कल्याण अधिकारी श्री. नितीन केंजळे, प्रभारी उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड, बुगप्पा कोळी, आदर्श गायकवाड, अमित चव्हाण, सुमेधा सुपेकर, लोकेश लोहोट, माधवी ताठे, चंद्रलेखा गडाळे तसेच मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण, सहाय्यक विधी अधिकारी प्राजक्ता भुतडा, विनया बोरसे, हर्षवर्धन सूर्यवंशी, निलेश बडगुजर यांच्यासह सुरक्षा अधिकारी श्री. राकेश विटकर, सेवकवर्ग विभागातील योगेश यादव, राजेश उरडे, दिनेश घुमे, प्रकाश मोहिते, लिपिक तसेच उपआयुक्त सामान्य प्रशासन श्री. सचिन इथापे, तसेच या सर्वांना पाठीशी घालणारे पुणे महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त श्री. रवींद्र बिनवडे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांविरूद्धचे सर्व पुरावे न्यायालयात सादर करून पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरूद्ध न्यायालयात लढार देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
पुणे महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत सुनिल टोके यांनी काय नमूद केले आहे –
शिवाजी दौंडकर तत्कालीन शिक्षण प्रमुख, पुणे मनपा यांचा मनमानी कारभार, बेकायदेशीर आदेश, भ्रष्टाचार करताना केलेल्या बेकायदेशीर गुन्हेगारी कृत्याबाबत दस्तुरखुद्द लोकप्रतिनिधी, पुणे मनपा कार्यालयातील विविध पदांवरील अनेक नागरिकांनी, अधिकारी, कर्मचारी यांनी लेखी तक्रारी सदर शिवाजी दौंडकर यांच्या विरोधात अनेक विविध वरिष्ठ प्राधिकरण ते या महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य शासन किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे विभाग यांच्या कडे केलेल्या आहेत. मात्र आजतगायत शिवाजी दौंडकर यांच्या बेकायदेशीर कामकाजातून भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी कृतीची विषवल्ली रोखण्यासाठी कोणत्या ही विभागातील अति वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला नाही हे विदारक सत्य आहे. या विदारक सत्याचे आणि या शिवाजी दौंडकर यांच्या बेकायदेशीर कार्याचे भ्रष्टाचार कारभाराचे समर्थन कसे व कोणी केले असेल तर सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस महासंचालक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि त्यानंतर श्री.संदीप दिवाण,मा.पोलीस उप आयुक्त/अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांनी केल्याचे माझे ठाम मत असल्याचे श्री. सुनिल टोके यांनी केलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग पुणे विरूद्ध ताशेरे-
मा.पोलीस उप आयुक्त/अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे(तत्कालीन) श्री. संदीप दिवाण यांचा दिनांक 21/03/2018 चा लेखी अहवाल जो त्यांनी आयुक्त, पुणे महानगरपालिका व श्री.दिलीप बोरस्ते अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांना सादर केलेला आहे.
शिवाजी दौंडकर व त्यांच्या साथीदारांकडून पदाचा गैरवापर-
शिवाजी दौंडकर तत्कालीन शिक्षण प्रमुख,पुणे मनपा यांनी बेकायदेशीर आपल्या अधिकारात प्राप्त असलेल्या पदाचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून, केवळ स्वतःच्या व आपल्या अतिवरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक विकास करण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर आदेश काढून शासनाची फसवणूक तर केलेली आहेच, पण असे करताना त्यांना महाराष्ट्र राज्यातील त्याकाळचे व सद्याच्या सत्तेवर असलेल्या राज्य सरकारने आणि लाच लुचपत विभागाने आजतागायत पाठीशी घालून भ्रष्टाचार कारभारात मदत केलेली आहे हे विदारक सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. कारण शिवाजी दौडकर व पुणे मनपा आयुक्त व यांचे सहकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर प्रकरणांतून जोपासल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचार कारभाराची व्याप्ती खूप मोठी असून यांच्या या मनमानी कारभारास, गुन्हेगारी कृत्यात बड्या राजकिय पक्ष नेते व आजी माजी सरकारचे काही ठरावीक लोकप्रतिनिधी सुद्धा सामील आहे असे माझे वैयक्तिक ठाम मत असल्याचे नमूद करून श्री. सुनिल टोके यांनी तक्रारीत खालील बाबी नमूद केलेल्या आहेत.
पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत सुनिल टोके यांनी काय मागण्या केल्या आहेत-
1) शिवाजी दौंडकर यांनी केलेल्या गुन्हेगारी कृत्याचे,बेकायदेशीर कामकाज आणि या कार्यप्रणालीतुन त्यांनी केलेला करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार किंवा श्री संदीप दिवाण तत्कालीन मा.उप आयुक्त/अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे आणि श्री.दिलीप बोरस्ते तत्कालीन अपर पोलीस अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांचे जावक क्रमांक-52/2017 दिनांक 27/04/2017 रोजी च्या लेखी अहवालातील पुणे मनपा विभागातील इतर दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर नाममात्र कारवाईचा बडगा उगारून या गुन्हेगारी, बेकायदेशीर मनमानी कारभाराच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे या मधील भ्रष्टाचार कारभाराचे खरे जनक शिवाजी दौंडकर व आयुक्त व त्यांचे सहकारी,पुणे मनपा यांच्यावर कोणतीही कारवाई आजतागायत का करण्यात आलेली नाही? हे विदारक सत्य कोणत्या राजकीय पक्ष नेते आणि महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्या सरकार मधील मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्व भ्रष्टाचार प्रकरणे दडपली आहे याची सत्यता नक्कीच उघडावी. भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश या श्री नरेन्द्र मोदी महामहिम पंतप्रधान भारत सरकार यांच्या संकल्पनेला साथ देण्यासाठी तसेच श्री.अनिकेत कौशिक भारतीय पोलीस सेवा, पोलीस महासंचालक(अतिरिक्त कार्यभार) लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यांचा संदेश नक्की कोणाला पाठीशी घालण्याकरता व कोणावर कायदेशीर कारवाई करता आहे हेच समजत नाही?
2) शिवाजी दौंडकर यांनी त्यांचे सहकारी नितीन केंजळे, कामगार कल्याण अधिकारी व बोगस नेमणूक केलेले प्रभारी उप कामगार अधिकारी बुगप्पा कोळी, अमित चव्हाण, प्रवीण गायकवाड, आदर्श गायकवाड, सुमेधा सुपेकर, चंद्रलेखा गडाळे, सुरेश दिघे, लोकेश लोहोट, माधवी ताठे या सर्वांनी मिळून कामगार कल्याण विभागातील कामगारांच्या ज्या फाईल तपासल्या जातात किंवा अभिप्राय दिले जातात त्यामध्ये 10 हजार कंत्राटी कामगार व 20 ते 30 हजार कायम कामगारांच्या फायलींमध्ये अभिप्राय मध्ये घोळ केलेले आहेत. भ्रष्टाचार केलेले आहेत ते असे की, कंत्राटी कामगारांना ई.एस.आय., ई.पी.एफ., किमान वेतन, सुरक्षा साधने, इतर सुविधा कायद्यानुसार देय आहेत त्या रकमा दिलेल्या नसतानाही त्या दिलेल्या आहेत असे खोटे दाखले दिलेले आहेत व त्यामध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला आहे यांची तपासणी होऊन गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
3) डॉ. अभिजीत मोरे आम आदमी पक्ष यांनी कंत्राटी कामगारांना महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये शासन आदेश काढून किमान वेतन किती देण्यात यावे हे आदेशित केले होते. परंतु पुणे महानगरपालिकेतील याच्यावर क्रमांक दोन व संदर्भ क्रमांक 2 नुसार मध्ये उल्लेख केलेले यांनी व संदर्भ क्रमांक दोन मध्ये उल्लेख केलेले यांनी दहा हजार कंत्राटी कामगारांना दर महिन्याला प्रत्येक कामगाराला तीन ते चार हजार रुपये कमी दिले व पुणे महानगरपालिकेचा व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाल केराची टोपली दाखवली आहे. त्यानुसार अंदाजे दहा हजार कंत्राटी कामगारांना पाच वर्षांमध्ये 2015 ते 2021 पर्यंत जवळजवळ 200 करोड रुपये किमान वेतन कमी देण्यात आले. तसेच किमान वेतन अधिनियम 1948 चे कलम 20 नुसार किमान वेतन न दिल्यास दहापट दंड पडतो. त्यानुसार या कंत्राटी कामगारांनी उद्या नुकसान भरपाई द्यावयाची झाल्यास त्यांना दोन हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावयास लागणार आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून संदर्भ क्रमांक दोन मध्ये ज्यांची नावे आहेत त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
4) डॉ. अभिजीत मोरे आम आदमी पक्ष यांनी याच कंत्राटी कामगारांना याच कालावधीमध्ये बोनस देण्यात आलेला नव्हता. त्या बोनसची रक्कम जवळ जवळ 75 कोटी रुपये होती. मग हे शासनाकडून पैसे घेऊन पुणे महानगरपालिकेकडून पैसे घेऊन हे पैसे गेले कुठे? यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार वरील नमूद व्यक्तींनी केलेला आहे. तरी या प्रकरणाची सखोल तात्काळ चौकशी करून सर्वांना नुकसान भरपाई देऊन अर्जात नमूद दोषी लोकसेवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
5) पुणे महानगरपालिकेच्या बाहेर भ्रष्टाचारी सेवकांच्या विरोधात अनेक आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे, नागरिकांनी, कामगारांनी, युनियननी, सामाजिक संघटनांनी, आरटीआय कार्यकर्त्यांनी व इतरांनी काढलेले आहेत. त्यामध्ये 525 दिवस एक आंदोलन सुरू होते त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक कामगाराला एक लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळेल व सव्वाशे कोटी म्हणजे भ्रष्टाचाराचे 125 कोटी रुपये नुसानभरपाई मिळेल या मुद्द्यावर आंदोलन होते व किमान वेतनामध्ये तसेच अनुषंगिक बाबींमध्ये नमुद दोषी सेवकांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे हे सिद्ध होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केलेली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होऊन ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना नुकसान भरपाई देऊन संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
6) पुणे महापालिकेबाहेर ज्या ज्या संघटनांची आंदोलने झाल्यानंतर वरील उल्लेख केलेले जी नावे आहेत त्या सर्वांविरुद्ध पुन्हा एक आंदोलन सुरू होते. ते आंदोलन देखील तीन महिने सुरू होते. त्यामध्ये यांच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली गेली व त्यानंतर त्यावरही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी या सर्वांची सखोल चौकशी करून जेथे भ्रष्टाचार झालेला आहे त्यांना नुकसान भरपाई देऊन तात्काळ कारवाई करून नमूद दोषी लोकसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
7) विवेक वेलणकर आरटीआय कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते तसेच डॉ. अभिजीत मोरे आम आदमी पक्ष यांनी पुणे महानगरपालिकेतील सार आणि सायबर टेक कंपनीमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढला होता. यामध्ये भ्रष्टाचार असा होता की, प्रवीण गायकवाड, नितीन केंजळे, शिवाजी दौंडकर व इतर यांनी 200 कामगार कामास असताना दोन हजार कामगारांचे ई.एस.आय., ई.पी.एफ.व इतर देय रकमा नियमानुसार भरलेले आहे, असे खोटे दाखले दिले. वास्तवात त्या कामगारांची ई.एस.आय., ई.पी.एफ. व इतर रकमा भरलेले नसतानाही, भरलेले आहेत असे खोटे दाखले देण्यात आले आहे.
तसेच याच प्रकरणात असे झाले आहे असे नाही, तर सर्व कंत्राटी कामगारांच्या प्रत्येक प्रकरणांमध्ये हे सर्व गैरप्रकार झालेले आहेत व केलेले आहेत. त्यामुळे या सर्वांची सखोल तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. तसेच लोकसेवकांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे आकडे समोर येत आहेत ते अत्यंत सत्य असल्याचे दिसत आहे. यामध्येच ई.एस.आय. आयुक्त, ई.पी.एफ. आयुक्त व आयुक्त, कामगार, वाकडेवाडी, पुणे व इतर संबंधित प्राधिकरणांनी कधीही कुठलीही कारवाई केलेली नाही अथवा ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही त्या अनुषंगाने या सर्वांची ही चौकशी करणे क्रमप्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार झालेला आहे हे सत्य असून याची व्याप्ती खूप मोठी आहे त्या सर्वांची चौकशी करून तात्काळ कारवाई करून सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
8) पुणे महापालिकेबाहेर झालेल्या सर्वच आंदोलनांच्या अनुषंगाने श्रीमती निशा चव्हाण मुख्य विधी अधिकारी यांची समिती नेमून समितीने अहवाल जाहीर करावयास आयुक्तांनी आदेश दिले. परंतु या चव्हाण या भ्रष्टाचारी असून पुणे महानगरपालिका येथे नोकरीस चुकीच्या पद्धतीने लागलेल्या असून त्यांना वकिलीचा प्रत्यक्ष कोणताही 7 वर्षांचा अनुभव नाही. तसेच अनेक भ्रष्टाचार केलेले असल्याने शिवाजी दौंडकर यांनी चव्हाण यांना नोकरीतून बडतर्फ होण्यापासून वाचविले आहे. त्यामुळे हे सर्व भ्रष्टाचारमध्ये सामील असल्याने पुन्हा श्रीमती निशा चव्हाण यांनी दौंडकर यांना वाचवण्यासाठी काम केलेले आहे. खोटा व चुकीचा अहवाल, अपूर्ण अहवाल, अर्थहीन अहवाल सादर केलेला आहे. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे झालेले आहे व यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन कारवाई होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
9) वरील नमूद लोकसेवकांनी अतिशय मोठे मोठे भ्रष्टाचार केलेले असून चुकीचे अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यामुळे करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचार झालेले आहेत हे स्पष्टपणे सिद्ध होत आहे. या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती अतिशय मोठी असल्याने सर्व व्हाईट कॉलर क्राईम असल्याने व सर्व राजकीय पुढारी व इतर सर्वांचा सहभाग असल्याने व या सर्वांचा सूत्रधार किंवा मास्टरमाइंड हे वरील नमूद मधील दोषी लोकसेवक/व्यक्ती असल्याने हा भ्रष्टाचार बाहेर येत नसून यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. अथवा आजपर्यंत झालेली नाही ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे लोकशाही अस्तित्वात असल्यामुळे भारतीय संविधानानुसार भारत देश चालत असल्यामुळे या सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे व ती चौकशी करून त्या चौकशीमध्ये आमचेही नाव तक्रारदार म्हणून घेऊन त्या समितीमध्ये आमचाही समावेश करावा. चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करून सर्व दोषींवर कारवाई होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
10) पुणे शहरातील अनेक नागरिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, आरटीआय कार्यकर्त्यांनी, राजकीय पुढाऱ्यांनी, अनेक संघटनांनी, युनियनने व अनेकांनी वरील नमूद लोकसेवकांविरूद्ध अनेक अर्ज व तक्रारी दिलेले आहेत. परंतु आजपर्यंत त्या तक्रारींवर कुणीही, कुठलीही तात्काळ कठोर कारवाई केलेली नाही. तरी त्या सर्व तक्रारी व त्यांच्यावर केलेली कारवाई मला देण्यात याव्यात या केसेस मध्ये त्या तक्रारींचा समावेश करण्यात यावा व त्या सर्वांवर तत्काळ कारवाई करून संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व हा भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यास मदत करण्यात यावी.
तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आम्हाला कागदपत्रे आणि पुरावे द्या अशी मागणी न करता थेट पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे तसेच व कामगार आयुक्त वांकडेवांडी, ई. एस.आय. व ई.पी.एफ. यांच्याकडून सर्व पुरावे घ्यावेत व तात्काळ कारवाई करावी अशी सर्व 70 लाख पुणेकरांच्या वतीने व 50 हजार कामगारांच्या वतीने तसेच 10 हजार कंत्राटी कामगार कामगारांच्या वतीने मी आपणास नम्र विनंती करीत आहे.
11) वरील नमूद सेवकांंची नेमणूक ही बोगस पद्धतीने बेकायदेशीर कागदपत्रे व बोगस कागदपत्रे, बोगस अनुभवाचे दाखले देऊन पुणे महानगरपालिकेत नोकरीस लागलेले आहेत. तसेच याच सर्वांनी मोठे भ्रष्टाचार केलेले असल्याने त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वरिष्ठांना हप्ते दिलेले असल्यामुळे त्यांनाच फक्त वारंवार प्रमोशन देण्यात आलेले आहेत. तसेच चांगल्या पदांवर प्रमोशन देण्यात आलेले असून चांगले क्रीमी टेबल देण्यात आलेले आहेत. तसेच यांच्याविरुद्ध कुठलीही तक्रार झाली तरीही कारवाई झालेली नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे जे भ्रष्टाचारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.
फक्त गोरगरीब व ज्यांच्याकडे वशिला व पैसे नाहीत जे इमानदारीने काम करतात त्यांच्यावरच फक्त कारवाई होतांना दिसत आहे. तरी वरील नमूद सेवक नोकरीत कसे लागले? वेळोवेळी पदोन्नती कशा घेतल्या? या सर्वांची सखोल तपासणी करण्यात यावी. ज्यांनी पदोन्नती घेतलेली आहे त्या सर्व बोगस आणि बेकायदेशीर आहेत. नोकरीही बेकायेशीररित्या मिळवली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक दोन मधील सर्वांना येथून पुढे कुठलेही प्रमोशन देण्यात येऊ नये. ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आम्ही करत आहोत व यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करून फौजदारी खटले भरून तात्काळ कारवाई करून आम्हास तत्काळ अवगत करण्यात यावी ही विनंती.
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे धोरण व कार्यवाही-
ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य, हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा विभाग आहे भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभार हे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे तेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे ध्येय आहे. शासन नागरिकांना अनेक सेवा पुरवत आहे. जर कोणत्याही शासकीय कामकाजाकरता शासकीय लोकसेवकांनी लाचेची मागणी केली तर ला.प्र.वी.यांचेशी संपर्क साधल्यावर ला.प्र.वि.सदैव अशा नागरिकांच्या बाजूने ठाम पणे उभे राहील आणि लाचखोराविरुद्ध कारवाई करतील, भ्रष्टाचार मुक्त समाज राज्याला प्रगती,समृद्धी,आणि सुशासनाच्या युगा मध्ये घेऊन जाईल हे केवळ नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने व सहकार्याने शक्य होऊ शकते.
तसेच समाजाला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी व विकासाला गती देण्यासाठी ला.प्र.वि.यांना सहकार्य करा ला.प्र.वि.प्रत्येक ठिकाणी आपल्या मदती साठी सज्ज आहे. अशा प्रकारची माहिती प्रसारित केली आहे.
दरम्यान आपले वरील संदेश हे अतिशय भावनिक व मोलाचे जरी असले तरी शिवाजी दौंडकर यांच्या भ्रष्टाचार कारभाराचे समर्थन करण्याच्या कार्यप्रणालीत नक्कीच आहे. शिवाजी दौडकर व त्यांच्या संदर्भ क्रमांक दोन मधील साथीदारांनी केलेला भ्रष्टाचार कारभार, मनमानी बेकायदेशीर गुन्हेगारी कृत्य आणि त्यांच्या या सर्व गंभीर प्रकरणांत त्यांना साथ देणारे आयुक्त मनपा पुणे आणि गँग यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे काळाची गरज होती व आहे. कारण आपला जनते करता आपण प्रसारित केलेला संदेश हेच सांगून जात आहे. मात्र हा आपला संदेश पक्षीय राजकारण केल्यासारखा असून तो समाजातील किंवा शासकीय विभागातील एका ठराविक वर्गात, पक्ष पाती, गटा तटाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या करताच लागू होत आहे असे माझे मत आहे किंवा असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
यास्तव माझी आपल्या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की, शिवाजी दौंडकर यांची व संदर्भ क्रमांक दोन मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे या भ्रष्टाचाऱ्यांची पुणे मनपा विभागात व नोकरीत नेमणूक होण्यापूर्वीची व आताच्या अपसंपदा मालमतेची योग्य चौकशी होऊन गुन्हा दाखल व्हावा. या सर्वांना सरकार कडून ज्या काही शासकीय रकमा देणे आहे व पेन्शन देणे आहे त्या कोणत्याही रकमा देऊ नये व पेन्शन देऊ नये. कारण की करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचार यांनी केलेले आहेत. त्या रकमा वसूल कशा करणार? म्हणून तत्काळ कारवाई करावी, पेन्शन व इतर सर्व देय शासकीय रकमा थांबवण्यात याव्यात.
संबंधित दोषी सेवकांनी त्यांचे आई, वडील,भाऊ बहीण, मेव्हणे, धर्मपत्नी, मुले इतर जवळचे नातेवाईक, मित्र यांचे नावाने बेनामी संपत्ती भ्रष्टाचार कारभाराचा अवलंब करून अनेक बेकायदेशीर गुन्हेगारी कृत्य केलेली आहेत. या करता त्यांच्या अपसंपदा, मालमतेची चौकशी होऊन गुन्हा दाखल होणे करता व या सर्व तक्रारींचे चौकशी करण्यात येऊन गुन्हे दखल करण्यात यावेत अशी सुनिल टोके यांनी मागणी केली आहे.