शासनाच्या खांदयावर बंदूक ठेवून महापालिका कर्मचाऱ्यांना शुट आऊट करणाऱ्या प्रशासकांना शासनाची चपराक
- तीन वर्षात 30 वेळा आकृतीबंधातील बदल कशासाठी पाहिजे,
बदली,पदोन्नती आणि पदस्थापनेत भ्रष्टाचार आणि पैसे खाण्यासाठीच आरआरमध्ये बदल केले आहेत काय, - ईडी आणि सीबीआय वाले झोपले आहेत काय, त्यांना पुणे मनपातील भ्रष्टाचार दिसत नाही काय…
- आयुक्त, अति. आयुक्त, उपआयुक्तांसह खातेप्रमुखांची 100 कोटीपेक्षा अधिक मालमत्ता असण्याची शक्यता, संघटनांची चौकशीची मागणी….
- पुणे महापालिकेत किती रामोड आहेत…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेचा आकृतीबंध 2014 साली लागु झाल्यानंतर लगतच्या काही वर्षांमध्ये त्यात सातत्याने बदल केले जात आहेत. काही कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची वर्षे समोर ठेवून, आकृतीबंधामध्ये त्याच पद्धतीने बदल केले जात आहेत. केवळ काही विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्या पदांवर बसविण्यासाठी शासनाने वारंवार पत्रव्यवहार करून त्यात बदल करून आणले जात आहेत. महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांनी वारंवार निवेदने देऊन देखील, शासनानेच बदल केले आहेत, त्याला आम्ही काहीही करू शकत नाही अशी उत्तरे महापालिकेतून दिली जात आहेत. कामगार कल्याण विभागातील उपकामगार अधिकारी या पदासाठी देखील शैक्षणिक व अनुभवाच्या अटीमध्ये देखील असाच मनमानी बदल करून आणलेला आहे. त्याच 8 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी आकृतीबंधामध्ये बदल करून आणलेला आहे. शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव यामध्ये प्रत्येक पदामध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे मुळतः पुणे महापालिकेने आकृतीबंधामध्येच भ्रष्टाचार केला असून, मनमानीपण करण्यात आलेले बदल तातडीने रद्द करण्याची महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मागणी लावुन धरली आहे. बदली, पदोन्नती आणि पदस्थापनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या मलिद्यासाठीच प्रशासन आणि प्रशासकांचा नंगानाच सुरू असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे.
काही विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिका सहायक आयुक्तपदावर बसविण्यासाठी आर.आरमध्ये बदल-
पुणे महापालिकेच्या आकृतीबंधामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की तांत्रिक सेवकांना अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे नमूद असतांना देखील, पुणे महापालिकेतील लेखनिकी संवर्गातील काही पदांवर तांत्रिक सेवकांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 पान क्र. 5 वर पदोन्नती नेमणूकीकरीता कार्यपद्धती मध्ये अट क्र. 9 वर तांत्रिक पदांना अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती किंवा पदोन्नती देता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. असे असतांना देखील पुणे महापालिकेतील बहुतांश अतांत्रिक पदांवर तांत्रिक सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उदाहरण दयायचे तर समाज विकास विभाग, शिक्षण मंडळ, कामगार कल्याण यासारख्या विभागातील काही पदांवर तांत्रिक संवर्गातील सेवकांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. उपकामगार अधिकारी या पदावर त्या भ्रष्ट 8 सेवकांपैकी अमित चव्हाण, गायकवाड, असे एकुण तीन सेवक तांत्रिक पदांवरील असतांना देखील कोणतीही सेवाज्येष्ठता न पहाता, तसेच त्यांना अतांत्रिक पदांवर प्रभारी नियुक्ती देवून, आता पदोन्नती देण्याचा घाट घातला आहे. मुलाखतीचा बहाणा करून त्यांना पदोन्नती देण्याचे निश्चित झाले आहे. तेच भ्रष्ट अधिकारी आता श्री. अमरिश गालिंदे यांच्या कार्यालयाबाहेर रोज थांबलेले दिसत आहेत. प्रत्येकी 25 लाख या प्रमाणे पदोन्नती देण्याचे ठरले असल्याचे अमित चव्हाण यानेच उघडपणे नमूद केले आहे. पैसे घेतले आहेत, त्यामुळे आज नाहीतर उदया पदोन्नती देण्याचे पूर्ण नियोजन झाले असल्याचे ऐकिवात आहे.
महापालिका सहायक आयुक्त पदांवर कोटीचा भाव ठरला –
पुणे महापालिकेत बदली, पदोन्नती व पदस्थापना देत असतांना संवर्गनिहाय 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये घेतल्याशिवाय पदस्थापना दिली जात नसल्याची तक्रार पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक श्री. अरविंद शिंदे यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. असे असतांना देखील आजही बदली,पदोन्नती आणि पदस्थापनेत लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार केले जात आहेत. यामुळे नाहकपणे सर्वसामान्य कर्मचारी भरडले जात आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम45 व 53 (1) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठीची कलम 45 (3) व 457 (3) ची शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रशासकीय सेवा श्रेणी 1 मधील सहायक महापालिका आयुक्त पदासाठी 1. क्रिडा 2. अतिक्रमण 3. घनकचरा व्यवस्थापन 4. स्थानिक संस्था कर 5. अधीक्षक, 6. मालमत्ता व व्यवस्थापन 7. कर आकारणी व कर संकलन या पदासाठी नामनिर्देशनाने - 25 टक्के ( सरळसेवा, बाहेरून भरती करणे) पदोन्नती - 50 टक्के ( पुणे महापालिकेतील सेवकांमधुन बढती देणे) व प्रतिनियुक्तीने 25टक्के भरण्याचे सुत्र ठरविलेले आहे. आजही पुणे महापालिकेच्या सहायक आयुक्त या पदांवर राज्य शासनाकडील सेवकांना प्रतिनियुक्तीने सहायक आयुक्तपदावर बसविले जात आहे. परंतु पुणे महापालिकेतील सेवकांना या पदावर काम करण्याची संधी दिली जात नाही. आता यामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनाची महापालिका आयुक्तांना चपकराक –
राज्य शासनाने पुणे महापालिका आयुक्तांना चांगलीच चपराक दिलीआहे. जे निर्णय नियमांना डावलून आणि मनमानीपणे घेतलेले आहेत. अशा सर्व निर्णयाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवण्यात आला आहे.
खालील मुद्यांची माहिती राज्य सरकारकडून मागवण्यात आली आहे
1) प्रशासकीय संवर्गातील सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी पदांचा तपशिल (मंजूर, भरलेली,
रिक्त)
2) प्रशासकीय संवर्गातील पदांना इतर कोणत्या संवर्गामध्ये पदोन्नतीने जाण्याची तरतूद सेवाप्रवेश
नियमामध्ये आहे किंवा कसे ? असल्यास त्याचा तपशिल.
3) सन 2014 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये स्पष्ट असतांना प्रशासकीय संवर्गात अभियांत्रीकी संवर्गाचा समावेश करण्याची कारणमिमांसा स्पष्ट करावी.
4) प्रशासकीय संवर्गामध्ये इतर संवर्ग समाविष्ट केल्यास प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नतीपासून वंचित
राहणार आहे. याबाबत आपले स्वंयस्पष्ट अभिप्राय
5) पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-2014 मधील सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी या पदाची अर्हता व नियुक्तीच्या पध्दतीत सुधारणा करणेबाबत दोन वेळा विभिन्न प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रयोजन स्पष्ट करावे.
6) पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेले सेवाप्रवेश नियम इतरत्र महानगरपालिकेमध्ये आहे किंवा
कसे ?
7) निवडपध्दतीने पदोन्नतीसाठीच्या प्रस्तावित मर्यादित परीक्षा, स्वरूप यासाठी सेवा नियमात सुधारणेची
आवश्यकता तपासून आपले स्वंयस्पष्ट अभिप्राय द्यावा.
असे पत्र शासनाने पुणे महापालिकेला पाठवुन अहवाल मागविला आहे.
पुणे महानगरपालिका कामगार संघटनांच्या मागण्या –
सामान्य प्रशासन विभागाने पुणे मनपा यांनी सेवकांच्या हिताबाबत वारंवार सुचना, पत्र व्यवहार, अर्ज करूनही विविध पदांच्या नावामध्ये, शैक्षणिक पात्रतेमध्ये, चुकीच्या पध्दतीने अटी शर्ती केलेल्या आहेत. श्री. सुनिल शिंदे, एस.के.पळसे उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत –
1) क्रीडा अधिकारी या पदासाठी पदवीधर बी.पी.एड. शैक्षणिक पात्रता खेळाडु व मनपा सेवक असल्यास अशा सेवकांची शैक्षणिक पात्रता योग्य आहे. परंतु निवड करताना या सहा आठवडयांचा एन. आय.एस. कोचिंग कोर्स आहे. त्या पदाशी संबंध व आवश्यकता नसताना एन. आय.एस. कोर्स असावा ही अट काढण्यात यावी. मनपा सेवकांचीच या पदासाठी निवड करण्यात यावी.
2) रेक्टर या पदासाठी सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये पदवीधर बी.पी.एड. पाच वर्षाचा रेक्टर पदाचा अनुभव अशी अट असताना परंतु मनपा सेवकांमधुन पदवीधर बी.पी.एड. असणारा कमीत कमी 10 वर्ष सेवक असल्याचा रेक्टर पदासाठी निवड करणे योग्य आहे. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर रेक्टर पदासाठी असणारी शैक्षणिक पात्रता व पद हे प्रशासनाने प्रशासकीय अधिकारी यामध्ये वर्ग केले आहे. हे प्रथम रद्द करण्यात यावे. या रेक्टर पदाला असलेले शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या मनपा सेवकांमधुन सेवाजेष्ठता गुणवत्ता व शैक्षणिक पात्रता व अनुभव यानुसार तत्काळ कार्यलयीन परिपत्रक काढुन रिक्त जागी पद भरती करण्यात यावी..
3) समाज विकास विभागातील समाज सेवक या पदाकरीता मनपा सेवक असणाऱ्या शैक्षणिक पात्रता धारक एम.एस.डब्लु. झालेल्या सेवकांमधुन त्वरीत सामान्य प्रशासनाने कार्यालयीन परिपत्रक काढुन रिक्त 16 जागा भरण्यात याव्यात.
4) जनता संपर्क अधिकारी हे पद पाच वर्षापासुन रिक्त आहे. तरीही आजपर्यंत कोणतेही कार्यालयीन परिपत्रक न काढता या पदाचा प्रभारी पदभार दिलेला आहे. तो त्वरीत रद्द करून सर्व मनपा सेवकांना संधी मिळेल यानुसार तात्काळ कार्यालयीन परिपत्रक काढून योग्य पात्रतेचा सेवक यांस पदोन्नती देवून या पदावर व सहायक जनसंपर्क अधिकारी हे पद त्वरीत भरण्यात यावे.
5) उप कामगार अधिकारी या पदासाठी असलेली शैक्षणिक पात्रता व अनुभव कामगार कल्याण खात्यामध्ये आज रोजी कार्यरत प्रभारी आठ सेवक काम करत आहे. त्याच 8 सेवकांना पदोन्नती देणेसाठी बेकायदेशीरपणे व मनमानी पध्दतीने दुरूस्त्या केलेल्या आहेत. या पदासाठी एल. एल. बी., एल.एल.एम. ,व डी.एल.एल. किंवा एम.एस.डब्लु. असणाऱ्या तीन वर्ष अनुभव असणान्या सेवकांना तात्काळ प्राधान्य देवुन भरती करण्यात यावी.
6) सहायक विधी अधिकारी या पदासाठी याच प्रमाणे चुकीची पात्रता ठेवण्यात आलेली असुन येथेही सेवकांना पदोन्नतीने या पदासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. तसेच आज रोजी मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण व सहायक विधी अधिकारी बोरसे, भुतडा, बडगुजर, सुर्यवंशी हे पुणे मनपा ने घेतलेले आहेत ते चुकीच्या व बेकादेशीरपणे घेतलेले असुन या पाचही सेवकांकडे कोर्ट कामकाजाचा अनुभव नाही, तसेच त्यांची शैक्षणिक व इतर सेवा भरती होतेवेळी जी कागदपत्रे सादर केलेली आहे ती खोटी व चुकीची सादर केलेली आहे. त्यामुळे या सर्वांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच या सेवकांना नोकरीतून बडतर्फ करून या जागी पात्र व योग्य सेवकांना संधी देण्यात यावी.
7) आज रोजी वर्तमान पत्रांमध्ये वारंवार जाहीराती येत असुन यामध्ये लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक व तत्सम पदांसाठी जागा रिक्त असल्याचे जाहीरांतीमध्ये नमुद आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये जे सेवक पात्र आहेत त्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य देवुन त्यांना प्रथम पदोन्नती देण्यात यावी व त्यानंतरच बाहेरून म्हणजे सरळसेवेने भरती करण्यात यावी.तसेच
1) काही अधिकाऱ्यांच्या पदांना पदव्युत्तर पदवी मास्टर डिग्री असणे असे नमुद आहे त्यामुळे येथे मास्टर डिग्री पदवी असणाऱ्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
2) सर्व पदांसाठी अनुभव हा 3 वर्षापेक्षा जास्त असु नये.
3) महानगरपालीकांमधील सवेकांनाच वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे त्यानंतरच बाहेरून भरती करण्यात यावी. यामध्ये 75 टक्के खात्याअंतर्गत सेवकांनाच व 25 टक्के बाहेरून सेवक भरती करण्यात यावी.
4) जो पर्यंत हे सर्व बदल होत नाही तो पर्यंत सर्व भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी व जी भरती चालू आहे किंवा झाली आहे ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी व यानुसार सर्व एक सारखाच कायदा व बदल झाल्याशिवाय येथुन पुढे कोणतीही भरती करण्यात येवु नये या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व पीएमसी एम्प्लाईज युनियन यांनी याच मागण्या केलेल्या आहेत. तरी देखील प्रशासन कामगार संघटनांच्या निवेदनांवर कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
पुणे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांचा असंतोष-
पुणे महापालिकेतील सी.आर. ची खिरापत –
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी सी.आर. अर्थात गोपनिय अहवालातील शेरे यांची खिरापत केली जात आहे. महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांना ए – प्लस, ए – प्लस+प्लस तसेच 12, 15 18 अति उच्च शेरा दिला जातो. तर बहुतांश सेवकांना अे प्लस शेरा देत नाहीत. केवळ बी, बी+प्लस शेरा दिला जातो.
बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे सीआर खराब केले गेले आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्ती उंबरठ्यावर आली तरी त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशी माझ्याकडे 100 उदाहरणे आहेत. वास्तविक पाहता ज्या सेवकांना ए प्लस शेरा मिळाला आहे, त्यांचे मालमत्ता विवरण पाकीट फोडून त्याची तपासणी करण्याची मागणी सेवकांकडून होत आहे. यापूर्वी अनेक उपआयुक्त व सेवकांची तपासणी केल्यामुळे त्यांना बडतर्फ,निलंबित केले आहे त्यामुळे विवरण फोडण्याची मागणी होत आहे.
आर.आर. मधील आरपारचा गोंधळ-
पुणे महापालिकेत सध्या ज्यांना पाहिजे तसे आकृतीबंधामध्ये बदल, दुरूस्त्या मनमानीपणे केल्या जात आहेत. उपकामगार अधिकारी पदासाठी आर.आर.मध्ये बदल केले. परंतु सहायक विधी अधिकारी पदासाठी आर.आर.मध्ये जाणिवपूर्वक बदल केला नाही. थोडक्यात आर.आर. मध्ये आरपारचा गोंधळ घालण्यात आलेला आहे.
प्रभारी व अतिरिक्त पदभाराचे धोरणच नाही-
पुणे महापालिकेत प्रभारी पदभार व अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण नाही. सेवकांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांचे पाकीट वजनदार त्याला अशी पदे दिली जातात. ज्यांच्याकडे पाकीट नाही, किंवा वजनदार पाकीट नाही, त्याला प्रभारी किंवा अतिरिक्त पदभार दिला जात नसल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान तत्कालिन अति. आयुक्त रूबल आरवाल यांनी काही पदांना अतिरिक्त व प्रभारी पदभार देण्यास सक्त विरोध केला होता. परंतु सध्या कार्यरत अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी प्रभारी व अतिरिक्त पद वाटवाचा कार्यक्रम हाती घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
आरोग्य खात्याचे सेवक- वर्षानुवर्षे खात्याबाहेर –
काही सेवकांना इलेक्शन,कोरोना ड्युटी का नाही –
आरोग्य खात्यातील सेवकांना, खात्याबाहेर नियुक्ती देण्याबाबतचे ठोस धोरण आहे. आरोग्य सेवा ही प्राथम्य सेवा असल्याने या खात्यातील सेवक मात्र बिनधास्तपणे इतर खात्यात वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी कोरोना महामारी असतांना देखील आरोग्य खात्याचे सेवक कामगार कल्याण, विधीसह इतर खात्यात कार्यरत होते. त्यांना कोरोना ड्युटी दिला नाही. परंतु इतर सेवकांना मात्र कोरोना ड्युटी, निवडणूक ड्युटी दिली गेली आहे. हा भेदभाव का केला जात आहे. 50/55 वर्षांच्या सेवकांना देखील कोरोना ड्युटी/ ऑर्डर देण्यात आली आहे. काही सेवकांना आजही इलेक्शन ड्युटी ऑर्डर दिली जात नाही. थोडक्यात काही मोजक्या सेवकांनाच इलेक्शन व कोरोना ड्युटी नाही. इतर सेवक आजारी असले तरी त्यांना ह्या ड्युटीवाटप करण्यात आले हा इतिहास आहे.
विभागीय परीक्षांचा सावळागोंधळ-
पदोन्नतीसाठी विभागीय परिक्षा बंधनकारक आहेत. महापालिकेने मागील काही महिन्यांत चार वेळा परिक्षांच्या तारखा बदलल्या गेल्या आहेत. गोंधळ घातला जातो. पाच दिवसात परिक्षा होणार अशी घोषणा करतात, परंतु नोटस्‌ दिल्या जात नाहीत. जात प्रमाणपत्रे, 10 वीची प्रमाणपत्रे वारंवार मागितली जातात. सतत सेवकांचा मानसिक छळ केला जात आहे.
यासह वरील प्रमाणे शेकडो तक्रारी आहेत. परंतु आयुक्त, अति. आयुक्त काहीही ऐकुण घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे दिसून येत आहे. पुढे भविष्यात मोठे जन आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील नोकरीच्या दगडाखाली सर्व सेवकांचे हात अडकले आहेत, त्यामुळे यावर कुणीही उघडपणे बोलू शकत नाहीत. ज्याने ओरड केली, त्याच्यावर बहिष्कार टाकला जातो, राहण्यास एका टोकाला असेल तर बदली लगेच दुसऱ्या टोकाला केली जाते. त्याचा विनाकरण छळ करण्यात येतो. दगडाखाली हात असल्याने सेवकांना बोलता येत नाही. संघटनांचे म्हणणे ऐकुण घेतले जात नाही. शेवटी पुणे महापालिकेत नेमके चालले आहे तरी काय… पैशासाठी प्रशासनाचा नंगानाच सुरू असल्याची प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.