विषय प्रवेश –
राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर व कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जात नसल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळेच कारवाई होत नसल्याने अपराध करण्याची अधिक वृत्ती कृषी विभागात अधिक बळावली आहे.
त्यापैकीच कृषी संचालक श्री. मोते के.पी. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो या सारख्या स्त्रोतातून उपलब्ध झालेल्या निधीचा मोठा अपहार केला असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत श्री. मोते यांचेबाबत अनेक तक्रारी करून देखील त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याचेही दिसून येत आहे. श्री. मोते यांनी केलेल्या अपराची व अपसंपदेच्या चौकशीची मागणी बर्‍याच संघटनांनी केली आहे. तथापी आजपर्यंत या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करणेत आली नसल्याचे दिसून येत आहे. अर्थातच श्री. मोते यांच्या दृष्कृत्यांकडे कृषी आयुक्तांनीच दुर्लक्ष केल्याने भ्रष्टाचार अधिक गतीने वाढत आहे एवढे मात्र निश्‍चित.
कृषी खात्याचे मोती, भरत्यात पोतीच्या पोती –
१. श्री. मोते हे सन १९९२-९३ या कालावधीत कृषी खात्यात वर्ग १ या पदावर कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड येथे कार्यरत असतांना त्यांची प्रथमच कारकिर्द वादग्रस्त ठरली होती. कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद बीड येथे कार्यरत असतांना, शेतकर्‍यांसाठी निकृष्ट दर्जाची अवजारे खेरदी करणे व विस्तार अधिकारी कृषी अधिकारी भरतीत भ्रष्टाचार केल्यामुळे त्यांची बदली तातडीने जळगाव येथे करण्यात आली होती. या प्रकरणी राजकीय व्यक्तींनी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांच्यावर चौकशी होवू शकली नव्हती.
२. माहे सन १९९८ मध्ये कृषी विभागाचा आकृतीबंध निर्माण झाल्यानंतर नवीन रचनेप्रमाणे श्री. मोते यांची बदली जळगाव येथून थेटच त्यांचा स्वतःचा तालुका शहादा येथे बदली करण्यात आली. शहादा येथे उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावर ते १९९८ ते २००२ पर्यंत कार्यरत होते. शहादा येथे कार्यरत असतांना त्यांनी राजकीय संधान असल्याने त्यांनी प्रथमत/ वाईनशापॅ सुरू केले असल्याचे तक्रारी अर्जात नमूद आहे.
३. दरम्यान डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो या योजना मूळातच लोकप्रतिनिधींशी निगडीत असलेल्या आहेत. जिल्हास्तरावर कामे करतांना राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत असतो. त्यातून श्री. मोते यांनी राजकीय जवळीक वाढवली. यामुळेच शहादा येथून नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात कृषी उपसंचालक या पदावर कार्यरत झाले. यामुळे तर राजकीय व्यक्तींच्या ओळखी अधिक वाढल्या. सर्वकाळ त्यांनी आदिवासी विभागात कामे केली आहेत. आदिवासींच्या अनेक योजना राबविल्याच नाहीत.परंतु त्यांच्या निधीचे अपहार हा सतत करण्यात येत होता.
४. पुढे श्री. मोते हे राजकीय आशिर्वादाने २००४ ते २००९ येथे आदिवासी विकास व नाशिक येथेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी या पदार पदोन्नत झाले. एकाच विभागात कार्यरत असतांना, त्यांना तेथे पदोन्नती देण्यात आली होती. याबाबत परिमंडळात बरीच तक्रार झाली होती. परंतु जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी या पदावर कार्यरत असल्याने थेट कृषी आयुक्तालयात तक्रार करण्यास कुणीही पुढे आले नाही. शहदा व नाशिक येथे असतांना मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी योजनांना निधी गिळंकृत करून, त्याा अपहार करण्यात आला आहे. दरम्यान नाशिक येथे सुयोजित बिल्डर्स, सुप्रभाव बिल्डर्स (भोई) यांचेशी थेट भागीदारी करून, नाशिक प्रकल्प अधिकारी (माहे सन २००५ ते २००८) या कालावधीत आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळाकडून ट्रॅक्टर घेतले होते. त्याचे हप्त्यांचे पैसे शबरी महामंडळाला दिले नाहीत ते आजही थकित आहेत.
५. कृषी सहसंचालक या पदावर पदोन्नत झाल्यानंतर येथेही त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यामुळेच त्यांची बदली पुन्हा नाशिक येथे विभागीय कृषी सहसंचालक या पदार करण्यात आली होती. खरं तर ही बदली राजकीय वरदस्तामुळे करवुन घेतली होती. सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत मनमानी कारभार करून निव्वळ शासन निधीचा अपहार करण्यात त्यांची किरकिर्द गाजली आहे.
दरम्यान शासन सेवेतील या कालावधीत श्री. मोते यांनी मोठी अपसंपदा निर्माण केली आहे. खरं तर ह्या बाबी तपासल्या असता, कुणालाही आश्‍चर्य वाटल्या वाचून राहणार नाही. श्री. मोते यांनी खालील प्रमाणे अपसंपदा निर्माण केली असल्याचे तक्रार अर्जात नमूद आहेत.
अबबऽऽ हे काय…
१ मालेगाव येथे निर्मिती संस्थेबरोबर श्री. मोते यांची भागीदारीतील व्यवसाय आहे.
२. नाशिक येथे सुयोजित बिल्डकॉन या कंपनीत ते अपरोक्ष भागीदार
३. नाशिक येथे उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर कार्यरत असतांना, कृषी विभागातील बदल्यांमध्ये पैसे घेवून बदल्या केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. तसेच पदोन्नती देत असतांना देखील पक्षपाती धोरण आखले होते. यातून मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी अपसंपदा निर्माण केली.
४. सुयोजित बिल्डकॉन या कंपनीत अपरोक्ष भागीदारी असल्याने सुयोजित हौसिंग कॉम्पलेक्स मध्ये पंपिंग स्टेशन, गंगापुर रोड नाशिक येथेच रो- हाऊस क्र. २५ त्यांचे मालकीचा आहे. नाशिक येथे वरीष्ठ पदावर कार्यरत असतांना मोठी अपसंपदा श्री. मोते यांनी संपादन केली आहे.
५. नाशिक येथेच त्र्यंबकेश्‍वर मोखाडा रस्त्यावर त्र्यंबच्या पुढे १० कि.मी. अंतरावर २० एकर जमिन व सिन्नर घोटी महामार्गालगत पांढूर्ली येथे ५ एकर जमिन खरेदी केली आहे. या व्यवहाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे. यामध्ये राजकीय व्यक्तींनी वजन खर्च करून ह्या जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. काहीवर तर बळजबरीने कब्जा व वहीवाट सुरू केली आहे.
६. धुळे जिल्ह्यातील गोंदूर विमानतळाजवळ नातेवाईकांच्या नावे चार घरांचे प्लॉअ तर वडगांव शहादा जि. नंदूरबार येथे २५ हजार जमिन व एक फार्म हाऊस वडीलांच्या नावे खरेदी करण्यात आला आहे. तर नंदूरबार येथे लक्ष्मीनगर येथे दोनमजली इमारत खरेदी करून निझर रोड लगत दोन घरांचे प्लॉट बांधण्यास घेतले आहेत.
७. जिल्हाधिकारी नंदूरबार कार्यालयाच्या पाठीमागे दोन घरांचे प्लॉटसह आहुर्ली ता.इगतपुरी येथे आमदार श्रीमती गावित यांच्या शेजारी सुमारे २५ एकर जमिनीची खरेदी केलेली आहे. शिवाय गोविंदरनगर मुंबई नाका येथे आमदार श्रीमती गावित यांचेघराजवळ दोन घरांचे प्लॉट आहेत.
८. पुणे येथे कार्यरत असतांना मेगासिटी बाणेर येथे तीन हजार स्वे. फुटाचा अलिशान रोडटच प्लॉट खरेदी करून ठेवला आहे. शिवाय मुंबई येथे बोरीवली अंधेरी येि शॉपिंग कॉम्पलेक्स मध्ये काही व्यापारी गाळे तर शहरा येथील राजेंद्र पाटील (जय बायोटेक लि.) यांच्या कंपनीत भागीदारी आहे.
राज्यातील पर्जन्यमान अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे आहे. जल सिंचनाच्या सुविधा निर्माण केल्या असल्या तरी पर्जन्याधारित आपली कृषी व्यवस्था असल्याने, तसेच राज्यात बेसॉल्ट खडक अधिक प्रमाणात असल्याने अर्थात त्याचे प्रमाण ७० टक्के असल्याने ३० टक्के पाण्यावर शेतीवर शेती होते. त्यामुळेच शासन वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित करत असले तरी श्री. मोते यांच्या सारखे अधिकारी त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यत पोहोचवित नाहीत. विघयोची अवस्था बर्‍यापैकी असली तरी आदिवासी उपयोजनेची अवस्था अतिशय बिकट आहे. निधी पूर्ण खर्च केला असला तरी प्रत्यक्षात कामे शून्य असतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा राज्याला लागलेला कलंक म्हणावा लागेल.
दरम्यान श्री. मोते यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची व अपसंपदेची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. आता तेच संचालक पदावर आहेत, त्यामुळे कृषी आयुक्त कारवाई करणार आहेत काय असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त व्यक्त करीत आहेत.
पुढील अंकी –
मी निघालेऽऽ, निघाले ऽऽऽबारामतीच्या बाज्जाराऽऽऽ