सामाजिक कार्यकर्त्यांवर 353 सह 384-385 चा बेसुमार वापर,
व्यक्तींची तोंडे आणि राजकीय ताकद पाहून ॲट्रॉसिटी प्रकरणांत ब समरी… इतर गुन्ह्यांतही किती जणांची अ,ब क समरी करून त्यांना मोकळे सोडले आहे….
निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी किती जणांना शिवाजीनगर दगडी शाळेची पायरी चढायला लावली….
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कोयता गँग चा प्रश्न थेट नागपुर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशात चांगलाच गाजला आहे. मुंढवा, हडपसर, मांजरी, कात्रज आणि आता सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन हद्दीतही कोयता गँगने धुमाकुळ घातला आहे. दरम्यान तत्कालिन पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी एमपीडीए आणि मोक्का कायदयाच्या आधारे सुमारे 700 जणांवर कारवाई केल्याचा गवगवा केला जात असला तरी पोलीसांचा आणि कायदयाचा धाक कुठे गेला आहे असा सवाल पुणेकर विचारत आहेत. रात्रौ 12 ते पहाटे 6 व पहाटे सहा ते रात्रौ 12 वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासाच्या काळात दिवसा ढवळ्या गुन्हेगारी कृत्य अधिक वेगाने वाढले आहे. 700 पेक्षा अधिक गुंडांवर व गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्या मनांत पोलीस आणि कायदयाविषयी धाक व भिती निर्माण होण्यापेक्षा नव्यानेच आता कोयता गँग सारख्या टोळ्या कार्यरत आहेत. यावरून दिसून येते की, पुणे शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था कुठेही आढळुन येत नसून पुणे शहराची अवस्था उत्तर भारत व बिहार पेक्षाही अधिक वाईट होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पूर्वी गुन्हेगारीचे उदाहरण म्हणून उत्तर भारत व बिहारचे उदाहरण दिले जायचे. आता संपूर्ण देशात पुण्याचे नाव गुन्हेगारी शहर म्हणून घ्याव असं वातावरण निर्माण झालं आहे.
पुण्याचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता पदभार घेण्याच्या आधी पुणे शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था, अमिताभ गुप्ता यांनी पदभार घेतल्या पासून ते पदमुक्त होईपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेची आकडेवारी भयंकर बोलकी आहे. कोणत्याही पोलीस आयुक्तांच्या कार्यकाळात मोक्का व एमपीडीए सारखे जितके गुन्हे दाखल झाले नाहीत तितके गुन्हे श्री. गुप्ता यांच्या कालावधीत झाले असल्याचे दिसून येत आहे. खंडणी आणि शासकीय कामात अडथळा सारख्या गुन्ह्यांचा तर सर्रास वापर करण्यात आला आहे.दरम्यान गुडांवर वा गुन्हेगारी टोळ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, तडीपार करणे यामुळे शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत होते हे कशाच्या आधारे परिमाण काढले जाते हा एक प्रश्नच आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोचा अहवाल नेमका काय सांगत आहे... गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी टोळ्यांना प्रतिबंध करणे आवश्यकच आहे. यात कुणाचेही दुमत नाही. परंतु आकडेवारी फुगविल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखली आहे असेही कुणी धाडसाने म्हणू शकत नाही. त्यात खरे गुन्हेगार व गुंड किती आणि सर्वसामान्य नागरीक व सामाजिक कार्यकर्ते किती याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
श्री. गुप्ता यांनी पुणे शहराचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी पुणे शहरात रात्रौ 12 ते पहाटे 06 या कालावधीत गुन्ह्याचे प्रमाण अधिक होते. पोलीसांचा धाक होता. परंतु श्री. गुप्ता यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ते पदमुक्त होईपर्यंत पहाटे 06 ते रात्रौ 12. वाजण्याच्या कालावधीत अर्थात दिवसा-ढवळ्या गुन्हे करण्याची संख्या वाढत राहिली आहे. भारती विदयापीठ पोलीस स्टेशनच्या नाकासमोरच डोक्यात बंदुकीची गोळी झाडण्यापर्यंत मजल गेली होती. आता तर हातात कोयते, तलवारी घेवून सार्वजनिक मालमत्ता आणि लहान मोठ्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान केले जात आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्यांवर कोयते तलवारी उगारल्या जात आहेत. ही अशी गुन्हेगारी पुणे शहरात कधीच नव्हती. कायदा पोलीसांच्या हाताबाहेर जाण्यास नेमकं काय घडलं आहे याचा तपास होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान आजही सराईत गुन्हेगारी टोळ्यांकडून आजही किरकोळ व्यावसायिकांपासून ते मोठ्या बड्या उदयोजकांत दहशत माजविलीत जात आहे. खंडणी वसुल करणे, दशहत माजविणे, भाईगिरी- दादागिरी करणे, जमीन बळकाविणे असे प्रकार सर्रास होत आहेत. वाहतुकीची समस्या अधिक वाढली आहे. खाजगी ट्रॅव्हल्सची दादागिरी अजून वाढली आहे. वाट्टेल तेथे वाहने थांबवुन प्रवासी भरले जात आहे, उतरविले जात आहेत. लहान मुले व बालकांवरील अत्याचार, महिलांवरील अत्याचारात वाढच झाली आहे. अशी सद्यःस्थिती असतांना, पुणे शहर पोलीस प्रशासनात तरी कुठे अलबेल आहे...
प्रत्येक पोलीस स्टेशन मधील डीओची दादागिरी सुरू आहे. वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची दादागिरी आणि भाईगिरी सुरू आहे. जो पाकीट देईल त्याला क्रिमी ठिकाणची ड्युटी दिली जात आहे. जो काही देतच नाही त्याला मात्र मंदिर, दर्गा, शाळा, एखादा कोपरा पदरात टाकला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना देखील रात्रीच्या काळात जेथे ड्युटी देणे आवश्यक नाही तेथे ड्युटी दिली जात आहे. दिवसा देखील महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला जात नाही. असंख्य दुखावलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सगळ्याच भावना एकाच बातमी मांडण शक्य नाही. आणि सगळेच विषय चव्हाट्यावर आणणेही योग्य नाही. म्हणून मी स्वतःच्या लेखणीला स्वतःच आवर घालत आहे.
तिकडं पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील सर्वच गुन्हे शाखेत अलबेल आहे अशीही स्थिती नाही. युनिट मध्ये येण्यासाठी नोटबाजार पार करावा लागत आहे. जेवढे युनिट आहेत, त्यातील बहुतांश कर्मचारी हे पूर्वी प्रत्येक पोलीस स्टेशन मधील दिवे घाट पार करून किंवा दिवे लावुन आलेले असल्याचे मला तरी दिसत आहे. थोडक्यात ज्याला सावज पकडण्याचा सराव आहे त्याच कायम पोट भरलेलं आहे, ज्याला सराव नाही त्यान केवळ बोट मोडत मोडत, पोटं खपाटी गेली आहेत. पाट्या टाकणं एवढाच काय तो दिनक्रम सुरू आहे. सीनिअर पीआय ते डीसीपी या संवर्गाच देखील रडगाणं सुरू असतं. मी पाठविलेला प्रस्ताव पाहिला जात नाही, पाहिला तरी सही केली जात नाही, मलाच बाजुला ठेवलं जात आहे ही ओरड तर सत्ताड सुरूच असते. थोडक्यात पुणेकर भयभीत, पो. कर्मचारी घायाळ, वरीष्ठ हतबल मग कायदा आणि सुव्यवस्था दिसून येणार तरी कशी... निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या खांदयावर बंदुका ठेवून कुणी कुणी काय काय मारले आहे याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांवर 353 सह 384-385 चा बेसुमार वापर ः-
पुणेकर भयभीत, पो. कर्मचारी घायाळ, वरीष्ठ हतबल अशी सदयःस्थिती असतांना, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते देखील आता मोर्चे, आंदोलने करण्यास, एवढच कशाला तक्रार अर्ज आणि निवेदने दयायला देखील घाबरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मागील काही महिन्यांत बांधकाम व्यावसायिकांकडून नागरीकांची फसवणूक, खाजगी सावकाराकडून छळण्याच्या घटना, सावकाराकडून महिलांचा छळ, पान टपऱ्या आणि गुटखा या विषयाबाबत तक्रार अर्ज व निवेदने दिल्यानंतर, काही महिन्यात त्या तक्रारदाराविरूद्ध 384-385 चा गुन्हा दाखल झाल्याचे दिसून येत आहे. कित्येकांवर 353 चा मारा केल्याचे दिसून येत आहे. मागील अनेक वर्षात अशा घटना कधीच घडल्या नव्हत्या.
आता मात्र या कायदा आणि कलमांचा सर्रास वापर केला जात आहे. गुन्हे दाखल करून येरवडा मंगल कार्यालयात पाठविले जात आहे. जामीन झाला तरी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुढील अंदाजे दोन/तीन वर्ष शिवाजीनगरच्या काळा कोट घातलेल्या शिक्षकांच्या दगडी पाठशाळेत बळजबरीने जावे लागणार एवढे मात्र नक्की. एक दोन खाडे झाले तरी घरी समन्सरूपी प्रेमपत्र आलेच म्हणून समजा. त्यामुळेच सामाजिक आणि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पुढे यायला तयार नाहीत.
आरोपींची तोंडे आणि राजकीय ताकद पाहून ॲट्रॉसिटी प्रकरणांत ब समरी…
इतर गुन्ह्यांतही किती जणांची अ,ब क समरी करून त्यांना मोकळे सोडले आहे….
वरील सर्व सद्यःस्थिती पाहता, अनुसूचिज जाती आणि अनुसूचित जमातीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत देखील आता अत्याचार करणाऱ्या नराधमांची तोंडे आणि राजकीय ताकद पाहून ब समरीची प्रकरणे पुढे आली आहेत. तसेच इतरही गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी इसमाला सोडून देण्यासाठी पोलीस अ, ब व क समरीचा वापर करीत आहेत. माहे 2022 मधील लगतच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ॲट्रासिटी व इतर जबरी गुन्ह्यांमध्ये पुणे शहर पोलीसांनी किती प्रकरणांत ब समरी केली आहे याची माहिती घेतली असता, वस्तुस्थिती निदर्शनास येते. कायदयाचा अनुचित वापर करून गुन्हेगारांसहित सर्वसामान्यांना देखील अंदर-बाहर केलं जात आहे ही सद्यःस्थिती आहे. पुढे शिवाजीनगर, काळा कोट, शिक्षक आणि निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारा कालावधी पाहता ह्याला कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीआरपीसी 97-98 आणि 99 अन्वये तर न्याययंत्रणेचे देखील हात बांधले गेले आहेत. व्हाईट कॉलर क्राईम विषयी तर कुणीच तोंड उघडत नाही. संपूर्ण यंत्रणा ठप्प आणि हतबल झाल्याचे दिसत आहे. परंतु स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात कुणीच काही बोलत नाही सारखे दुसरे दुर्देव नाही.