मला घ्या, मला घ्या- अन्‌‍ पंचात न्या… काय तर म्हणे, आम्हालाही सह महापालिका आयुक्त पदाचा दर्जा दया,

ॲन्टी करप्शनच्या कारवाईसाठी पात्र ठरलेल्या सरावलेल्या पांढऱ्या हत्तींना
पुणे महापालिकेने केली पदांची खैरात,

• शिवाजी दौंडकर आणि उल्का कळसकर झाले सहमहापालिका आयुक्त

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. प्रशासनावर कुणाचा वचक राहिला नाही. त्यामुळे मन मानेल तसे पदांची खैरात सुरू आहे. ज्यांच्यावर ॲन्टी करप्शने कारवाई करून, त्यांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे पुरावे शोधुन काढून, त्यांच्यावर कारवाईची पूर्व परवानगी पुणे महापालिकेकडे मागण्यात आली आहे, तथापी पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या भ्रष्टाचारी व गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी पुणे महापालिकेने त्यांना सहमहापालिका आयुक्त पदांची खैरात केली आहे.

दि. 13 जुन 2022 च्या आज्ञापत्रकानुसार, पुणे महापालिका, खातेप्रमुख संवर्गात 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या खातेप्रमुखांचे नामाभिमान सह महापालिका आयुक्त (जॉईंट म्युनसिपल कमीशनर) असा करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती उल्का गणेश कळसकर – मुळ पगारासह 2 लाख 8 हजार 700 रुपये + मान्य भत्ते देण्यात येतात. त्यांना सह महापालिका आयुक्त पदाचे नामाभिमान करण्यात आले आहे. तसेच मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी भिकाजी दौंडकर यांना मुळ पगारासह एकुण 2 लाख 8 हजार 700 रुपये + मान्य भत्ते देण्यात आले आहेत.
दरम्यान शिक्षण मंडळाचा पदभार व कामगार अधिकारी पदाचा पदभार असतांना, श्री. दौंडकर यांच्याविरूद्ध ॲन्टी करप्शन विभाग यांनी कारवाई केली होती. कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारात दौंडकर दोषी आढळुन आले आहेत. तसेच दौंडकर यांचेविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणीचे पत्र आजही पुणे महापालिकेत पडून असतांना, श्री. दौडकर यांना जॉईट म्युनिसिपल कमिशनरचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
मुख्य सुरक्षा अधिकारी रमेश शेलार यांचीही मागणी –
पुणे महापालिकेतील पर्यावरण व्यवस्थापक व मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री. रमेश शेलार यांनी देखील मलाही सह महापालिका आयुक्त हे पदनाम देण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच मी देखील खातेप्रमुख म्हणून 10 वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केलं आहे.
दरम्यान रमेश शेलार यांच्याविरूद्ध देखील ॲन्टी करप्शन विभाग पुणे यांनी कारवाई केली होती. तसेच त्यांच्या एकुण मिळकती व गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर देखील कारवाई अपेक्षित आहे. तथापी त्या कारवाईस अद्याप पर्यंत आयुक्त कार्यालयाने परवानगी दिली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
थोडक्यात पुणे महापालिकेत जे जास्त भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करतात त्यांना आयुक्त पदाचा पदभार दिला जातो असे या आदेशावरून दिसून येत आहे.