पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहर पोलीस आयुक्तांना हवा असलेला माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र बर्‍हाटे याचा पुण्यातील साथीदार असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाने पुण्यातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ, कसबा पेठ, सदाशिव पेठ येथे प्रत्येक पेठांमध्ये सुमारे ३ ते ५ प्रकल्प उभे केले आहेत. एका लेआऊटला मंजुरी घेवून दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकामे जागेवर केली आहेत. रस्ता नसतांना देखील डिमार्केशनमध्ये रस्ताच दाखवायचा नाही, मंजुर लेआऊट दोन मजल्यांचा असतांना प्रत्यक्ष जागेवर ४ ते ५ मजली इमारत बांधणे, इमारतीमधील पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करणे, पार्कींगच्या जागेवर बांधकामे व दुकाने काढणे अशा प्रकारची बेकायदेशिर कामे करून, पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान तर केलेच परंतु डीसी रूल विरूद्ध बांधकामे करून नियमभंग केला आहे.
रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी, चहाचा ठेला लावला तर, पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आणि पोलीस संबंधित इसमाला एका तासाच्या आता हुसकावून लावतात. रस्त्यावर तरकारी/ भाजीची गाडी लावली, फिरते ऊसाचे गुर्‍हाळ लावले तर मनपाची मंडळी ती उचलुन आणून पाच हजार रुपये दंड आकारला जातो. किरकोळ दुकानाच्या बाहेर काही साहित्य ठेवल्यास अतिक्रमण विभाग ते काढुन घेते. असा आजवरचा अनुभव आहे. परंतु इथ मात्र दे दणादण बेकायदा कामे होत असतांना देखील त्याच्यावर कारवाई एकदाही झाली नाही याचे रहस्य आजपर्यंत कुणालाच समजले नाही.
एवढी हिंम्मत एकटा बांधकाम व्यावसायिक करू शकत नाही. त्याच्या मागे बांधकाम विभागातील अभियंता मंडळी आणि नगरसेवक मंडळी असल्याखेरीज एवढे धाडस परराज्यातून आलेले व पुण्यात स्थायिक झालेली मंडळी करूच शकत नाहीत. बांधकाम विभागातील नेमकी कोणती मंडळी आहेत, हे थोड्याच दिवसात समजले, परंतु आता तरी कारवाई होणार आहे की नाही हा प्रश्‍नच आहे.
बहुचर्चित कसबा ३१ + ३३ वर टॅक्स विभागाची नोटीस –
बहुचर्चित कसबा ३१+३३ येथील मिळकतीवर जी + ४ ची मान्यता देण्यात आली होती. रस्त्याची कोणतीही तरतुद नसतांना देखील त्याला सदोष मंजुरी दिली. परंतु प्रत्यक्षात जागेवर पाच मजली इमारत उभी आहे. पार्कींग नाही, रस्ता नाही त्यामुळे सदनिकाधारकांची सर्व वाहने पुणे महापालिकेच्या रस्त्यावर उभी करावी लागत आहेत. पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करून, सदनिकेचे क्षेत्र वाढवुन विक्री करण्यात आली आहे. याबाबत अनेक दोष असतांना देखील मागील काही वर्षांपासून जागेचा वापर होत असतांना देखील मिळकत कर भरला जात नव्हता. तथापी मिळकत कर विभागातील एैदी हत्तींनी अखेर बहुचर्चित ३१+३३ ला नोटीस बजावल्याची माहिती दिली आहे. तसेच विनाभोगवटा वापराबाबत तीन पट दंड आकारून मिळकत कर वसुल केला जाणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
बांधकाम विभाग एवढ गप्प तो कसा
एका लेआऊला मंजुरी घेवून प्रत्यक्षात जागेवर दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकामे करण्यात आली आहेत. यामुळे पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान तर होतच आहे, परंतु पुण्याच्या विकासाचे काय, डीसी रूलचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा करण्याऐवजी शुक्रवार पेठेत जावून, आपलेच अभियंते गळ्यात गळे घालुन गप्पा मारत असतील तर दोष नेमका दयायचा तरी कुणाला… त्यामुळे आता नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.