पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये अशंतः सुरू आहेत. खुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारतच कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल शंभर ते १५० जणांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे. पुणे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड तुट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसणे साहजिकच आहे. राज्य शासनाने देखील ४ मे २०२० रोजी वित्तविभागाचे शासन निर्णय जारी करून, राज्य शासन व संलग्नीत कार्यालयाने तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन जारी केले आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास कामे पूर्णपणे ठप्प होणार यात शंकाच राहिली नाही. तरी देखील तत्कालिन उप आयुक्त परिमंडळ पाच यांनी सुमारे २.५ कोटींच्या निविदा अंदाजपत्रकांना मान्यता दिल्या होत्या. त्या सर्व निविदा पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी रद्द केल्या आहेत. सर्वच कामे अत्यावश्यक होती तर पुणे महापालिका आयुक्तांनी सर्व निविदा रद्द का केल्या हा प्रश्‍नच आहे.
परिमंडळाच्या अंतर्गत बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने बेसूमार अंदाजपत्रके तयार करून, त्याला मान्यता घेण्यात आली होती. अंदाजपत्रके पुणे महापालिकेच्या नियमानुसार होती. परंतु बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने ठेकेदार समोर ठेवूनच त्या त्या भागातील कामे काढली होती याकडे मात्र दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कामांच्या नावाखाली काळाबाजार कसा चालला आहे. याबाबतचे वृत्त जानेवारी पासूनच प्रसारित करण्यात आले होते. तरीही निगरगट्टपणे आपण काहीच केलं नाही या अविर्भावात त्यांची कार्यालयीन कामे सुरू होती व आहेत.
मागील वित्त वर्षात नॅशनल फोरमने वृत्त प्रसारित केल्यामुळे अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. आता या वर्षी देखील सार्वजनिक दस्तऐवज बाहेर आला तर काय होईल या भितीने, आम्ही निवेदन दिलेल्या व न दिलेल्या निवेदनांच्या प्रती मागील १५ दिवसात बाहेर काढुन त्याबाबत सातत्याने गैरसमज प्रसारित केले जात आहेत. त्यासाठी स्थानिक गुन्हेगारांचा वापर करण्यात येत आहे. यामध्ये बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांचा मोठा सहभाग असल्याची माहिती मिळाली आहे.
संबंधित गुन्हेगाराकरवी आम्ही न केलेल्या कामांचा कथित बहाणा करून, प्रचंड समज गैरसमज प्रसारित करून, आमचेवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. थोडक्यात आम्ही –
- पुणे मनपाच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयात काय चाललंय ते विचारायच नाही.
- कोण- कोणत्या ठेकेदारांनी रिंग केली आणि १ टक्का बिलोने टेंडर कुठं कुठं मिळविले तेही पहायचे नाही.
- शहर विकासातील वर्क झालय की नाही त्यात नाक खुपसायचं नाहीच आणि त्यावरून बातमी तर येवू दयायची नाहीच.
असं ते धोरण असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत मार्केटयार्ड पोलीसांकडे निवेदन सादर केले आहे. शिवाय पोलीस उपायुक्त गुन्हे यांचेकडे निवेदन सादर केल्यानंतर त्यांनी हे निवेदन पोलीस उप आयुक्त श्री. सुहास बावचे, सहायक पोलीस आयुक्त वानवडी व वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक मार्केटयार्ड पोलीस स्टेशन यांना तातडीने कार्यवाहीसाठी रवाना करण्यात आले आहे.
दरम्यान बातमी लिहत असेपर्यंत ६० तासापेक्षाही अधिक काळा उलटून गेला असतांना, मार्केटयार्ड पोलीसांनी अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केल्याचे निदर्शनास आले नाही. थोडक्यात भांडणे करा, मारामारी करा, खून पडला तरी काहीच हरकत नाही. आम्ही निमयमानुसार नंतर यथावकाश कारवाई करू असंच काहीसं धोरण मार्केटयार्ड पोलीस स्टेशनचं राहिलं असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व प्रकरणी काही घडल्यास त्याला मार्केटयार्ड पोलीसच जबाबदार असतील यात शंकाच नाही. (क्रमशः)