पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
राज्यातील इतर बाजार समित्या ह्या तोट्यात चालल्या आहेत. कर्मचार्‍यांचे पगार करायला त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. मी मात्र चांगल्या मनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती फायद्यात रहावी म्हणून दिवसाचा रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून काम करीत आहे. कोरोना काळात तर मी एक दिवसही झोपलो नाही. तरीही माझ्याबद्दल चर्चा केली जात आहे. अस्सं मोठ्या दिमाखात थोबाड वर करून सांगणारी मंडळी, शासनाच्या स्वायत्त संस्थेत कार्यरत राहूनही, शासनाच्या नियमानुसार ई – टेंडरींग का करीत नाहीत. ई – टेंडरिंग केल्यामुळे, बाजार समितीच्या तिजोरीवर कोणता तो असा भार पडणार आहे…. सगळी काम स्वतःसाठीच सुरु आहेत. सर्व टेंडर हे जवळच्या लोकांनाच देण्यात आली आहेत. त्यामध्यमामतून बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपये आजपर्यंत अशक्षरः ओरबाडून काढले आहेत. स्थानिक झोपडपट्टीतील सामाजिक कार्यकर्ते न्याय मागत आहेत, कष्टकरी वर्ग न्याय मागत आहे, हमाल तोलणार न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. शेतकरी हवालदिल आहे. शेतमजुर आशेने पाहत आहे. असे असतांना, बाजार समितीचे काही लोक हे बाजार समितीच्या फायद्यासाठी स्वतःचे जीवन कसे अर्पण करीत आहेत अशी बतावणी करीत आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांनी…
- अनु.जाती/ जमातीची आरक्षणाची पदे भरण्यास टाळाटाळ केली जाते
- शासनाने नोकर भरतीवर मर्यादा आणली असली तरी आरक्षणाच्या पदांवर खाजगीकरणांतर्ग पदे भरत असतांना अनु. जातीवर्गाला कायम दूर ठेवले जाते.
- स्थानिक झोपडपट्टीतील नागरीकांना कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय किंवा नोकर्‍यांमध्यें सामावुन घेतले जात नाही.
- स्थानिक झोपडपट्टीतील नागरीक स्वतः व्यवसाय/ व्यापार करण्यास पुढे येत असतांना, जाणिवपूर्वक टाळले जाते.
- शासनाच्या आदेशांना जाणिवपूर्वक बगल दिली जाते. खोडसाळपणे स्थानिकांना डावलले जाते. जात हाच निकष पाळला जात आहे.
- भलेही स्थानिक नागरीक शेतकरी नसले तरी शेतमजुर म्हणून पारंपारीक कामे करून व्यवसाय करतांना अडथळे आणले जातात.
- बापूसाहेब पठारे, अलकाताईंच्या चरवड यांच्या काळापासूनच अनु. जातीची पदे भरण्यास टाळाटाळ होत होती. संचालकांच्या पदांमध्येही अनु. जातीला कायम दुय्यम स्थान देण्यात आले होते हे कसे विसरता येईल…
कुण्या ऐकेकाळात पुण्यात काळू- बाळूचा तमाशा जोरात होता. बतावणी करण्यात त्यांचा कुणीच हात धरत नव्हतं. लोक पोट धरून धरून हसत होती. काळू बाळू प्रमाणेच, रघुविर खेडकर सह कांताबाई सातारकर , विठाबाईभाऊ मांग नारायणगावकर यांचाही फड उभा राहत होता. विठाबाईंच्या फडात कलगीतूरा भन्नाट असायचा. पण सांगायची एकच बाब म्हणजे, कलगीतुर्‍याबरोबर बतावणी हे भन्नाटच असायची. असली ही बतावणी सध्या प्रत्यक्षात बाजार समितीत ऐकायला मिळत आहे. न राहून मला काळु – बाळूंची आठवण आली.
खरं तर आज मी बातमीदार असलो म्हणून काय झाल, मी देखील शेतकरीच. परंपरागत कोतवाली आली पण शेती काही सुटली नाही. ऊसाचा फड काय अन् तमाशाचा फड काय …. हे नवीन नाहीच. तेंव्हा शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी बाजार समिती पुणे यांनी काय केलंय हे मागच्या तीस वर्षातील कहाण्या आम्हाला सांगायला लावु नका. कसे कसे बदल झाले, कोथमिरे असतांना काय झालं, अन् देशमुख आल्यानंतर काय झालं ह्याचा आढावा नंतर घेवूच पण विनाकारण स्वतःचे (अ)कर्तृत्वाचे ढोल बडवू नका नाहीतर आम्हालाही कडाकण्या चांगल्या वाजविता येतात. आजच्या धनकवडी येथील के. के. मार्केटच्या मोकळ्या जागेत तमाशाच्या फडातून कडाकण्या वाजायला लागल्या की, त्याचा थेट आवाज पद्मावती बिबवेवाडी पर्यंत यायचा. अकर्तूत्वाचे ढोल वाजालया सुरूवात झाली की, आमच्याही कडाकण्यांचा आवाज सेंन्ट्रल बिल्डींग, सहकार मंत्रालयाच्या सचिवालयापर्यंत पोहोचेल की नाही यात शंका असली तरी बाजार आवारात मात्र नक्की ह्याचा आवाज पोहोचेल यात शंकाच नाही. विषयानुसार लिहण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने माहिती अधिकाराखाली अनेक विषय दिले आहेत. काहींनी तर स्वतःहून काही डॉकेटस आणून दिले आहेत. त्या सर्व विषयांवर विषय निहाय चर्चा करू. परंतु सध्या विषय चाललाय पार्कींगचा. त्याच पुढ असं झाले –
केंद्रीय व राज्य शासनाने तीन लक्ष रुपयांच्या पुढील कोणत्याही कामांना ई- निविदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाचे दराप्रमाणे व शासनाचे नियमानुसार कामे करणे हे ठेकेदारांवर बंधनकारक असते. शासनाचा अधिक लाभ होत असतांना, जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही, याची सर्व शहानिशा निविदा करतांना घेतली जाते. अनेक कंत्राटदारांना ई – निविदेत भाग घेतल्यास निकोप स्पर्धा होवून, विहीत कामे करणे सोईचे ठरते. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांनी पार्कींग हा विषय सोन्याच्या खाणीसारखा करून ठेवला आहे.
खरं तर बाजार समितीमध्ये माल भरून आलेले वाहन हे बाजार समितीचे फायद्याचे आहे. बाजारात मालच आला नाही तर बाजाराला सेस व इतर कर मिळणार नाहीत याची जाणिव आहे. त्यामुळे बाजारा माल येणे फायदयाचे आहे. तथापी माल भरलेल्या ट्रक व वाहनांवर पार्कींगची पावती फाडली जात आहे. हे मूळातच बेकायदा आहे.
मूळात पार्कींग करणे या प्रकाराची निविदा काढण्यात आली नाही. पार्कींग या विषयानुषंगाने केवळ वाहन पार्किंग करीता मजुर पुरवठा करणे अशा प्रकारची निविदा बाजार समितीच्या चार भितींच्या आत काढली जाते आणि चार भितींच्या आतीलच ठेकेदारांना ही कामे देण्यात येतात. निकोप स्पर्धा कुठेही केली जात नाही.
मजुर पुरवठा करणे ह्या कामासाठी देखील शासनाने नियम केले आहेत. त्यानुसार कामगारांचा पीएफ, ईएसआय व इतर सुविधांबाबत शासनाने कठोर निर्णय घेतले आहेत. शासनाच्या २७ ते २८ नियम व अटींची पुर्तता केल्याशिवाय राज्य शासन व पुणे महापालिका यांचे टेंडरच भरत येत नाही याची माहिती आहे. तथापी अशा प्रकारची कोणतीही सुविधा नसतांना वा त्यांच्याकडील कोणत्याही डॉकेटसची पाहणी न करताच मजुर पुरवठा करणे ही कामे देवून त्यांचेकरवी पार्कींग व्यवस्था पाहीली जात आहे. पार्कींग मधुन बाजार समितीस किती उत्पन्न मिळाले याचीही पूर्णपणे आकडेवारी मिळत नाही. ऑडीट मध्ये ते कोणत्या अर्थशिर्षाखाली घेण्यात येते याचीही माहिती दिली जात नाहीये. पावती दिल्या जातात, मग त्याच्या नोंदी होतात तरी कुठे . ह्या पावत्या बोगस तरी नाहीयेत ना अशी शंका येत आहे.
नियमबाह्यपणे बाजार समितीचे कंत्राटी कर्मचारी, भरलेल्या गाडीचे पार्कींग म्हणून फी आकारली जात आहे. गुळ भुसार विभाग हा श्री. रासकर यांचेकडे आहे. तसेच त्यांनी शिंदे या इसमास मजुर पुरवठा करणे या नावाखाली पार्कींगसह अनेक कामे देण्यात आली आहेत. याचे मूळ वास्तव काय आहे. माहितीअधिकार व माहितीच्या स्त्रोताव्दारे मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने वाचा पुढील अंकात.
हे देखील वाचा –
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयातील एसी रूम मध्ये राहूल काळभोर नावाचा कोण इसत बसत आहे. त्याच नेमकं पद काय आहे. नियुक्ती कुणी दिली.. कशाचीही काही माहिती नाही. कार्यालयात असल्यानंतर आणि कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर एखादा सीबीआयचा ऑफिसर किंवा सीआयडी किंवा सुपरक्लासवन अधिकारी असल्याच्या अविर्भावात दुकानदार व व्यापार्‍यांच्या गाळ्यांवर जावून चौकशी करीत असतो. हा आहे तरी कोण पद काय, ह्याचा पगार किती, एवढा डामडौल कुठला आणि कशासाठी…. (क्रमशः)