नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहरातील वाहतुक पोलीसांनी कुठे चिरीमिरी घेतली किंवा पोलीसांनी एखाद्या प्रकरणांत पैशांची मागणी केली तर, त्याचा जगात डंका वाजतो. लगेच नेटकरीत पोलीसांवर तुटून पडतात. सगळ्या जगात पोलीसच कसे भ्रष्टाचारी आहेत याचे चित्र रंगविले जाते. परंतु पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात तर पोलीसांपेक्षाही सराईत दरोडेखोर आहेत, कचरा आणि दंडात्मक कारवाईच्या नावाखाली पुणेकरांकडून दरदिवशी लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे. दरम्यान पुणे महानगरपालिकेने दंडात्मक कारवाईसाठी दिलेल्या पावती पुस्तकांचा धाक व्यापारी, दुकानदार, पथारी व्यावसायिकांना दाखवुन लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात देखील दंडात्मक पावती पुस्तकांसह त्यातील रकमांचा अपहार झाल्याची तक्रार दीड वर्षापूर्वी दिलेली असतांना देखील पुणे महापालिकेचे आयुक्त, घनकचरा विभागाचे उपआयुक्त, परिमंडळ तीनचे उपआयुक्तांसह सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहायक महापालिका आयुक्त मूग गिळून बसले आहेत. लुटीच्या रकमांमध्ये त्यांचा हिस्सा असल्यासारखे हे सर्व आयुक्त, उपआयुक्त एखाद्या साधु-बैराग्यासारखे मौन बाळगुन बसले आहेत. पोलीसांवर आरोप करणे सोप्पे असते, परंतु पुणे महापालिकेत साधु-बैराग्याचे आव आणलेल्या सराईतांवर कारवाई करणार कोण हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
पुणे महापालिकेचे घनकचरा विभाग कोणत्या कारणांसाठी दंडाची आकारणी पुणेकरांकडून करते –
पुणे महानगरपालिकेची लोकसंख्या आजच्या स्थितीला 55 ते 60 लाख असून शहरामध्ये येणारे नवनवीन माहिती व तंत्रज्ञान संस्था, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था यांची दिवसेंदिवस भर पडत असल्यामुळे शहराची वाढ झपाटयाने होत आहे. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीकोनातून प्रशासन व 5 विभागीय कार्यालयांमध्ये विभागले असून, या अंतर्गत एकुण 15 क्षेत्रिय कार्यालये आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या 2021 रोजीच्या आदेशान्वये पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यकक्षेमध्ये नव्याने 23 गांवे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे कचरानिर्मितीमध्ये वाढ होऊन पुणे शहरामध्ये 2300 ते 2400 मे.टन प्रतिदिन इतक्या घनकच-याची निर्मिती होत आहे. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्द्तीने विविध कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येते. त्यावर प्रक्रिया न होणारा कचरा पुणे महानगरपालिकेच्या शास्त्रोक्त भूभरावामध्ये जिरवण्यात येत असल्याची माहिती पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रकाशित केलेल्या माहितीमध्ये नमूद आहे. पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, यात- - सार्वजनिक ठिकाणी रस्ता/मार्गावर कचरा फेकणे – 500 रुपये
- पाळीव प्राण्यांद्वारे अस्वच्छता – 180 रुपये
- रस्त्यावर शौचास बसणे – 500 रुपये
- उघड्यावर लघुशंका करणे – 200 रुपये
- नदी, नाले, तलाव, घाट यामध्ये कचरा टाकणे – 200 रुपये
- कचरा जाळणे – 5000 रुपये
- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे – 1000 रुपये
व्यापारी, दुकानदार, पथारी व्यावसायिकांनी प्लास्टिक वापर व विक्री केल्यास –
प्रथम प्रसंग – 5,000 रुपये
द्वितीय प्रसंग – 10,000 रुपये
तृतीय प्रसंग – 25,000 रुपये आणि 3 महिने कारावास
कुठेही राडारोडा टाकणे:
रुपये 5000 ते 25,000 /- (जलस्रोत मध्ये टाकल्यास, 25000 रुपये)
सोसायट्यांच्या आवारात ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया न केल्यास दंडात्मक कारवाई:-
प्रथम प्रसंग – 5,000 रुपये
द्वितीय प्रसंग – 10,000 रुपये
तृतीय प्रसंग – 15,000 रुपये ( तृतीय प्रसंगानंतर प्रत्येक दोषीस 15,000 रुपये)
घरगुती ओला व सुका कच-याचे विलगीकरण न करण्याबद्दल –
प्रथम प्रसंग – 60 रुपये
द्वितीय प्रसंग – 120रुपये आणि
तृतीय प्रसंग – 180 रुपये आकारणी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी घनकचरा विभागास दिले आहेत. त्यासाठी पावती पुस्तके छापुन ती पुस्तके सर्व क्षेत्रिय कार्यालयात दिली आहेत. तथापी दंडाची पावती पुस्तके निव्वळ नावाला असून ह्याच पुस्तकांचा धाक दाखवुन दरदिवशी पुणेकरांकडून लाखो रुपयांची वसुली, घनकचरा विभागाच्या आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, मोकादम करीत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे.
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयात दंडात्मक पावती पुस्तकांतील निधीचा अपहार –
पुणे महानगरपालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात, पुणे महापालिकेने दिलेले दंड वसुलीच्या पावती पुस्तकांचा अपहार झाला आहे. कित्येक पावती पुस्तके रेकॉर्डवर उपलब्ध नाहीत. तसेच ही पावती पुस्तके नेमकी कुणाला दिली आहेत त्यात किती रुपयांचा अपहार झाला आहे याची निश्चित आकडेवारी, पुणे महापालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाला नाही. त्यामुळे मागील दीड वर्षांपासून तक्रार अर्जांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पावती पुस्तकांसह, ज्या आरोग्य निरीक्षकांना त्यांच्या हद्दीमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पावती पुसतक दिले, त्यांचीही दरदिवशी कारवाई होत नाही. निव्वळ कारवाई करण्याची धमकी देवून, बिगरपावतीच्या रकमा घेवून, त्यात मोकादम व आरोग्य निरीक्षकांकडून निधीचा अपहार सुरू आहे. व्यापारी, दुकानदार, पथारी व्यावसायिक तक्रार करीत आहेत, परंतु त्यांच्या तक्रारींकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाबही समोर आली आहे. 
पीएमसी लुटीचा सुपणार पॅटर्न –
पुणे महानगरपालिकेने, पुणेकर नागरींकावर दंडात्मक कारवाई करून, त्यांच्यात कचऱ्या विषयी आणि पर्यावरणा विषयी जनजागृती व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. परंतु कायदा राबविणारे एसआय आणि डिएसआय इतके सराईत गुन्हेगार आहेत की, कायदयातील तरतुदींमध्ये राहून पुणे महापालिकेच्या रकमांचा देखील अपहार केला जात आहे. पीएमसी लुटीचा सुपणार पॅटर्न कसा राबविला जातो त्याची काही उदाहरणे –
अ) पुणे महापालिकेने दिलेल्या दंडात्मक कारवाईचे पावती पुस्तकांचा धाक दाखवुन रकमांची वसुली केली जात आहे. यात पाण्याच्या प्रवाहामध्ये राडोरोड टाकल्यास सुमारे 25 हजार रुपये दंडाची कारवाई केली जाते. परंतु सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील सर्व कॅनॉल रोडवर आजही बांधकाचा राडारोडा पडल्याचे दिसते. तरी देखील कारवाई केली जात नाही. काही ठिकाणी तर कॅनॉलमध्येच राडारोडा टाकला जातो, तरी देखील कारवाई केली जात नाही.
सोसायट्यांनी बीडब्ल्युजी प्रकल्प राबविला नसल्यास, पहिल्या प्रसंगास 5 हजार रुपये, दुसऱ्या प्रसंगी 10 हजार रुपये व तिसऱ्या प्रसंगी व पुढे प्रत्येकी 15 हजार रुपये दंडाची तरतुद आहे. तथापी ज्या सोसायट्यांकडून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही व तोच कचरा पुढे पुणे महापालिकेच्या यंत्रणेला दिला जातो, त्याबाबत सोसायट्यांना निव्वळ नोटीसा दिल्या जातात, परंतु दंडात्मक कारवाई कधीच केली जात नाही, ज्या सोसायट्यांना आजपर्यंत दंडात्मक कारवाईच्या नोटीसा दिल्या, त्यातील किती सोसायट्यांना किती दिवस दंडाची आकारणी केली, याची माहिती घेतली असता, निव्वळ नोटीसा दिल्या आहेत परंतु कारवाई केली नसल्याची बाब माहितीचे अधिकारातून उघड झाली आहे.
प्लास्टिक कारवाईचे देखील तीन तेरा वाजविण्याचे काम सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाने केले आहे. पुणे शहरात प्लास्टिकबंदी आहे, तरी देखील जागोजाग प्लास्टिक पिशव्या दिसून येतात. सुक्या कचऱ्यामध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक पिशव्यांचा खच दिसून येतो. दरम्यान पथारी व्यावसायिक, दुकानदार, व्यापारी यांना प्लास्टीक वापराबद्दल कारवाईची निव्वळ धमकी दिली जाते, परंतु प्रत्यक्षात कारवाई केली जात नाही. ब) दंडात्मक कारवाईच्या दुसऱ्या प्रकरणांत असे आढळुन आले आहे की,
राडारोडा टाकल्यास, 25 हजारांची पावती ऐवजी निव्वळ कचरा टाकल्याची सुमारे 300 रुपयांची पावती दिली जाते. 25 हजाराऐवजी 10 ते 15 हजारात सेटींग केली जाते. 10 ते 15 हजार रुपये मोकादम आणि आरोग्य निरीक्षकाच्या खिशात आणि 300 रुपये पुणे मनपा तिजोरीत जातात.
सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा न जिरविल्यास, 5 हजार रुपये दंडाची कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत, तथापी महिन्यातून एखाद्या सोसायटीवर कारवाई केली जाते. परंतु 10 हजार किंवा 15 हजार रुपयांची कारवाई पुणे शहरातील एकाही क्षेत्रिय कार्यालयातून झालेली नाहीये. पुणे शहरात 100 फ्लॅटच्यावर असलेल्या हजारो सोसायट्या आहेत, तथापी दरमहिन्याला 15 क्षेत्रिय कार्यालयातून 5 हजार रुपयांची निव्वळ 20 सोसायट्यांपेक्षाही खालीच पावती केली गेली आहे. अशी अनेक उदाहरणे व अनेक तक्रार अर्ज पुणे मनपा व सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात पडून आहेत, परंतु त्यावर दोन/दोन वर्ष कारवाई केली जात नाही. 15 क्षेत्रिय कार्यालयात देखील सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयासारखीच परिस्थिती आहे. दंडात्मक कारवाईचा हा सुपणार पॅटर्न संपूर्ण पुणे शहरात राबविला जात आहे. स्वतःच्या गुन्ह्याचे खापर नगरसेवकांच्या माथी मारून नामानिराळे होणारे घनकचऱ्यातील एसआय-डीएसआय-
दंडात्मक कारवाई प्रभावीपणे का राबविली जात नाही, पुणे महापालिकेच्या महसुलामध्ये वाढ का होत नाही याची विचारणा केली असता, सोसायट्यांवर कारवाई करतांना, नगरसेवकांचा आणि माननियांचा फोन येतो, कारवाईमध्ये नगरसेवकांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे कारवाई करता येत नाही असा गळा काढला जात आहे. तथापी मागील चार वर्षात पुणे शहरात प्रशासकीय राजवट असतांना, तेंव्हा तर नगरसेवक नव्हते, किंवा त्यांचा हस्तक्षेपही इतका प्रभावी नव्हता, तरी देखील दंडात्मक कारवाईमध्ये आणि महसुलामध्ये वाढ का झाली नाही, याचे कुणाकडेही उत्तर नाही.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर एखादे प्रकरण शेकत असल्यास, त्याचे सर्व खापर नगरसेवकांच्या माथी मारले जात आहे. काही प्रकरणांत नगरसेवकांचा हस्तपेक्ष होतही असेल परंतु, तो सर्वसामावेशक नाही. दंडात्मक कारवाईची भीती दाखवुन दर दिवशी लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे. तथापी आरोग्य निरीक्षक आणि वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी केलेल्या लुटीच्या रकमांमध्ये त्यांचा हिस्सा असल्यासारखे हे सर्व आयुक्त, उपआयुक्त, सहायक महापालिका आयुक्त, एखाद्या साधु-बैराग्यासारखे मौन बाळगुन बसले आहेत. सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे वर्तन तर एखाद्या सराईत गुन्हेगारांना लाजवेल असे आहे. लबाडीचा सौदा करण्यात आघाडीवर असल्याचे अनेक प्रकरणांतून दिसून आले आहे.