Thursday, May 23 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुण्यातही सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 200 कोटींचा गैरव्यवहार… गैरव्यवहारांचे मास्टर माईंड अधीक्षक अभियंता बी एन बहिर?

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
कोविड 19 अर्थात कोरोना महामारीनंतर पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या महारोगाने ग्रासले असल्याचे अनेक प्रकरणावरून समोर आले आहे. तसे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे. परंतु पुण्यात कोरोना महामारीनंतर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या महारोगाची एवढी मोठी लागण झाली आहे की त्याची उड्डाणे कोटीच्या कोटी आहेत. मुंबईतील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इज्जतीची लक्तरे मंत्रालयाच्या वेशीवटर टांगली आहेत. दरम्यान मुंबईत चालू पाच महिन्यात नूतनीकरणाच्या नावाखाली मंत्र्यांच्या बंगल्यावर सुमारे 30 कोटींचा खर्च करण्यात आल्याची बाब समोर आलेली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सर्व विरोधी पक्षाने लावून धरलेली आहे.

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर 30 कोटींचा खर्च करण्यात आला असून, आणखी इतर निधीतूनही खर्च करण्यात येत आहे. दरम्यास मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांवर देखील मोठा खर्च करण्यात आलेला आहे.  नूतनीकरण व देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर देखील कोट्यावधी रुपयांचा धुराळा करण्यात आलेला आहे. या नूतनीकरणाच्या निविदा कामांवर जेवढा खर्च करण्यात आला त्या बदल्यात नवीन इमारती बांधून झाल्या असत्या. तसेच मुंबईमध्ये अनावश्यक स्वरूपाचे स्टेशनरी देखील मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आलेली आहे. मुंबईचा आदर्श घेऊन पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने देखील लाखो कोटींची मोठ मोठी उड्डाणे घेतलेली आहेत.

मुंबईचा आदर्श घेवून, पुण्यातही कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे-
पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता श्री. बप्पा बहिर हेच या कटाचे प्रमुख सूत्रधार असून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग, पूर्व विभाग, उत्तर विभाग, इमारती विभाग यामध्ये कोट्यावधी रुपयाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. दरम्यान संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता देखील अधीक्षक अभियंत्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्या कामांवर वेगवेगळ्या निधीतून देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशनचे अध्यक्ष अनिरुद्ध चव्हाण यांनी शासनाकडे केली आहे. मागील चार वर्षात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अधिक कमी दरांच्या निविदा मान्य करण्याचा सपाटा या वर्षी देखील सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे या सर्व भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची चौकशीची मागणी देखील अनिरुद्ध चव्हाण यांनी केलेली आहे.

पुढील भागात- पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने शासनाचे काढलं दिवाळ